युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 02:15pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सन्दर्भ पश्चिम सेतीको ! खोजी गरौँ वास्तविक विकास विरोधीको !! - गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’
Monday, 03.26.2012, 03:20pm (GMT+5.5)

१. विगतमा नेपालको जलस्रोत तथा जलविद्युत विकास नहुनुको मुख्य कारण २०४७ सालपछि देखापरेका विकास विरोधी गतिविधि नै हुन् । यस्ता महानवाणीका अविष्कारक हुन् खासगरी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, डा. प्रकाशशरण महत, डा. विनायक भद्रा, डा. जनकलाल कर्माचार्य र सूर्यनाथ उपाध्यायजहरू । सन्दर्भ थियो तत्कालीन अरुण ३ आयोजनाको । त्यतिबेला अरुण ३ लाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका पत्रकार भैरव रिसाल र कनकमणि दीक्षित आदिहरू लागेका थिए भने आर्थिक रूपमा सस्तो र राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर डा. हरिमान श्रेष्ठ, रामेश्वरमान अमात्य, दीपक ज्ञवाली, अजय दीक्षित, विकास पाण्डे, रत्नसंसार श्रेष्ठ, डा. आरजु राणा (हाल देउवा पत्नी तथा सभासद्), राजेन्द्र दाहाल (हाल राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार), अनिल चित्रकार, गिरिश खरेल, डा. पिताम्बर रावल आदि । निकै पछिमात्र मिसिएको थिएँ म, अरुण ३ सम्बन्धी सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दै आयोजनालाई सकेसम्म सस्तो र पारदर्शी बनाउने अभियानमा । अरुण सरोकार समूह गठन गरिसकेपछि जुटेका थिए अरुण उपत्यकाका इन्जिनियर गणेश घिमिरे, मातृका तिमिल्सिना र डा. अर्जुन कार्कीहरू । काठमाडौँबाट हुतराम बैद्य, सुशील प्याकुरेल, गौरी प्रधान, डा. भोगेन्द्र शर्मा र डा. गोपी उप्रेती आदि । राजनीतिक फाँटबाट सक्रिय थिए हालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पोलिटब्यूरो सदस्य पम्फा भुसालहरू । एमालेबाट सरिक थिए माधवकुमार नेपाल र हरि पाण्डे आदि । कसरी हुनुपर्छ नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको सही विकास अनि कसरी बन्नुपर्छ अरुण ३ आयोजना सस्तोमा भन्ने यस महासङ्ग्राममा हाम्रो जीत भयो भने, हामीलाई विकासविरोधीको पगरी गुथाउनेहरूको हार !

