युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.15.2019, 07:14pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सरकार नै नसच्चिएसम्म यहाँ केही हुँदैन - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 10.22.2019, 01:27pm (GMT+5.5)

‘सरकार’ भनेर अहिले तलब–भत्ता र अधिकाधिक सुविधाभोगी जमातको रुपमा बुझिन थालेको छ । एनसेल जस्ता करठगी गर्नेहरुलाई छुट दिने, तर जनसामान्यलाई विना सुविधा निचोरेर जथाभावी कर असुल्ने काम त्यसै भएको छैन होला । वास्तविकता विपरीत खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर दुनियाँ हँसाए पनि सरकारभित्रकै भष्ट आचरणप्रति आँखा चिम्लनु आफैंमा व्यंग्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ– देश हरेक दिन एक कदम अघि बढेको छ । हो, निश्चय नै बढेको छ । एक गतेपछि दुई गते, दुई गतेपछि तीन, एक महिनापछि दुई महिना अघि बढ्दै जाने प्राकृतिक क्रमलाई नै प्रगति मान्ने उहाँको भनाइलाई जनताले कुन रुपमा लिएका छन् त्यो नै मुख्य कुरा हो ।
यहाँ हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, अव्यवस्था छ, असन्तोष छ भन्ने भुक्तभोगीहरुलाई थाहा छ । त्योभन्दा पनि बढी सरकारमा हुनेहरुलाई नै थाहा छ । तर अव्यवस्था र जनअसन्तुष्टि हटाउनेतर्फ भने कुरा मात्रै हुन्छ, काम हुँदैन । सधैं चर्चाको विषय बन्दैआएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था नै उदाहरण छ । सरकार, मेडिकल कलेजहरुले असुलेको अवैध रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न भन्छ, तर कलेजहरुले सरकारको आदेशलाई धोती लगाइदिन्छन् । शिक्षामन्त्री डमी स्वरुप देखिनुहन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? भनेर खोतल्ने हो भने सरकार कसको इशारामा चलेको छ ? भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आज एकथरि बजार कब्जा गर्ने कार्टेलिङवालाहरुको र अर्काथरि शिक्षा–स्वास्थ्य माफियाहरुको कब्जामा उनैका इशारामा चलेको भनिन्छ । नपत्याए संसदमा कस्ता अनुहार मनोनित छन् भनेर हेरे हुन्छ । नेताका चुनाव खर्च र अरु भैपरी आउने खर्च समेत तिनीहरुले नै व्यहोर्ने हुनाले ठेक्कापट्टा समेत तिनैले पाउनु र समयमा काम नहुनु स्वाभाविक भएको छ । त्यसकारण सरकार नै नचोखिएसम्म यहाँ जनताका पक्षमा सिन्को पनि भाँचिने छैन ।
यहाँ सबैतिर लुट्ने मौका (गौंडा) कुरेर बसेका छन् । राजधानीकै जनता वर्षौंदेखि कराउँदा कराउँदा थाकिसके, कालीमाटी–थानकोट, चाभेल–जोरपाटी सडकहरु मर्मत गर्न कसैले सुनेन, कानमा कपास कोचेर बसे । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भनेपछि रातारात सडक टाल्न थाले । यतिखर टालटुल छोपछाप गरे पनि स्याबासी पाइने, अर्कातिर करोडौं आम्दानी– सधैं यस्तै मौका छोपेर दशैं मनाउन पल्केकाहरुबाट यो देशका जनता लुटिने क्रम कहिल्यै रोकिने भएन भन्ने आम जनगुनासो कसले सुन्ने ? सरकारकै छातामुनि सरकारकै भूमिका अन्तर्गत यस्ता काम यहाँ भैरहेका छन्, तर सुन्नेले नै कानमा ठेडी ठोकेपछि जनता निरीह बनेका छन् ।
कतै कुनै भ्रष्टाचारको चर्चा चल्यो भने आफ्नै खामसको जाँचबुझ वा अध्ययन समिति गठन गरेर जनअसन्तोषलाई थामथुम पार्ने अनि जाँचबुझ टोलीले दिएका प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने परिपाटी बुझिनसक्नु भएको छ । हाल मेडिकल कलेजहरुमा ठगीकाण्ड पनि त्यसै गरी थन्किदै आएका छन् । बजार नियन्त्रणका वहानाबाजी र मेडिकल कलेजहरुका ठगीकाण्डको कार्वाहीको स्वाङ पनि त्यस्तै भएको छ । सरकार नै ढाकछोपमा लाग्छ भने बदमासी गर्नेहरुको हौसला त बढ्ने नै भयो नि । आजको राज्यसंचालन प्रक्रिया र दशैंको बजार अनुगमनको झाराटराईमा तत्विक अन्तर जनताले पाएका छैनन् । कानुनले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको भनिन्छ तर किताबमा लेख्तैमा हुने भए त्यस्ता अधिकार त राजनीतिक शास्त्रका सिद्धान्तका पुस्तकहरुमा कति लेखिएको छ कति । मुख्य कुरा त कानुन कार्यान्वयनको व्यवस्था हो । त्यसैले सरकार नै नसच्चिएसम्मम नारा फलाक्दैमा केही हुनेवाला छैन ।
