युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:42pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणः नेपालको अपेक्षा र जोखिम- तारा सुवेदी
Wednesday, 10.02.2019, 05:14pm (GMT+5.5)

समयको गर्भमा शीतयुद्धको गर्भाधान गरेर १९४५ मा द्वितीय विश्व युद्धको अन्त्य भयो । त्यही गर्भबाट पश्चिमी पूँजीवादीहरु र पूर्वी युरोपीयन राष्ट्रहरुमा सैन्य संगठन जन्मिए । “पश्चिमा पूँजीवादी उपनिवेशवादी” भनेर मानिका राष्ट्रहरुको सैन्य संगठनको नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिकाले लियो । पूर्वी यूरोपका राष्ट्रहरुको नेतृत्व “विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको संरक्षक एवं संवद्र्धनकर्ता”को रुपमा स्थापित “तत्कालिन सोभियत संघ” (रुस) ले गरेको थियो । त्यसपछि विश्व दुई शक्ति केन्द्रको रुपमा देखा प¥यो । 
सन् १९९० ताका जब सोभियत संघ टुक्रिन थाल्यो, ऊ विघटनको दुर्भाग्य भोग्न पुग्यो । त्यसपछि “संरक्षकत्व विहीन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन” शिथिल हुँदै समाप्त भयो । एउटा धु्रवमा धु्रवीकृत विश्वमा अमेरिकाको प्रभाव र प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्ने कोही भएन । जुन स्थिति एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म यथावत् देखियो । 
त्यसबीचमा विश्वबजारमा आफ्नो प्रभाव र दबाबमात्रै होइन । अघोषित एकाधिकार कायम गर्ने अन्तर्निहित नीति र उद्देश्यबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसंख्याको धनी राष्ट्र चीनले दोहोरो अंकको राष्ट्रिय आयवृद्धि गर्दै र औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वका अन्य मुलुकहरुलाई पछाडि पार्दै आर्थिक प्रगति उन्नतिको शिखर चढ्दै गयो । उसले आफ्नो महादेशको साथै विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको नेतृत्व गरि रहेको संयुक्त राज्य “अमेरिकाको हाराहारीमा पुग्ने” महत्वाकांक्षी योजना सहित अगाडि बढ्दै गएको देखियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा ओ.वी.आर.आई.को वृहद् योजना आयो ।
त्यसरी झण्डै एशिया महादेशहरुमा पहुँच पु¥याई “आधा विश्व सामु” आफ्नो व्यापार र आर्थिक साम्राज्य कायम गर्ने “मौन आर्थिक कूटनीति” अँगालेको जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी.जीङ.पिङ. को भ्रमण नेपालको लागि आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी पटक नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीहरु र आलङ्कारिक दुवै राष्ट्रपतिहरुको भ्रमण भइसकेपछि पहिलोपटक शक्तिशाली चिनिया राष्ट्रपतिको गणतान्त्रिक नेपालको संक्षिप्त भ्रमण हुँदैमा नेपालले निकै ठूलो उपलब्धी प्राप्त गरेको भन्न नमिल्ने लाग्छ । बरु यस (सी चिन् पिङ्को) भ्रमणबाट नेपालले के कस्तो उपलब्ध हासिल गर्छ ? त्यो बढी महत्वपूर्ण ठान्ने मान्नुपर्ने नेपालका बुद्धिजीवि, कूटनीतिज्ञ र विशिष्ट चरित्रमा व्यक्तिहरुको टिप्पणी सुनियो । 
नेपालमा निरंकुश राणाशाहीको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापित हुनुभन्दा १÷२ वर्ष अगाडि मात्र त्यत्रो साम्राज्यवादी र मुलुकभित्रकै सामन्तशाहीहरुसँगै बाह्य आक्रमणकारी जापानीहरुको शोषण दमन र उत्पीडन बेला अध्यक्ष माओत्सेतुङको नेतृत्वमा दशकौंसम्म लड्दै गर्दा गरीव विपन्नतम अवस्थामा थिए, चिनियाहरु  त्यसबेला पनि झण्डै विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएको चीनले सात दशकको कठिनतम कालखण्ड पार गरेर आज विश्वकै एकमात्र धनाढ्य र शक्तिशाली अमेरिकालाई चुनौती दिँदै संसारको दोस्रो शक्तिकेन्द्र बन्ने हैसियतमा आफ्नो राष्ट्रलाई पु¥याउनु आफैमा एउटा “अद्भुत आश्चर्यजनक सफलता” प्राप्त गर्नु हो । त्यो अद्भूत सफलता चिनियाहरुले जुन सफलता हासिल गरे, त्यो कुनै दैवी शक्तिले प्राप्त गरेका होइनन् । चिनिया “मेहनतकस जनता” र उनलाई नेतृत्व गर्ने माओत्सेतुङ, चाउ एनलाई, दङ शिपाओदेखि वर्तमान “सी.चिन. पिङ” सम्मको राष्ट्र, जनताप्रतिको इमान्दारिता, दूरदर्शिता, पूर्णतः समर्पण भाव” जस्ता गुणले नै हो । 
