युगसम्बाद साप्ताहिक

संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी
Tuesday, 07.30.2019, 12:30pm (GMT5.5)

नगण्य संख्याका र राज्यको शासन सत्ता र शक्तिका दृष्टिले खासै निर्णायक भूमिका नभएका झीना मसिना माानिएका दलहरुलाई छोडेर राजतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्रवादी भनेर देखिएका दलहरु सम्मले “२०६३ को परिवर्तनको उल्लेख्य र महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेकै संघीयतामा आधारित शासन प्रणाली र त्यसलाई प्रत्याभूत गर्ने संविधान हो” भन्ने गर्दछन् । यद्यपि २०६२ को उत्तराद्र्धको जनआन्दोलन नेपालका तत्कालीन सातवटै संसवादी दल र नेपालको स्थापित राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली एवं सम्पूर्ण विधि पद्धति विरुद्ध दशवर्षदेखि भूमिगत सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको त्यसबेलाको ने.क.पा. माओवादी बीच २०६२ मंसीरको ७ गते  भारतीय भूमिमा भारतको राजनीतिका शीर्ष नेताहरुको रोहवरमा सम्पन्न सम्झौतामा कहीँ कतै पनि “संघीयता, सभावेशिता र धर्म निरपेक्षता”का विषयता नामोच्चरण भएको  थिएन पछिकसरी वर्तमान कालखण्डमा त्यसबेलाको महत्वपूर्ण उपलब्धी सावित हुन गयो ? त्यस विषयमा म र मजस्ता २०६०–६२ कालका संघर्षशील व्यक्तिहरुलाई पटक्कै हेक्का छैन ।
जेहोस्, सबैदल र नेपालका ठूलो दलका नेताको परिचय दिने राजनीतिक पेशा व्यवसायीहरुले “२०६२–६३ कोे आन्दोलनको महान् उपलब्धी” भनेर भनेको विषयमा विवाद वा असहमति नजाउँ । त्यसैले उक्त “उपलब्धीलाई मागी खाने कहतारो” बनाएर २०७४ सालको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनमा भोट माग्न गएका दलहरुलाई नेपालका आममत दाताहरुले जेजस्तो जनादेश दिए र तीन तहका सरकार बने त्यस विषयमा पनि थप टीका टिप्पणी नगरौं । त्यसो गर्दा सार्वभौम नेपाली जनताको अनादर वा अपमान गरेको देखिन ठानिन सक्छ । पंक्तिकार नेपाली जनताको स्वतन्त्र निर्णयको अधिकारको प्रयोग र त्यसबाट उत्पन्न परिणामबारे कुनै टिकाटिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन । 
त्यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय स्तरदेखि स्थानीय तहसम्मका ७५३+७+१ निकायका निर्वाचित (झण्डै ३७–४० हजार) संख्याको विशाल जनप्रतिनिधिहरुको भीडको डेढ दुई वर्षको कामकारवाहीका नाममा भागबण्डा गराइको दुःख पीडा भोगाइको रामकहानी जसरी हिमाली देखि पहाडी घर गाउँ बेसी बस्ती हुँदै मधेश तराई सम्मका घर गाउँ पुग्दा सुनिन्थ्यो । त्यसैको आधारमा लेखिएको थियो यसै स्तम्भका यस पहिलेका “संघीयताको भाग्य भविष्य प्रदे दशसभादेखि स्थानीय तह सम्मका जनप्रतिनिधि हरुकौ हातमा” स्तम्भहरु । 
नीति सूत्रमा हित मनोहारी च दुर्लभं बचः जसरी भनिएको थियो । त्यसैलाई नेपालीमा “औषधी र उपदेश मीठो हुँदैन” भनेर तसरी नै भनिन्छ । त्यस्तै भए ठहरिए पंक्तिकार जस्ताका ससाना साप्ताहिकहरु मार्फत अभिव्यक्त जनताका आवाजहरु त्यति मात्र होइन । ठूला र नेपालको राज्य शासन सत्ता उलट पुलट गर्ने ह्चाउ, हिम्मत र सामथ्र्य बनाइसकेका अदृश्य लगानीमा संचालित आमसंचार माध्यम मार्फत दिनप्रतिदिन कडा र कठोर स्वर शैलीमा आइरहेका विद्यमान विकृति र विसंगति विरुद्धका आवाजहरुसमेत तर राज्य सत्ता नियन्ताहरु र नीति निर्यान्ताहरुले पटक्कै सुनेको नसुने गरिरहेको अनुभव भइरहेको थियो ।
तर यसै बीच “प्रेस तथा संचार माध्यमहरुबाट आएका आम जनभावना वा जनआवाजलाई नै निरोध गर्ने निषेधित गर्ने र नियन्ति त गर्ने” गरी जे जस्ता केन्द्रस्तर संघीय संसद्का सदनमा जस्तो विधेयक आयो । त्यसबाट “अब राज्य सत्ता नियन्ताहरुबाट जनताका आवाज सुन्ने र सुध्रिने तिर होइन, संचार माध्यमहरुकै मुख बन्द गर्ने र हात बाँध्ने” सोचतिर सरकार लाग्दै गएको धेरैलाई लागेको रहेछ । त्यस्को साक्षी गुठी व्यवस्था सम्बन्धित विधेयकदेखि निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुले उहिलेदेखि “दशैं खर्च” बापत पाउँदै आएको रकम सुविधा कटौती गर्नु पर्ने “भन्ने जस्ता आफ्नो डुंगामा आफैले प्वाल पार्ने जे जस्ता उट्पट्याङ काम भइरहेका छन्, तिनैलाई अगाडि राख्दा मात्रै पनि पुग्ला । प्रसंग संघीय सरकारको काम कुरातिर जाने होइन, त्यसैले, त्यस पाटो तिर नजाउँ । 
प्रदेश र स्थानीय तह ? 
