युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 03:08pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
महिला दिवस : नारा, भाषण र क्षुद्र आलोचना हैन, नतिजा चाहिन्छ - यादब देवकोटा
Monday, 03.12.2012, 03:13pm (GMT+5.5)

प्रत्येक वर्षको मार्च ८ झैं यस वर्ष पनि (यस वर्ष फागुन २५ गते) अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइयो र सदाझैं यो दिवस आउनु सयदिन अघिदेखि नेपालमा “महिला हिंसाबिरुद्ध सय दिने अभियान” पनि चलाइयो । विगत केही वर्षयता नेपालमा महिला अधिकारका बारेमा बढी नै सचेतता उत्पन्न भएको देखिन्छ । अधिकारवादीहरू निकै सक्रिय पनि देखिन्छन् । तर नतिजा विगतमा जस्तो थियो त्यस्तै देखिन्छ । समयक्रमसंगै उत्पन्न हुने जागरण बाहेक अधिकारवादीहरूको अभियानले खासै उपलब्धि दिएको देखिंदैन । यसको अर्थ अभियान शून्य उपलब्धिमूलक रहेको भन्ने पक्कै होइन तर जेजति साधन स्रोतको खर्च हुन्छ त्यसको तुलनामा प्राप्ति कम छ भन्दा कसैप्रति तुच्छ आलोचना मात्र गरेको ठहरिंदैन । किनभने नेपालमा महिला हक हितको रक्षाका लागि सरकारी तवरमा गठन गरिएको ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ नै मुलुकभर पुग्न सकेको छैन भने गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले विदेशीले दिएको सहयोगमा चलाउने अभियानले कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय नै होइन । अधिकार प्राप्तिको नाममा अरुको आलोचना गर्नेभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन । जनता सचेत हुनका लागि राज्यले सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशीलाई देखाउनकै लागि मात्र विभिन्न निकायको गठन गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार छैन । पञ्चायतकाल होस् वा प्रजातान्त्रिक काल वा अहिलेको गणतान्त्रिक काल त्यतिबेलाको संयन्त्रलाई समयानुकूल चुस्त बनाउने प्रयास भएको छैन । यो नै अहिलेको सर्वाधिक दुःखद् सन्दर्भ हो ।

महिला अधिकारका लागि महिला सहभागिता अत्यावश्यक विषय हो भने त्यसमा राज्यको सहयोग र उदारता अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको हुन्छ । राज्यले महिलामाथि हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, बलात्कार जस्ता निन्दनीय कार्यलाई कडा कार्बाहीको घेरामा ल्याउने गरी कानुन निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा खरो उत्रने हो भने महिला हिंसा कम गर्न निकै सघाउ पु¥याउँदछ । तर अपराध गर्नेहरूले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका हुन्छन् । कुनै दल विशेषको नजिक रहेका व्यक्तिले जतिसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसले उन्मुक्ति पाउने संस्कारको विकास भएका कारण महिला हिंसा बढिरहेको छ । गत शुक्रबार मात्र इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा एक वर्षमा ४ सय ६४ महिला बलात्कारको शिकार भए । यो तथ्यांक आफैंमा त्रासदीपूर्ण छ । दर्जनभन्दा बढी महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । यी घटना तराईदेखि पहाडसम्मका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका छन् । यसैबाट आँकलन गर्न सकिन्छ महिला अधिकारवादीहरूको शहर केन्द्रीत अभियानले ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । अहिलेको आवश्यकता महिला अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउनु हो र यसका लागि राज्यको प्रमुख निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्पष्ट नीति निर्माण गर्नुपर्छ । 

