युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 02:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संविधानसभालाई ‘नाबो’ बनाउने षड्यन्त्र - यादब देवकोटा
Monday, 02.20.2012, 03:37pm (GMT+5.5)

जतिसुकै क्रान्तिकारी, जतिसुकै लोकतान्त्रिक र जतिसुकै समानता, समावेशी, न्यायपूर्ण समाज, विधि अनि कानुनको प्रत्याभूति दिने गरी सुशासनका नारा घन्काए पनि परिस्थिति त्यसको ठीक विपरीत छ । गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने कुनै काम गरिएका र भएका छैनन् । एकसूत्रीय अभियानलाई नै नेताहरूले सफल पार्न नसकिरहेको बेला यतिखेर आएर मच्चिएका अनेक उत्पातलाई कसरी सामसुम पार्ने हुन् ? चिन्ताको विषय छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याई नयाँ संविधान निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा नेताहरू अग्रसर हुन्छन् भन्ने आम अपेक्षाको खिल्ली उडेको छ । यतिबेला मुलुक एकढिक्का त रहन्छ भन्ने त्रास पैदा भएको छ ।

नयाँ संविधान बनाउने समय दिन प्रतिदिन गुज्रँदैछ । तीन महिना र केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि दलहरूले कार्यतत्परता र जिम्मेवारीबोध देखाउन सकिरहेका छैनन् । विगत चार वर्षदेखि एउटै रटानमा नेताहरू मस्त छन् । कहिले काम गरेजस्तो देखिन्छ, जनतामा केही आशा संचार हुन्छ तर पुनः स्थिति विग्रँदै जान्छ । जनतामा घोर निराशा छाउँछ तर राजनीतिक दलहरूले सो कुराको महसुस नै गरेका छैनन् । शान्ति र संविधानको पक्षमा हुनुपर्ने कामहरू द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका लागि एक्लाएक्लै नभएर सामूहिक छलफल गर्ने समय वितिसक्दा पनि दलहरूबीच आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दैमा फुर्सद छैन ।

दलका नेताहरूले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहका लागि गर्नुपर्ने त्याग र समर्पण पटक्कै देखाउन सकेनन् । नेताहरू मलमुत्र बाहेक केही पनि त्याग्न गर्नसक्ने हैसियतमा छैनन् । नेताहरूको लक्ष्य केवल सरकार बनाउने र गिराउने मात्रै हुन पुग्यो । अहिले पनि एकथरि सत्ता परिवर्तनको आकांक्षा राखिराखेको छ । वर्तमान सरकार रहनुपर्छ वा रहनुहुँदैन त्यो शान्ति र संविधानसंग सम्बन्धित नबन्नुपर्ने हो । तर सत्तारुढ दलकै एक पक्ष सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने अडानमा छ । एमाले पनि सोही धारणामा अडिग देखिन्छ । यसको विपरीत नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म अर्को सरकारको कल्पना गर्न सकिन्न भन्दै बसिरहेको छ । अब सरकार गठन गर्ने पालो कांग्रेसको हो भनेर माओवादी र एमाले नेताहरूले भनिरहेका बेला सो अवस्था आएमा पार्टीभित्र पुनः कलह मच्चिने देखेर सभापति सुशील कोइराला सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई थाँती राख्नुभएको बुझ्न कठिन नभए पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन माओवादी नेतृत्वकै सरकारले मात्र सक्ने यथार्थ पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो । माओवादीकै सरकार हुँदा त शान्ति प्रक्रियामा यतिविधि संघर्ष गर्नुपरेको अवस्थामा अरुको सरकार गठन भयो भने त्यो काम सम्पन्न हुने गुञ्जायसै रहँदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि अहिलेसम्म चारवटा सरकार बन्यो । संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम दिएर त्यसको सिंगो संरचना सरकार पक्ष र प्रतिपक्षको रडाकोमा होमियो । शान्ति र संविधान ओझेलमा पारियो । सत्ता स्वार्थले नेताहरू यतिबेला कुतीको बाटोबाट ल्हासा जाने सपना देखेको वटुवा जस्तै भौतारिइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने महान दायित्व लिएका नेताहरू आ–आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर एकले अर्कोको तेजोबध गर्ने अभियानमा सक्रिय छन् । यो क्रम अन्तरपार्टी हुँदै पार्टीभित्रै पनि बढ्दो छ । दलहरूभित्रको वैमनस्य केही समयका लागि थन्किएको जस्तो देखिए पनि कुन बेला त्यो जागृत हुने हो पत्तो छैन । अहिले पनि सो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । दलहरूभित्र कुन नेताको वर्चश्व रहने भन्ने खेल जारी छ । एउटै दलभित्र चर्को विमतिले बास गरेको छ भने भिन्न–भिन्न दलहरूबीच सहमति हुन्छ भनेर पत्यार गर्ने आधार कसरी तयार हुन्छ ? शान्ति र संविधानको बाटो छाडेर सत्ता स्वार्थको बाटोबाट हिंडेका दलका नेताहरूले मुलुकलाई दुर्दान्त स्थितिमा पु¥याइछाड्ने शपथ नै खाए जस्तो देखिन्छ ।