२. जीत यस अर्थमा कि हामी सबैले सामुहिक रूपमा पेस गरेको लागत घटाउने एकदमै राम्रो प्रस्तावको प्रतिकार गर्न कसैले सकेन । लागत घटाएको भए आधा सस्तोमा अर्थात् उसबेला करिब प्रतिमेगावाट ५ हजार डलरको ठाउँमा करिब २ हजार डलर प्रतिमेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि नेपालीले गर्नसक्ने काम नेपालीले र आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जन, धन, स्रोत र साधन नेपालभित्र उपलब्ध भएसम्म नेपालभित्रैबाट उपयोग गरिनुपर्दछ भन्ने थियो । यसमा एमालेको पूर्ण समर्थन र सहमति थियो । एमाले जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डे आफैँले तयार गरेको ४५ प्रतिशतसम्म लागत घटाउने योजना डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेरहरूकै विरोधका कारण विश्व बैङ्कले लत्याइदियो, र एमालेले नचाहँदा नचाहँदै पनि विश्व बैङ्कले एकतर्फी रूपमा अरुण ३ आयोजना रद्द गर्दै अलग्गै एक ऊर्जा विकास कोषमार्फत् यस आयोजनाका लागि उसले छुट्याएको रकम त्यसैमा लगाउने निर्णय ग¥यो । यस्तो कोषको प्रस्ताव पनि हामीहरूबाटै भएको थियो । तर पछि कोषको पनि सदुपयोग गरिएन । हाम्रो प्रस्ताव प्रस्ट थियोः त्यसबेलाको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने २०१ मेगावाटको अरुण ३ को सट्टा सोही लागतमा अरुण ३ भन्दा आधा सस्तो र आधा समयमा दोब्बर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ, र एक अर्थमा भयो पनि त्यही । तर अझै पनि कतिपय मानिसहरू तत्कालीन अरुण ४०२ मेगावाट क्षमताको थियो भन्ने भ्रममा छन् । हो, सुरुमा आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट नै थियो तर पछि विश्व बैङ्कले ४०२ मेगावाट नेपालमा खपत हुन नसक्ने भन्दै लागत रकम उही रहने गरी आयोजनाको क्षमता २०१ मेगावाटमा झार्दै आयोजनालाई बाल अरुण (बेबी अरुण) नाम दिएको थियो । त्यसैले कालीगण्डकी ‘ए’, खिम्ती, भोटेकोशी, मोदी, पुवाखोला र चिलिमेजस्ता आयोजनाहरू अरुण ३ रद्द हुनुकै कारण निर्माण भएका हुन् । नभए विश्व बैङ्कको अनुमतिविना नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठूला कुनै पनि आयोजना बनाउने नपाउने भन्ने पूर्व शर्तका कारण कुनै पनि आयोजना बन्ने थिएनन् । तर यी आयोजनाहरूमा पनि चरम आर्थिक अनियमितता र ढिलासुस्ती त भयो नै । आयोजनालाई अनावश्यक रूपमा महँगो बनाउने, चर्को दर र डलरमा विद्युत खरिद गर्ने तथा उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्ने काम भयो । त्यसैबेला महँगो अरुण ३ को सट्टा सस्तोमा बहुद्देश्यीय पश्चिम सेती आयोजना प्रस्ताव पनि गरिएको हो । आखिर, सपारे जे पनि सप्रन्छ र बिगारे जे पनि बिग्रन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्ने महानुभावहरू त उनै हुन् जो अहिले पश्चिम सेती आयोजनामा चिनियाँ लगानी भगाउने अनि घुमाइफिराइ माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ कै ढाँचाकाँचामा भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पने षडयन्त्रको योजनामा जुटेका छन् ।