तर “चीनसँग हजारौं वर्षपहिलेदेखि सुसम्बन्ध काम गर्दै आएको, कहिल्यै कुनै कालखण्डमा पनि बाह्य मुलुकको अधीनस्थ नरहेको, प्रकृतिले दिन सक्ने सबै कुरा (जल, जमीन, जंगल, जलवायु) पाएको, चीनको कूल जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशत (पाँच प्रतिशत)को हाराहारीको जनसंख्या भएको मूलुक नेपाल”ले आज पनि दिन प्रति दिन परमुखापेक्षी भएर निर्लज्ज “सहायताको भीख” माग्नु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थिति, परिप्रेक्ष्यमा विश्वकै दोस्रो शक्ति राष्ट्रका सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले छिमेकी गरिब सानो मुलुकमा टेकिदिनु पनि ठूलै कुरा होला । 
यद्यपि चीनले आफू विकास, समृद्धि र प्रगति पथमा कठिनपूर्ण संघर्ष गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा पनि “आफूजस्तै गरीब र विकास र प्रगतिका लागि संघर्ष गर्दै गरेको छिमेकी” भनेर आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखी नेपालको औद्योगिक र पूर्वाधार विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्दै अएको हो । तर हाम्रो देशका अधिशासकहरुले चीनिया सहायतामा निर्माण गरेका सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमात्र होइन, तिनीहरु भए रहेको (चर्चेको) भूमिसमेत अर्को छिमेकीका नागरिकहरुलाई कौडीको मोलमा (त्यो पनि उधारोमा) बेचेर खाने काम गरे । त्यो पनि “प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थाको अगुवा पार्टीका नेता”का शासन कालमा भयो, गरियो । 
त्यस्तो लाजमर्दो भनौं अथवा “धुन्धुकारी नीति” र प्रवृत्ति अँगाल्दै आएको नेपाललाई विगतमा दिएको अनुदान सहयोग सहायताको सीमान्त अवमूल्यन र आदर गरेको देख्दादेख्दै पनि उक्त मित्रराष्ट्रले एउटा “गरिबीभन्दा बढी हरिपीले गाँजेको सानो छिमेकी”को सानो नियत ठानेर जसरी आज पर्यन्त सक्दो आर्थिक सहयोग पु¥याउँदै आएको छ, त्यसका लागि नेताहरुबाट नेपालीहरुले शीर झुकाउनु पर्ने गरी मित्रराष्ट्रलाई पनि झुक्याए भन्ने लाग्छ ।
जेहोस्, उहिलेदेखि कै “सी.जिङ.पिङ.” लाई नेपालको भ्रमण गराउने पटक पटकका सरकारको उत्कट इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गरि अहिले जसरी यही असोजको अन्त्यतिर राष्ट्रपतिको स्वागत गर्न पाउने विश्वास सहित सरकार सुरक्षा स्वागतको तयारीदेखी “चिनिया राष्ट्रपतिसँग के के माग्ने भनेर” एउटा १० बूँदाको सूची तयार गरे सम्मको समाचार सार्वजनिक भयो । यदि कुनै खण्ड खातीर भएन वा परेन भने विश्वकै शक्तिशाली दुई राष्ट्रपतिमध्येका एक “सी.चिन.फिङ” यही असोजतिर नै नेपालमा आउने छन् । उनको कति दिन वा घण्टाको बसाई होला ? त्यो र को कोलाई भेट देलान् ? त्यो खास चासोको विषय होइन र छैन पनि । 
तर जसरी “एउटा अस्पताल, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तातोपानी नाका जाने अरनिको राजमार्ग मर्मत सुधार”जस्ता झीना मसिना मागहरुको “सपिङ लिष्ट” राखेर राष्ट्रपति समक्ष दया, उदारताको भीख माग्न कहतारो लिएर सरकार बसेको देखियो, सायद धेरै नबुझेर हो वा स्वाभिमानी भएर हो ? उही आची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज”को अनुभव भयो । हामी कति गरीबभन्दा पनि हरीब भएछौं ? एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, एउटा जिल्ला अस्पताल (रसुवा), उनैले बनाई दिएर हिल्ला लगाई सकेको अरनिको राजमार्गको कुनै सानो तिनो खण्डको मर्मत सुधार पनि गर्न सक्ने ह्याउ, हुति र शक्ति गुमाई त्यसका लागि पनि छिमेकी सर्वशक्तिमान् राष्ट्रपतिसमक्ष टोपी थाप्ने भएछौं ? 
