युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.15.2019, 06:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
भारतमा कश्मीरको विलयले नेपालमा पार्ने प्रभाव ? - तारा सुवेदी
Tuesday, 10.15.2019, 11:40am (GMT+5.5)

“अजब गजब काशी काश्मीर नेपाल” निकै पहिलेदेखि सुन्दै आएको बहुप्रचलित लोकोक्ति हो । कहिदेखि कसले त्यो लोकोक्ति बोली चालीमा ल्याए ? थाहा छैन । त्यसो त अरु लोकोक्तिको उद्गम र विस्तारको क्रमबारे पनि धेरै ज्ञान छैन । एउटा कुरा “कहीँ नभएको जात्राहाँडीगाउँमा” भन्ने उपत्यका भित्र बढी चलन चल्तीको लोकोक्ति हो । सबै तिर देवी, देवताको मूर्ति रथमा राखेर नगर, घर टोल, छिमेकमा जसरी सुल्टो बोकेर घुमाइन्छ त्यसको ठीक उल्टो (विपरित) स्थानीय मन्दिरका नाराणको मूर्ति रथमा राखेर हाँडी गाउँमा उल्टोतिरबाट तानेर घुमाउने परम्परा रहेछ । त्यसैलाई लक्षित गर्दै “कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँ” भन्ने गरिएको रहेछ । “हाँडीगाउँले”हरुले त्यो चलनलाई नै आफ्नो परम्परा संस्कृति, मौलिकता र विशेषता ठान्ने रहेछन् । 
उता काश्मीरीपण्डितका सन्तति भएको कारणले हो कि, जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो पुस्तक “विश्व इतिहासको झलक” मा सन् १०९० तिरका कश्मीरका महाराजा हर्ष देवका महामात्य (मुख्यमन्त्री)को वंश र उनको शासन शैलीको निकै गुणानुवर्णन गरेर प्रसिद्ध कवि एवं इतिहासवेत्ता “कल्हण”ले सन् दशौं शताब्दीभन्दा केही पहिले रचना गरेका छन् । राजतरंगिणी”को निकै मुक्त कण्ठले प्रंसशा गरेको पढेको थिएँ । त्यसपछि मलाई कश्मीरको विषयमा जान्ने पढ्ने निकै चाहना थियो । तर त्यो चाहना पूरा गर्ने पुस्तक भेटिन । जे भेटें त्यसबाट मैले जाने बुझेको र अहिले पनि सम्झेको कश्मीरको परिचय यस्तो थियो –
“कश्मीर हालको स्वतन्त्र गणतन्त्र भारतको सुदूर उत्तरी, सीमावत्र्ती भूक्षेत्रमा अवस्थित शदियौंदेखिको स्वतन्त्र राज्य हो । यस राज्य भित्र जम्मू (पँुछसहित), कश्मीर, लद्दाख र गिल गिल इलाका पर्दछन् । यस राज्यभित्र हाल पाकिस्तान अधिकृत (८४,११२) वर्ग कि.मि. समेत कूल २,२२,२३६ वर्ग किलोमिटर (झण्डै नेपाल राष्ट्रको डेढ गुणाभन्दा बढी) भूक्षेत्र पर्दछ । यस राज्यमा हिन्दू धर्म संस्कारको प्रभाव परेका अधिसंख्यक मुस्लिम धर्म सम्प्रदायका मानिसको बसोबास छ । पाक अधिशासित कश्मीरको जनगणना हुन सकेको छैन । अतः त्यसको बाहेक सन् १९७१ को पुरानो जनगणना अनुसार भारत अधीनरथ कश्मीरको जनसंख्या ४६,१६,६३२ रहेको थियो । यसको सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, (चीनको) स्वशासित प्रान्त “तिब्बत”को सिक्याङसँग जोडिएको देखिन्छ । 
