युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.23.2019, 01:46am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 06.18.2019, 02:42pm (GMT+5.5)

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै जेनेभामा आइएलओको कार्यक्रमा गएर नेपालमा श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिएको, बेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको र वृद्धवृद्धालाई पेन्सनको व्यवस्था गरिएको भन्दै श्रमिकको अधिकार स्थापित भैसक्यो भन्नुभयो । श्रमिक चाहे स्थायी होउन् या अस्थायी हाम्रो कानुनले भेदभाव गर्दैन, नेपाल विस्तृत लोकतन्त्र भएको देश हो पनि भन्नुभयो । उहाँको भाषण सुनेर दंग नगर्ने कुरै भएन ।
के हो आइएलओ ?
आइएलओ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन । अंग्रेजका उपनिवेशबाट मुक्त भएका आदिवासी र जनजातिका धेरै समस्या भएका अमेकिा, अष्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड, बंगलादेश, इराक, इरान, श्रीलंका जस्ता देशका समस्या समाधानका लागि सन् १९८९ जुनमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि राष्ट्रसंघले पारित गरेको हो । तर उक्त देशहरु नै यसका सदस्य बनेका छैनन् ।
आइएलओको सदस्य भएका देशको संख्या जम्मा २२ पुगेको छ । यी २२ मध्ये पनि १४ त दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पर्दछन् । तर आश्चर्य के भने आदिवासी र जनजातिका समस्या भएका उक्त देशहरु नै आइएलओका सदस्य बनेका छैनन् । माथी उल्लेख भएका देश उपनिवेशबाट मुक्त भएका हुनाले तिनका समस्या समाधानका लागि यो अभिसन्धि ल्याइएको थियो । नेपाल त सदा स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यो अभिसन्धि नेपालमा लागू हुने सन्धि नै होइन । तर टपर्टुइयाँ नेताका बुद्धिमा खोइरो लागेर यहाँ विपरीत पर्न गयो । नत्र भारत आदि माथी उल्लेख भएका देशमा लागू नहुने र नेपालमा मात्रै लागू हुने कुनै कारण छैन ।
किन यस्तो भयो त ?
यसबारे कुनै जानकारी नै नभएका नेपाली कांग्रेसका ताप्लेजुङबाट चुनिएका पूर्व सांसद सूर्यमान गुरुङले २०६८ श्रावण १४ गते नयाँ वानेश्वरको तमोर रेष्ट्रोमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले बुझ्दै नबुझी आइएलओ अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेछन् । तर पनि यो सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने काम भएछ भनेर पछुतो पनि मानेका रहेछन् । बढी जान्ने भएर वा लहैलहैमा यस्ता धरै विगारका काम नेताहरुले गर्दैआएका छन् । आज एमाले–माके सरकारले पनि त्यसैमा सहीछाप ठोक्यो । एउटा सिल्याडपनामाथि अहिले अर्को सहीछाप थपियो ।
यहाँ खैराँते नेताले स्वार्थका निम्ति जेजस्ता गर्न नहुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सन्धि सम्झौतामा समेत आँखा चिम्लेर सहीछाप ठोक्तै आएका कोशी–गण्डक–महाकाली नै उदाहरण छन्, तैपनि आँखा खुलेनन् । देशको आवश्यकता र जनचाहनासंग यिनीहरुलाई सरोकारै छैन जस्तो छ । सत्तामा अडिन जे गर्न पनि तयार हुने भएपछि देशै डुबाउन पो के बेर ! यो अभिसन्धि पनि त्यस्तै घाँडोे थपिएको छ ।
यो महासन्धिमा नेपालले २००७ सितम्बर १४ मा हस्ताक्षर गरेको हुनाले नेपाल यस सन्धिको पक्ष बनेको छ । राष्ट्रसंघमा आबद्ध झण्डै २०० देशमध्ये नेपाल समेत १९ देशले मात्र हस्ताक्षर गरेको यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि जति नै अव्यवहारिक भए पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । हाम्रो जस्तो विभिन्न जातको मिश्रित बसोबास र सामञ्जस्यतापूर्ण व्यवहार भएको मुलुकलाई सुहाउने र पाच्य हुने कुरा यो होइन । यहाँ कसैको पनि एकाधिकार छैन । यसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने जोखिम ल्याउन सक्छ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्ने हो ।
एउटै उपाय छ अब
यो महासन्धि लागू भएका मितिले १० वर्ष पूरा भएपछि आइएलओका महानिर्देशक समक्ष लेखापढी गरेर यसको सदस्यता निस्क्रिय बनाउन सकिन्छ । प्रत्येक १० वर्षमा यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुने छुटकाराका लागि यो नै आखिरी उपाय छ ।