अहिलेसम्म महिला अधिकारको कुरा नारामुखी मात्र भैरहेको छ । महिलालाई पनि पुरुष सरह अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति रहँदैन । मानवअधिकारको सम्मान गर्ने जोसुकैले भेदभाव सहन गर्न सक्दैनन् तर त्यस्तो अधिकारको वकालत भाषणमा मात्र बढी हुने गरेको नसुनिएको र नदेखिएको विषय होइन । छोरा र छोरीबीच भेदभाव गर्नु हुन्न भन्नेहरूले नै त्यस्ता व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन् । महिलालाई खेलौनाका रुपमा मात्र हेर्ने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि देखिएका छन् । यी सब सरकारी निकाय र अधिकारवादीहरूको कमजोरीको कारणले गर्दा हो । अहिलेसम्म जेजति भएको छ त्यसलाई कदर गर्दै आगामी दिनमा नेपाली दिदी बहिनीहरूको प्रतिष्ठा कसरी उच्च बनाउँदै समाजमा समान हैसियत कायम गराउने भन्ने विषयमा कमैको मात्र ध्यान गैरहेको छ । अहिले त महिला अधिकारको अनेक नारा र भाषणवाजी बढी मात्रामा हुने गर्दछ । महिला अधिकारवादीहरू महिलामाथि भएको भेदभावपूर्ण व्यवहारको खुलेर विरोध गर्दछन् । के त्यतिले नै समानता कायम हुन्छ त ? सोचनीय विषय नै यही हो ।

समानता र विभेदरहित समाजको कल्पना गर्नेहरूले अरुको विरोध मात्र गर्दैनन् कि चेतना जगाउने काम पनि गर्दछन् । तर अहिले महिलाका सवालमा पुरुषलाई गाली नगरी अधिकारको व्याख्या हुनै नसक्ने बनाइएको छ । त्यस्तै धर्म, संस्कृति र परम्पराको विरोध गर्दै अग्रगामी वा क्रान्तिकारी बन्नेहरू पनि प्रशस्त देखिएका छन् । नेपाली धर्म संस्कृतिले महिलालाई दिएको उच्च सम्मानको खिल्ली उडाउँदै हिन्दु संस्कारले महिलामाथि विभेद ग¥यो भन्दै सांस्कृतिक रुपमा मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने र अर्को विभेद सिर्जना गर्ने प्रयास भैरहेको छ । यो नेपाली मनको उपज नभएर दाताले घोकाइदिएको अनर्गल नारा हो ।

अहिले हिन्दुवादी संस्कृतिले महिलालाई विभेद गरेको हुँदा मुलुक धर्म निरपेक्ष बनेपछि सबैले समान अधिकार पाउँछन् भन्ने गरिन्छ । नारीलाई हिन्दु संस्कृतिले केही पनि दिएको छैन, सांस्कृतिक पक्षमा नै नारीहरू शोषित पीडित छन् भन्ने उदाहरण पनि प्रशस्तै दिइन्छ । पूजाआजा एवं व्रतादिमा पुरुषहरूकै उन्नति, सफलता तथा दीर्घायूको कामना गरिन्छ, नारीका लागि कुनै पनि पुरुषले त्यसप्रकारको व्रत बस्ने वा पूजा अर्चना गर्ने गर्दैनन्, तीज होस् वा ऋषि पञ्चमी नारीले पुरुषकै निमित्त व्रत बस्ने वा पूजा गर्ने संस्कृति छ, नारीका निमित्त त्यस्तो कुनै चाडपर्व किन छैन ? यस्ता प्रश्न पनि उठाइन्छन् । एक किसिमले हेर्दा सामाजिक व्यवहारमा यस्तै देखिन्छ । साच्चै नै हो कि भन्ने पनि पर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिको घरमा यस्तै देखिन्छ । तर जसरी नारीले पुरुषका लागि व्रत, पूजाआजा गर्ने चलन छ त्यस्तै पुरुषले पनि नारीका लागि व्रत, पूजाआजा र प्रार्थना गर्ने चलन छ भन्ने कमैलाई मात्र थाहा होला । कुनै संकट पर्दा नारीशक्तिकै उपासना गरिन्छ । दशैं यसको एउटा ज्वलन्त नमूना हो ।