कश्मीरको अधिकांश भूभाग अति दुर्गम पहाडी क्षेत्रले युक्त छ । र मुख्यत सुदूरउत्तरमा काराकोरम र दक्षिणमा हिमालीयन जास्कर क्षेत्र पर्दछ । यसै भूभागमा चिनको स्वशासित तिब्बतका भूभागबाट निस्कने नदीले बनाएको खाँेचबाट प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय “सिन्धुनदी” पाकिस्तान भएर अरव सागरमा मिसिन पुगेको छ । प्राकृतिक रुपमा कश्मीरलाई “जम्मू घाटी, मध्यवत्र्ती पहाडी भूभागीय क्षेत्र कश्मीर घाटी क्षेत्र, सुदूरवर्ती बृहद् पर्वतीय शृंखलामा पर्ने लद्दाख, वाविस्तान र गिलगिलको विशाल भूभाग गरी तीन वर्गमा विभाजित गरिएको छ । 
यहाँको भू–भाग चिनाव, झेलम र सिन्धुघाटी क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसमध्ये करीब तीन चौथाई भाग सिन्धु रावी र झेलमको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने रहेछ । यस राज्यको मुख्यवाली चामल गहुँ, मकै, जौ हो भने ओखर, वदाम (एल्मन्ड) स्याउ, केशर, पनि यहाँ प्रशस्त उब्जाउ हुने गरेको छ । पामीर, गिलगिल, लद्दाख, कराकोरम जस्ता प्रसिद्ध ठाउँ यसै राज्यभित्र पर्दछन् भने नेपालभन्दा झण्डै डेढ गुणा ठूलो यस राज्यको अधिकांश भूभाग उच्च हिमाली र पहाडि भएको, प्राय हिउँले ढाक्ने गर्दछ । 
मुगलवाद शाह बाबर र जहाँगीरलाई कश्मीरी मदिरा निकै मन पर्दथ्यो । सुदूरवर्ती लद्दाख क्षेत्रमा आदिवासी (निवासी) मंगोलीयन मूल वंशका भएकोले बुद्ध धर्मावलम्बीहरु भने वल्लीस्तान र गिल गीत लगायतको विशाल भूभाग अफगानिस्तान र पाकिस्तानी प्रभाव क्षेत्र भएकोले यहाँको अधिसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम, पारस धर्म सम्प्रदायी छन् । 
यसरी प्राचीन (पौराणिक कालीन) बृहद् भारत वर्षको “आसेतु हिमपर्यन्त”को “बृहद् भारत वर्षीय हिन्दु ऐतिहासिक साम्राज्य”लाई कालान्तरमा मुगल र अंग्रेजहरुले क्रमशः सयौं वर्ष सम्म आफ्नो अधीनस्थ बनाएपछि सन् १९४७ मा स्वाथीनयता प्राप्त गर्दा अंग्रेज शासित इण्डिया “हिन्दूस्तान”(भारत) र “पाकिस्तान” गरी दुई सार्वभौम सम्पन्न स्वाधीन राष्ट्रको रुपमा देखापरे ।
त्यसरी सन् ११०० पहिलेदेखि कालान्तरमा अंग्रेजी उपनिवेशकालसम्म अर्को शब्दमा कश्मीरी हिन्दु राजवंशी गुलाब सिंह अधिवंशीय हरिदेवको पूर्खा दर पूर्खादेखि  हरिसिंहसम्मको अधिराज्यको रुपमा कायम रहेको बृहद् भू–भागको आधिपत्यको विषय भने अनिर्णत रहन गयो । त्यसको निमित्त साविकसम्मको उपनिवेशक (शासक) अंग्रेजी साम्राज्यको प्रतिनिधिसामु स्वाधीनताका लाििग आन्दोलन गर्दै आएका मोहनदास करम चन्द्र (महात्मा) गान्धी, जवाहरलाल नेहरु र मोहम्मद अली जिन्ना”हरुका बीच “बृहद् इण्डिया”लाई हिन्दू अधिसंख्यक मध्यक्षेत्रलाई “हिन्दुस्तान”, मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी र पश्चिमी भूभागलाई