युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 12:22pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना
Tuesday, 08.20.2019, 01:26pm (GMT+5.5)

– गीता श्रेष्ठ
नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राज्ञिक क्षमताभन्दा राजनीतिक दल र नेताको निकटतालाई पहिलो योग्यता मान्ने गलत अभ्यासका कारण आज विश्वविद्यालयदेखि सामुदायिक विद्यालयसम्मको शिक्षा तहसनहस भएको छ । फलस्वरुप शिक्षा व्यापारिक कि सेवा अनि मुलुकका लागि दक्ष–सभ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना भन्ने प्रश्न आमजनको मस्तिष्कबाट हटेको छैन । 
सामान्य उदाहरण यस वर्ष (२०७५) सालको एसईई परीक्षाको नतिजाले नै देखाएको छ । उत्तीर्ण प्रतिशत अनि उच्चश्रेणीको नतिजामा निजी विद्यालयकै बाहुल्य रहेपछि सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरको विषयलाई अनेक पक्षबाट टीका–टिप्पणी गर्न थालिएको छ । अनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निःशुल्क शिक्षा वा सशुल्क शिक्षाको बहसले पनि व्यापकता पाएको छ । 
हाम्रो परम्परा थियो– ‘शिक्षादान महादान’को सूत्र अँगालेर एक व्यक्ति शिक्षित र ज्ञानी हुँदा त्यसले आफ्नो र परिवारको मात्र हैन सिंगो पृथ्वीको भलो गर्छ भन्ने पूर्वीय सभ्यताबाट अनुप्राणित भएका ऋषिमुनिका सन्तान हामी आजभोलि शिक्षा जस्तो विषयलाई नै सबभन्दा बढी विवादित बनाइरहेका छौं । यस्तोमा शिक्षा सेवा कि व्यापार भन्ने बहस चल्नु स्वाभाविक हो र यो बहस समयसापेक्ष शैक्षिक नीति नहुँदाको परिणाम हो । यदि मुलुकले स्पष्ट शैक्षिक नीति अवलम्बन गथ्र्यो भने यस्ता बहस सतहमा आउने नै थिएनन् । शिक्षाका बारेमा आलोचना, प्रत्यालोचना हुने थिएन । जे नहुनुपथ्र्यो त्यही भैरहेको छ । 
त्यसैले शिक्षा व्यापारिक कि सेवा ? शिक्षित, सभ्य र सुसंस्कृति जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना भन्ने प्रश्नको उत्तर आमजनको मस्तिष्कबाट हटेको छैन । शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राज्ञिक क्षमताभन्दा राजनीतिक दल र नेताको निकटतालाई पहिलो योग्यता मान्ने गलत अभ्यासका कारण आज विश्वविद्यालयदेखि सामुदाविक विद्यालयसम्मको शिक्षा तहसनहस भएको छ । त्यसैले सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालय र निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरुबीचको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा अनेक टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । निजी (संस्थागत) विद्यालय नाफाखोर भए, अनेक प्रलोभनमा पारेर अभिभावकलाई ठगेको भ्रम एकातिर फैलाइएको छ भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढाई नै हुँदैन, गुणस्तर छैन भन्ने टिप्पणी पनि यथावत छ । हुन पनि हरेक वर्षको माध्यमिक तहको विद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजाले यस्तै देखाउँछ । २०७५ सालको एसईई परीक्षामा कूल सहभागी चार लाख ९५ हजार २७५ विद्यार्थीमध्ये सार्वजनिक विद्यालयबाट ७० दशमलव ८४ र निजीका २९ दशमलव १६ प्रतिशत विद्यार्थी छन् तर माथिल्लो जिपिए ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी १४ हजार ७८८ निजी विद्यालयका छन् भने सार्वजनिक विद्यालयका दुई हजार ७९२ विद्यार्थी मात्र छन् । यही नतिजाले देखाउँछ निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कहाँ छ भनेर । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परीक्षाफलमा निजी लगानीका विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) ल्याउँदै आएका छन् ।
सबैभन्दा तल्लो जिपिए ‘इ’ ल्याउनेमा सार्वजनिक विद्यालयका छ हजार ६७३ छन् भने निजीका एक हजार ९६ मात्र छन् । यसरी हेर्दा फेरि पनि सरकारी विद्यालयको स्तर निजीको तुलानमा कमजोर देखिएको छ । अर्को यथार्थ झन डरलाग्दो छ– सामुदायिक विद्यालयका ४८ प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी, विज्ञान र गणितमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । यसको विपरीत निजी विद्यायलले यिनै विषयलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।
विद्यालय तहको शिक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुबीच देखिएको असमानताले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामीले भुल्नु हुँदैन । नतिजाका आधारमा संस्थागत विद्यालयका तुलनामा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधाका हिसाबमा सामुदायिक विद्यालय अगाडि तर शिक्षणमा सामुदायिक विद्यालय पछाडि ! कारण के हो ? यही अहिलेको सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न हो ।
