युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 09:54am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
कठीन छैनः न्यायिक सुद्धीकरण, सुदृढीकरण र सवलीकरण गर्न : तारा सुवेदी
Monday, 03.12.2012, 03:11pm (GMT+5.5)

गएको अंक पढेका आदरणीय मित्रहरूले “सधै सर्वोच्च अदालत र नेपालको न्यायिक प्रणालीप्रति आगो ओकल्दै गरेको मान्छे तिमीले संविधानसभालाई “अब एकपटक बढीमा छ महिना मात्र म्याद थप गर्नसक्ने त्यसपछि नसक्ने” भनेर पैmसला गरेपछि र जे.पी. गुप्तालाई जेल पठाएको देखेर होला “पूरा नेपालको न्यायालयमा सुधार आएको ठानेछौ” भनेर टिप्पणी गरे । टिप्पणी गर्नेहरू अलग अलग पृष्ठभूमिका र फरक फरक पेशा व्यवसायी भए पनि अधिकांशको मूंल्याकन भने एकैखाले रहेको पाइयो ।
त्यसपछि लाग्यो, पाठक सामु स्पष्टिकरण पेश गर्नैपर्दछ । किनभने उक्त लेखको आशय  र उद्देश्य त्यसो नभई अर्को थियो । निकै लामो अतीत देखि अस्ति भरखर सम्मको लोकतान्त्रिक राज्य र समाजको “प्रवित्रतम् आशा र आस्थाको न्याय मन्दिर”लाई ‘न्याय निशाफ बेच्ने वनियाको पसल’ सावित गर्दै आएका, पतीत पृष्ठभूमि र चरित्रकाहरू एकाएक रत्नाकरबाट वाल्मीकिका रुपमा झै परिवर्तित भइसके भनेर सिद्ध गर्न वा भन्न खोजेको किमार्थ थिएन ।

शुरुदेखि भन्न खोजिएको बरु के थियो भने “न्याय मन्दिरका लालमोहरिया कानून शास्त्रीहरू” “न्यायका नौ सिङ्ग” भन्ने जनउक्ति सार्थक पार्ने र अर्थोपार्जन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने कलुषित अभिप्रायबाट अभिप्रेरितहरू नै अधिकसंख्यामा देखिएको र न्याय मन्दिरलाई “तौलिएर न्याय बेच्ने पसल बनाउँदै आएकाहरूका भीडबीचबाट ती उल्टो स्वभाव र सोचका उनीहरू वास्तविक न्यायकर्मीका रुपमा कसरी देखापरे ?” मन मथिङ्गलमा बबण्डर मच्चियो, आश्चर्य नै लाग्यो । त्यसैले उदेक मान्दै ती विरलाकोटीमध्येका श्रीरामप्रसाद श्रेष्ठ, श्री खिलराज रेग्मी संविधानसभाका “म्याद थपबारे फैसला दिने पूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरू र श्री सुशिला कार्की, श्री तर्कराज भट्टको लोभ, लाभ र पापरहित कामको प्रशंसा गरेको हो ।

अझ स्पष्ट भन्ने हो भने “न्याय, निसाफ र इन्साफ गर्ने कर्मप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनसक्नेहरू अझै पनि  रहेछन् र लोभ लालसाको भासमा भासिइसकेका रहेनछन्” भन्ने आश्चर्य लागेरै उक्त लेख लेखिएको थियो ।