माथि उल्लेख गरिए झै नेपाल उहिले पृथ्वीनारायण शाहको सत्ता रोहण र एकीकरणकालभन्दा पहिलेका सबै कोट र थुमस्तरका राज्यको पुनर्नवीकरण गर्दै अहिले पुनविखण्डीकरणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । “संघीयता र समावेशीकरण”को नीति अंगीकरणको सपुष्टीकरणका निमित्त “गाउँ गाउँमा सिंहदरबार”को आन्दोलन “कुलोमा खोलो”को समाहितीकरण हुन पुगेको रहेछ । त्यसलाई सुदूर वर्ती ग्रामीण बस्ती बासीकालाई देशका शासन सत्ता हत्याई रहेकाहरुले “राज्य संचालनमा पार्टी कार्यकर्ताको अधिकतम सहभागिताको अवसरको विकास गर्ने” पार्टी रणनीतिको सफलताको रुपमा लिए र यसैमा गर्व गरेको देखियो ।
तर आज “गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको खाली झ्याली पिटेर” सम्बन्धित गाउँबेसीका आमउपभोक्ता वा करभार बाहक जनताका लाििग गाउँमा पु¥याइएको त्यो सिंहदरबार खोलो पसेको कूलो सावित हुँदै गएको छ । प्रशासनिक व्यय भारमात्र होइन । झण्डै चालीस हजार जनप्रतिनिधिका लागि  सवारी साधन र तलबभत्ता सुविधा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रको अत्यधिक खर्च भारले भित्रभित्र “संघीयतामा आधारित संविधानको खारेजी नै आजको आवश्यकता” भन्ने विद्रोही भावनाको सशक्त विकास र विस्तार हुँदै गएको छ । जसलाई विद्रोही नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मज्जाले भज्जाउन सफल हुँदै गएको देखिँदैछ । 
हुन पनि नेपालमा जे जति परिवर्तन भयो, शासकीय पद्धतिको प्रयोग गर्नेमा मात्र केन्द्रीत भयो । –त्यसैसँग नाभी जोडिएको प्रशासनिक क्षेत्रलाई र सुधार्ने सुशासनको अनुभूति गराउने कुरामा समेत ध्यान गएन । फलत त्यसबाट पनि  नकारात्मक प्रभाव परेको अनुभव हुन थाल्यो । जस्को साक्ष्य कार्यकारी वा प्रशासनिक, न्यायिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जस्ता समाजलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने हरेक क्षेत्रमा व्याप्त हुँदै वा डँढेलोको रुपमा संग्रालिँदै गएको बेथिति र भ्रष्टाचारका खुलस्त भएका वा हुँदै गएका कहाली लाग्दा काण्ड र घटनावली नै भएका छन् । 
त्यति मात्र होइन । उहिलेको तीसवर्षे पंचायती व्यवस्थालाई सामन्तवादी र शोषण उत्पीडन र दमनमा आधारित शासन व्यवस्था भनेर फालियो । तर त्यो व्यवस्थाका पंचहरुले गाउँ जिल्लातहका कुनै पनि पक्षमा रहेर काम गर्दा आफ्नै, आर्थिक साधन स्रोत, प्रशस्त भएका निकायहरुका वैठकहरुमा भए, ऐन नियमले तोकिदिएको हदभित्रको (बैठक भत्ता) बाहेक कुनै सुकोदाम सुविधा नलिई, नपाइ नखाई त्यो शासन प्रणाली जीवन्त छँदासम्म  जनतालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेका थिए । त्यो सबै तिनै गाउँबस्ती शहर बजारका आमजनताले देखे, भोगे, जाने, व्यहोरो कुरा हो ।