पाकिस्तान र त्यसबखत सम्म हिन्दू धर्मावलम्बी राजवंश अधिशासित कश्मीरलाई तत्कालीनको इच्छा राजमहाराज हरिसिंह जीवित रहेसम्म साविकसम्म जसरी स्वतन्त्र राज्यको रुपमा नै मान्यता दिने गरिएको थियो त्यसरी नै राख्ने उनको शेषपछि कश्मीरी भूभागका अधिवासी (रैथाने) र उनका सन्तानको जनमत लिई बहुमतले हिन्दुस्तान कि “पाकिस्तान”को अधि शासित क्षेत्रको रुपमा रहने निर्णय गर्ने” ? भन्ने त्रिपक्षीय निर्णय भयो । 
तर त्यसलाई कपट र कुटिल तवरबाट स्वतन्त्र भारतले आफ्नो मुलुकको संविधान निर्माण गर्दा धारा ३५ (क) र धारा ३७० का विभिन्न उपधाराहरुमा राजा हरिसिंह र उनको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी “भारतको अधीनस्थ राज्यको रुपमा रहने निर्णय नगरे राजा हरिसिंहको शेषपछि भारतका राष्ट्रपतिबाट अधिसूचना जारी गरी आफ्नो अधिनस्थ राज्यको रुपमा रहने घोषणा जारी नगर्दासम्म विशेष स्वतन्त्र स्वायत्त राज्यको रुपमा रहने” भन्ने एक तर्फी निर्णय युक्त संविधानको प्रावधान राख्यो । स्थानीय अधिवासीको जनमत संग्रहको अधिकारको एकतर्फी खारेजी वा अपहरण गरियो । 
त्यसैले त्यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरुले शुरुदेखि नै “जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गर्ने” कश्मीरी जनताको स्वीकृत अधिकारको कुरा शेख अब्दूलाहदेखि प्राय सबै कश्मीरी दल र नेताहरुले आफ्नो दलको घोषणा पत्रमा कुनै न कुनै रुपमा राख्दै आएका थिए । तर कश्मीरमा अत्यधिक ठूलो बहुमत बृहद् मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको भएको र इण्डियाको विभाजन “धर्म सम्प्रदाय”को बाहुल्यतालाई दृष्टिगत गरी भए गरिएको परिप्रेक्ष्यमा “जनमत संग्रहको परिणाम स्वतः पाकिस्तानतिर जाने पक्षमा हुने जाने” देखेर नै जवारलाल नेहरुदेखि राजीव र राहुल गान्धी, नेहरु मात्र होइन, उनीहरुको नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र उसको विरोधी भाजपाको नेता अटल बिहारी वाजपायी सम्मले काश्मीरलाई अनिर्णयकै बन्दीको रुपमा राखिरहे । उता पाकिस्तान तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अलिभुट्टो जसलाई पाकिस्तानी सैनिक तानाशाहले अर्कै आरोप लगाई फाँसी चढाएले संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत कश्मीरको मुद्दा पु¥याए । राष्ट्र संघकै रेखदेख, उपस्थिति र मध्यस्थतामा यथाशीघ्र कश्मीरमा जनमत संग्रह होस्” भन्ने माग पेश गरियो । 