यद्यपि “केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गराई रेल संचालन गर्ने” नेपालका प्रधानमन्त्रीको “सोमशर्माका बाबुको सातुको छैटौं” त केहीदिन पहिले आएका परराष्ट्रमन्त्री वान्.सी.ले “रेल र सुरुङ मार्ग सित्तैमा दिन सकिन्न, पाइन्न ।” भनेर अन्तर्वार्ताद्वारा नै स्पष्ट जवाफ दिएर फुटाइ दिएका थिए ।  त्यसबेला म आफू मुलुकबाहिर भएपनि समाचार पढेको थिएँ । त्यो कति सत्य हो, स्पष्ट छैन । राष्ट्रपति समक्ष नेपाल “गिडगिडाएर र विन्ती भाउ गरेर” चिनिया राष्ट्रपतिको मन फर्किएला ? विदेशमन्त्रीले स्पष्ट भनि सकेको कुरा काट्ने गरी राष्ट्रपतिबाट श्री ३ चन्द्र शमशेर शैलीमा “हुकुम बक्स हुने” कुरामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कति आशा भरोसा विश्वास गरेका छन् ? त्यो पूरा होला, नहोला भविष्यले देखाउला ? 
तर “सानातिना विषयलाईसमेत साह्रै गम्भीर भएर हेर्ने अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र ढिलो निर्णय दिने, आफ्नो असहमति भएका विषय प्रस्तुत गरिएपनि “आफूले नोटिसमा लिएको, सहानुभूति पूर्वक हेर्ने” भन्ने र त्यस्ता कूटनीतिक जवाफ दिएर नेपाल सरकारलाई त्यतिबाटै “वार्ता सकारात्मक एवं अपेक्षा गरेभन्दा पनि बढी सफल र फलदायी भएको” विज्ञप्ति निकाल्न सजिला हुने बाटो दिने चीनको विशिष्ट कूटनीतिक चरित्र हो । त्यो बुझेका चिनियाहरुले यस्तै गर्ने निश्चित मनस्थिति बनाई आएका होलान् भन्ने लाग्छ । 
यसै सन्दर्भमा “चिनियाँसँग कसरी डिल गर्ने ?” शीर्षकमा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक एवं सेन्टरफर ट्रान्स हिमालय स्टडिजका सिनियर रिसर्च फेलो, डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले गएको असोज ७ गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्रमा जुन लेख लेखे त्यसमा सरकारको कति ध्यानाकृष्ट भएको छ र त्यसमा उल्लेख भएका कुरामा कसरी तयारी गरिएको छ ? त्यो त राष्ट्रपतिको भ्रमणपछिको वातावरणले नै बताउला । 
तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हाँक्ने मात्रै होइनन्, नेपालको राज्यसत्ता नियन्ताहरु सधैं नै “नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध सयौ वर्षदेखिकै सुमधुर छ, नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ, नेपालका तर्फबाट चीनको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन नदिनमा नेपाल प्रतिबद्ध छ, दुवैबीच देशको सम्बन्ध पञ्चशीलका सिद्धान्त प्रति दुवै देश आस्थावान् रहेकोले अटल रहने विश्वास गर्दछौं” भन्ने रटे रटाइएको भाषण गर्छन् । निश्चित छ, राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही भन्ने छन् । सायद त्यो बाहेक केही जाने जस्तो देखिन्न । यसै सँगै “आफ्नो मुलुकका राजदूतले जुन छिमेकी वा अन्य राज्यमा जे जस्तो सीमासम्मको पहुँच पाएका छन्, त्यस देशका राजदूतलाई पनि त्यति नै महत्व र पहुँच दिनुपर्छ” भन्ने