युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
निवृत्त राष्ट्र सेवकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध किन ? - तारा सुवेदी
Wednesday, 11.27.2019, 10:55am (GMT+5.5)

संसद (प्रतिनिधिसभा) अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले “संघीय निजामती कर्मचारी सेवा, शर्त, सुविधा व्यवस्था गर्न तयार गरिएको विधेयकमा” निवृत्तिभरण पाउने (पूर्व कर्मचारी)हरुले सरकारको विरोध गर्न नपाउने”, गरे निवृत्तिभरण अपहरण हुने प्रावधानसहितको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले विधेय पारित गरी पूर्ण बैठकमा पेश गर्न पठाएको समाचार आम संचारमाध्यमहरुमा आयो । त्यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा धेरै गम्भीर प्रश्नहरु उत्पन्न भएको देखियो । 
पहिले, त “निवृत्तिभरण” सरकारको निगाहमा पाउने दिइने होइन, जसरी हरेक सांसदहरुलाई प्रत्येक वर्ष उनको तजबीजमा खर्च गर्ने गरी करोडौंका दरले भागबण्डा गरिन्छ । जीवनको महत्वपूर्ण उर्जावान् समय राज्यका विभिन्न सेवा (निजामति, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य) अन्तर्गत रही सेवा गरेर निश्चित उमेर पूरा गरेपछि वय र कायले सेवा प्रदान गर्न नसक्ने ठहर गरी राज्यले अवकाश रिएपछि ऐन, कानून विधि विधानका आधारमा राज्यबाट दिइने जीवन निर्वाहवापतको रकम हो । विश्वका हरेक राष्ट्रले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको रकमजस्तै हो । त्यो रकमको दर र प्रकृति विकसित देशहरुले भरपेट खान  पुग्ने र सुख सुविधासम्पन्न हैसियतमा बाँच्ने गरी दिएका हुन्छन् । नेपालजस्तो सिमित साधन स्रोत भएका विपन्न मुलुकले मुस्किलले बाँच्न पुग्ने दरमा दिने गर्छन् । एउटा उदाहरणको रुपमा सामान्य लेखपढ गर्न जानेर बेलायती गोर्खा सैनिकमा सेवा गर्न गएकालाई हेरौं । उसले १५–२० वर्ष सेवा गरी पाउने पेन्सन नेपालका ३०–४० वर्षसम्म सेवा गरी निवृत्त प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, निजामति सेवाको उच्चतम तहका मुख्य सचिवले पाउने निवृत्तिभरणको दरभन्दा न्यूनतम दोब्बर हुने रहेछ । 
दोस्रो, राष्ट्रसेवक राज्यको निर्धारित विधि प्रकृयाका माध्यमबाट सेवा प्रवेश गरी इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासनबद्धताको शपथ खाएका सेवक हुन् । निर्वाचित सरकारले राज्यको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने हो । तर ऊ जनसेवाभावले संविधानले निर्धारण गरेका आवाधिक निर्वाचनका माध्यमबाट, जनताको अभिमत प्राप्त गरेर सरकारमा पुग्ने हुनाले कुनै वा केही राजनीतिक दलको परिचय बेकेर जनताले दिएको आदेशको अवधिसम्म मात्र सत्तामा रहने हुन् । 