चारैतिरबाट विरोधका स्वरलहरी गुञ्जन थालेपछि पूर्वीय संस्कृतिमा नारीको के भूमिका थियो र पूर्वले नारीलाई कसरी हेरेको छ भन्नेबारे केही प्रचलित विषयहरूको उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने जव मानिस सांस्कृतिक रुपमा स्खलित हुन्छ तर उसको आफ्नो भन्ने केही पनि रहँदैन । समस्या उत्पन्न भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने हो । रोग लागेको अंगको उपचार गर्ने कि त्यो रोग बोक्ने शरीर नै मिल्काउने ? प्रश्न यति मात्र हो । नेपालको प्रचलित सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यवहारिक दृष्टिले नारीलाई पुरुषभन्दा बढी महत्व दिएको छ । समस्या यसको पालना हुन नसक्नु मात्र हो । त्यसको पालना गर्नसक्ने हो भने पूर्वका नारीले पश्चिमका नारा आयात गर्नु पर्दैन । आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाएर अर्काको जडौरी भिर्न पनि पर्दैन । पूर्वमा पितृसत्ताभन्दा मातृसत्ताकै विशेषता पाइन्छ । घर गृहस्थीको वातावरण होस् वा सामाजिक संस्कारको पक्ष होस्, पर्यावरणको स्वच्छता होस् वा जीवनका अन्य पक्ष नारीलाई नै पूर्वले महान ठानेको छ । छोरीलाई अंश खोज्न सडकमा नारीले नारा लगाउनै पर्दैन । पूर्वीय संस्कृतिले सम्पत्ति मात्रै होइन परिवारको यश, कीर्ति र आयू तथा गौरब बढाउने श्रेय समेत नारीलाई नै दिएको छ ।

कुनै पनि घरको श्रीसम्पत्ति वा कीर्ति, गौरब र बुद्धि विवेकमा नारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले ‘यत्रनार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ भनेर नारीको पूजा भएमा मात्र देवता रमाउने छन् भनेर शास्त्रमै उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वीय परम्परामा नारीलाई कसैले अनादर गर्नसक्ने कुरै छैन । त्यसमा पनि जननीलाई स्वर्गभन्दा माथिको स्थानमा राखिएको पाइन्छ । अपराधै गरेका भए पनि पुरुषलाईभन्दा आधा सजाय कम गर्ने विधान छ । माइतमा आजीवन पाउने दर र चाडबाडमा पाउने भागको पनि उस्तै व्यवस्था छ । छोरीले माइतीबाट दान, दातव्य र चाडपर्वका भाग औकात अनुसार विवाह गरेपछि पनि पाइनै रहन्छन् । नारीलाई पराशक्तिको रुपमा वर्णन गरिएको छ । मातृका पूजा नगरी मंगलकार्य सम्पन्न हुँदैनन् । अष्ठमातृकाको महत्व वर्णनातीत छ । मातृकामा चढाइने भेटी, वस्त्र र आभूषणमा छोरीकै हक हुन्छ ।

यसलाई अपव्याख्या पनि गर्न सकिन्छ र गर्नेहरूले नारीलाई दानको विषय बनाए, नारीलाई कमजोर ठानेर दान गरिएको वस्तुमा अधिकार दिइयो भन्न पनि सक्छन् । तर संस्कृतिक पक्षबाट नारीले प्राप्त गरेको अधिकारलाई नारीहरूले महत्वपूर्ण रुपमा निर्वाह गरेका छन् । नारी नै घरको यस र श्रीवृद्धिको अभियन्ता हुन् भनिएकै कारण महिलाहरू अत्यधिक श्रम गर्दछन् । तर त्यसको कदर हुन सकेको छैन । यो उनीहरूको शोषण हो । महिला श्रमको उचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन । जवसम्म श्रमको सम्मान हुँदैन तवसम्म अधिकारको नारा फगत नारामै सीमित हुनेछ । यो यथार्थ महिलाले भन्दा पुरुषले बढी मनन् गर्नुपर्छ । महिलाले पनि आफूलाई शास्त्रीय रुपमा प्राप्त प्रतिष्ठा र सम्मान प्राप्तिका लागि सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । विदेशीले घोकाइदिएको नाराले महिला अधिकार स्थापित हुँदैन । हाम्रा परम्परागत मूल्य–मान्यता नै अधिकार स्थापनाका लागि पर्याप्त छन् । यसका लागि खाँचो छ– मात्र सही सोच र विचारको । पुरुषवर्गले धार्मिक–सांस्कृतिक रुपमा स्थापित मातृशक्तिको महिमाको यथामती बोध गरुन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसले निर्धारित गरेको लक्ष्यको सार्थकता नेपालका यस्ता विधिविधान र मातृशक्तिका महिमाले यथोचित स्थान पाउन सकेमा मात्र स्थापित हुन्छ । आत्म विस्मृतिमा परेर कसैले पनि पथभ्रान्त पथिक जस्तै भौतारिनु नपरोस् । सबैले स्वान्त सुखायको अनुभूति गर्न पाउन् । यही नै स्वतन्त्र, शान्त, सुखमय हाम्रो आफ्नो जीवनशैली हो, संस्कृति हो र समस्त नारीवर्गको भूमिका र योगदानको सम्मान हो

