युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:42pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी
Tuesday, 09.17.2019, 12:08pm (GMT+5.5)

वर्तमान काल खण्डको नेपालको दुई वर्ष अघि सम्पन्न आम निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत करिबको मौजूदा सरकारले यस वर्षको संविधान दिवसलाई तीन दिन सम्म भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको रहेछ । यहाँ “रहेछ” यसर्थ भन्नुप¥यो । किनकि सरकारले संविधान दिवस राष्ट्रिय मूल समारोह समिति गठन गरे लगत्तै मैले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेको र फर्के पछिको भियतनाम कम्बोडिया जस्ता जनसंहारको त्रासरी व्यहोरेर विकासको पथमा सशक्त रुपमा अगाडि बढ्दै गरेका मुलुकहरुले विगत तीन चार दशकको अवधिमा के कसरी कस्तो उन्नति प्रगति गरेका रहेछन् ? भनेर हेर्ने जान्ने उत्सुकता झन् तिव्र भयो । त्यसैले विद्यार्थी कालदेखिको भियतना हेर्ने  मनसुवा बोकेर त्यसतिर गएको थिए । फर्केर आएपछिका यस बीचका राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका  घरमा जसरी नियमित रुपमा राखिदिएका रहेछन् पढें । त्यसैबाट थाहा भयो, सरकारले त्यसरी भव्य रुपमा तीनदिन सम्म विशेष कार्यक्रमहरुसहित मनाउने निर्णय गरेको रहेछ भन्ने । 
संयोग नै भनौं झण्डै साढे चार दशक अघिदेखि राजधानीमा आयोजन गरिने यस्ता विशेष र भव्य कार्यक्रमहरुसँग यस स्तम्भकारको आबद्धता रहने जुन गरेको थियो त्यो दुई अगाडि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पदावधि सकिए र अवकाशित भए यता टुंगिएको भनौं वा भारमुक्त भएको अनुभव गर्न पुगेको थिएँ । नत्र २०३१ सालमा नेपाल सरकारबाट तत्कालीन काठमाडौं पंचायत मन्त्रालय जिल्ला पञ्चायतको सचिव एवं पी.डी.ओ (पञ्चायत विकास अधिकारी)मा नियुक्त भएर गएदेखि राजारानीका जन्मोत्सवदेखि संविधान दिवस, पंचायत दिवसहरुमा मात्रै नभई छिमेकी मुलुकहरुका राष्ट्र प्रमुख मध्ये कसको आगमनमा काठमाडौं जिल्ला भित्रका सबै गाउँ पञ्चायतका प्रधान पंचहरुलाई विशाल जनसमूह सहित हाजीर हुन उर्दी जाहेर गर्ने र उनीहरुका लागि आवत जावत गर्न बस ट्रक पठाउने देखि कनै दिवस वा कार्यक्रममा जनसहभागिता कम भएमा बाग्मती अंचलाधीशको जंगी आक्रोश रीस, खप्की र पाइलै पिच्छे” दरबार जाहेर गरेर जागीर खाइदिने धम्की अनवरत व्यर्होनु परेको थियो । 
त्यति मात्र नभई र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर यस्तै त्यस्तै राष्ट्रिय दिवस महोत्सव मनाउने सन्दर्भ आयो कि विभिन्न नामका सयौं क्लब संस्था गुठी समाजले मात्र होइन, स्थानीय प्रशासन देखि सुरक्षा र रक्षा निकाय सम्मलाई उनीहरुले विभिन्न कामका नाममा मागे अनुसार रकम दिनुपर्ने, कटाउन त के “अलिकति घटाएर लैजानु न रकम छैन” भनेर विनम्रतापूर्वक अनुरोध ग¥यो कि “त्यसौं भए तपाईंले नै यो काम गर्नुस् हामी गर्दैनौं” भन्ने देखि कार्यकारीको पकेट घर र बाबुको सम्पत्ति दिने हो ? भन्ने सभाका मुटु पोल्ने रीस आक्रोस धम्की पनि व्यहोरिसकेको थिएँ । 