तर भारतका कट्टर “हिन्दु साम्राज्यवादी दल”का संस्थापक नेता “श्यामप्रसाद मुखर्जी”देखि “बाल ठाकेर” लगायतसम्मले भने सैनिक शक्तिको आडबलमा नै भए पनि कश्मीरलाई भारतको राजधानी दिल्ली विहार जस्तै (भारतको) अधीनस्थ बनाउनुपर्ने भन्दै आएका थिएँ । त्यसको लागि भारतीय लोक सभाको बहुमतले प्रस्ताव पास र राज्य सभाले अनुमोदन गरी राष्ट्रपति कहाँ स्वीकृतिका लाििग पेश गर्नु पर्ने र राष्ट्रपतिबाट स्वीकृतीभएपछि घोषणा हुनु पर्दथ्यो । त्यसैले नेहरुदेखि मनमोहन सिंहसम्ममात्र होइन, अटल बिहारी बाजयायी जस्ता राजनेताले समेत न जनमत संग्रह गर्ने हिम्मत देखाए न त सैन्यबलमा वलात् आत्मसात् गर्न (भारतमाविलीन गर्ने आँट गर्न) सकेका थिए । 
त्यही परिस्थिति, परिवेश, पृष्टभूमि र परिपे्रक्ष्यमा कट्टर “हिन्दू साम्राज्यवादी” भाजपा दलको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले उता “पाकिस्तानको पक्षमा विश्वको साथ सहयोग समर्थन नभएको, उसको भन्दा आफ्नो सैन्य शक्ति धेरै बलियो भएको, विश्वले संसारभरिका आतंकवादीहरुको आधार र आश्रय स्थल पाकिस्तान भइरहेको एवं पाकिस्तानले नै आतंकवादीलाई संरक्षक दिँदै आएको” भन्ने मोदी सरकार र भारतीय सम्पूर्ण आम संचारमाध्यमको एकोहोरो शंखनाद बीच र ५ अगस्त २०१९  मा (भारतले) शदियौदेखि स्वतन्त्र सार्वभौम रहँदै आएको र “भारत स्वयंले जनमत संग्रहबाट निर्णय हुने” भन्नेमा हस्ताक्षर गरिसकेको विषयमा जसरी एकतर्फी दशहजार थप सेना परिचालन गरी कश्मीरको स्वाधीनता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अपहरण गरियो, त्यो सन् १९७१–७५ बीचको सिक्किमलाई भारतीय संविधानको धारा ३७१ (च) को अधीन स्थीकरण पछिको दोस्रो छिमेकीको स्वतन्त्रतामाथिको निर्लज्ज बलात्कार र अतिक्रमणको उदाहरण हो” भन्न मान्न थालियो ।
नेपालमा ‘कश्मीर’को प्रभाव ?
भारतको कट्टर हिन्दु साम्राज्यवादी सरकारले जसरी “कश्मीरी जनता र त्यस भूभागको तिव्रतर विकास गरी समृद्धि समुन्नतिको लागि धारा (३५ (क)) एवं धारा ३७० द्वारा प्रत्याभूत वा प्रदत्त स्वाधीन स्वायत्त स्वतन्त्रताको खारेजी गर्नुपरेको” छ त्यसरी नै विश्वमा आतंकवादको उद्गम र आधारक्षेत्र भत्काइएकोले अब उप्रान्त यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ आफूले ऐतिहासिक बहादुरी पूर्णकदम चालेको” आसयको अभिव्यक्ति भारतीय संसदमा गृहमन्त्री अमित शाहले दिए । त्यसपछि नेपालमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने केही लक्षण देखापरेको छ । 
१. विश्वले नै भारतको तुष्टिकरणका लागि भलै “उसको आन्तरिक मामिला” भनेको भनेर भारतीय आम संचार माध्यमले झ्याली पिटेको किन नहोस् । तर कश्मीरभित्र र बाहिर “मुस्लिम धर्म सम्प्रदाय समुदायमाथिको हिन्दुवादीहरुको सुनियोजित र संगठित आक्रमण”को शुरुआतको रुपमा प्रचार गर्न थालिएकोले मध्यपूर्वका मुलुक (खास गरी विश्वका धेरै मुस्लिमहरु देखि कश्मीर पाकिस्तानका मुस्लिम अतिवादीहरुसम्मले नेपाललाई आश्रय स्थल बनाउन सक्छन् । त्यसको स्पष्ट लक्षण राजधानी काठमाडौंका बागबजार, आसपास र – खास गरी हरेक शुक्रबार “जामे मस्जीद” र “कश्मीरी तकिया मस्जीद” मा उपस्थित विशेष खालका शक्कल सुरत र पहिरनका अनुहारको एकाएक ओइरो लाग्न थालेकोबाट देखापरेको छ । 
