युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सीमा अतिक्रमण : जानाजान गरेको हेपाई- महेश्वर शर्मा
Thursday, 11.14.2019, 11:54am (GMT+5.5)

संसदको १८ आंै अधिवेशनमा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद तीन वर्षमा टुंग्याइने छ भनेका थिए भने भारत भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै भनेका थिए । यो २०५७ सालको कुरा हो । सन् १९६२ को भात–चीन लडाईका बेला भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो ब्यारेक राखेछ । यता नेपालले त्यस्ता दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी बस्न सक्ने न्यूनतम सुविधा पनि दिन नसक्दा त्यहाँ चेकपोष्ट या सीमा प्रशासन कार्यालय नरहेको अवस्थामा त्यहाँ ब्यारेक राखेको तत्काल नेपाल सरकाले थाहा पाएन । अञ्चलाधीशले खबर ल्याएपछि त्यो कुरा थाहा पाएर राजा महेन्द्रले अञ्चलाधीश (जोनदेन उक्याब हुन् कि जस्तो लाग्छ)लाई बुझ्न पठाउँदा “यह इण्डिया है, यहाँ आना मना है” भनेर लेखेकोबाट अघि बढ्न नपाएर अञ्चलाधीशको टोली बीचैबाट फर्कन परेको थियो । राजा महेन्द्र एकजनाको मात्र भर पर्दैनथे । त्यसपछि उनले दुईपटक (अलग अलग समयमा) दुईजना आईजीपीलाई बुझ्न खटाएर उनीहरुबाट प्राप्त अतिक्रमित जमीनको नक्सा सहितको प्रतिवेदन पेश भयो । ती प्रतिवेदन र नक्सा र राजदरबारमा मात्र होइन गृह मन्त्रालय, सेना र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत हुनुपर्दछ ।
त्यसपछि के कसरी कार्वाही अघि बढाउने भन्ने सल्लह गर्दागर्दै राजा बितेपछि त्यसको खोजीवरी कसैले गरेन । किन गरिएन भन्ने पनि अरुलाई थाहा भएन । त्यसपछि पनि कालापानी बाहेक सानातिना अतिक्रमण भैरहे । नेपालीलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा हेप्ने, हियाउने, दुःखदिने काम मेची–महाकालीबीच भैरहने हुनाले सिमानालाई वैज्ञानिक ढंगले ठीक दुरुस्त राख्न भनेर सन् १९८१ मा केन्द्रमा उच्चस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति र जिल्लास्तरमा दुबै देशका प्रशासक (प्रजिअ र मजिष्ट्रेट)का नेतृत्वमा संयुक्त सीमा टोली गठन भएर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि चीनतर्फका समस्या उहील्यै टुंग्याइए भने भारततर्फ नयाँ नयाँ समस्या थपिंदै गएर अझ जटिल बनाइए । आज पनि कहिले नाकाबन्दी त कहिले के गरेर सताउने क्रम जारी नै छ ।
अहिले नेपालको कालापानी (दार्चुला व्यास गर्खा)लाई समेत गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउनु स्वाभािवक भएको छ । प्रत्येक फिल्ड सिजनमा वर्षैपिच्छे भत्के–विग्रेका र खोलाले बगाएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना गर्ने काम भैरहे पनि जटिल समस्या भएका अनि भारतीयले जवर्जस्ती कब्जा गरेर बसेका गोरबगाढा, महेशपुर, सुस्ता, कालापानीका बारेमा भारतले ठाडै बलमिचाई गर्दैआएको छ । उनीहरुले पेश गर्ने गरेका नक्सा पनि विचित्र खालका हुन्छन् । नियत सफा नभएपछि समाधान निकाल्न गाह्रो पर्दोरहेछ । सीमा निर्धारण गर्ने केही अन्तर्राष्ट्रिय नियम र सैद्धान्तिक सूत्र हुन्छन् । त्यसबाट काम नचलेमा पनि दुवै पक्षबीच समझदारी कायम गरेर पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर भारत चाहिं अल्झाइरहने, कहिल्यै नटुंग्याउने नियोजित काम गर्दैआएको छ ।