तर गएको अंकमा केही लेख्नुपर्ने कुरा छूट पनि भएको थियो । त्यो के थियो भने सर्वोच्च अदालतबाट अहिले पछिल्लो समयदेखि जे जस्तो आशा, विश्वास र न्याय निशाफको उज्यालो बाहिर आएको छ कतै त्यहीभित्रका दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्टहरू र संविधानसभा÷संसदका भित्ता र सिलिङ्ग नियालेर सुतेको भरमा महिनौ वेपत्ता भएर पनि महिनैपिच्छे लाखौ भत्ता खाएर असनको साँढे (अहिले त “असनको साँढे” उखानमा मात्रै बाँचेका छन्, हिजोका “असनका साँढे” र “किसानको नर्कटको बार फालेर खेत खाने साँढेहरूलाई त” बौद्ध र स्वयम्भूतिरका तिब्बती शरणार्थीहरूका भूमिगत बधशालामा पुगेर गुपचुप सिध्याइसकिएको छ)– जस्तै डुक्रिँदै होक्काऽऽऽ गर्दै” हिड्नेहरू, हिजोसम्म राज्य र जनता दुबैलाई लुटेर, चुसेर, अकूत आर्जेका र शासन प्रशासन हाँकेका भ्रष्ट सम्राटहरूले सर्वोच्चका ती आशाका किरण झुल्किएको झ्याल ढोकामा, फेरि कालो पर्दा हाल्ने हुन् कि ? अथवा सर्वोच्च अदालत र नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै नेपाली जनताले फेरि अनास्था, अविश्वास मात्र नभई घृणा गर्ने छीःछीः र दूरदूर गर्ने हुन् कि ? त्यसप्रति वहाँहरू सचेत हुनुपर्छ बन्नुपर्छ” भनेर मनमा आएको कुरा लेख्न छुटेको थियो । (त्यसलाई पनि यस स्तम्भमा पूरक अंशको रुपमा राखेर दायित्व निर्वाह गरियो ।)

सर्वोच्च अदालत नै “सर्वोच्च” होइन
अरु सभ्य समाज र मुलुकमा भैmं नेपालको २००७ पछिका सबै संविधानले नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई “सर्वोच्च र अन्तिम निर्णयकर्ता” मान्दै र ठान्दै आएको किन नहोस्, त्यो विधानतः गलत नहोला (?) तर त्यो नै सत्य र यथार्थत भने किमार्थ होइन । बरु त्यस्तो ठान्नु मिथ्या बोध हो । शाश्वत सत्य र यथार्थता त के हो भने सर्वोच्च अदालतभन्दा माथिको “जनअदालत” हो । उसले (जन अदालतले) प्रकृया के हुनुपर्ने, हदम्याद भनेको के हो, र प्रमाण कसरी पु¥याउने जुटाउने हो ?” भन्ने बिषयमा हाम्रा अदालतहरूले उठाउने काइते प्रश्नहरूको ठीक उत्तर दिन सक्तैन होला । तर “कुन मुद्दामा कस्तो फैसला गर्दा इन्शाफ पर्न जान्छ, कस्तो ठहर गर्दा न्यायाधीशले बेइमानी ग¥यो, बुद्धि पु¥याएन, कानूनको अँध्यारो जस्केलोबाट अपराधीलाई उम्काएर पोको कुम्ल्यायो” भन्ने कुराको सही वा इमान्दारितापूर्वक फैसला गर्ने अन्तिम वा परम उच्च अदालत भनेको “जनअदालत” नै हो । त्यसैले  जुनसुकै तहका अदालतका फैसलाकर्ताले खास गरी कानूनन अन्तिम फैसला गर्ने संविधान सर्वोच्च अदालतले “पैmसला गर्दा जनताको अदालतले सही र न्यायसंगत फैसला ठहर गर्छ गर्दैन” अझ बढी हेक्का राख्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा कानूनका दफा वा पक्ष विपक्षका मुख हेरेर अथवा ढंग नपु¥याई “सुको दाम नलिई” फैसला गरेको किन नहोस् जन अदालतको अभिलेखमा “न्याय र इन्साफ बेचेको” भन्ने आशंका लाग्छ नै ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो जटिल समस्या भनेको “जनअदालत”लाई पूर्णत अपेक्षा गर्ने विकृतिपूर्ण प्रवृत्ति नै हो । अझ विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाबाट इन्साफ, न्याय–अन्यायको पाटोतिर ख्याल नराखी फैसला गर्ने विषयलाई “स्वविवेकीय अधिकारको विषय” ठान्ने र त्यस्तो अधिकारको “स्वेच्छाचारी प्रयोग गर्ने” गरेको निष्कर्ष जनअदालतको रहँदै आएको छ । त्यही “जनताको अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने र “न्यायकर्मी स्वच्छ होस्, स्वेच्छाचारी नहोस् भन्ने समेत हेर्ने दायित्व कुनै निकाय हुनुपर्छ” भन्ने मान्यताबाट प्रत्येक संविधानमा “न्यायपरिषद”को व्यवस्था गरियो । तर दुर्भाग्य ! त्यही परिषदप्रति जनताको आस्था र विश्वास भएन, रहेन ।

