युगसम्बाद साप्ताहिक

सरकार नै नसच्चिएसम्म यहाँ केही हुँदैन - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 10.22.2019, 01:27pm (GMT5.5)

‘सरकार’ भनेर अहिले तलब–भत्ता र अधिकाधिक सुविधाभोगी जमातको रुपमा बुझिन थालेको छ । एनसेल जस्ता करठगी गर्नेहरुलाई छुट दिने, तर जनसामान्यलाई विना सुविधा निचोरेर जथाभावी कर असुल्ने काम त्यसै भएको छैन होला । वास्तविकता विपरीत खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर दुनियाँ हँसाए पनि सरकारभित्रकै भष्ट आचरणप्रति आँखा चिम्लनु आफैंमा व्यंग्य भएको छ । प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ– देश हरेक दिन एक कदम अघि बढेको छ । हो, निश्चय नै बढेको छ । एक गतेपछि दुई गते, दुई गतेपछि तीन, एक महिनापछि दुई महिना अघि बढ्दै जाने प्राकृतिक क्रमलाई नै प्रगति मान्ने उहाँको भनाइलाई जनताले कुन रुपमा लिएका छन् त्यो नै मुख्य कुरा हो ।
यहाँ हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, अव्यवस्था छ, असन्तोष छ भन्ने भुक्तभोगीहरुलाई थाहा छ । त्योभन्दा पनि बढी सरकारमा हुनेहरुलाई नै थाहा छ । तर अव्यवस्था र जनअसन्तुष्टि हटाउनेतर्फ भने कुरा मात्रै हुन्छ, काम हुँदैन । सधैं चर्चाको विषय बन्दैआएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था नै उदाहरण छ । सरकार, मेडिकल कलेजहरुले असुलेको अवैध रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न भन्छ, तर कलेजहरुले सरकारको आदेशलाई धोती लगाइदिन्छन् । शिक्षामन्त्री डमी स्वरुप देखिनुहन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? भनेर खोतल्ने हो भने सरकार कसको इशारामा चलेको छ ? भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । सरकार आज एकथरि बजार कब्जा गर्ने कार्टेलिङवालाहरुको र अर्काथरि शिक्षा–स्वास्थ्य माफियाहरुको कब्जामा उनैका इशारामा चलेको भनिन्छ । नपत्याए संसदमा कस्ता अनुहार मनोनित छन् भनेर हेरे हुन्छ । नेताका चुनाव खर्च र अरु भैपरी आउने खर्च समेत तिनीहरुले नै व्यहोर्ने हुनाले ठेक्कापट्टा समेत तिनैले पाउनु र समयमा काम नहुनु स्वाभाविक भएको छ । त्यसकारण सरकार नै नचोखिएसम्म यहाँ जनताका पक्षमा सिन्को पनि भाँचिने छैन ।
यहाँ सबैतिर लुट्ने मौका (गौंडा) कुरेर बसेका छन् । राजधानीकै जनता वर्षौंदेखि कराउँदा कराउँदा थाकिसके, कालीमाटी–थानकोट, चाभेल–जोरपाटी सडकहरु मर्मत गर्न कसैले सुनेन, कानमा कपास कोचेर बसे । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुने भनेपछि रातारात सडक टाल्न थाले । यतिखर टालटुल छोपछाप गरे पनि स्याबासी पाइने, अर्कातिर करोडौं आम्दानी– सधैं यस्तै मौका छोपेर दशैं मनाउन पल्केकाहरुबाट यो देशका जनता लुटिने क्रम कहिल्यै रोकिने भएन भन्ने आम जनगुनासो कसले सुन्ने ? सरकारकै छातामुनि सरकारकै भूमिका अन्तर्गत यस्ता काम यहाँ भैरहेका छन्, तर सुन्नेले नै कानमा ठेडी ठोकेपछि जनता निरीह बनेका छन् ।