समानता (रेसिप्रोकल) सिद्धान्तको कहिल्यै नेपालले हेक्का नराखेकोले नै आफ्नो देशमा आएका जुनसुकै पनि, खास गरी दक्षिणी छिमेकी मुलुकको राजदूतले परराष्ट्रका अधिकारीको कुनै वास्ता नै नराखी, विना पूर्व सूचना सोझै चप्पल लगाएर बालुवाटार छिर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने” प्रचलन आयो । यसले नेपालको कूटनीति, परराष्ट्र वालाहरुको दक्षता, कार्यक्षमताको स्थिति देखाएको छ भन्ने आम रुपमा सुनिन्छ । त्यस्ता कुरा यो देशका सत्ता शक्ति र साशन प्रशासनका नियन्ताहरुका मनमथिङ्गलमा कसरी घुसाउने सकिएला ? त्यो श्री पशुपतिनाथ र विश्वनाथ बाहेकलाई सायद थाहा नहोला ?
कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मुलुकको हित र स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै सहयोग÷अनुदान दिने हुन् । कसैले पनि “गरीब देखेर” अर्को देशलाई कल्याण गरौं भनेर सोचेर आफ्ना जनतालाई करभार बोकाएर दया गर्दैनन् । न स्वर्गवासी बाबुआमालाई स्वर्ग पु¥याई दिने व्राह्मणलाई जस्तो ठानेर दान गर्ने हुन् । तर पनि जसलाई जुन स्वार्थ वा उद्देश्यले जे जस्तो शर्त सहमति परिपालना गर्ने शर्तमा अनुदान÷सहयोग दिइन्छ, लिइन्छ, त्यस्मा दुवै पक्षले एक अर्काप्रति इमान्दारिता र विश्वसनीयता हुनुपर्छ । अन्यथा न त्यस्तो सहायताले निरन्तरता पाउन सक्छ न मित्रताले नै । दुबै “घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा” भई दिए, त्यस्तो मित्रता छिटै शत्रुतामा रुपान्तरित भएर जान्छ । उस्तै परे काटाकाट, मारामारको स्थितिमा पनि देखापर्छ ।
झण्डै सवा दर्जन जस्तो विभिन्न खाले वा विरोधाभासी शासन प्रणाली अंगालेका मुलुकसँग चीनले सुमधुर सुसम्बन्ध राखेर आफूलाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छ । त्यसैले ती सबै छिमेकीहरुलाई उनको आवश्यकतालाई बुझेर र हेरेर खुला दिलले सहायता गरेको देखिएको छ । त्यसरी आफ्नो छिमेकीहरु उत्तरकोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, म्यान्मार, पाकिस्तान मंगोलियालाई मद्दत गर्दै आएकोले ती देशहरुतिरबाट चीनलाई कुनै पनि सुरक्षा चुनौती देखिन्न । 
नेपालतिरबाट चीन अझ बढी सुरक्षित भएको वातावरण निर्माण गर्न अझ बढी प्रयत्नरत छ र नेपाललाई बढी इमान्दार र विश्वसनीय मित्र बनाउन चाहन्छ (जुन आवश्यक पनि छ) । किनकि एशियामा उसको (चीनको) प्रतिस्पर्धा गर्दै आर्थिक उन्नति गरेको, उसकै हाराहारीको ठूलो जनसंख्या भएको, २ पटक संक्षिपत युद्ध गरिसकेको र अहिले पनि कहिले दोक्लाम्, कहिले अरुणाचल कहिले लद्दाख र काश्मीरका सीमामा बसेर ठूलो मित्रराष्ट्रसँग झिना मसिना कुरामा अत्तो थापेर निहुँ खोज्दै गरेको छ । त्यस्तो परमाणविक शास्त्रस्त्र सम्पन्न राष्ट्रलाई छेकेर नेपालले झण्डै डेढ हजार किलोमिटर सीमामा उभिदिएको छ । 