आशाका किरणहरू उदाउँदै जानुको साटो निराशाका कालो बादल झन्भन् मडारिदै छ, जनताका आशामाथि तुषारापात भैरहेको छ । दलहरूको गलत क्रियाकलाप र स्वार्थको होलीले मुलुक दुर्दान्त नियतिको दिशातिर मात्र धकेलिंदो छ । अहिले जस्तो परिस्थितिको विकास भैरहेको छ यसको नतिजा सकारात्मक हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरूबीच र दलहरूभित्र मडारिएको असहमति, असमझदारी र गुटबन्दीले मुलुकको भविष्यमाथि ठूलो प्रहार भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको कुरा कोरा राजनीतिक नारा मात्र बन्न पुगेको छ । सबैको मुखमा शान्ति र संविधान झुण्डिएको हुन्छ तर त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कोही अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको एउटा चरण सकिए पनि समायोजन जस्तो जटिल विषय बाँकी नै छ । यसलाई विस्तारै पर धकेल्ने काम भैरहेको छ ।

बारम्बार सहमति र सहकार्यको ढ्वाङ फुक्ने नेताहरूले जुनरुपमा सहमति र सहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । समय अत्यन्त कम भए पनि आग्रह प्रवाहको क्रम टुटेको छैन । मञ्चहरूको भाषणमा अझै पनि एकले अर्कोलाई दोषारोण गर्न छाडिएको छैन । सबैको एउटै लक्ष्य– शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर जनमुखी संविधान जारी गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटोमा देशलाई अग्रसर गराउन हुनुपर्ने भए पनि आ–आफ्ना पक्षको हितका लागि मात्र संघर्ष चर्काउने गरिएको छ ।

सत्तालाई मात्र एकमात्र लक्ष्य ठान्ने प्रवृत्ति सबैले देखाइरहेका छन् । जनताले शान्ति र संविधानको बिरुवा रोपेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्यसबाट स्वादिष्ट र पौष्टिक फल फलाउने जिम्मेवारी दिएका भए पनि नेताहरूले सो कार्य बिर्सिसकेका छन् । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने मुलुक र जनताले दिगो शान्ति स्थापना र जनमुखी संविधानको फल चाख्न पाउनु त कता हो कता त्यसको बोटै मरेको निरीह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त भएर परचक्रकीको दास बन्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता जागृत छ । मुलुक खण्डित गर्ने नाराहरू यसबीचमा घन्किन थालेका छन् । त्यस्ता राष्ट्रघातीहरू सरकारमै बसेका छन्, जनप्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय थलो संविधानसभा–संसद्मा बसेका छन् । यस्ताहरूबाट मुलुकले सहज निकास पाउँछ भनेर कल्पना गर्नु अब व्यर्थ भएको छ ।