यस्तो स्थितिमा कालापानी जस्ता अर्कै प्रकृतिका समस्यालाई समेत प्राविधिक सीमा समितिकै जिम्मा छाड्नु उचित हुँदैन । मिच्ने र अतिक्रमण गर्ने कुरा बलियाले निर्बलियाउपर गर्ने प्रक्रिया हो । भारततर्फबाट नमिचिएका ठाउँ प्रायः छैनन् । कतै दशगजामै घर बनाएर बसेका छन्, कतै दशगजामै खेती गरेका छन् । कतै दशगजामै नहर र बाटो–बाँध बनाएका छन् । कतै दशगजाकै रुख काटेका छन्, कतै माटै काटेर लगेका छन् । अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा भारतीय पक्ष सधैं आलटाल र उदासिनता देखाउँछ । हेपाईको पनि सीमा नाघिसक्यो ।
कालापानी, सुस्ता समेत भारतसित सीमा जोडिएका २१ जिल्लाका ९१ हजार विघाभन्दा बढी सिमाना र दशगजा मिचिएको अनुमान छ । संयुक्त सीमा टोली एकातिर कामगर्दै हुन्छन्, अर्कातिर सीमा मिच्ने काम पनि भैरहेको हुन्छ । हामी हटाउँछौं भन्छन्, तर काम कहिल्यै हुँदैन । मिच्नेले भारतय पक्षबाट मौन स्वीकृति पाउँछन् । बारीपट्टिकाले गोरु, भैंसी चोरेर लान्छन्, लुटेर लान्छन्, धान, गहुँ काटेर लान्छन् । नेपाली प्रशासन–प्रहरीबाट खबर गर्दा हामी तुरुन्तै कार्वाही गर्छौं भन्छन् तर कहिल्यै गर्दैनन् ।
लिपुलेकभन्दा ३ सय १५ किमि परको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हडप्ने भारतको इरादा देखिन्छ । ब्रिटिश भारतका पालाको सर्वे अफ इण्डियाको नक्साले नै कालापानी क्षेत्र नेपालको स्पष्ट देखाइएको छँदाछँदै भारतले विवाद निकाल्नु खुला ज्यादती भएको छ । कालापानी पश्चिमका गुञ्जी, नावी, कुटी, याङ्दी लगायतका नेपाली गाउँ समेत भारतले आफूभित्र पारेको छ भने त्यसपूर्वको कालापानी लिपुनाला समेत भारतीय सेनाले ब्यारेक राखेर कब्जा गरेको छ । महाकाी नदीको खास मुहान जेलिङ्काङ ताल नजिकको पुरानो मन्दिरको नक्कल गरेर भारतीय सेनाले ब्यारेक नजिक नयाँ मन्दिर बनाएर त्यसैलाई महाकाली मुहानको मन्दिर भन्न खोज्दैछ । साथै ब्यारेक आडैको हिउँदमा त सुख्खा हुनेखालको कुटीखोला नामको सानो सोतोलाई महाकाली सिद्ध गर्न खोज्दैछ ।
मूसालाई हात्ती सिद्ध गर्न खोजेझैं एउटा सानो खोल्सीलाई महाकाली नदी भएको भ्रमपार्न खोज्नु आफैंमा लज्जाको विषय छ । यस्तै हो भने अब नेपालले पनि सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिमा समेत पुनःविचार गर्न र बंगलादेश, पाकिस्तानका सिमानामा तारबार गरेजस्तै किन नगर्ने ? कहिलेसम्म यस्ता ज्यादती खपेर बस्ने ? भन्नेतर्फ विचार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने जनमत तयार भएको तर्फ सरकारले सोच्नुपर्दछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल र नेपाली हेपिनुको कारण र समाधान ? - तारा सुवेदी (11.14.2019)
“अभिवादन र बधाई” के.पी. ओलीलाई तर... - तारा सुवेदी (10.22.2019)
सरकार नै नसच्चिएसम्म यहाँ केही हुँदैन - महेश्वर शर्मा (10.22.2019)
चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य सँगै जोडिएको छ– राष्ट्रपति सी (10.15.2019)
सकियो दशैं ! कतिले बुझे नारी शक्तिको महिमा र महत्व ? - गीता श्रेष्ठ (10.15.2019)
भारतमा कश्मीरको विलयले नेपालमा पार्ने प्रभाव ? - तारा सुवेदी (10.15.2019)
चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणः नेपालको अपेक्षा र जोखिम- तारा सुवेदी (10.02.2019)
भूमि संशोधन विधेयकले ल्याएको हलचल - महेश्वर शर्मा (09.25.2019)
छोराछोरी अभिभावकको खोक्रो ‘सान’को भरिया मात्र हैनन् - गीता श्रेष्ठ (09.25.2019)
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)
संघीयता “बाँदरको हातमा नरिवल” नबनोस् !- तारा सुवेदी (07.30.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]