त्यति मात्रै होइन । कोरिया प्रायद्वीपदेखि दक्षिण एशियाका, चीनका निकटस्थ उक्त सीमावर्ती मुलुकहरुलाई समेत समेट्ने, नभए आफैले पहिले फिलिपिन्सको भूमिमा जसरी जंगी वेडाहरुको भण्डार गरी तिनको सुरक्षार्थ सैन्य आधार खडा गरेको थियो । त्यसरी नै मिनी “सिएटो” संगठनमार्फत् आफ्नो “इण्डोप्यासिफिक स्ट्याटिक (संजाल) सुदृढ र विस्तार गर्न चीनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र लागिपरेको छ । उसले चीनको एकराष्ट्र दुई शासन प्रणालीकै रुपमा (स्वशासित) हङकङलाई अस्थीर बनाई आन्तरिक समस्या उत्पन्न गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्दैछ । 
यता तिब्बतसँग झण्डै डेढ हजारको हाराहारीमा सीमा जोडिएको तिब्बतको राजधानी ल्हासा नजीक पर्ने, त्यहाँबाट “निर्वासित”(भगौडा) “धार्मिक शासक” भनेर हिमाञ्चलमा संरक्षण दिइ राखिएका दलाई लामा र उनका सहयोगीको रुपमा बौद्ध भिक्षुका चिवरधारीहरुलाई नेपालका राजधानीदेखी पूर्व पश्चिमसम्मका ठूला साना प्रायसबै गुम्बाहरुमा राखिएकोले उनीहरुलाई सम्पूर्ण आधारभूत वस्तु (बन्दोबस्तीका सामान) आपूर्तिका लागि नेपाल र नेपाल सरकारको साथ सहयोग अपरिहार्य छ” भनेर नै उसले विभिन्न माध्यमबाट भनौ वा आई.एन. जी.ओ., एन.जी.ओ.जस्ता सूत्रमार्फत् नेपालमा वर्षाें अर्बो डलर लगानी गरिरहेको छ । तिब्बतबाट शारणार्थीका रुपमा नेपाल पसेका पूर्व खम्बाहरुबाट परिवर्तित “स्वतन्त्र तिब्बत”का लागि लड्न खटाईएका वा त्यसका लागि लगानी गरिएका (लडाकु)हरुलाई तिब्बत प्रवेश गर्न सबै भन्दा सहज, सुरक्षित र कम जोखिमयुक्त नाकाहरु पनि नेपालमा पर्दछन् । 
त्यसैले यी सबै बाह्यशक्तिका षड्यन्त्रपूर्ण काम कुरा देखे बुझेका चीनले नेपाललाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त वा प्रदत्त घनिष्ट छिमेकी” बनाउन चाहिरहेको छ । तर नेपालको “चमेरे वा द्वैध कूटनीतिक चरित्र”का कारण ऊ (सरकार) मार्फत् नेपाल र नेपालीलाई दिएको सहायताको परिणाम प्रत्युपादक देखिरहेको छ । किनकि उसले “आगत”तिर हेर्दै गर्दा पछाडितिर पनि नजर लगाउने” गर्छ । यी यावत् परिस्थिति, परिवेश र परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गर्दै वी.आर. आई.को पक्षमा नेपालको सहमतिलाई महत्वपूर्ण ठानेको र त्यसलाई प्रभावकारी र कार्यगत रुपमा सकभर युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण गर्न “सी जीन पिङ” ले संक्षिप्त नेपाल भ्रमण गर्ने योजना बनाए भन्ने लाग्छ । त्यति नभए, उनीजस्ता “अध्यक्ष माओत्से तुङ”पछिका, तर आजको चिनिया पुस्ताले “दोस्रो माओ”का रुपमा लिए, हेरिए, मानिएका व्यस्त र महान् व्यक्ति “नेपालीको मन र मान राखी दिउँ र केही समय नेपालमा बसौं” भनेर मन बनाएका हुँदैनथे होलान् । 
