युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 10:47am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 07.30.2019, 12:31pm (GMT+5.5)

नाम जुनसुकै राखे पनि व्यवस्था परिवर्तनले मात्र कुनै अर्थ नराख्ने हरेछ भन्ने यहाँ प्रत्यक्ष भएको छ । नाम लोकतन्त्र या गणतन्त्र र शासक कम्युनिष्ट भएर पनि व्यवहार तदनुकूल नहुँदा अहिले यहाँ धनी झन धनी र गरीब झन् गरीब हुने प्रक्रिया तीब्ररुपमा बढिरहेको छ । यसैलाई सुधार र समृद्धि मान्ने हो भने बेग्लै कुरा भयो, नत्र यो परिपाटीमा त हुनेखानेलाई मात्र फलीफाप हुनु बाहेक गरीबको जीवन त झनै दुरुह भएको छ । के यस्तै स्थितिका लागि परिवर्तन ल्याइएको हो ? आज त सत्तासीनले मात्र सबै कुरा ओगटेको हुनाले जनहितको पक्ष त पाखा लागेको अनुभव भैरहेको छ ।
रुसोको भनाई छ– “जहाँ थोरै मान्छेले विनासितापूर्ण जीवन बिताउँछन् र अधिकांश मानिस दुर्दशामा हुन्छन् त्यस्तो समाज अधःपतनतिर उन्मुख हुन्छ ।” अब सोचौं– सिण्डिकेट हटाउने दुई वर्षदेखिको सरकारी हुँकार त्यसै हरायो । विचौलिया, कालाबजारिया, कार्टेलिङवाला तह लगाउने बाचा त्यसै हराए । धेरै हाँक्नुभन्दा थोरै गरेर देखाउनु राम्रो हुन्थ्यो नि ? तर यहाँ त भ्रष्टाचार शून्य शहनशीलता भन्नेहरु आफैं भ्रष्टाचारका आहालमा पौडी खेलेर रमाइरहेका छन् । जनताका प्रश्नलाई ओठे जवाफ दिएर पन्छाउन खोज्नु विडम्बनै भएको छ ।
यस्तै हो भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेझैं अब यो देशमा वार्षिक बजेट नै नबनाए भयो । सारा अधिकार विकेन्द्रित ग¥यौं भनेर एकातिर भन्ने, अर्कातिर कतै प्रतिसांसद ६ करोड त कतै १५ करोड जिम्मा लिएपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका प्रतिनिधिहरुलाई दामाशाहीले बाँडचुँड गरर लिए दिए त भैहाल्यो नि, किन देखावटी वार्षिक बजेटको झण्झट ! माथीदेखि तलसम्मका तहतहका जनप्रतिनिधिको समृद्धि भए त पुगिहाल्यो नि भन्न थालेका छन् जनताले ।
सरकार आफ्नो सामथ्र्य र सम्भावना विचार नगरी बोल्छ । अनि बिरोध हुन थालेपछि आफैं चाउरिन्छ । पछि फेरि त्यस्तै वा त्योभन्दा चर्को समस्या आएपछि गर्ने भनेका अरु काम समेत सिण्डिकेट थन्किए जस्तै थन्किन्छन् वा सेलाउँछन् । पछिल्ला दिनमा फलफूल–तरकारीको विषादी परीक्षण त्यसै अलन्तरमा प¥यो । विष मिश्रित खाद्यवस्तु विना परीक्षण खान जनतालाई विवश पारियो । यहीनेर सरकारको जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप भएर सरकारको पराश्रित मानसिकताको बिर्को पनि खुल्यो ।
यहाँ क्वालिटीको काम भएन अथवा कर्मचारीले धोका दिए भन्न थालेका छन मन्त्री महोदयले । क्वालिटीको काम हुन तत्तत् ठाउँमा क्वालिटीकै मान्छे पनि त हुनुप¥यो नि । क्वालिटी त्यसै फल्ने त होइन । आफन्त वा मनपरेको भन्दैमा अगतिलालाई गतिला ठाउँमा राखेपछि जे नहुनुपर्ने हो त्यही हुन्छ । आज अधिकांश गतिला ठाउँ अगतिलाले नै भरिएका छन् भनिन्छ भने कहाँबाट गतिलो नतिजा निस्कन्छ ? आफैंले विकृति निम्त्याउने अनि अरुलाई दोष दिएर फुत्कन खोजेर हुन्छ ?