सबैतिर दृष्टि पु¥याएर देशमा योजनाबद्ध ढंगबाट काम होस् भने सरकारहरुले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरेर सम्बन्धितहरुलाई जिम्मा दिएर सदुपयोगमा ध्यान दिने विश्वव्यापी परम्परा छ । तर यहाँ सबै नियम मिचेर देशको बजेट समेत मनलागी एकातिरको अर्कातिर सार्ने, कतै हिसाबै देखाउन नपर्ने जस्ता परिपाटी पनि यहाँ देखिए । विकास निर्माणका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय पनि तोकिएका छन् । तर खर्च गर्ने बलामा सांसद विकास कोष (नाम फेरेर)का नाममा प्रतिसांसद १०।१० करोड दिइन्छ भने बजेट निर्माणको स्वाङ किन गर्नप¥यो ? के विकास रकम खर्च गर्ने काम सांसदको हो ? यस्तै बेथितिबाट काम गर्ने हा ेभने किन प्रजातन्त्र भन्नुप¥यो ? आज जताततै यस्तै लथालिंग र भताभुंगको स्थिति छ ।
“ढाँटको निम्तो खाई पत्याउँदो” भनेझैं ठूलाठूला डीङ हाँक्नुभन्दा जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ परेका ससाना काम पहिले गरेर देखाउनुप¥यो । उर्लदो महंगी नियन्त्रण गर्नुप¥यो । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हाँक देखाउनुभन्दा अड्डा कार्यालयहरुमा बिना आलटाल जनताले निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था हुनुप¥यो । जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने धन्दा बन्द हुनुप¥यो । स्कूल–कलेजका शुलक घटाएर सामान्य जनताले व्यहोर्नसक्ने हुनुप¥यो । धनी र गरीबका बेग्लाबेग्लै शिक्षण संस्था हुनुभएन । स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिंदैन भने मौलिक हक भनेर संविधानमा लेख्नुभएन । हरेक कुरा गफ होइन, गरेर देखाउनुप¥यो । आदेश–निर्देश दिएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन पनि गर्न र गराउन सक्नुप¥यो । आफ्नै आसनमुनि राजधानीकै वाग्मती–विष्णुमती आदि खोलानालाको फोहोरी स्थिति देख्दादेख्दै दक्षिण एसियाकै सफा र खुला दिसामुक्त देश घोषणा जस्ता हाँस्यास्पद घोषणा गरेर भएन, काम पनि हुनुप¥यो– भन्दा के अर्घेल्याइ होला र !
अन्त्यमा,
(१) पहिले सुनिन्थ्यो– “कांग्रेस जेलमा परे दुब्लाउँछन्, कम्युनिष्ट जेलमा परे मोटाउँछन्” । आज भने त्यो भनाई उल्टिएको छ । आज कम्युनिष्ट थसुल्लिएका छन् भने कांग्रेस सिठा परेका छन् । यो समयकै फेर त होला !
(२) जनचाहना बुझ्न निर्वाचन गराइन्छ । तर निर्वाचनपछि जनचाहना लत्याएको देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सम्बन्धमा जनमत लिन सरकार किन डरायो ? जनमत नलिई घोषणा गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मर्यादा विपरीत हो कि होइन ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य सँगै जोडिएको छ– राष्ट्रपति सी (10.15.2019)
सकियो दशैं ! कतिले बुझे नारी शक्तिको महिमा र महत्व ? - गीता श्रेष्ठ (10.15.2019)
भारतमा कश्मीरको विलयले नेपालमा पार्ने प्रभाव ? - तारा सुवेदी (10.15.2019)
चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणः नेपालको अपेक्षा र जोखिम- तारा सुवेदी (10.02.2019)
भूमि संशोधन विधेयकले ल्याएको हलचल - महेश्वर शर्मा (09.25.2019)
छोराछोरी अभिभावकको खोक्रो ‘सान’को भरिया मात्र हैनन् - गीता श्रेष्ठ (09.25.2019)
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)
सरकारलाई आलोचना असह्य भएको छ - महेश्वर शर्मा (07.22.2019)
वी.पी. र पी.एलका चितामा रोटी सेक्नेहरुलाई देख्दा - तारा सुवेदी (07.22.2019)
सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त (06.18.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]