तेस्रो, निर्वाचनबाट उही वा अर्को दललाई जनताले सत्ता दिएमा उसले सरकार बनाएर राज्य संचालन गर्ने हो । संसद त्यही जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका र विभिन्न पार्टीको परिचय साथ आएका जनप्रतिनिधिको साझा थलो हो । त्यहाँ बहुसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सदस्यहरुको बहुमतले सरकार बनाउने, अल्पमत भए सरकारका काम कुराको नियमित अनुगमन समीक्षा गर्ने, सरकारको योजना कार्यक्रम जनअपेक्षा अनुसारका राष्ट्रिय हितका छन् छैनन् त्यसको सधैं गम्भीर रुपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी सरकारले जनताको हितमा ल्याए बनाएको नीति कार्यक्रम रहेछ भने साथ सहयोग दिने, होइन सत्तारुढ दलले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यको सम्पत्ति र राष्ट्रिय हित विपरित खर्च गर्ने वा दुरुपयोग गर्न नीति र नियत लिए त्यसको सूचना जनतामा पु¥याउने र सशक्त विरोध गर्नजस्तो दायित्व प्रतिपक्षी दलको भन्नेमा विवाद नहोला प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र जनताकै शासन प्रणालीमा पनि । 
चौथो, दलभन्दा सरकार, सरकारभन्दा संविधान, संविधानभन्दा जनता, जनताभन्दा राज्य र राज्यभन्दा माथि राष्ट्र राष्ट्रियताको अस्तित्व, अस्मिता र अखण्डतालाई सर्वोपरी राख्नु मान्नु पर्छ । तर कहिले काहीं नेपालमा ठीक त्यसको विपरितको धारणा राजनीतिक दलका अगुवाहरुमा भए रहेको जुन अनुभूति गर्नु परिरह्यो, त्यसैको गर्भबाट कुनै पनि शासन प्रणालीलाई स्थापित हुन नदिने सोंच संस्कार प्रवृत्तिको जन्म हुँदै गयो । त्यस्तो अराजनीतिक, स्वेच्छाचारी चरित्रको पुनरावृत्तिले आजको (मौजूदा) सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत सहित साथ सहयोग दिएका प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उक्त (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन) समितिको असमान एकांगी विधेयक पारित गराईबाट देखियो भन्ने आम धारणा बन्न गएको छ । जसको दुरुपरिणामको राप र ताप वा भार दल, सरकार, राज्य, जनताले ढिलो चाँडो भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसतर्फ किन संसद, शासन–सत्ता, दलीय सरकार कसैले पूरै ध्यान दिँदैन ? त्यस्तो कुरामा बेवास्ता गर्दै दिशाविहीन गन्तव्यतिर अघि बढ्दैछ ? जनता स्वयं नै अन्यौल वा रनभुल्लमा देखिन थालेको अनुभूति भइरहेछ । 
पाँचौं, मौजूदा संविधानले “मौलिक हक कर्तव्य”को उपयोग गर्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई विभेद गरेको छैन । संविधानका दृष्टिमा नेपाली नागरिक सबै “सार्वभौम, समान हक अधिकार” सम्पन्न हुन् । तर उक्त “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति”को दृष्टिमा निवृत्तभरण पाउनेहरुलाई दोस्रो वर्ग (श्रेणी)का नागरिकको रुपमा विभेद जुन गरियो, त्यस्तो विभेद गर्ने अधिकार सो समितिलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? राष्ट्र सेवामा वहाल रहँदासम्म उनीहरु (राष्ट्र सेवकहरु) आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रसम्बन्धी सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विशेष ऐन नियम कानूनबाट अधिशासित थिए । जब सेवा निवृत्त भए त्यसपछि पूर्ण स्वतन्त्र सार्वभौम नागरिकको रुपमा स्थापित भए कि, उही इश्वी सन्को पहिलो शताब्दी ताकाका एथेन्स स्पार्टाकसका दास जस्ता फरक (दोस्रो दर्जा) का रैती प्रजा भए ? 