२. भारतमा पुनरोदय र सुदृढ हुँदै गएको “हिन्दु राष्ट्रवाद” र “हिन्दुत्वको प्रबल जागरण”को प्रभाव भरखरमात्र परम्परादेखिको हिन्दु राष्ट्र खारेज गरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित “गणतन्त्रात्मक नेपाल”मा संसदीय कालदेखि निर्वाध धर्मप्रचार गर्ने अवसर पाएका “विश्व क्रिश्चियन काउन्सील (डब्लू.सी.सी.) लगायतका विभिन्न मिसनरीका प्रतिनिधि संस्था, व्यक्ति र त्यत्रो तामझाम सहित करोडौं डलर खर्चेर “मूनको होलीवाइन” र डलरभत्ताबाट अभिसिक्त, अभितृप्त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि दिल्लीको “हिन्दूराष्ट्रवादी सरकार”को दबाब र प्रभाव विस्तार गर्न अ.गै.स.स., गै.स.स.हरुको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समानान्तर मात्र होइन आफ्नै प्रभुत्व स्थापित गर्ने गरी विस्तार विकास हुने देखिएको छ । 
३. उक्त सन्दर्भकै अभिन्न पाटो र बाटो समाउँदै धर्मान्तरकारी विदेशीहरुको ओहिरो लाग्नेछ । र उनीहरुको वैध अवैध प्रवेश र बसाइ बढ्दै जानेछ । 
४. काश्मीरको कति भूभाग भारतमा अन्तर्लीन भयो गरियो? स्पष्ट छैन । तर “लद्दाख”लाई छुट्टै राज्यको रुपमा जुन घोषणा गरियो, त्यसमा चीन अधीनस्थ “सिया चीन”को भू–भाग पर्छ कि पर्दैन ?पर्छ भने कति क्षेत्रफल त्यस्तो विवादयुक्त भूभागमा पर्छ, त्यो र भारतले १९६२ तिरको संक्षिप्त युद्ध कालमा आफ्ना सेनाले “बहादुरी साथ पछाडि फर्किएको कुरा र पाकिस्तान सँगको शिमला सम्झौता बिर्सेकोजस्तो गरी सम्पूर्ण (प्राचीन) काश्मीर राज्य नै दिल्ली अन्तर्गत ल्याएको हो भने “त्रिपक्षीय लामो संघर्ष” शुरु गरेको मान्नुपर्छ । 
५. कश्मीरीहरुलाई भारतले उत्तर प्रदेशी, बिहारी, राजस्थायीसरह स्वशासित राज्यको दर्जा नदिई केन्द्र शासित प्रदेशको बासिन्दा मानेपछि कश्मीरीहरु जेहाद छेड्न सक्छन् । त्यसैले नेपालमा कश्मीरहरु रोक्न थेग्न नसक्ने गरी पस्नेछन् । तिनैको आवरणमा आतंकवादी निर्वाध प्रवेश पाइ आफूहरु अन्य भारतीय सरह स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नेछन् । 
६. नेपालमा प्रवेश गरेका कश्मीरीहरुलाई स्वतन्त्र तिब्बतवादीहरुलाई जसरी नै कुनै न कुनै बाह्य सबल शक्तिले पृष्ठपोषण, संरक्षण गर्न शुरु गर्ने छ । 
७. नेपालमा “कश्मीरी स्वतन्त्रराज्यवादीहरु”को सख्या बढेपछि वा त्यस्ता तत्व मार्फत भारत विरुद्ध वा स्वयं भारतको ‘रअ’ मार्फत स्वयंले आफ्ना गुप्त तत्व प्रवेश गराई उनको छातीमा “कश्मीरी पृथकतावादी”को ट्याग भिराई तिनको शमन र दमन गर्न नेपालमा आफ्ना विनावर्दीका सेना घुसाई दबाब बढाउन सक्छ । अन्ततोगत्वा भारतीय गुप्तचरदेखि सशस्त्र प्रहरी । सेनाले प्रवेश पृथकतावादी समाउने भनेर थाल्नेछन्, बानेश्वर घटना व्यापक रुपमा दोहोरिने छ ।
