युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.15.2019, 07:50am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
छोराछोरी अभिभावकको खोक्रो ‘सान’को भरिया मात्र हैनन् - गीता श्रेष्ठ
Wednesday, 09.25.2019, 03:43pm (GMT+5.5)

बालबालिकालाई उनीहरुको रुची, चाहना र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिने कि अभिभावकको खोक्रो ‘सान’ पूरा गर्ने मेसिन बनाउने भन्ने अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो । किनभने आम अभिभावकहरु अरुका छोराछोरी जस्तै आफ्ना पनि डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर बनुन अनि विदेश जाउन भन्ने सोच्छन् र त्यस्तै दिक्षा दिइरहन्छन् । यो अहिलेको बाध्यता पनि हो । तर बालबालिका के चाहन्छन् भन्ने कसैले सोचेको पाइँदैन । छोराछोरीलाई ठूलो मान्छे बनाउने लोभमा बालअधिकारको चरम हनन् भैरहेको छ ।
खासमा बालबालिकालाई उनीहरुको रुची अनुसारको व्यवहार गर्न दिउँ, उनीहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैले समान चासो दिउँ, विद्यालयहरुले प्रतिभा अनुसारको शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिऊ, यति गर्न सकियो भने बालअधिकार कार्यान्वयनको एउटा पाइला अघि बढ्छ । हर बालबालिकालाई अघि बढाउन घर र विद्यालयको अहं भूमिका हुन्छ । बाबुआमाको सपना पूरा गर्ने नाममा बालबालिकाहरु अरुचीको क्षेत्रमा हामफाल्दा उनीहरु पूर्णतः असफल पनि हुनसक्छन् ।
हामीले यति कुरा बुझेर व्यवहार गर्नसके बालअधिकार दिवस मनाउनुको सार्थकता झल्कन्छ । तसर्थ हामी आजैदेखि प्रतिवद्ध होऔं कि बालअधिकार संरक्षण मुखमा मात्र होइन व्यवहारमै प्रदर्शन गरौं । यसको सुरुवात आफ्नै घरबाट गरौं । आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो सपनाको भारी बोकाउने हैन कि उनीहरुले गर्न चाहेको र उनीहरुको क्षमता अनुसारको बाटो रोज्न दिउँ ।
राज्यको जिम्मेवारी कति ?
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धि पारित गर्दै भनेको छ– “बालबालिकाको सम्बन्धमा गरिने सबै प्रकारका काम उनीहरूको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्नेछ, आमाबाबु वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले बालबालिकाको हितमा काम गरेन भने त्यस्ता बालबालिकाको स्याहार संभारको व्यवस्था गर्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।“ यो महासन्धिलाई सन् १९९५ मा आएर विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरे र बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल २१ औं राष्ट्र हो ।
महासन्धिको उपरोक्त धारा यहाँ उल्लेख गर्नुको खास कारण के हो भने नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गरीब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन्, उनीहरु बाँच्नकै लागि कठिन श्रम गर्न बाध्य छन् भने महासन्धिको व्यवस्था र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था कति पालना भएको छ भन्नका लागि मात्र हो । बालबालिकाका हकमा राज्यले लिनुपर्ने न्यूनतम दायित्व पनि लिएको छैन । शिक्षाको हकमा हरेक वर्ष भर्ना अभियान चलाएर नेताहरुले एकएकजना बालबालिकाको जिम्मा लिएर बालअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता कार्यान्वयन भयो त ? अहिले पनि आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाहरुको जिम्मा राज्यले व्यवहारमै किन लिन सकेको छैन ? बाल दिवसका अवसरमा उठाउनुपर्ने प्रश्न यही हो ।