संक्षेपमा, 
माथि उल्लेख गरिएको कुराहरुले सार्वभौम जनताले एउटा निश्चित समयको लागि राज्यको शासन सत्ता संचालनका लागि निर्वाचित गरी पठाएका वा संविधानले निर्दिष्ट गरेका माध्यम वा प्रक्रियाबाट संसदमा पुगेका संसदहरुले संविधानको भाग ३ “मौलिक हक र कर्तव्य” अन्तर्गत धारा १७ र सोका उपधाराहरु अन्र्तत–खास गरी उपधार २ (ख) “विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता”को प्रयोग वा उपभोगको सार्वभौम हक अधिकारको प्रत्याभूत अधिकार कुनै प्रक्रियाबाट कुनै खास नागरिकले उपयोग गर्ने र कुनै नागरिकका लागि निषेध वा अवरोध गर्ने गरी कानून बनाउन नपाउने सबैले समान उपभोग गर्न पाउँछन् उक्त प्रावधान धारा १८ “समानताको हक” र त्यस अन्तर्गतका उपधाराहरुबाट भएको छ । 
त्यस्तो संवैधानिक स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै केही महिना अघिसम्म “प्रेस र प्रकाशन प्रसारणमा नियन्त्रण” गर्ने गरी विधेयक ल्याउने धृष्टता गर्दा सरकारमाथि मुलुकभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी आक्रमण भएको थियो । त्यसको स्वरुप र शैली सायद फेरिएको उक्त निवृत्त राष्ट्रसेवकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने प्रस्तावित विधेयक होला । तर त्यस्को अझ सशक्त र सरकारले पत्तै नपाउने गरी प्रभाव सरकारकै संयन्त्र वा मातहत संगठनमा अहिले देखी नै  प¥यो ।  जस्बाट सरकारलाई असहयोग, असफल र असक्षम सावित गर्ने क्रम महामारीको रुपमा फैलिँदै छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नु पथ्र्यो । 
कुनै पनि विधेयक जसरी नेपालका कानून र न्याय शास्त्र नपढे न बुझेका औसत १०–१२ कक्षा वर परका शिक्षित मन्त्रीलाई बोकाएर संसदीय समितिहरुमा पु¥याउने र हचपचमा “हल्का फुल्का रुपमा पास गर्ने” गरिन्छ त्यसैले गर्दा सरकारले त्यस्ता विधेयक जलेको र ऐन वनेपछि निरर्थक, निष्प्रयोजनीय वा निष्प्रभावी भएको सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । तर विगतको अनुभवबाट किन सिक्न वा शिक्षा लिन सकेन ? संसद र सरकारले ?
यसै सन्दर्भमा एउटा तीतो र अपाच्य यथार्थता सरोकार वालाहरु (सरकार सांसद, सार्वभौम जनता जो जससँग सम्बन्धित होला) लाई हेक्का गराउँ । “राज्यको स्थायी सरकार जसलाई राष्ट्रसेवकहरुको संजाल, संचालक, संयन्त्र, नोकरशाहीतन्त्र” जेसुकै रुपमा बुझ्ने र भन्ने गरेपनि त्यो प्रत्यक्षत निर्वाचित र जन उत्तरदायी हुँदैन । ऊ सरकार प्रति उत्तरदायी हुने हो । तर पनि अप्रत्यक्षत सरकारलाई सफल वा असफल पार्ने वा देखाउने अदृश्य शक्ति वा तत्व नै त्यही हो । नेपालका प्रयोगमा आएका सबै किसिमका (संसदीय, निर्दलीय, पुनस्थापित संसदीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संघीयजस्ता) शासन प्रणालीका संचालकहरुले त्यति कुराको भेद पाएनन् वा बेवास्ता गरे । त्यसैले उनीहरु आउँदा “आगोका मुस्लो वा आँधी जस्तो” भएर आए । तर पनि छिटै नै हिउँको ढिस्को वा विशाल पहाडसँग ठोकिएपछिको आँधी जस्तै हार मान्दै छेऊ लागेर विलाए । तर त्यस्तो विगतबाट कुनै नेता, दल, सरकार, अधिशासकले आगततिर अघि बढ्दा पटक्कै शिक्षा लिएनन्, किन ? 