किन न्यायपरिषद्ले विश्वास आर्जेन ?
माथि उल्लेख गरिएझै नेपालका सबै तहका अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि उनका काम (पैmसला) र आचरणको समेत समग्र न्याय प्रणालीगत मूल्यांकन गर्ने कार्य क्षेत्र संविधानले न्याय परिषदलाई तोकिदिएको छ । तर उल्लेख गर्दा अतिशयोक्तिपूर्ण र आग्रहपूर्ण पनि भनिन सक्तछन् । तर यथार्थमा भन्ने हो भने सबैभन्दा अविश्वसनीय संस्था मध्येमा त्यही न्यायपरिषद् परेको देखियो । कतिपयले त “अदालतभित्र छताछुल्ल भएको भ्रष्टाचार र अनाचारको मुहान नै न्याय परिषद्लाई माने÷ठानेका” रहेछन् ।

कारण अस्पष्ट र अवोध्य छैन, रहेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि अविश्वसनीय र राजनीतिक आग्रहपूर्ण रुपमा काम गर्ने आरोप आक्षेपको भारी बोक्दै आएको न्यायपरिषद् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि सरकार र वारको नेतृत्व गर्ने दलका प्रतिनिधि राख्ने थाक थलो बन्यो । र ती आ–आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आ–आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गराउने आम अपपरम्परा नै स्थापित भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ धारा ११३ ले नै त्यस्तो बनाइदियो । त्यसले न्यायपरिषद राजनीतिक दलको नाङ्गो कठपुतलीभन्दा पृथक देखिएन । ठूला दलको फुटबल बन्न पुग्यो । उनीहरूबाट “कानूनका विज्ञ र उच्च आर्दशपूर्ण व्यक्तित्वको निमित्त संविधानले स्थान सुरक्षित राखेका” कोटामा पार्टी नेताका आज्ञा आदेश पालक केटाहरू भर्ती गर्ने घटिया परम्परा नै प्रारम्भ गरियो । 

सुनेका सबै कुरा सत्य नहुन सक्तछन् र कतिपय सत्य कुराहरू सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्तछन् । जेहोस् “सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र अदालत र प्रहरी सम्बन्धी संगठन हुन्” भन्ने निष्कर्षसहतिको प्रतिवेदन धेरै वर्षदेखि एकनाशले सार्वजनिक गर्ने काम “ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल” नामक अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र र “विश्वले विश्वास गरेको सम्मानित संस्थाले गर्दै आएको छ ।

नेपालका कतिपय संचार माध्यमहरूले कुन कुन मुद्दामा कुन कुन अदालतका न्यायकर्मीले के कस्तो बदनियतपूर्ण पैmसला गरी आफ्नो भ्रष्टाचारी नियत स्पष्ट गरे ? भन्ने कुरा प्राप्त तथ्यहरू समेतलाई समावेश गरी प्रकाशित प्रशारित गर्दै आएका छन् । त्यसै सन्दर्भमा कैयन दर्जन न्यायाधीशहरूउपर सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्बाट निगरानी राख्दै र छानवीन गर्दै आएको पनि सार्वजनिक हुँदै आयो । तर आजसम्म कुनै  तहका न्यायाधीशउपर ठोस कारवाही भएको भने सुनिएको छैन ।

त्यसको कारण खोज्नेहरूले अपत्यारिलो तथ्य फेला परेको समेत बताए । उनको भनाई पत्याउने हो भने जसरी अहिलेका कानून तथा न्यायमन्त्री वृजेश प्रसाद गुप्ताले “न्यायाधीश बनाइदिन ठूलो रकमको प्रस्ताव आपूmलाई आउने गरेको” वताए, त्यसरी नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका न्यायायधीशहरू न्यायपरिषदका सदस्यहरूका घरमा विफ्रकेश भरी नगद बोकेर नजराना चढाउन पुग्छन रे !