हाल देशमा ६ थान महानगरपालिका, ११ थान उपमहानगरपालिका, २७६ थान नगरपालिका, ७५३ गाउँपालिका र ६७४३ थान वडा गरेर ७७८९ थान त स्थानीय सरकार मात्रै छन् । ती सबै कार्यसमिति सदस्य जोड्दा कैयौं बटालियनको फौज हुन्छ । अरु बढीबढी तलब सुविधाा भत्ता खाने पदाधिकारी बाहेककै हरेक वडा सदस्यले मासिक न्यूनतम ६५०० देखि २५ हजारसम्म तलब सुविधा लिएको सुनिन्छ । त्यसमाथि सातथान प्रदेश सरकारको फौज त छँदैछ । यो सानो अविकसित मुलुकका गरीब जनताले यो सुविधाभोगी फौज कुन साधन स्रोतले पाल्छन् ? यो प्रश्न आज जनजनले गरिरहेका छन् ।
‘हिंड्ने नहिंड्ने खुट्टीदेखी पत्याइन्छ’ भनेझैं समाजवाद ल्याउँछांै भन्ने आजका सरकारहरु नै विकृति र विसंगतिका अगुवा बनेका छन् । उनीहरुका हरेक क्रियाकलापमा व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ गाँसिएको पाइन्छ । यदि साँच्चै नै जनतालाई समान व्यवहार गरेर उठाउने हो भने सबैलाई सामाजिक–आर्थिक हिसावबाट आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने बनाउन आर्थिक सर्वेक्षण गरेर असमर्थका सन्तानलाई प्राथमिकतदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क पढाइदिने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, आरक्षणका नाममा सधैं पराश्रित हुनुपर्ने खल्र्याङ्खुट्टी भिराएर झाराटार्ने होइन ।
देश र जनताका लागि तत्कालको आवश्यकता के हो ? भनेर खुट्याउने र तदनुसार योजना बनाएर कामगर्नु सरकारको मूल कर्तव्य हुन्छ । यसमा सबै क्षेत्र र वर्गका जनताको सामाजिक–आर्थिक विकासमा समर्पित हुनु जनउत्तरदायी सरकारको सर्वोपरी दायित्व नै हुनाले वडा तहसम्म नै विकेन्द्रित अधिकारको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो ? भनेर दृष्टि पु¥याउन र यथोचित नियन्त्रण नियमन हुन सकेन भने अरु अनिष्ट निम्तिन सक्छ भनेर विचार पु¥याउनु आवश्यक छ । तर यहाँ विवेक पु¥याएको स्थिति नदेखिनाले बेथिति बढ्दो छ । यो गतिलो लक्षण होइन, नेतृत्व सच्चिनु पर्दछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)
गताङ्को बाँकी ... यताको तीस वर्षे शासनको शब्दचित्र - तारा सुवेदी (04.30.2019)
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा (04.30.2019)
अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा (04.25.2019)
फर्केर हेर्दा- त्यो तीस वर्ष, यो तीस वर्ष : तारा सुवेदी (04.25.2019)
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी (04.10.2019)
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा (04.10.2019)
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ (04.04.2019)
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी (03.28.2019)
संघीय शासनको चक्र : अर्थको अनर्थ - महेश्वर शर्मा (03.18.2019)
‘‘विप्लव’’ प्रचण्ड बन्न सक्लान् है - तारा सुवेदी (03.18.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]