भनिन्छ “यो सतीको श्राप परेको देश हो” । मलाई त्यसमा पटक्कै पत्यार लाग्दैन । बरु पश्चिमाहरुको भनाई “व्यूरोक्रेसी वा नोकरशाही भनेको अरबी घोडा हो, उसले काँठीमा चढ्ने बित्तिकै सवारको हैसियत ह्याउ, हिम्मत राम्ररी थाहा पाई सक्छ र त्यही अनुसार आफ्नो ताल र चाल हर्कत गर्छ” । मलाई त्यसमा विश्वास लाग्छ । निर्दलीय “निरंकुश” शासन कालदेखी हालको “बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था” संचालन गर्ने बेलासम्मलाई भित्रबाहिर बसेर झण्डै आधा शताब्दी सम्मको आफ्नै अनुभव सिद्ध तथ्यबाट मैले त्यस्तो विश्वास गर्नु परेको हो । 
यद्यपि मौजूदा राज्य संचाल (सरकार)ले अनियमितता, भ्रष्टाचार र आपराधिक प्रवृत्तिप्रति असहिष्णु व्यवहार गरेको र तत्सम्बन्धी संवैधानिक निकाय (अ.दु.अ. आयोग, सर्तकता केन्द्र, आदि जस्ता स्वतन्त्र वा आफ्नो मातहतका संस्थाहरु) लाई पनि कठोरतापूर्वक कारवाही गर्न अभिप्रेरित गरेको कारणले होला ? त्यस्ता अवाञ्छित अनैतिक दुष्कार्य गर्नेहरु दुरुत्साहित हुँदैछन् । “राज्यका सत्ता नियन्ता बन्नेदेखी कमाउ ठाउँमा पुग्नसम्म पनि राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्तित्व अस्मितालाई सहजै लत्याउँदै रातारात स्वास्थ्य उपचारको बहानामा स्वार्थोपचारका लागि दिल्लीतिर दौडिई हाल्ने” जुन लाज मर्दो आम प्रचलन थियो, त्यो पनि धेरै घटेको अनुभूति सबैले गरेजस्तो छ । 
त्यतिमात्रै होइन । वर्तमान सरकरको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले भन्दा दोब्बर पटक र चौवर अवधिसम्म देशको शासन सत्ता नियन्ता वनेका व्यक्तिले कालापानीमा दशकौं पहिले भएको सीमा अतिक्रमणलाई आफ्नो पालामा देखेको नदेख्दै गरेपनि अहिले विपक्षमा बसेर वर्तमान सरकार प्रमुख कै सहमतिमा अतिक्रमण भएको” भन्नेजस्ता वेशर्मी कुरा गर्दै उपनिर्वाचनको क्रममा प्रचार गरेका किन नहोऊन् । तर संविधानप्रति आफ्नो असहमतिको रीस र आक्रोस पोख्ने छिमेकीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा नाकाबन्दी गरेर घुँडा टेकाउन खोज्दा देखी कालापानीमा “एक इञ्च नेपाली भूमि पनि नछोड्ने” सम्मका अभिव्यक्ति जुन व्यक्तिले देशको नेतृत्व गर्दै दिइरहेका छन्, त्यो पनि कम वा चानचुने “राष्ट्रियता पक्षधरताको साक्ष्य” होइन । 
त्यति सब हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारको “आजीवन राज्यको नून खाई राष्ट्रको समृद्धि समुन्नति प्रगति, विकास र रक्षा सुरक्षा एवं राज्यका वैरीहरुको गतिविधिको निरन्तर अनुसन्धान गरी सरकारका जिम्मेदार निकायमा सूचना गरी उपयुक्त प्रतिरक्षासम्बन्धी योजना निर्माणमा सहयोग गरेर जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेपछि राज्यले सेवा निवृत्त गरी दिएको जीवन निर्वाह भत्तामा बाँचेका विशुद्ध “निवृत्त राष्ट्र सेवकहरु” प्रति भने किन वक्र दृष्टि परिरहेछ ? त्यो अबोध्य विषय बनेको छ । 
जुन बखत पनि संविधानको जुनसुकै धारा र प्रावधान फेर्न सक्ने अपूर्व शक्ति सामथ्र्य भएका व्यक्तिको आशय नबुझी “पूर्व राष्ट्र सेवकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै बन्देज लगाउने” असंवैधानिक “बन्दरभक्ति” देखाउने सांसदहरुलाई सत्ता नियन्ताबाट किन नियन्त्रण गर्ने र गलत प्रतिबन्धात्मक प्रावधान नराख्न वा हटाउन निर्देशन भएन ? 