तर नेपालको सत्ता, स्वार्थ र शक्ति बाहेक राष्ट्रियता सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, नेपाल र नेपाली जनताको इच्छा, भावना र हित प्रति सधैं उदासीन रहँदै आएका नेपालका राजनीतिक पेशा व्यवसायीहरुले विगतमा नेपालले गरेका “विश्वास गुमाउने कामहरु” र अवलम्बन गरेका “हल्का फुल्का तालका चमेरे खालका कूटनीतिक व्यवहार” अब पुनरावृत्ति गरिने छैन” भनेर सी जिन पिङ्ला भन्नुपर्छ । किनकि हिजोको नेपाल र राज्य शासनको निरन्तरता (लेजिटिमेसी) नटुटेको भए पनि “हिजोको शासन सत्ता नियन्ता नेता भिन्दै राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन, विचारप्रति आस्थावान् रही अर्कै शक्तिकेन्द्रबाट निर्देशित र परिचालित थिए । हामी भने त्यस्तो दर्शन, सिद्धान्त विचारहरुको मात्र नभई उनलाई (विगतमा लामो समयसम्म सत्ताको हाँकेकालाई, संचालित र निर्देशित गर्ने शक्ति केन्द्रकै विरुद्ध स्थापनाकालदेखि नै संघर्ष गर्दै आएका छौं । त्यसैले हाम्रो इमान्दारिता, लगनशीलता र प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धीको कोशे ढुंगा सावित हुने वी.आर.आई.लाई युद्धस्तरमा समय सीमाबद्ध योजना सफल पार्ने एक सूत्रीय उद्देश्य र लक्ष्य साथ अगाडि बढ्छौं” भन्ने ठोस योजना साथ पेश हुनैपर्छ ।
अन्यथा, “सपिङलिष्ट”को कहतारो बोकेर उही अस्पताल, सडक, कलेज, प्रतिष्ठानदेखि आफ्ना चट्टे¬–पट्टेहरुलाई वर्षेनी चीन घुमाइदिने, आफ्ना र आफ्नो अरौटे भरौटेका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति माग्ने गत विगतका गिरिजाबाट शुरु भएका याचना पूर्ण क्षुद्र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गर्नु महाभूल हुनेछ । वर्तमान सरकार सामु दुवै विकल्प छन् र “उपयुक्त स्वर्णिम अवसर”केलाई ठान्छ र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छ ? संभवत् “सी चीन पिङ”ले पनि त्यसरी नै ठोठ कार्यक्रम आए÷पाए सहमति जनाउने छन् । नेपाल तर्फबाट हल्का फुल्का मागको सूची पेश भए  “सहानुभूति पूर्वक हेर्ने, विचार गर्ने” आश्वासन दिएर फर्किने छन् भन्ने लाग्छ ।
संभावित जोखिम
सन् १९६१ मा शुरु भएको असंलग्न आन्दोलनमा प्रारम्भत सकृय सहभागिता जनाएको नेपालले सन् १९६५ मा भारतको तत्कालीन सरकारसँग गुप्त सुरक्षा सम्झौता गरेको बाहेक सन् १९९० को दशक प्रारम्भ हुँदासम्म असंलग्नताको नीति पूर्ण परिपालन गरेकै थियो । त्यस पछि नेपालमा दलविहीन पंचायती शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएर पश्चिम बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली स्थापित भयो । एउटा दलको बहुमतीय सरकारले शासन गर्न थाल्यो । नेपालले तटस्थताको साटो “कुनै छिमेकी मार्फत् विश्व शक्ति राष्ट्रको तुष्टीकरण गर्न सक्नुलाई नै आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार” मान्यो । त्यस बेला शीतयुद्धकालको अन्त्य हुँदै थियो । “समाजवादी शक्तिकेन्द्रको नैय्या” डुब्दै थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी नितान्त मौनता पूर्वक आफ्नो आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि मात्रै रात दिन संघर्ष गरिरहेको थियो । जसको परिणाम आफ्नो “दुई अंक” पार गरेर पनि उकालो लाग्दै गएको “अपत्यरिलो जादू गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई घटाएर देखाउने” उल्टो चेष्टा गरिरहेको थियो । त्यसबेला त्यसरी चूपचाप एकान्तवासी, मुलुकतिर नेपालले “फगत औपचारिक सुसम्बन्ध” कायम राखिरहने नीति अवलम्बन गर्दै आयो । 