प्रथमतः यहाँ आदिवासी जनजातिकै परिभाषा मनोमानीसंग गरिएको छ । विश्वव्यापी मान्यतालाई नै उल्लंघन गरिएको छ । ‘जनजाति’ भनेर अंग्रेजीमा ‘ट्राइब’ भनिन्छ । ‘ट्राइब’मा चेपाङ, कुसुण्डा, राउटे, कोचे, नागा जस्ता मात्र पर्छन् । नेपालका सबै जात आदिवासी नै हुन् । कोही अलि पहिले आए होलान्, कोही अलि पछि– फरक यत्ति हो । अक्सफोर्ड एडभान्स डिक्सनरी एण्ड करेण्ट इङ्गलिस अनुसार ट्राइब भनेको "Radical group, esp. one united by language and customs, living as an community under one or more chief"  भनिएको छ । अर्थात् ट्राइब भनेको त्यस्तो समुदाय हो जो भाषा र रीतिरिवाजका आधारमा एउटै समुदायमा एउटै अथवा धेरै मुखिया अन्तर्गत बसोबास गर्छन– जस्तै राउटे 
आदिवासीलाई चाहिं Native to a Country (देशका स्वाभाविक बासिन्दा) भनिन्छ । गणतन्त्र भन्दैमा मनलागी गर्न त भएन नि । नेपालमा समस्या छ भने चेपाङ, कुसुण्डा र राउटेलाई मूलधारमा ल्याएर उनीहरुको स्थिति सुधार्नुपर्नेछ । अरुका लागि जटिल समस्या छैनन् । हामी आपसमै बाझिने कि मिलेर समाधान निकाल्ने ? एकथरिलाई अँठ्याएर अर्काथरि भाले हुन खोज्दा सबै विग्रन्छ । मिलेर बस्ने र बाँडेर खाने आफ्नो संस्कृतिलाई नबिर्सौं ।
अन्त्यमा
(क) अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस मनाउने चलन छ । यहाँ आन्दोलनका बलमा जवर्जस्ती ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’ खोलेर त्यस अन्तर्गत ‘नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान’ बनाएर ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरे । त्यो नै बहुलट्ठी काम भएको छ । आइएलओ १६९ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन, बलजफ्त भैरहेको छ । नेपालका ५९ थरि जात कसको उपनिवेशमा थिए ? ‘उपनिवेश’ भनेको के हो ? जनतालाई भ्रममा पार्ने काम कसैले नगरोस् ।
(ख) नेपालको अर्थतन्त्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पकड भएकाहरुलाई विशेष अधिकार दिने उद्देश्यले कथित ‘जनजाति’ निकालिएको छ । त्यसै हो भने नेवार, थकाली समेतका जनजातिको सूचीमा पारिएकाहरुले हामी नेवार, थकाली, राई, गुरुङ, लिम्बु, तामाङ आदि होइनौं, हाम्रो जात ‘जनजाति’ हो भन्न सक्नुप¥यो लेख लेखाइमा पनि त्यही उल्लेख हुनुप¥यो र विशेष सुविधा लिन मात्र कृत्रिम जातको अभिनय गर्नु भएन ।
राज्यले विशेष सुविधा दिनुपर्ने विपन्नलाई हो, सम्पन्नलाई होइन । विपन्न त जुनसुकै जातमा पनि छन् भने राज्यले नै किन यो नसुहाउँदो लाजमर्दो काम गर्छ ? चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।
आशा गरौं– होस र हंस भएका मान्छे पनि कुनै दिन सरकारमा आउने छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)
गताङ्को बाँकी ... यताको तीस वर्षे शासनको शब्दचित्र - तारा सुवेदी (04.30.2019)
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा (04.30.2019)
अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा (04.25.2019)
फर्केर हेर्दा- त्यो तीस वर्ष, यो तीस वर्ष : तारा सुवेदी (04.25.2019)
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी (04.10.2019)
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा (04.10.2019)
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ (04.04.2019)
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी (03.28.2019)
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)
संघीयता : बिसौलीको भाँडो– धार्नेको पन्यू - महेश्वर शर्मा (01.01.2019)
विवादास्पद अन्तरिम आदेश : अनुत्तरित प्रश्न ! - तारा सुवेदी (01.01.2019)
नेपालमा अग्र्यानिक बुद्धिजीवीको खाँचो ! - महेश्वर शर्मा (12.11.2018)
‘मिसनरीकरण मिसन’को इतिवृत्तान्त - तारा सुवेदी (12.11.2018)
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा (11.20.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]