त्यसैले कुनै पनि दलगत आग्रह, दुराग्रह र पक्षग्रहता विहीन स्वतन्त्र विचार राख्ने पंक्तिकार जस्ता व्यक्तिले पनि “सरकार स्वेच्छाचारी शैलीबाट, सर्वसत्तावादी सोंच संस्कार बोकेर र विरोध र आलोचनादेखी संशस्त्र भएर कहिले प्रेस प्रकाश सम्बन्धी क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भईरहेको, कहिले पूर्वराष्ट्र सेवकहरुजस्ता देशको शासन प्रशासन रक्षा सुरक्षा सम्बन्धी क्षेत्रका विशिष्ट अनुभवीहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरणको जमर्को गरिरहेछ” किन ? त्यस्तो चौतर्फी आक्रमण गर्नेहरु सामु प्रतिवाद गर्न निष्पक्ष लेखकहरुलाई पनि सरकारले असजिलो पारिरहेछ किन ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सीमा अतिक्रमण : जानाजान गरेको हेपाई- महेश्वर शर्मा (11.14.2019)
नेपाल र नेपाली हेपिनुको कारण र समाधान ? - तारा सुवेदी (11.14.2019)
“अभिवादन र बधाई” के.पी. ओलीलाई तर... - तारा सुवेदी (10.22.2019)
सरकार नै नसच्चिएसम्म यहाँ केही हुँदैन - महेश्वर शर्मा (10.22.2019)
चिनियाँ र नेपाली जनताको सपना र भाग्य सँगै जोडिएको छ– राष्ट्रपति सी (10.15.2019)
सकियो दशैं ! कतिले बुझे नारी शक्तिको महिमा र महत्व ? - गीता श्रेष्ठ (10.15.2019)
भारतमा कश्मीरको विलयले नेपालमा पार्ने प्रभाव ? - तारा सुवेदी (10.15.2019)
चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणः नेपालको अपेक्षा र जोखिम- तारा सुवेदी (10.02.2019)
भूमि संशोधन विधेयकले ल्याएको हलचल - महेश्वर शर्मा (09.25.2019)
छोराछोरी अभिभावकको खोक्रो ‘सान’को भरिया मात्र हैनन् - गीता श्रेष्ठ (09.25.2019)
सरकारप्रतिको जन धारणा ? - तारा सुवेदी (09.25.2019)
संचारमन्त्री जी ! लौन यो बिन्ती लागोस्- महेश्वर शर्मा (09.17.2019)
संविधान दिवस “भव्यरुपमा मनाउने” सन्दर्भमा - तारा सुवदी (09.17.2019)
जुहारी खेलेरै जित्ने सरकारका दाउ - महेश्वर शर्मा (09.10.2019)
जेब्रा क्रसमा रातो बत्ती बल्ने प्रतिक्षा गर्दा जे भोगियो - गीता श्रेष्ठ (09.10.2019)
दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा (08.20.2019)
शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना (08.20.2019)
“हिन्दूराष्ट्र” र “राजतन्त्र” को पुनःस्थापनाको सम्भावना (?) (१)- तारानाथ सुवेदी (08.20.2019)
विश्वको प्राचीनतम राज्यमा आयातित शासन प्रणाली - वेदराज पन्त (07.30.2019)
जनताप्रतिको दायित्वबोध विलोप हुँदैछ - महेश्वर शर्मा (07.30.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]