जब जब दक्षिणतिरबाट नाकाबन्दी गरी “मर या हाम्रो दासत, स्वीकार गर, सधैं “खाएँ मी गुर्राएँ भी नही चलेगा” भनेर घाँटीमा सुर्केनी गाँठो कस्दै लग्यो । त्यही संकटका बेलामात्र उत्तरतिर फर्केर गुहार माग्ने काम नेपालका शासन सत्ता हँकुवाहरुबाट भयो । उत्तरले पनि नेपालको त्यस्तो “ताक परेसम्म तिवारी नत्र गोतामे” भनौं या “पाएसम्म अन्त नपाए लखन्तरेको जन्त” गर्दै गुहार माग्न आएको छिमेकीलाई “चमेरै चरित्र”को मान्ने भन्दै र चिन्दाचिन्दै पनि “शरणको मरण नगर्ने, तर पटक्कै भरपत्यार पनि नगर्ने” हिसाबले “कम मद्दत गर्ने बढी आश्वासन र आश भरोसाको भारी बोकाउने” नीति लियो । 
त्यसै सन्दर्भमा “अब हामीले छिमेकीहरुलाई वी.आर.आई.को माध्यमबाट एशिया मात्रै होइन, त्यस बाहिरका मुलुकहरुलाई पनि समेट्नुपर्छ” भन्ने सी.जिङ.पिङको महत्वाकांक्षी महान् क्रान्तिकारी नीति सार्वजनिक गरियो । त्यसैअन्तर्गत “केरुङ रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी हुँदै रेल लिएर विश्व भ्रमणमा निस्कने” चीनको वर्तमान नेतृत्वको संकल्प प्रस्तावमा नेपालले पनि “कुश–तील बोकेर पानी समायो ।” तर “संकट पनि ट¥यो, भाकल पनि विस्र्यो” भयो । सायद नेपाललाई अर्को छिमेकीले धम्क्यायो अथवा आँखा कक्र्यायो । नेपालले वी. आर.आई.लाई न्यानो चिनिया कम्बल ठान्यो क्यार त्यही ओढेर कुम्भकर्ण निद्रामा सुत्यो । यसै बीच “होली वाइन” खाँदै “इण्डो प्यासिफिक स्टेटेजी”तिर जाँदा पो धेरै डलर कमाउन पाइने र सात पुस्ता पनि बन्ने” भनेर नेपालका सत्ता पक्ष प्रतिपक्षका (सबै राजनीतिक पेशा व्यवसायी)हरुलाई लाग्यो क्यार । त्यतैतिरको बाटो हेर्दै अगाडि बढ्दै गरेको देखियो । 
तर ठूला दुई विशालकाय शक्ति मुलुकहरुका अन्तरावर्ती एउटा निर्धो र विपन्न राज्यले बढी “चतूर” भएर “चमेरे कूटनीतिक खेल खेल्दा” एकातिर साखुल्ले भई “लसयस” गर्दै गर्दा अर्कोले एक धक्का मात्र दियो भने धर्ती फाटोमा जाक्किएर लाश त के हाड खोरै हराउने”सम्म को खतरा छ कि छैन ?, जेहोस्, के यो देश र जनताको भाग्य भविष्य बोकेको “दुई चालकले हाँकेको गाडी”मा यात्रा गरिरहेका हामी नेपालीलाई श्री पशुपतिनाथले गन्तव्यमा पु¥याउन विजया वडा दशैको शुभकामना !


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भूमि संशोधन विधेयकले ल्याएको हलचल - महेश्वर शर्मा (09.25.2019)
छोराछोरी अभिभावकको खोक्रो ‘सान’को भरिया मात्र हैनन् - गीता श्रेष्ठ (09.25.2019)
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)
चर्चाको घेरामा ‘राष्ट्रपतिको सरकार’ !- महेश्वर शर्मा (05.28.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]