सम्भवत त्यही परिपाटी परिवेश बाहेकबाट यस्ता दिवस अहिलेका दिवस मनाइन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले अहिले संयोगले दशैंको मुखमा संविधान दिवस भव्यतापूर्वक मनाउने निर्णय मूल समारोह समितिले जुन ग¥यो, राजधानी देखि स्थानीय तह सम्मका टाठा बाठा अगुवादेखि विभिन्न चाँजो पाँजो मिलाइका “अच्छा खासा अवसर जुटेको” पनि हो कि ? भन्ने लाग्छ । 
जेहोस्, “नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको चार वर्ष पूरा भएपछि यस पटक कसलाई यस्तो “भव्यता साथ मनाउने र त्यसमा सरकारी देखी गैर सरकारी निकाय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई मात्रै नभई निजी क्षेत्र उद्योग र प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने सबै तहका कर्मचारीहरुसम्मले भव्य समारोह सफल पार्न अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने उर्दी आदेश भए गएको जुन सार्वजनिक संचार माध्यममा आयो, पढियो । यदि त्यो सही सूचना प्रवाहित भए गरिएको नै हो भने त्यो भने नितान्त नयाँ शुरु आत र नयाँ प्रयोग नै मान्नुपर्छ । किनकि माथि उल्लेख गरे झैं आफूलाई त्यस्तो भीड (उल्लासपूर्वक सहभागिता जनाउने भनौं ल्याउनु) लगाउनु पर्ने अंचलाधीश पंचायत गृह मन्त्रालयका आदेश आउँदा पनि निजी उद्योग, कम्पनी प्रतिष्ठानहरु उन्मुक्त थिए । अहिले भने ती सारालाई पनि अनिवार्य त उपस्थित हुनु, गराउनु पर्ने भएको रहेछ । 
यस्तै “अनिवार्य उपस्थिति”को सन्दर्भमा मेरो आँखा अगाडि अविस्मरणीय परिदृश्य झण्डै तीन चार दशक सम्म जसरी शीला लेख जस्तै यथावत् रहेका थिए छन् – ती यसबेला उल्लेख गर्ने हुट हुटी जाग्यो । भएको घटना के थियो भने संयोगले ती दुवै पौस महिनाका पर्ने गरेका थिए । पौष १ गते संविधान दिवस एवं महेन्द्र जयन्ती  दिवसको भव्य समारोहको कार्यक्रम पर्दथ्यो । पौष १४ गते तत्कालीन पंचायत व्यवस्थाका सकृय सर्वोपरि नेतृत्व कर्ता बनाइएका “राजा” वीरेन्द्रको शुभ जन्मोत्सव पर्दथ्यो । 
अब थप उल्लेख वा वर्णन गर्नु नपर्ला काठमाडौं उपत्यकामा अहिले जस्तो पौष महिनाको बिहान ११–१२ मात्र होइन । बजेतिर टह घाम लाग्दैनथ्यो । हुस्सूले डम्भ ढाकेको हुन्थ्यो । त्यसैले दितभर चीसोले ठिंग्राराइरहेको हुन्थ्यो । तर कतिपटक पौष १ गतेको “संविधान दिवस एवं महेन्द्र जयन्ती” र पौष १४ गतेको गद्दीनसीन राजा वीरेन्द्रको जन्मोसवका दिन दिनभर सिमाभित्र पानी परिरहेको थियो । त्यस्तो पौषे झरीका दिन शाही सैनिक मञ्चमा राजादेखि त्यसमंच र वरपरको प्यारापीटमा बस्ने हैसियत बालहरु महंगा ओभरकोट देखि न्यानो हुने पोशाकमाथि उर्दीका (औपचारिक) पोशाक लगाएकाहरु मात्र हुन्थे । उता खुला आकाशमुनी आआफ्नो विद्यालयको पोशाकमा उपस्थित गराइएका बालबालिकाहरुलाई तत् तत् विद्यालयका शिक्षकहरुले छडी लिएर त्यो दिनभरको 
(सिमसिमे झरीमा) उही तलको टुँडिखेलमा आआफ्ना स्कुलका छात्रछात्राहरुलाई दशैंका च्याँगा भेडावालाहरुले झैं घेरीरहेका थिए । टसमस गर्न दिएका थिएनन् । त्यस्तो आँखा अगाडिको अमानुष परिदृश्य नियाल्दै गरेका राजा रानी देखी कुनै पनि पदाधिकारीमा दयाको अंश देखिएन् । म आफू भने “आदेश पालक” भएर सबैलाई “माथिको आदेश बमोजिम उपस्थिति गराउने”मा परेकोले त्यहाँको “लिलिपुर” हैसियतवालाको मन जति पोले पनि उनीहरुको तन भिजेर कापिरहेको देखेर पनि के गर्ने ? चूँ बोल्ने वा आसनबाट उठे कठोर अनुशासनको परिसीमा नाघेको वातकसूर र फत्तूर लगाएर दानापानी मुक्त हुने स्थितिको निहायत निरीह । भलै मानुष थिऐ । अहिले जाडो शुरु भएको छैन । भदौंको अन्तिम तिरको झरी वर्षा ३ गते सम्म कायम नहोला । 