बालअधिकारका विषयमा जेजति चर्चामा आउँछन् धेरै विषयमा कागजी योजना र उपलब्धिमा सीमित छ । तथ्यांकमा नेपाल बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा विश्वका कैयौं मुलुकभन्दा अगाडि देखिए पनि वस्तुस्थिति भने फरक छ । विद्यालय जान नपाएका, सडकमा माग्न बसेका अनि निकृष्ट श्रम गर्न बाध्य बालकालिकाको संख्या हजारौं छ । न्यूनतम अधिकार उपभोगबाट अझै हजारौं बालबालिकाा वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता विषयमा बालबालिकाहरु पक्षपातको शिकार भैरहेका छन् । बालबालिकाहरूले निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता विषयहरूको समुचित व्यवस्था राष्ट्रले गर्नुपर्छ । बालअधिकार कार्यान्वयनका यी कुराहरु परिवारको आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्दछ । धनीमानीका छोराछोरी र गरीब निमुखाका छोराछोरीबीच बालअधिकार उपभोगमा निकै भिन्नता छ । धनी हुन् वा गरीबका छोराछोरी उनीहरुको न्यूनतम अधिकार उपभोगमा राज्यले एकनासको व्यवहार गर्न सके मात्र मुलुकको पनि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । कमसेकम निश्चिन अवधिसम्मका लागि न्यूनत आधारभूत आवश्यकता र अधिकार उपभोगमा राज्यले अग्रसरता देखाउनुपर्छ व्यवहारमै ।
हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवसमा गगनभेदी नारा घन्काएर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बालबालिकामाथिको लगानी बोझ हैन, सुनिश्चित भविष्यको लगानी पनि हो भन्ने बुझेर राज्य अगाडि बढ्नैपर्छ । सबैले भन्ने र मान्ने कुरा के हो भने आजका बालबालिकाको वर्तमान राम्रो भए राष्ट्रको भविष्य राम्रो हुन्छ । तर, सधैं एकै किसिमका समस्या, एकै किसिमका नारा र एकै किसिमका कार्यक्रमहरूबाट बालअधिकार संरक्षण केवल नारामुखी मात्र बन्न गएको छ । बालअधिकार संरक्षणमा नारा जति घन्किए पनि प्रतिफल त्यो अनुरुपको पाउन सकिएको छैन ।
आज पनि उद्योग, व्यवसाय, पसल, होटल, यातायात र घरायसी कामदारको रुपमा बालबालिकाको शोषण भइरहेको छ । बालश्रम शोषणका घटनाहरू छरपस्ट छन् । बाल श्रम शोषण गर्नु हुन्न भनेर कामका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरिए पनि खुलेआम बालबालिकालाई काम लगाइने गरिएको छ । बालबालिकालाई उनीहरुको उमेर अनुसारको श्रम लगाएर न्यूनत आधारभूत सुविधा दिनुपर्छ भनिए पनि त्यस्तो छैन । घरेलु कामदारका रुपमा रहेका बालबालिकाहरुमध्ये अधिकांश शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित छन् । कानुनी डण्डाबाट बच्नका लागि झाराटार्ने शैलीमा विद्यालय भर्ना गरेर मात्रै बालअधिकार सुनिश्चि हुँदैन । कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन शून्य छ ।
अहिले पनि खुलेआम बालबालिकाको शोषण भैरहेको छ । राजधानीमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात र होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूको अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांशमा बाल श्रम शोषण भएको पाइन्छ । यो लुकेर हैन खुलेर भैरहेको छ । यति मात्र हैन जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विवश बालबालिकादेखि लिएर सडक बालबालिका र घरेलु बालबालिकाको समस्या सर्वा्धिक चासो र पीडादायी छ । शिक्षा, रोजगारी, गरिबी, पारिवारिक बोझजस्ता तमाम समस्याले बालबालिकाहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । काम नगर्ने हो भने उनीहरू हातमुख जोर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा बालअधिकारको सुगा रटाइले केही हुनेवाला छैन ।
(लेखक श्रेष्ठ उर्सा मेजर चिल्ड्रेन्स एकेडेमीका संचालक सदस्य हुन्)


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)
गताङ्को बाँकी ... यताको तीस वर्षे शासनको शब्दचित्र - तारा सुवेदी (04.30.2019)
यहाँ प्रजातन्त्रको अर्थ नै हराउन लाग्यो- महेश्वर शर्मा (04.30.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]