युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:14pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
भूमि संशोधन विधेयकले ल्याएको हलचल - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 09.25.2019, 03:43pm (GMT+5.5)

यतिखेर भूमि सम्बन्धित संशोधन विधेयक बहुमतबाट पास गरेर अतृप्त स्वार्थ पूरा गर्ने काम भयो भनिंदैछ । स्थिति अनुकूल ठानेरै त होला भूमाफिया प्रशन्न भएको । खरीद ऐनलाई अनुकूल संशोधन गराउन ठेकेदारहरु सफल भए जस्तै भूमि विधेयक आठौं संशोधन आफ्ना स्वार्थ अनुकूल बनाउन भूमाफिया पनि सफल भए भनिंदैछ । हुन पनि आजको संसदमा सबैखाले माफियाको प्रतिनिधित्व हुनाले असम्भव थिएन । अधिकांश ठालूकै पक्षपोषक भनिएको संसदले आफूलाई नमूनाकै रुपमा देखायो भनेको सुनियो ।
सत्ताधारी नेता र मन्त्री एकातिर ‘सुखी नेपाली र समद्ध’ नेपाल जप्छन् भने काम चाहिं ‘सबै जोगी मर– मेरै खप्प भर’ भनेजस्तो छ । समृद्धि माला जप्तैमा र नारा लगाउँदैमा आउने भए जनताको जीवनस्तर यसरी झन्झन् तल झर्ने थिएन होला । दुई तिहाईको सरकारका पालामा भ्रष्टाचारले पनि सोही अनुपातमा समृद्धि हाँसिल गर्दै गएको देखिएकै छ । सिरहाको कर्जहवा गाविस (गापा)ले प्रतिनिधिलाई सुट किन्न दश दश हजार दिएजस्तै कामलाई समृद्धि मान्ने हो भने बेग्लै कुरा भयो ।
दुई तिहाईको संसद भए पनि सही अर्थमा संसद संसद सुहाउँदो भएन भन्ने विज्ञ सांसदहरुकै टिप्पणी सुनिन्छ । संसदलाई प्राण संचार गराउने मूल अभिभारा विपक्षको हुनुपर्नेमा विपक्षी कांग्रेस गिरिजाकै पालामा माओवादीले सुमरेर निर्वीर्य पारेकाले आफ्नै कमजोरीका कारण निकम्मा हुनाले सशक्त प्रतिपक्षविना प्रजातन्त्र नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका गरिंदैछ । विपक्ष कमजोर हुनु प्रजातन्त्रका निम्ति खतरा सम्झिइन्छ । देश संकटमा पर्न यस्तै अवसर हुन्छन् ।
२०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा अधिकांश सांसद जमीनदार नै थिए । राजाले नै आँटेका हुनाले हजारौं विघा जमीनका मालिक सांसदले मुटु मिची मिची निर्विरोध भूमिसुधार ऐन पास गरेका थिए । त्यो बेला तराईका कतिपय मन्त्री र सांसदले जगा लुकाउन भारतीय नातेदारका नाममा समेत लेखाए । तर पछि आफैं ठगिएको सुनाउँथे । तर, आज त ऐनमै संशोधन गराएर खुला मनोमानी गर्न पाउने सुनौलो अवसर पाएर भूमाफियाहरु संसदमै सल्बलाउने मौका पाउनु स्वाभाविक भयो ।
आजसम्मको स्थिति हेर्दा प्रत्येक सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने बहानामा आयोगहरु गठन गरेर सरकारी ऐलानी जग्गाहरु लाखापाखा लगाए । त्यसबाहेक विभिन्न संस्था र उद्योगका नाममा चरिचरन, सन्धिसर्पन, वनजंगल, खोला किनार समेतका जग्गा कब्जा गरेकालाई वैधानिकता दिएर बेचबिखन गर्ने बाटो खुलाइदिन वर्तमान सरकार नै अघि स¥यो । अब बन्द भएका र बेचिएका उद्योग–कलकारखानाका जग्गामा समेत भूमाफियाको आँखा गडेका हुनाले यो संशोधनले सोझै अनर्थ निम्त्याउने देखियो । भूमिहीनका पक्षमा बन्नुपर्ने कानुन भूमाफियाका पक्षमा गयो भनेर जनता चिन्तित छन् ।
हुनेखानेले पनि ठाउँठाउँमा जंगलै फाँडेर बसेको पाइन्छ । यो संशोधनले तिनलाई पनि वैधानिकता दिने भयो । बाठाटाठाले कब्जा गरेका जग्गा अब बेच्न पाउने भए । यसबाट कल्याण सुकुम्बासीको होला कि हुकुम्बासीको ? सरकारले साँच्चै नै भूमिहीनका पक्षमा काम गर्ने हो भने वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली छुट्याएर लुच्याई गरेर जग्गा कब्जा गर्नेलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । नत्र सरकारले गरीब, सुकुम्बासी, दलित, हलिया, कमैयाकाा होइन, भूमाफियाकै पक्ष लिएको स्पष्ट हुनेछ ।
त्यसैले संशोधित ऐन कार्यान्वयन गर्नुअघि राम्रो छानबिन गरेर मात्र पाइला चाल्नुपर्छ । नाजायज फाइदा लिनेको हौसला बढ्ने काम गर्न हुँदैन । जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउनुसट्टा तिनैलाई वैधानिकता दिइयो भने जनताले कति दिन सहेर बस्लान् ? त्यसकारण समस्याले जटिल रुप लिन नपाउँदै भूमाफियाको प्रभावमा नपरी जनताका पक्षमा काम गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ ।
अन्त्यमा,
देशको स्थिति बुझेरै विद्वान लाटोसाथीले यो कविता (व्यंग्य) गरेको हुनुपर्छ–
“मंत्रिणः सधनाः सन्तु, जनता सन्तु निर्धनाः ।
भ्रियन्ताम् सज्जनाः, दुष्टा जीवन्तु शरदां शतम् ।।”
तर त्यस्तो नहोस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)
गताङ्को बाँकी ... यताको तीस वर्षे शासनको शब्दचित्र - तारा सुवेदी (04.30.2019)
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा (04.30.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]