तर आज ती गाउँ, बस्ती शहरबजारका आम जनताको जीवनपद्धति र आर्थिक स्थितिमा कुनै परिवर्तन वा सुधारको सट्टा कहर कष्ट थपँदै गएको छ । उहिलेको “सामन्ती शासन पद्धति”देखि संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली फाल्ने र संघीय समाजवादी गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना गरेर झण्डै १२ वर्षे एउटा युगको चक्र पूरा गर्दा सम्म”को दुःख, पीडा, सकस मार कहर व्यहोर्ने थेग्ने तिनै “करोडौं विपन्न, गरीब किसानदेखि शहरी निम्न र सीमित आयमा जीवनयापन गर्दै आएका निम्नमध्यम र मध्यम वर्गीय” आम नागरिक दिए ।
त्यति मात्रै होइन । आज सातदशकको कालखण्डका झण्डै सातवटै शासन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने र फाल्नेमा आफ्ना सनतान वा अभिभावक, संरक्षक, गुमाएको पीर पीडा व्यहोर्नै गरिब विपन्न थिए । तर पनि देशको विधि विधान र शासन  प्रशासनले तोकिदिएका परिसीमा भित्र शान्तिपूर्वक बस्ने बाँच्ने तिनै आम नागरिक थिएँ । अलिक प्रतिकूल र प्रतिबन्धात्मक परिस्थिति परिवेशमा । दूलो (भूमिगत) पस्ने वा निर्वास (प्रवास जाने) र जनताले लडेर भरेर परिवर्तन ल्याएपनि हत्तपत्त शासन सत्ता हत्याउन तँछाड मँछाड गर्दै लाप्पा खेलेर र दाउ पेच षडयन्त्र गरेर र झूठा बाचा कसम हरुको माध्यमबाट सिंहदरबार पुग्ने नेता र उनका छुट मैदाहरु नै थिए । 
जब फेरि जनताले लड्दै मर्दै आजको “संघीय समाजवादी  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित गरे । त्यसपछि ती हिजो सिंहदरबारमा पुगे राज्यको ढुकुटीमा आजीवन राई, दाईं, रजाईं  गर्ने सीमित्त अवसरबाट आफूलाई दर किनार गर्ने सधैंको संकट गर्न ती ठूला चतूर षडयन्त्रकारी नेताहरुले आफ्ना ती हजारौं (झण्डै चालीस हजार) संख्याका अपठित लडाको लठायत र लोकसेवाको माध्यमबाट प्रतिस्प।र्धामा सफल भई राज्यको सेवा गरी सुविधान भोग गर्ने योग्यता क्षमता नभएका (छूट भैदा नेताहरु) लाई चोर बाटोबाट शासन प्रशासनमा सहभागी बनाउने निहित उद्देश्यले जसरी गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याइयो, त्यसरी नै बडा गाउँ तहका सदस्यहरु सम्ममा आफूलाई नयाँ चन्द्रशमशेर, मोहन शमशेरका सत्ता ठान्ने विकृत संस्कृति र प्रवृत्ति मौलायो । 
हो, आज त्यसैको परिणति बाँदर लड्ने भीरमा डोजर लगाएर पहाडका बचे खुचेका वन बखान मास्दै गाउँका हरेक टाठाबाठा नेता कार्यकर्ताका घर आँगनसम्म मोटर पु¥याउने, बडा तहसम्मका हजारौं ठूला वडा नेता कार्यकर्ताहरु लाई गरीब विपन्न जनताको थाप्लोमा करभार बोकाएर महंगा मोटर मोटरसाइकल खरिद गरेर बाँडेको र त्यो क्रम अब ३ वर्ष पछि निर्वाचितहरुले पनि निरन्तरता लिने पाउने जे जस्ता आफ्नो अनुकूलका कानून आ.आफ्नो प्रदेश र स्थानीय निकायले सर्वसम्मत रुपमा पास गर्दै  लागू गरे, त्यो सब  ब्रह्मलूटलाई भलै जनताले छुट दिएको देखिएको होला । 
तर त्यस्तो सरेयाम बेथिति आम जनताले पक्दै सहज रुपमा सहनुपर्छ भन्ने ठाने छैनन् । बरु कृष्णले शिशुपालका गाली सुन्दै र गन्दै गएजस्तै मनमर्थिंगलमा राख्दै होलान् । “संघीयकरणको राजनीतिक दलहरुको अन्तर्निहित नीति आ–आफ्ना दल तलका अधिकाधिक कार्यकर्तालाई भ्रष्टीकरणको बाटो दिँदै तुष्टीकरण गर्ने रहेछ” भन्ने सबैले बुझेका छन् । 