यो कुरा पहिले कुनै बेला न्यायपरिषदमा बसिसकेका व्यक्तिले पनि अस्वीकारेनन्, ‘गलत’ भनेन् । बरु उनले “त्यो स्वाभाविक र सहज चलेको रीत” नै रहेछ । तर त्यस्तो रकम लिने खाने पनि हुन्छन्, उल्टै हप्काएर पठाउने पनि छन् । व्यक्तिको चरित्र र सोचमा भरपर्ने विषय हो यो” भनेर उत्तर दिए । उनले थप के पनि सुनाए भने सबै व्रिफकेश बोकेर आउँदैनन् । कतिपयले त पार्टी नेताकहाँ लगेर व्रिफकेश बुझाउने  र दलका नेताबाट फोन गराउने र नेताहरूले पनि “त्यो न्यायाधीश भ्रष्ट होइन हाम्रो मान्छे हो तपाईले जे गरेर भएपनि त्यसलाई बचाउनु होला” भनेर दवाव दिने आम प्रचलन छ” भनेकोबाटै स्पष्ट हुन्छ, नेपालको न्यायप्रणाली र अदालत किन गन्हायो प्रदूषित भयो ?

कठिन छ असंम्भव छैन शुद्धीकरण ?
भनिन्छ, “नेपालका आधुनिक न्याय मन्दिर र पुराना मठमन्दिर सबै फोहोर, दुर्गन्धित हुँदै र न्याय निशाफ अवैध वस्तुको गुपचुक वेचविखन गर्ने थलो बन्दै गएका छन्” । सत्य तथ्य जेहोला, तर “त्यस्ता पवित्र स्थलहरू स्वच्छ र प्रदूषण मुक्त हुनैपर्छ, बनाउनुपर्छ । यसमा विवाद हुन सक्दैन । संगै के पनि हेक्का राख्नैपर्छ भने टेकु दोभानमा जति कोशिश गरेर सफा गरे पनि वाग्मती विष्णुमती सफा गर्न सकिन्न । वाग्मती सफाइको क्रम वागद्वारबाटै प्रारम्भ गरेमात्र सफलीभूत हुनेछ । त्यस्तै जिल्ला अदालतका दुई चारजना न्यायकर्ता सुघ्रिएका देखिएर केही हुनेवाला छैन । सर्वोच्चका सर्वोच्च न्यायकर्ता (प्रधानन्यायाधीश) र सहायक न्यायकर्ताबाट शुद्धीकरणको अभियान शुरु भएमात्र न्यायालयको शुदृद्धीकरणको अभियान सफल हुनेछ । तर यो कार्य कठिन अवश्य बन्दै गएको छ । असंभव भइसकेको भने छैन ।

हो संविधानसभाले कथमकदाचित संविधान बनाउन सक्यो, तर अहिलेको न्यायपरिषदको संरचनालाई यस्ता ढाँचाको राख्यो भने निश्चित छ अदालतहरू अरु दुर्गन्धी, फोहोरी, प्रदूषित र कलुषित बन्दै जानेबाट “इन्द्रका बाबु चन्द्र” ले पनि रोक्नसक्ने छैन । त्यसपछि सुधारको कुरा “गँजेडीका गफ”भन्दा बढी अर्थ राख्ने हुनेछैन । अहिले त संकल्प र इच्छा शक्ति राज्य सत्ता र शक्ति नियन्त्ताहरूमा भए पुग्छ ।