कतै कुनै भ्रष्टाचारको चर्चा चल्यो भने आफ्नै खामसको जाँचबुझ वा अध्ययन समिति गठन गरेर जनअसन्तोषलाई थामथुम पार्ने अनि जाँचबुझ टोलीले दिएका प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने परिपाटी बुझिनसक्नु भएको छ । हाल मेडिकल कलेजहरुमा ठगीकाण्ड पनि त्यसै गरी थन्किदै आएका छन् । बजार नियन्त्रणका वहानाबाजी र मेडिकल कलेजहरुका ठगीकाण्डको कार्वाहीको स्वाङ पनि त्यस्तै भएको छ । सरकार नै ढाकछोपमा लाग्छ भने बदमासी गर्नेहरुको हौसला त बढ्ने नै भयो नि । आजको राज्यसंचालन प्रक्रिया र दशैंको बजार अनुगमनको झाराटराईमा तत्विक अन्तर जनताले पाएका छैनन् । कानुनले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको भनिन्छ तर किताबमा लेख्तैमा हुने भए त्यस्ता अधिकार त राजनीतिक शास्त्रका सिद्धान्तका पुस्तकहरुमा कति लेखिएको छ कति । मुख्य कुरा त कानुन कार्यान्वयनको व्यवस्था हो । त्यसैले सरकार नै नसच्चिएसम्मम नारा फलाक्दैमा केही हुनेवाला छैन ।
सबैतिर दृष्टि पु¥याएर देशमा योजनाबद्ध ढंगबाट काम होस् भने सरकारहरुले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरेर सम्बन्धितहरुलाई जिम्मा दिएर सदुपयोगमा ध्यान दिने विश्वव्यापी परम्परा छ । तर यहाँ सबै नियम मिचेर देशको बजेट समेत मनलागी एकातिरको अर्कातिर सार्ने, कतै हिसाबै देखाउन नपर्ने जस्ता परिपाटी पनि यहाँ देखिए । विकास निर्माणका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् । त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्ने निकाय पनि तोकिएका छन् । तर खर्च गर्ने बलामा सांसद विकास कोष (नाम फेरेर)का नाममा प्रतिसांसद १०।१० करोड दिइन्छ भने बजेट निर्माणको स्वाङ किन गर्नप¥यो ? के विकास रकम खर्च गर्ने काम सांसदको हो ? यस्तै बेथितिबाट काम गर्ने हा ेभने किन प्रजातन्त्र भन्नुप¥यो ? आज जताततै यस्तै लथालिंग र भताभुंगको स्थिति छ ।
“ढाँटको निम्तो खाई पत्याउँदो” भनेझैं ठूलाठूला डीङ हाँक्नुभन्दा जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउन धौधौ परेका ससाना काम पहिले गरेर देखाउनुप¥यो । उर्लदो महंगी नियन्त्रण गर्नुप¥यो । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हाँक देखाउनुभन्दा अड्डा कार्यालयहरुमा बिना आलटाल जनताले निःशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था हुनुप¥यो । जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने धन्दा बन्द हुनुप¥यो । स्कूल–कलेजका शुलक घटाएर सामान्य जनताले व्यहोर्नसक्ने हुनुप¥यो । धनी र गरीबका बेग्लाबेग्लै शिक्षण संस्था हुनुभएन । स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिंदैन भने मौलिक हक भनेर संविधानमा लेख्नुभएन । हरेक कुरा गफ होइन, गरेर देखाउनुप¥यो । आदेश–निर्देश दिएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयन पनि गर्न र गराउन सक्नुप¥यो । आफ्नै आसनमुनि राजधानीकै वाग्मती–विष्णुमती आदि खोलानालाको फोहोरी स्थिति देख्दादेख्दै दक्षिण एसियाकै सफा र खुला दिसामुक्त देश घोषणा जस्ता हाँस्यास्पद घोषणा गरेर भएन, काम पनि हुनुप¥यो– भन्दा के अर्घेल्याइ होला र !
अन्त्यमा,
(१) पहिले सुनिन्थ्यो– “कांग्रेस जेलमा परे दुब्लाउँछन्, कम्युनिष्ट जेलमा परे मोटाउँछन्” । आज भने त्यो भनाई उल्टिएको छ । आज कम्युनिष्ट थसुल्लिएका छन् भने कांग्रेस सिठा परेका छन् । यो समयकै फेर त होला !
(२) जनचाहना बुझ्न निर्वाचन गराइन्छ । तर निर्वाचनपछि जनचाहना लत्याएको देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सम्बन्धमा जनमत लिन सरकार किन डरायो ? जनमत नलिई घोषणा गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मर्यादा विपरीत हो कि होइन ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com