८. माथि संक्षिप्त रुपमा दिग्दर्शन गरिए झैं अहिल्यै भन्दा “धेरै काल्पनिक कुरा गरेर मित्र राष्ट्र विरुद्ध बीष वमन गर्ने चेष्टा गरेको” आरोप आक्षेप पनि लगाइएला किनकि नेपाल उत्तर फक्र्यो भन्ने मनोरोगल ग्रस्त –विक्षिप्त नभनौं) हुँदैगएको छ ।
 नीतिमा भनिएको छ– 
“मर्कटस्य शूरा पानं, ततो वृश्चिक दंशनम् 
ग्रहाणां च गतिवव्रmा, यद्वातद्वा भविष्यति”
तर,
(क) कश्मीर समस्या उठाएर भारतले नेपाल निल्न नसके पनि भारतीय सुरक्षा दल बल नेपाल घुसाउने र नेपाललाई चीन विरुद्धको गोल चक्करमा फसाउने माध्यम कश्मीर बन्न सक्छ । 
(ख) पाकिस्तानले “नेपालका सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरोस् ।” भनेर भन्यो  ।त्यसको निहीतार्थ निकै गम्भीर देखिन्छ । त्यो उसको मार्फत चीन लगायत विश्वका मुस्लिमदेखि शक्तिशाली राष्ट्रसम्मबाट आएको हो । त्योभन्दा बढी नभनौं । 
(ग) “कश्मीरको विषय”लाई लिएर विश्वमा नयाँ धु्रवीकरणको उपक्रम शुरु हुनेछ । 
(घ) नेपालका कूटनीतिका खेलाडीको रुपमा दायित्व बोकेका नेता र प्रशासकहरु जति अनाडी अदूरदर्शी अपरिपह्य असन्तुलित सोच संस्कारग्रस्त देखिँदै वा सावित हुँदै गएका छन्, यिनैका त्रुटी, कमी, कमजोरीका कायबाट नै नेपाल जस्तो संवेदनशील रणनीतिक महत्वको दुई उदीयमान विशाल शक्ति राष्ट्रहरुसँगै कुख्यात आतंकवादीहरुसम्मले नेपाललाई आआफ्नो सुरक्षित निर्वाध खेल मैदान बनाउन सक्नेछन् । 
अन्त्यमा, 
तर सिक्किम र कश्मीरलाई जसरी भारतमा समाहित गरियो, त्यसरी नै “सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई औपचारिक रुपमा नै भारतमा विलयन गर्ने” र बल्लभ भाइ पटेलको संकल्प पूरा गर्ने नरेन्द्र भाइ दामोदर दासमोदीको सरकारको सपना पूरा हुन दिने नदिने ? त्यो भने नेपालका सबै का नेता, कार्यकर्ताहरुदेखि अधिशासक प्रशासकको कार्यशैलीमा निर्भर गर्ने छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणः नेपालको अपेक्षा र जोखिम- तारा सुवेदी (10.02.2019)
भूमि संशोधन विधेयकले ल्याएको हलचल - महेश्वर शर्मा (09.25.2019)
छोराछोरी अभिभावकको खोक्रो ‘सान’को भरिया मात्र हैनन् - गीता श्रेष्ठ (09.25.2019)
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)
आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2019)
विसंगतिका यी विविध बान्की - महेश्वर शर्मा (06.05.2019)
“सर्वाधिक सवल” सरकार किन निरीह बन्दै गएको ? - तारा सुवेदी (06.05.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]