महिलालाई सम्मान नगर्नेले स्वयंको सम्मान गर्न सक्दैन । महिलालाई भेदभाव गर्ने पुरुष हुन् वा महिला उनीहरू स्वयं महिलाबाटै जन्म भएका हुन् । महिला समग्रमा मातृशक्ति हुन् भन्नुको तात्पर्य नै ममता, सहनशीलता र धैर्यको पर्यायका लागि हो । त्यसकारण महिलाको योगदानको यथोचित सम्मान र कदर हुनैपर्छ । अहिले श्रमिक महिला अधिकार दिवस मनाइएको सन्दर्भ परेको हुँदा अनेक टिपोटसंगै महिला श्रमको कदर र मूल्यांकनको प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक छ । नारा लगाएर सडक तताउनेहरूले यो विषयलाई कत्तिको ध्यान दिएका छन् ? त्यो आफ्नै ठाउँमा होला तर समानताको गगनभेदी नारा घन्किरहेको मुलुकमा महिलाले गर्ने श्रमको मूल्यांकन आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि अन्य सरकारी निकायहरू पुरुषको तुलनामा महिला अत्यधिक श्रम गर्छन् त भन्छ तर महिला श्रमको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यति प्रतिशत भूमिका छ भन्ने तथ्यांक निकाल्दैनन् । यो तथ्य निकाल्नासाथ महिलामाथि हुने भेदभावको एउटा ठूलो अंश कटौतीमा पर्नेछ ।

माथि पनि उल्लेख गरियो महिला अधिकारको नारा घन्काएर शहर त तताइन्छ तर गाउँकी गरिब महिलाले त्यसबारे पत्तै पाउँदिनन् । महिला श्रमको कुनै मूल्य छैन । त्यस्तै कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला भएको मुलुकमा ३३ प्रतिशत महिलाका लागि मात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो भनिन्छ । अरुले जे ग¥यो हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । धार्मिक–सांस्कृतिक रुपमा महिलालाई पुरुष सरह मात्र होइन त्योभन्दा उच्च सम्मान दिएका कारण सोही अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन हुनुपर्छ भन्ने आवाज किन कसैले पनि नउठाएका हुन् ? अर्कोतिर महिलाहरूको हक अधिकारका लागि स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोगलाई किन संवैधानिक आयोगको मान्यता दिलाउने प्रयास गरिंदैन ? महिला आयोगलाई महिला मानवअधिकार आगोगको रुपमा किन परिणत नगर्ने ? यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका स्वतन्त्र र विशेषज्ञ किन नहुने ? अहिले त महिला आयोग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र मात्र भएको छ ।

अन्त्यमा,
विश्व जलवायु परिवर्तनको मारमा सर्वाधिक पीडित हुने महिला हुन् भन्ने जगजाहेर विषय भैसकेको छ । त्यसमा पनि गरिब देश, जसको जलवायु परिवर्तनमा कुनै योगदान नै छैन, त्यस्ता मुलुकका जनता पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जित छ । दुई वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषले जलवायु परिवर्तनले विकासशील देशका महिलाहरूलाई बढी असर गर्ने तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । खेती किसानी गर्नेदेखि लिएर घरधन्दा संचालन गर्ने महिलाहरूमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रत्यक्ष प्रभाव भनेको खाद्यान्नको अभाव, पानीको स्रोतको कमी तथा इन्धनको जोहोका लागि अत्यधिक समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत गरिएको छ । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया र अफ्रिका जस्ता मुलुकहरूमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूमा जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जीवनस्तर अझै गिर्दो अवस्थामा पु¥याउने छ । ती देशहरूमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिले उत्पन्न गरेको आवादीको चर्को समस्याका कारण कृषियोग्य जमिनमा पनि बस्ती बसाउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यसकै लागि प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अत्यधिक दुरुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । वनजंगल विनाश र नदी अतिक्रमणले जलवायु परिवर्तनलाई सघाइरहेको हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशका महिलाहरू, जो अधिक श्रम गरिहेका छन् उनीहरू श्रम गर्न समेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । कृषि श्रमिकका रुपमा रहेर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पालिरहेका महिलाहरूमा बढ्दो सुख्खा र अधिक वर्षाका कारण श्रम गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उनीहरूलाई भोजन र पानीको व्यवस्था गर्नकै लागि पनि सामान्यभन्दा अधिक श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर गर्ने र अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । जलवायु परिर्वतबाट सर्वाधिक पीडित हुने महिलावर्ग हुन् भन्ने तथ्यसंग कसैले पनि विमती राख्नुपर्ने कारण र आधार छैन । किनभने अहिलेसम्म प्राकृतिक विपत्तिमा मर्नेहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या अधिक रहने गरेको छ ।