“न्याय प्रशासन उच्च आयोग” रहनुपर्छ
यदि राज्य सत्ता र शक्ति हत्याएकाहरूमा र यो देशका राजनीतिक दलका अगुवाहरूमा “देशलाई दूरगामी बर्वादीवाट बचाउनु पर्छ” भन्ने सोच यत्किञ्चित पनि हुने हो भने उनीहरूले न्यायाधीशको उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणता एवं न्यायिक मानसिकताको संपरीक्षण र अध्ययन गर्नेदेखि नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन, आचरण सम्बन्धी र वर्खास्तगीसम्मको सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च निकाय “न्यायप्रशासन उच्चआयोग”को संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै “न्याय प्रशासन सम्बन्धी उच्चतम आयोगको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वा प्रधानन्यायाधीश हुने र त्यसमा सबै पूर्व (निवृत्त) प्रधानन्यायाधीशहरू सदस्य हुने, त्यसले न्यायाधीशका उम्मेदवारहरूको योग्यता, क्षमता, न्यायिक मानसिकता राजनीतिक आग्रह, दुराग्रह र पूर्वाग्रह निपेक्षता वा निस्पृहता समेतको अध्ययन गरी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने संवैधानिक प्रावधान हुनुपर्छ । र न्यायाधीशहरू राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ र त्यसै आयोगबाट आयोगको सचिव र अधिकृतको योग्यता, क्षमता, तटस्थता आदिको संपरीक्षण गरी आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण, निर्देशनमा कार्य गर्ने, उजुरी तथ्यहरूको छानवीन गर्ने छुट्टै निकाय (विभाग) गठन गर्ने, एवं न्यायाधीशहरू र अदालतहरूकाउपर छानवीन गरी उक्त उच्चस्तरीय आयोग समक्ष सिफारिस पठाउनसक्ने अधिकार (अ.दु.अ.आ.)लाई पनि हुने” व्यवस्था गरियो भने र महाभियोग बाहेक कुनै पनि हिसाबले संसद् वा दलगत राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हुन नदिने व्यवस्था मात्र हुने हो भने संभवतः न्यायका प्रवित्र वाग्मती पनि स्वच्छ निर्मल र दुर्गन्धरहीत हुनसक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले के स्पष्ट छ भने दलगत राजनीतिक प्रभाव र दवावमुक्त न्याय प्रणाली स्थायित्व गर्ने उदात्त विचार, इच्छाशक्ति र राज्यसत्ता नियन्ताहरूमा हुनैपर्छ । त्यसबेला जनतामा विश्वास दिलाउन सकिन्छ । न्यायिक जगतको शुद्धीकरण र न्यायिक निष्पक्षता शुद्धता, पारदर्शीता, पवित्रता रस्थायित्व हुनसक्छ अनि न्याय मन्दिरप्रतिको घृणा गर्ने प्रवृत्तिबाट नागरिकको मन पनि फर्केर न्याय मन्दिरमाथि आस्था बढ्दै गइ न्यायिक विकासको पुन शुद्धीककरण र सुदृढीकरण हुन सक्नेछ ।
(२०६८।११।२१)



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सत्ताको नसाले सक्कली बाबुराम देखाइदियो : महेश्वर शर्मा (03.12.2012)
स्पष्ट नीतिको अभावमा युवाशक्तिको विदेश मोह - यादब देवकोटा (02.28.2012)
संसद् शक्तिसम्पन्न हुनु र व्यक्ति विशेषमा शक्ति केन्द्रीत हुनु फरक हो - महेश्वर शर्मा (02.28.2012)
जलाइएको आशा र आस्थाको दीयो जलाई र जोगाई राखौं - तारा सुवेदी (02.28.2012)
संविधानसभालाई ‘नाबो’ बनाउने षड्यन्त्र - यादब देवकोटा (02.20.2012)
देश टुक्र्याउनेले देश बनाउँदाको पीडा के बुझुन् - महेश्वर शर्मा (02.20.2012)
देशको दशा, बुद्धीजीवी मित्रको अनुभूति र अभिव्यक्ति - तारा सुवेदी (02.20.2012)
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र रोकथामका उपाय - यादब देवकोटा (02.13.2012)
शान्ति र संविधान अझै दोधारमै छन् - महेश्वर शर्मा (02.13.2012)
काँग्रेस माओवादी जंगल जाऊन् भन्ने चाहन्छ - तारा सुवेदी (02.13.2012)
सिमसार : विश्वकै जैविक विविधताको रक्षक - यादब देवकोटा (02.06.2012)
जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा (02.06.2012)
संविधान बने पनि बेवारिस र मुसल भएर जन्मने - तारा सुवेदी (02.06.2012)
शहीदको अर्थ, परिभाषा र वर्तमानको हुटहुटी - यादब देवकोटा (01.30.2012)
क्षितिज कतै पनि उज्यालो नभएको बेला... (01.30.2012)
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा (01.23.2012)
जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी (01.23.2012)
“बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा (01.23.2012)
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा (01.16.2012)
नाच्न नजानेपछि आँगन टेढो देखिन्छ : महेश्वर शर्मा (01.16.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]