मुलुकको एकमात्र गन्तव्य शान्ति प्रक्रियालाई निकर्षमा पु¥याएर जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने हो र यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । तर सहमतिका नाममा आ–आफ्नो आग्रहलाई मलजल गर्ने बाहेक कुनै काम भएका छैनन् । संविधानले निर्धारण गरेको दुई वर्ष र पटकपटक थपिएको एक वर्ष ६ महिना आपसी विवादमै सकियो । पछिल्लोपटक अन्तिम पटकका लागि भनेर ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिए पनि यसको आधा समय बितिसक्यो । संविधानसभाको म्याद करिब ३ महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा नेताहरूले केही गर्छन् कि भन्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन तापनि २०६९ जेठ १४ गतेसम्म मात्र कानुनतः कायम रहने संविधानसभाले जनताले चाहेजस्तो राष्ट्र बचाउने, जगाउने र माथि उकास्ने किसिमको संविधान आउँछ भनेर पत्याउने आधार छैन ।

मुलुक दिन प्रतिदिन दलदलमा भासिदै जान थालेको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू आ–आफ्नो स्वार्थको एजेण्डामै अल्झिरहेका छन् । मुलुकको अवस्था कस्तो छ ? सत्ता संचालनका सहयात्री बाहेक अरु सबैबाट निराश उत्तर आउँछ । सरकारको काम कारबाही र जनअपेक्षाबीच कुनै तालमेल छैन । शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र संविधान निर्माणको कुरा आकाशको फल हुन लागेको छ । जनता अपराधीको निगाहमा बाँच्नुपर्ने स्थिति बढ्दो छ । समग्रमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अहिले मात्र होइन जनआन्दोलन–२ को सफलतापछिबाटै कमजोर हुँदै गएको यथार्थ कोहीबाट पनि लुकेको छैन । अति राजनीतिक महत्वकांक्षाले अपराध गर्नेहरूको संरक्षण गरेका दलका नेताहरू अहिले आफैं त्यसको फन्दामा पर्ने स्थिति सिर्जना हुन लागेको छ । यी सब अनर्थहरू दलका केही नेताहरूको स्वार्थले गर्दा मात्र भैरहेको छ । कसलाई कुन कुरा बोल्दा र गर्दा तत्काललाई फाइदा हुन्छ त्यही मात्र बोल्ने र गर्ने गरेका छन् ।

अहिले नेताहरूले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको कडा परीक्षामा उत्तीर्ण गराएर जनताको हृदयमा बास बस्नुपर्ने समय हो । जनताको हृदयमा बस्ने यो अवसरलाई ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने हो । तर जनताको नाममा आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न मात्र लागिपरे । हिजो प्रजातन्त्रकालमा जे जस्ता प्रवृत्तिहरूको विकास भएको थियो अहिले पनि त्यही छ । त्यसकारण मुलुकले अशल नेतृत्वको खोजि गरिरहेको छ । तर त्यस्तो नेतृत्व दिनसक्ने नेता अहिलेसम्म कोही भेटिएको छैन । जति भेटिएका छन् सबै लोभी, स्वार्थी र क्षुद्र स्वभावका मात्र देखिए । तैपनि जनताका लागि विकल्प छैन । यही विकल्परहित अवस्थाले गर्दा नै नेताहरूमा मात चढेको हो । नेताहरूले आफ्ना कमी, कमजोरी र दोषपूर्ण कार्यलाई सच्याउने जमर्को गर्ने हो भने मुलुकका समस्या छुमन्तर नै भएर हराउने छन् ।

लोकतन्त्रको नाममा नांगो नाच चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा जनतालाई विश्वासमा लिनुको साटो विदेशीको विश्वास र आशीर्वाद लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जनताले विश्वास गरेमा राजनीतिक व्यक्तित्व जीवित रहन्छ र कुर्सी बारम्बार प्राप्त हुन्छ भन्ने सामान्य चेत समेत नभएका नेताहरूले जनतालाई हिजो र आजका बीचमा भएको परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । मुलुकको बागडोर हातमा लिएकाहरू दिशा भ्रम, नीति भ्रम र मति भ्रमको शिकार हुँदै गैरहेको अवस्थामा यो पुस्ताको राजनीतिक नेताहरूबाट गल्ती स्वीकार हुने र मुलुकलाई सहज गतिमा अघि बढाउने क्षमता प्रदर्शन गर्लान् भन्ने झिनो आशा समेत कायम रहेको छैन । त्यसै भएर नेताहरू आफ्नो बोली, व्यवहार र काम नै सबैले मान्नुपर्छ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जनमतको कुनै कदर छैन ।