३. नेपालमा साना हुन् वा ठूला, जलाशययुक्त हुन् वा जलप्रवाही (रन अफ रिभर), ती आयोजनाहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीबाट मुक्त हुनुपर्दछ अनि तिनबाट उत्पादित बिजुली सकेसम्म सस्तो हुनुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो अभियानको मुख्य चुरो कुरो थियो । यसका निमित्त नेपालभित्र छरिएर रहेको पूँजी सङ्कलन गरी स्वदेशी लगानी, लाखौँलाख बेरोजगार नेपाली श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिएर स्वदेशी श्रम, नेपालभित्रै उपलब्ध ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञताको अत्यधिक उपयोग तथा विद्युत निर्यातभन्दा पहिले आन्तरिक खपत भन्ने नै हाम्रो दृष्टिकोण थियो । यही दृष्टिकोणका आधारमा कालीगण्डकीदेखि खिम्ती र भोटेकोशी हुँदै चिलिमेसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने–गराउने कुरामा हामी लागिरह्यौँ । तर त्यहाँ पनि एकथरि वर्गले हामीले विरोध गरेको र झन्डै यी आयोजनाहरूको नियति पनि अरुण ३ झैँ भएको भन्दै तथानाम गालीगलौज गर्ने र आरोप लगाउने काम गर्दैरहे । तर आजका दिनसम्म हामीले भनेका कुरा, उठाएका सवाल र अघि सारेका दृष्टिकोणहरू नै एकपछि अर्को गर्दै सही साबित हुनपुगे । यसरी सधैँ हाम्रो विचार र दृष्टिकोणको जीत भयो भने नेपालका जलस्रोत र जलविद्युत क्षेत्र सकेसम्म भारतलाई, नत्र कुनै पनि अन्य विदेशी राष्ट्र र कम्पनीलाई उनीहरूकै शर्त र बन्दोबस्तमा नसुम्पेसम्म केही पनि हुँदैन, आत्मसमर्पणवादी भुटानी मोडेलमा हामी जानैपर्दछ, र हामी आफू त केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने परनिर्भरतावादी चिन्तन बोकेका लाचारहरूको भने सधैँ हारमात्र । यिनीहरूले अरुण ३ खारेज भइसकेपछिको १८ वर्षमा न एउटा गतिलो ठूलो आयोजना बनाएर देखाए, न त सानातिना र मझौला आयोजनाहरू नै सस्तोमा बनाए । त्यसैले केही गर्न नसक्ने यिनै असक्षमहरू यतिबेला अरुण ३ को वास्तविकतालाई तोडमतोडको भाषामा “जितेर पनि हारेको स्थिति हो” तथा अरुण गएर नुम क्षेत्रका बासिन्दाले नुन पनि खान पाएनन् भन्दै विद्युत आयोजनाको वास्तविकतालाई नुनसँग जोडिरहेका छन् । महँगोमै भए पनि अरुण आएको भए त्यस क्षेत्रमा बाटो पुग्ने र त्यहाँका जनतालाई नुन किन्न सजिलो हुने कुतर्क उनीहरूको छ । तर नुनका नाममा देशलाई नै बन्धगीमा राखेर सुन नै गुमाउन चाहने उनीहरूको बौद्धिक दरिद्रता साँच्चिकै टिठलाग्दो छ । कुनै पनि ठाउँमा सडक निर्माण हुन जलविद्युत आयोजनै हुनुपर्छ भन्ने होइन । आफ्ना नागरिक बसोबास गर्ने क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा यातायात सेवाजस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्नु त सधैँ राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । यसको अर्थ, कर्णालीका दुर्गम जिल्लाहरूमा मोटर बाटो नपुग्नु र त्यहाँ अहिले पनि नुन तथा खाद्यान्नको अभाव भइरहनु के ती जिल्लाहरूमा अरुण ३ जस्ता आयोजना नबन्नु नै हो भन्ने त ?

४. नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतको सही विकासका निमित्त सबैभन्दा बाधक साबित यी प्रतिनिधिपात्रहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हो, महाकाली सन्धिका नाममा नेपालको सिङ्गो नदीका रूपमा रहेको महाकालीको ‘कन्यादान’ ! महाकाली सन्धिमा भएका राष्ट्रघाती प्रावधानहरूलाई सच्याउने शर्तस्वरूप आफैँले पारित गरेको चारबुँदे सङ्कल्प प्रस्तावबारे समेत अडान लिन सकेनन् यिनीहरूले । पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने र वर्षेनी १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सपना बाँडे । यसका लागि छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बाँधको डीपीआर, एक वर्षभित्र लगानी र आठ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे । तर आज १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि कुनै लछारपाटो लागेन । भारतले एकलौटी रूपमा महाकालीको पानी लगिरह्यो । तर यी असफल पात्रहरूको शासन, सत्ता र राष्ट्रिय स्रोत–साधनमाथिको लूट भने निरन्तर जारी रह्यो । त्यसैगरी यिनीहरूले गरेको अर्को महान काम भनेको २०६४ सालमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को अर्को कन्यादान हो, जसमा समझदारी गर्दा नै अन्तिम सम्झौतासरहका प्रावधानहरू राखिएको छ । आयोजनामाथिको सम्पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नाफाआर्जन जीएमआर र सतलज् जलविद्युत निगमलाई सुम्पिने काम भएको छ । यी दुवै आयोजनाबाट उत्पादन हुने अत्यन्तै सस्तो बिजुली सबै भारत निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । यी राष्ट्रघाती समझारीपत्रहरूमा भएका प्रावधानहरूसँग बाँझिने नेपालको संविधान र कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने उल्टो प्रावधान राखिएको छ ।  माथिल्लो कर्णाली आयोजनास्थलभन्दा तल तथा माथिसमेत भविष्यमा जीएमआर कम्पनीकै अग्राधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भएको हो माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ मा राष्ट्रघात । तर यति हुँदा पनि यतिबेला पश्चिम सेतीबारे प्रश्न उठाउने सभासद् र संसदीय समिति भने मुखमा दही जमाएर बसेका छन् ।