अब सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुबीच समानता ल्याउनुपर्छ भन्न थालिएको छ र यसका लागि विभिन्न प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएका छन् । अनि विद्यालय शिक्षा (सामुदायिक)को गुणस्तर कायममा निजी बाधक रहेको भन्न थालिएको छ । तीसौं अर्ब रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन निजी बाधक बनेको भन्नु कति जायज होला ? यो सार्वजनिक बहसको विषय हो । सत्य के हो भने वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरिने सामुदायिक विद्यालयहरुले सोचेजस्तो नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रको त्यत्रो लगानी (अपवाद बाहेक) बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भैरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु शैक्षिक थलो कम राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बढी भएको छ । 
यसको विपरीत निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरुको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा माथी छ र अब विज्ञ भनिनेहरुबाटै सुझाव आउन थालेको छ– “सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ ।” विज्ञहरुको यस्तो तर्कलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्न सक्छन् कि “अग्लोलाई होचो पारिदिए होचो र अग्लो बराबर भैहाल्छ”, होचोलाई पोषण दिएर अग्लो बनाउने झन्झट किन गर्ने ? के यही हो गुणस्तर र समानताको सिद्धान्त ?
शिक्षा जनताको मौलिक हक हो र सबैलाई निःशुल्क अनि अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नीति, नियम र ऐन पनि बनेको छ । निःशुल्क भने पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले केही न केही शुल्क कुनै न कुनै नाममा उठाइरहेका हुन्छन् । यो आम अभिभावकले सहजै तिरिरहेका पनि छन् तर निःशुल्कको नाममा पैसा तिर्ने अनि बालबालिकाले सोचेजस्तो परिणाम नल्याउने भएपछि गाँसै काटेर भए पनि निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो भनेर विद्यालय शिक्षाको भार निजीले बोकिदिएको छ भन्ने कदापी हैन, किनभने अहिले पनि दुई तिहाई बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् ।
नतिजा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयहरुले नेपालको विद्यालय शिक्षाको इज्जत धानिदिएकोमा कसैले विमत राख्नु पर्दैन । होला केही बदमासी गर्ने, शोषण गर्ने पनि । यसको विपरीत अधिकांश विद्यालयहरुले सुलभ शुल्कमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । अब सामुदायिक विद्यालय जो सरकारी अनुदानमा चलिरहेका छन् ती विद्यालयहरुले थोरै शुल्क लिएर निजी विद्यालयहरुका पाठ्यक्रम र सामान्य सुविधा दिने हो भने दुबै वर्गका विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धाले स्वाभाविक रुपमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउँछ । 
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी, शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता र उनीहरुले सरकारी लगानीमा पाएको तालिम शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि खै खर्च गरेको ? शिक्षकहरुलाई दलका कार्यकर्ता बनाएर सडकमा नारा जुलुश गराएर रमाउने सरकार र दलहरुले नेपालको शिक्षा कुन मोडमा पुगेको छ भन्ने ख्याल नै गरेका छैनन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन सोही अनुरुपको नीति नियम बनाउनुपर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र लाभका लागि शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्ने छुट दिएका परिणाम हो यो । 
नेपालमा सरकारी लगानी रहेका शिक्षालयहरुको गुणस्तर किन कमजोर भयो ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । विद्यालय मात्र हैन उच्च शिक्षामा पनि त्यस्तै हालत छ । हिजोसम्म एसियाका उत्कृष्टमध्येमा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज कहाँ छ ? यसको कारण के हो ? यो खोजी नगरीकन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्नु नालायकी बाहेक केही हैन । हो शिक्षामा सरकार नै नम्बर एक हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै निजी । विश्वमा देखिएको यस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारसंग निजीले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । सरकारी विद्यालयहरु उच्च गुणस्तरीय हुनाले निजी पनि त्यही अनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध हुन्छन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई पनि सरकारी विद्यालय नै हुने गर्दछ । 
नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ । सबैको पहिलो रोजाई निजी विद्यालय अनि मात्र सरकारी अर्थात् अलिकति दुःखजिलो गरेर पढाउन सक्नेले निजीमै पढाउँछन् । सरकारी विद्यालय त गरीब–दुःखीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयका रुपमा प्रचारित छ । यसको कारण पत्ता लगाउने कसले ? यी कारण पत्ता लगाएर स्पष्ट नीति सहितको कार्ययोजना अघि सार्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासिन्छ । यसका लागि केही आधारभूत कार्य भने गर्नैपर्छ ।
सर्वप्रथम शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनाउन रोक लगाइनुपर्दछ । हाजीर गरेर तलब पाक्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ । अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हरेक शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्भव भएसम्म आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालय त्यो नभए सरकारीमा नै पढाउनुपर्ने अनिवार्य नियम राखिनु पर्दछ । अहिले त सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । अनि कहाँबाट सुधारिन्छ विद्यालको शिक्षा ?
सुविधा, तालिम, अनुभव सबै भएका शिक्षक–शिक्षिका रहेका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन यती साह्रो कमजोर भन्ने प्रश्नको उत्तर उपरोक्त कार्यले दिनेछ । अहिले निजी विद्यालयको पछिपछि लाग्ने सामुदायिक विद्यालयहरु भोलि निजीलाई पछिपछि लगाउने बन्नेछ । 
शिक्षामा गुणस्तर हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती छैन । गुणस्तरीय शिक्षा परीक्षामा उत्तीर्णको प्रतिशतका आधारमा मात्रै पनि हुँदैन । निजी विद्यालयहरुले नेपालको विद्यालय शिक्षाको इज्जत धानिदिएको छ । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । हो निजी विद्यालयहरुमा विकृति–विसंगती छन् भने त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । पूर्णतः नाफामुखी बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । विद्यालय नाफामुखी हैन सेवामुखी व्यवसाय हो । यसलाई सोही अनुरुप व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
निजी हुन् वा सामुदायिक– शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकेनन् भने चल्दैनन् । सवाल शिक्षाकै हो र यसको गुणस्तर अनि शुल्कको पनि हो । यसमा राज्य कति जिम्मेवार छ र विद्यालय संचालकहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाटोलाई अलग गर्न मिल्दैन । 
यथार्थ के हो भने कसैले पनि निजी विद्यालयमै भर्ना हुनुपर्छ, त्यही पढाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने गरेको पनि छैन । यो अभिभावकको आफ्नै रोजाई हो र सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर उकास्दै जाने हो भने निजी विद्यालय बन्द गर्नै पर्दैन । तर अहिले निजी बन्द गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकासिन्छ भन्नु जत्तिको मुर्खतापूर्ण तर्क केही हुन सक्दैन । निजी बन्द हैन निजीलाई सरकारी विद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ, विश्वका अधिकांश मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ ।
(लेखक श्रेष्ठ उर्सा मेजर चिल्ड्रेन्स एकेडेमीका संचालक सदस्य हुनुहुन्छ)


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)
गताङ्को बाँकी ... यताको तीस वर्षे शासनको शब्दचित्र - तारा सुवेदी (04.30.2019)
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा (04.30.2019)
अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा (04.25.2019)
फर्केर हेर्दा- त्यो तीस वर्ष, यो तीस वर्ष : तारा सुवेदी (04.25.2019)
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी (04.10.2019)
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा (04.10.2019)
कहिलेसम्म छोरालाई बोर्डिङ र छोरी सरकारीमा ? – गीता श्रेष्ठ (04.04.2019)
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा (04.04.2019)
सूचनाको महत्व र सूचनाप्रद निकाय - महेश्वर शर्मा (03.28.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]