एउटा कुरा के शाश्वत सत्य हो भने आम जनता कहिल्यै पनि सानातिना घटनावली देखेर प्रतिक्रिया जनाउन सडकमा उत्रिदो रहेनछ २०६२ सालभर संसदवादी सातदलले आमजनतालाई गरेको रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिन गरेको आह्वान अनुरोध, आग्रहलाई ठिंगा देखाएर र काखी पड्काएर दिएको जवाफले उक्त कुराको पुष्टि गरिसकेको छ ।
त्यति सब हुँदाहुँदै पनि “आम जनता किन देशको समग्र सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, कूटनीतिक र वैयक्तिक एवं राजनैतिक चारित्रिक पतनको गति तिव्ररुपमा पींघ तिर गइरहेको परिवेशमा प्रतिक्रिया जनाउने काम गरिरहेको छैन ?, देश हाँक्नेहरुलाई सचेत गर्ने र ‘होशियार’ भनेर भन्ने काम गरिरहेको देखिन्न सुनिन्न ? हरेक सचेत, राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौम स्वतन्त्रताको चिन्ता चासो राख्नेहरुबाट अहिले यही र यस्तै मार्मिक पीडायुक्त जिज्ञासा अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ । 
तर त्यस्ता राष्ट्रियताको अस्तित्व  अस्मिता बारे चिन्तन गर्ने भित्रहरुले के कुराको हेक्का राख्नुपर्ने थियो वा राख्नुपर्छ भने एक त जनता हामी “अवसरवादी चरित्र बोक्नेको वर्गमा पर्नेहरुले जसरी जनता तत्काल सडकमा उत्रिएर अन्त्यहीन संघर्षको शंखनाद गरि शासन सत्ता नियन्ताहरुलाई मात्रै नभई आफूलाई कुनै भूमिका नदिइएको मौजूदा राज्य शासन प्रणाली नै फाल्ने गरी अराजकतावादी बाटोबाट आँधी बेहरी बोकेर २०६३ सालको सूर्योदय पूर्व बेला (६–७ गतेको) थिति उत्पन्न गर्ने गरी संघर्षको मैदानमा) उत्रिएको देख्ने मनसुवा राख्दै आएका हुन्छौं । तर जनताले भने आफूले कहाँ निर त्यो आँधिबेहरीलाई अगाडि बढाउन के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने वा उर्जा थप्ने ? त्यस्को  छुट्टै विधि प्रक्रिया हुन्छ भन्ने बुझेको हुन्छ । त्यस समयको पर्खाईमा धैर्यतापूर्वक पीर पीडा कहर सहेर बसिरहेको हुन सक्छ । 
अर्को कुरा जनतालाई धेरै पटक धेरै नेताले संघर्षको मैदानमा उतारेर जसरी क्रान्तिको मसाल बोकाइयो हामीले पनि बोक्यौं । तर ती नेताहरुले त्यो हाम्रा हातको मसालमा आफ्ना स्वार्थका रोटी सेकी सकेपछि हामीलाई प्रयोजन विहीन ठाने, माने । त्यतिमात्र होइन हामीले जो जसलाई नेता मान्यौं, साथ दियौं र सहयोग ग¥यौं । तिनले सिंहदरबार छिरेर शासन सत्ता नियन्ता बनेपछि आफूलाई चन्द्रशमशेर जुद्ध शमशेरकै उत्तराधिकारी कै रुपमा जनताले जय जयकार मात्रै गर्नुपर्ने ठाने । आफ्ना घर परिवार नाता कुटुम्ब आफ्नो गूट आफ्नो दल वा पार्टीलाई बाहेक अरु आम नागरिकको पूरै बेवास्ता गरेर अब त्यस्ता नेताको पूरै बेवास्ता गर्दै हामीले आफ्नै बीचबाट नेपाल र नेपाली जनताको नेता “जन्माउनुपर्छ” भन्ने निष्कर्षमा पुगेको संकेत आउन थालेका सम्भवत त्यो नेता अब प्रचण्ड, विप्लव पूर्वराजा वा कुनै बर्दी धारी पनि हुन सक्छ । तर जो जसले जनताको नेताको ताज पहिरिएर नेपालको शासन सत्ता नियन्ता बने पनि नेपाल र नेपालीको मात्र होइन “संघीयता र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको” भलो होला भन्नेमा भने कमैको विश्वास बाँकी होला ? 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com