५. पहिलेको पश्चिम सेतीमा पनि त्यस्तै भयो । यिनै लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले जलस्रोत राज्यमन्त्री हुँदा उनले नै पश्चिम सेतीलाई अष्टे«लियाको स्मेक कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पने काम गरे । सम्झौताअनुसार पश्चिम सेतीको ७५० मेगावाटमध्ये ६७५ बिजुली सबै भारत निर्यात गर्ने योजना थियो । स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबारे कुनै प्रस्ट व्यवस्था थिएन । हचुवामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको औपचारिकता पुरा गरिएको थियो । पश्चिम सेतीबाट भारतलाई प्राप्त हुने ९० क्यूसेक बराबरको ‘अतिरिक्त पानी (सरप्लस वाटर) बापत नेपालले पाउनुपर्ने तल्लो तटीय लाभलाई जानाजान बेवास्ता गर्ने काम भयो । स्मेकले कहिल्यै लगानी जुटाउन नसक्दा पनि पटकपटक गरी १० पटकसम्म सम्झौताको म्याद थप्ने काम भयो । यसमा नेपालको हित हेरिएन तथा संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक प्रावधान पनि छलियो भन्दै संसद् पुग्यौँ । सर्वोच्च अदालत गयौँ । तर हाम्रो केही लागेन । न स्मेकलाई आयोजना कार्यान्वयनका लागि बाध्य पारियो, न उसको लाइसेन्स रद्द गरियो । न अरू उपयुक्त कम्पनीहरूलाई आयोजना निर्माण गर्ने अवसर दिइयो, न हाम्रो अमूल्य समय, अवसर र आर्थिक प्रतिफल गुमेबापत स्मेकसँग कुनै हर्जाना मागियो । अहिले पश्चिम सेतीमा राष्ट्रहित हेरिएन र प्रक्रिया पूरा गरिएन भनेर आवाज उठाउने यिनै प्रतिनिधिपात्रहरूका पालामा अहिलेसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सबैजसो खोलाहरू झोलामा पुगेका छन् । माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ को प्रतिस्पर्धा पनि नाम मात्रको थियो । जसरी भए पनि यी आयोजनाहरू भारतलाई सुम्पनु थियो, र गरियो पनि त्यही ।

६. तर अहिले ? अहिले बल्लबल्ल नेपालमा यति ठूलो आयोजनामा पहिलोपटक चासो देखाएको चिनियाँ थ्री गर्जेज कम्पनी विरुद्ध रातारात जेहाद छेडिएको छ । संसद्मा वर्षौंदेखि विचाराधीन रहेको विद्युत विधेयक पारित गर्न नसक्नेहरूबाटै प्रचलित विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुकूल भएको कामलाई प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाउँदै अनावश्यक बखेडा झिकिएको छ । स्रोतको बाँडफाँड तथा त्यसको उपयोगका सवालमा कुनै सीमापार सरोकार नभएको समझदारीपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यस्ता हचुवा रिट निवेदनहरूलाई दरपिठ गर्न नसक्ने हाम्रो सर्वोच्च अदालत पनि कस्तो हो ? विगतमा दर्ता भएका पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ सम्बन्धी संसदीय अनुमोदनबारे गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा भने किन उल्टो फैसला गर्नुपरेको हो ? माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र विद्युत ऐनको धारा ३५ बदर गर्नका लागि परेका रिटहरूमाथि निर्णय गर्न किन यति धेरै ढिलो गर्नुपरेको हो ? कि सर्वोच्च अदालतभित्र पनि भारत पसिसकेको हो ?