सत्ताका लागि जसरी मरिहत्ते गरेर पार्टीभित्रै रडाको मच्चिएको छ त्यस्ता नेताहरूको चरित्र लोकतान्त्रिक मानिंदैन । जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार सही नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र नेता हुन योग्य मानिन्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा जोसुकै पनि स्थापित र विस्थापित हुनसक्ने सामान्य सिद्धान्तलाई चटक्कै बिर्सेर नेताहरूले जसरी जनतालाई हिजो र आजको अन्तर छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइदिएका छन् त्यसलाई जति ढाकछोप गरे पनि छोपिने छैन ।

जनताले राहत पाउने आशा नै गर्न छाडिसके । ‘संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ’ भनेर सजिलै पन्छाउने नेतृत्वकर्ताहरूले संक्रमणकाल छोट्याउन के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ । दलका नेताहरू आफ्नै पार्टीलाई त एकढिक्का राख्न नसक्ने हैसियतका छन् भने उनीहरूले मुलुक अखण्डित राख्न सक्छन् भनेर भन्नसकिने स्थिति अहिलेको गतिविधिले देखाएको छैन । संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा २३ वटा दल थिए अहिले फुटेर ३३ वटा पुगिसक्यो । के यो मुलुकलाई बलियो बनाउनका लागि भएको क्रियाकलाप हो ? पक्कै होइन । मुलुकलाई सपार्न फुटेर होइन जुटेर मात्र सकिन्छ । विगतदेखि अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतन्त्रको अनुभूति सीमित नेताहरूले बाहेक सर्वसाधारण जनताले गर्न पाएका छैनन् । आफूलाई ठूला लोकतन्त्रवादी भन्न रुचाउनेहरूको अप्रजातान्त्रिक चरित्र र संस्कारकै कारण मुलुकले अहिलेको नियती भोग्नु परेको हो ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देश टुक्र्याउनेले देश बनाउँदाको पीडा के बुझुन् - महेश्वर शर्मा (02.20.2012)
देशको दशा, बुद्धीजीवी मित्रको अनुभूति र अभिव्यक्ति - तारा सुवेदी (02.20.2012)
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र रोकथामका उपाय - यादब देवकोटा (02.13.2012)
शान्ति र संविधान अझै दोधारमै छन् - महेश्वर शर्मा (02.13.2012)
काँग्रेस माओवादी जंगल जाऊन् भन्ने चाहन्छ - तारा सुवेदी (02.13.2012)
सिमसार : विश्वकै जैविक विविधताको रक्षक - यादब देवकोटा (02.06.2012)
जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा (02.06.2012)
संविधान बने पनि बेवारिस र मुसल भएर जन्मने - तारा सुवेदी (02.06.2012)
शहीदको अर्थ, परिभाषा र वर्तमानको हुटहुटी - यादब देवकोटा (01.30.2012)
क्षितिज कतै पनि उज्यालो नभएको बेला... (01.30.2012)
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा (01.23.2012)
जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी (01.23.2012)
“बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा (01.23.2012)
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा (01.16.2012)
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा (01.16.2012)
आमाको अवशानबाट मन विचलित भएपछि चिन्तनशून्य हुन पुगिएछ : तारा सुवेदी (01.16.2012)
राष्ट्रिय दिवस नै नभएको लाजमर्दो स्थिति : किरण बुर्लाकोटी (01.16.2012)
राष्ट्रिय एकताका सूत्राधार पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा : यादब देवकोटा (01.09.2012)
सामूहिक राष्ट्रिय पहिचान नै मूल कुरा हो : महेश्वर शर्मा (01.09.2012)
वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असफलताको दिशातिर : यादब देवकोटा (01.02.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]