सन्दर्भ “संविधान दिवस मनाइ”सँग सम्बन्धित छ । त्यसैले नेपालमा संविधान जारीको क्रम वा शृंखल र संविधानको चिरन्तरताको बाटो र पाटो तिर बाट वर्तमान सरकारले पाँचौ वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा जसरी पहिलो पटक – 
(सार्वजनिक विदा र सामान्य रुपमा दिवस  मनाइ त सायद २०७२ सालपछि सधैं वर्षमा मनाइने गरिएको थियो क्यार ?) यसरी राष्ट्रिय रुपमा राष्ट्रिय झण्डा हातमा लिएर औपचारिक पोशाक मा समारोहमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने पहिलो पटक उर्दी आदेश भएको जुन सुनियो त्यस्को उद्देश्य र अन्तर्निहित अर्थ आशय साँच्चिकै अबोध्य लागेको छ । 
२०७२ असोज ३ गते मध्यरातमा संविधान सभा भवनबाट संविधान जारी गरेर बाहिर निस्केका राष्ट्रपतिले देखे देखेन् ? थाहा भएन । तर सभासद मात्र होइन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरुलाई नै चुनौती दिँदै भनौं अथवा उपहास गर्दै, संविधान सभाको मूल ढोकामा नै भर्खरै जारी भएको “नेपालको संविधान” च्यात्ने पोल्ने काम भएको आम नेपालीले देखे सुनेका थिए । 
त्यसपछि मधेस तराईवादी देखि कतिपय आदिवासी जनजातिवादीहरुले संविधान नमान्ने खुला घोषणा नै गरे । सरकाले हतार हतारमा उनीहरुको तुष्टीकरणका लागि (झण्डै डेढ दुई महिना पनि नपुग्दै) पहिलो पटक संशोधनको नियति भोगेको संविधान स्वीकार नगर्ने छिमेकी कुनै मुलुकले त आर्थिक नाकाबन्दी नै गरेर आफ्नो नव उपनिवेशवादी विस्तारवादी चरित्र नै देखाएको थियो । तराइदेखि पहाड हिमाल सम्म आज पनि संविधानलाई “जातिवादी नश्लवादी” भनेर आफूलाई राजनीतिक विद्रोही नेताको रुपमा स्थापित गर्ने चेष्टा गर्नेहरु बग्रेल्ती जन्मिएको देखिएको छ ।
त्यति मात्र होइन । विभिन्न विद्युतीय संचारमाध्यम (टी.भी. च्यानल)हरुले समेत मौजूदा “संविधान अपूर्ण र समावेशी नभएको” भनि राखेको बेला छ । संविधानद्वारा स्थापित प्रदेश र स्थानीय तहका स्वतन्त्र स्वायत्त निकायहरुले समेत संवैधानिक परिधि–परिसीमाको उल्लंघन गर्दै आर्थिक, प्रशासनिक, अनुशासनका  प्रावधानलाई खुला चुनौती  दिँदै आआफ्नै बाल र तालमा हिड्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेको देखिन थालेको छ । यस्तो स्थितिबाट देश र संविधानले चौतर्फी चुनौतीको सामना गर्नु परेको र “सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाई दिने –पु¥याइ दिने दलले” वर्तमान संविधान अपूर्ण अपांग र सभएकोले ंशोधन गर्नुपर्दै छ भनेर सरकारलाई सपूर्णत साथ सहयोग नदिई “संविधान संशोधन नगरिए सरकार बाट बाहिरिने र राजधानीदेखि मोफसलका सबै सडकमा गई संविधान चाल्ने, पोल्नेमा जनतालाई उत्प्रेरित गर्ने, धम्की घुर्की दिइराखेको बेला छ । यस्तो स्थितिमा के कसलाई चुनौती दिन वा धार्मिक सामुदायिक सामाजिक एकता ल्याएर पुनर्जागरणको नयाँ  आन्दोलन शुरु गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपरेको हो ?