७. हो, बाँध बनिसकेपछि पश्चिम सेती जलाशयमा जम्मा हुने अतिरिक्त पानी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा भारतमा जान्छ । नेपालले यसबापत पाउने तटीय लाभ सुनिश्चित गर्नका लागि भारतसँग अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्दछ । तल्लो तटीय लाभको सवाल पश्चिम सेतीका हकमा मात्र नभएर नेपालबाट भारततर्फ बग्ने सम्पूर्णजसो नदीनालाका सवालमा लागु हुन्छ । किनकि, नेपालको भागमा पर्ने पानी तथा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाका कारण जम्मा हुने अतिरिक्त पानी स्रोतका रूपमा भारत पुग्दछ जसबाट भारतले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिइरहेको हुन्छ, लिन्छ र लिनेछ । यो हाम्रो भारतसँगको दीर्घकालीन मुद्दा हो । यो भविष्यमा चीन र बङ्गलादेशसँग पनि जोडिने कुरा हो । किनभने हाम्रा कतिपय नदीहरू साझा अर्थात् अन्तरदेशीय छन् । अदूरदर्शी नेता र नीति निर्माताहरूले राज गरेका साना मुलुक भनेर भारतले नेपाल वा बङ्गलादेश कसैलाई पनि पेल्ने तथा तटीय लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अदालती निर्णय र व्यवहारविपरीत आचरण गर्ने कार्य कदापि सुहाउँदैन, हुँदैन । तर यसका लागि त्यस्तो तटीय लाभको दाबी गर्ने राष्ट्र नै पहिले अघि सर्नुपर्दछ । यसको थालनी हामीले पश्चिम सेतीबाट गर्नुपर्दछ । विगतमा पनि हाम्रो भनाइ यही थियो । तर अहिले यो आयोजना घरेलु प्रयोजनका लागि निर्माण हुने भएपछि पहिले स्मेकसँग गरिएको सम्झौतामा जस्तो संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक अनिवार्यताको स्थिति रहेन । यो सवाल थ्री गर्जेज कम्पनीको नभइ मूलतः नेपालको हो, हाम्रो आन्तरिक हो । तर यसैलाई विषय बनाएर आयोजना नै तुहाउने कुरा ठीक होइन । बरु आयोजनालाई अघि बढाएर यस सवालको पनि सँगसँगै उठान र बैठान गर्ने हो । भारत सकारात्मक हुँदैन भने बरु पश्चिम सेती जलाशयको पानी नेपालभित्रै उपयोग गर्ने विकल्प खोज्ने हो । भारत सहयोगी देखिँदैन भने भविष्यमा उसँग गर्ने जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य के कसरी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कडा नीति अवलम्बन गर्ने हो । किनभने हामी स्रोतका धनी हौँ, मालिक हौँ । तर धनी र मालिकको व्यवहार गर्न भने अब सिक्नुपर्दछ ।

८. तसर्थ, यसरी बल्ल नेपाल आउन लागेको चिनियाँ लगानीलाई अवरोध सिर्जना गर्दै राष्ट्रहित विपरीत एकाएक कुम्भकर्ण निद्राबाट संसदीय समिति ब्युँझनुपर्ने कारण के हो ? उसले सबै काम रोक्नेगरी आदेश गर्ने अधिकार र हैसियत कहाँबाट आयो ? अनि १० दिनमा सक्ने भनेको काम नसकेर थ्री गर्जेज् कम्पनीले विवाद हुने स्थितिमा आफू फिर्ता हुने भन्दै सरकारलाई पत्र लेखिसकेपछि पनि उसलाई झनै तर्साउने गरी थप १० दिनको म्याद बढाउनुको रहस्य के हो ? के छ यसमा त्यस्तो छानबिन गर्नुपर्ने विषय ? कानुन ? संविधान ? प्रक्रिया ? कमिसन ? विश्वमा आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको चीनको वार्षिक ३ अर्ब डलर आम्दानी गर्ने सरकारी कम्पनीले नेपालका मन्त्री र अधिकारीहरूलाई घुस दिएरै फुत्कायो होला त पश्चिम सेती ? सुन्दा पनि लाज लाग्ने । त्यस्तै भएकै ठहरियो भने पनि सम्बन्धित मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा हो न कि आयोजना नै रद्द ।