यी तथ्यहरू महिला अधिकारवादीहरूको नारा बन्नुपर्ने हो । सरकारी तवरबाट केही भएको छैन, आलोचनाका लागि मात्र यसो भएन र उसो भएन भन्नुको साटो सामाजिक व्यवहारमा उत्पन्न भैरहेको र हुनसक्ने अनेक समस्याहरूका कारण महिलाले भोग्नुपर्ने सकसको पूर्वानूमान गरेर सचेतना फैलाउने काम अधिकारवादीहरूले गर्नुपर्छ । यो काम विदेशीको अनुदानमा चलेको अगैससहरूको मात्र होइन प्रत्येक सचेत नेपालीको हो । महिला हुन् वा पुरुष सबैको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने शैलीमा सोही अनुसारको शिक्षा दिनुपर्दछ ।

नारी दिवसको क्रममा यस वर्ष नेपालमा तय भएको “महिला हिंसा अन्त्य गरौं, शून्य सहिष्णुता कायम गरौ” भन्ने नारासंगै विश्वमा तय भएको भोक, गरिबी बिरुद्ध ग्रामीण महिला सशक्तिकरण” भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथ उठाइनु पर्दछ र यसो गर्न सकियो भने मात्रै महिला दिवसको सान्दभिर्कता बढ्न सक्नेछ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कठीन छैनः न्यायिक सुद्धीकरण, सुदृढीकरण र सवलीकरण गर्न : तारा सुवेदी (03.12.2012)
सत्ताको नसाले सक्कली बाबुराम देखाइदियो : महेश्वर शर्मा (03.12.2012)
स्पष्ट नीतिको अभावमा युवाशक्तिको विदेश मोह - यादब देवकोटा (02.28.2012)
संसद् शक्तिसम्पन्न हुनु र व्यक्ति विशेषमा शक्ति केन्द्रीत हुनु फरक हो - महेश्वर शर्मा (02.28.2012)
जलाइएको आशा र आस्थाको दीयो जलाई र जोगाई राखौं - तारा सुवेदी (02.28.2012)
संविधानसभालाई ‘नाबो’ बनाउने षड्यन्त्र - यादब देवकोटा (02.20.2012)
देश टुक्र्याउनेले देश बनाउँदाको पीडा के बुझुन् - महेश्वर शर्मा (02.20.2012)
देशको दशा, बुद्धीजीवी मित्रको अनुभूति र अभिव्यक्ति - तारा सुवेदी (02.20.2012)
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र रोकथामका उपाय - यादब देवकोटा (02.13.2012)
शान्ति र संविधान अझै दोधारमै छन् - महेश्वर शर्मा (02.13.2012)
काँग्रेस माओवादी जंगल जाऊन् भन्ने चाहन्छ - तारा सुवेदी (02.13.2012)
सिमसार : विश्वकै जैविक विविधताको रक्षक - यादब देवकोटा (02.06.2012)
जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा (02.06.2012)
संविधान बने पनि बेवारिस र मुसल भएर जन्मने - तारा सुवेदी (02.06.2012)
शहीदको अर्थ, परिभाषा र वर्तमानको हुटहुटी - यादब देवकोटा (01.30.2012)
क्षितिज कतै पनि उज्यालो नभएको बेला... (01.30.2012)
मुलुक विलय हुने कुरा संसद्को विजनेश किन बनेन ? - यादब देवकोटा (01.23.2012)
जनताको दृष्टिमा सत्ता र शक्ति “श्वेतपोशी र कालापोशी” को कब्जामा ! : तारानाथ सुवेदी (01.23.2012)
“बाबुराम त झन् काम नलाग्ने पो रचन्” : महेश्वर शर्मा (01.23.2012)
मुलुक सपार्ने शैक्षिक क्षेत्रमा कहालिलाग्दो विभेद : यादब देवकोटा (01.16.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]