अथवा यस्तो एकात्मक भावको विकास र विस्तार गर्नु पर्ने चेतना कुन शक्ति र घटना परिघटनाबाट प्राप्त भयो ? किनिक “नेपालमा प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्र ल्याउने जेजति पनि आन्दोलन भए त्यो सबैको परिदृश्यमा भलै कतिपय नेपाली जनता, नेता जनताको सक्कल, सुरत र हर्कत देखिएको किन नहोस्, ती त सबै निमित्त नायक थिए । फगत कसैको बल बुद्धि र आदेश निर्देशन अनुसार चल्ने रोबोट थिए भन्ने कुराको पोल केही दिन पहिले “र अ” का पूर्व प्रमुखले नै खुलस्त गरिसकेकै छन् ।
जे जसरी जस्को जे जस्तो हिजो गरेको राष्ट्रिय विखण्डन कारीका उक्साहटदेखि नेपालको अस्तित्व, अस्मिता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको मूल्यसँग  गणतन्त्र साटेर ल्याएको किन नहोस्, अथवा सार्वभौम संसद र मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरुमा समेत  गाइजात्रा भेष वा डे«स”मा जनप्रतिनिधिहरु पुगेको (देखिएको) किन नहोस् हिजो सम्म परम्परागत सूर्य चन्द्र अंकित नीलो किनारा भएको झण्डालाई कुनै जाति वंश नश्लको निशान ठान्ने मान्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई साम्राज्यवादी भन्दै उनका र भानुभक्त आचार्यदेखि मुलुकका विभिन्न सदरमुकामहरुमा राखिएका तत्कालीन राजा महेन्द्र र राजाहरु, विभूतिहरु सम्मको सालीक तोड्ने सम्मको बुद्धि फिरेकै हो भने हिजोको अतीतका पापकर्मबाट हृदयदेखि नै पश्चात्ताप बोध भई अब राष्ट्रिय एकता सद्भावको अंकुर पलाएकै मान्नुपर्छ । 
त्यस्तोसोच यस वर्ष देखि प्रत्येक वर्ष यसरी तै मनाउने संविधानका सबै प्रावधानको परिपालना गर्ने सोचाइ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुमात्रमा भई सरकार भितर र इतरहरुमा हृदयदेखि नै पलाएको जन्मे हुकेको हो र त्यसैको अभिव्यक्ति वा प्रतीक पर्यायको रुपमा संविधान दिवसमा सम्पूर्ण तह तप्काका आम जनतालाई पनि त्यही उद्देश्य, लक्ष्य र भावना सहित सहभागिता गराउने राष्ट्रिय रुपमा भव्य र सम्पनताका साथ संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरिएको हो भने सरकारको यस निर्णयलाई हार्दिक धन्यवाद सहित शीर झुकाएर सम्मान र अभिवादन गर्नैपर्छ । 
होइन भने जसरी जति राष्ट्रिय धन र समय खर्चेर भव्य रुपमा संविधान दिवस मनाए पनि यो संविधानले पनि पूर्व वत्र्ती आधा दर्जन संविधान कै नियति वा हविगत व्यहोर्ने छ, निश्चित छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)
गताङ्को बाँकी ... यताको तीस वर्षे शासनको शब्दचित्र - तारा सुवेदी (04.30.2019)
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा (04.30.2019)
अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा (04.25.2019)
फर्केर हेर्दा- त्यो तीस वर्ष, यो तीस वर्ष : तारा सुवेदी (04.25.2019)
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी (04.10.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]