९. यो सबै नौटङ्कीका पछाडि चिनियाँ लगानीलाई जसरी भए पनि प्रवेश गर्न नदिने र पश्चिम सेतीलाई माथिल्लो कर्णाली एवं अरुण ३ कै ढाँचामा भारतलाई सुम्पने खेल हो । नेपालको जलस्रोत र जलविद्युतका विकासका निमित्त हाम्रा शर्त र बन्दोवस्तमा लगानी र व्यापार गर्नआउने जापानी हुन् या भारतीय वा चिनियाँ नै किन नहुन्, उपयुक्त शर्त र बन्दोबस्तमा हामीले जसलाई पनि स्वागत गर्नुपर्दछ । चिनियाँ कम्पनी फर्कियो र पश्चिम सेती रद्द भयो भने भविष्यमा अरू कुनै पनि आयोजनाहरू यस्तै अन्धकारतिर धकेलिने सम्भावना बढ्ने छ । त्यस्तो भयो भने यसको जिम्मेवारी यही संसदीय समिति र सम्बन्धित सभासद् तथा तिनका पार्टीहरूले लिनुपर्ने निश्चित छ ।

१०. त्यसैले ढिलै भए पनि अहिले देखियो, को रहेछ नेपालमा जलस्रोत र जलविद्युतका क्षेत्रमा वास्तवमै विकासविरोधी भनेर । अब यस्ता सबै कुराको एकएक हिसाब–किताब हुनेछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म भएका सबै आयोजनासम्बन्धी सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरूको स्वतन्त्र अध्ययन हुनेछ । राष्ट्रहितका नारामा राष्ट्रघात गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जेहाद छेडिने छ । हामीलाई जहिल्यै गाली गर्ने कसम खाएको एकथरि वर्ग त यतिबेला पश्चिम सेतीमा हामीले समर्थन जनाएर बुद्धत्व प्राप्त गरेको भन्दै फेरि गालीगलौजमा उत्रेको छ । अर्कोथरी वर्ग अझै हामीलाई तेल निर्यातक देशबाट परिचालित भएको बिल्ला भिराउने अभियानमै मस्त छ । भदौमा आँखा फुटेको डिँगोले सधैँ हरियो देख्छ भनेझैँ यी वास्तविक विकास विरोधी पात्रहरूले जलस्रोतमा डलरखेती र पेट्रो माफियाको खेलमात्र देखेका छन् जबकि उनीहरू आफैँ नै आजसम्म यस्ता खेती र खेलका खेलाडी हुँदैआएका छन् । यिनीहरू बिगतमा हामीले पश्चिम सेतीबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत नबेचौँ, आफैँ खपत गरौँ भन्दा नेपालमा त्यत्रो विद्युत खपत गर्ने ठाउँ नै छैन अनि भारतलाई बिजुली नबेची के रायोको मुठा बेच्ने त ? भन्ने गर्दथे । जहिल्यै अरूलाई गालीगलौज गर्दै आफ्ना असक्षमता, असफलता र अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने यिनीहरूको चरित्र पुरानै हो । 

११. त्यसैले पश्चिम सेतीमा केही सामान्य त्रुटीहरू भएका भए तिनलाई सच्याउँदै सबै पार्टीहरूले पश्चिम सेतीलाई जोगाउनै पर्दछ । पार्टीभित्रका विचारगत एवं गुटगत आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितका पक्षमा आयोजना अघि बढाउनैपर्दछ । देशभित्रै विद्युत आपूर्ति हुने आयोजना भएकाले यसमा लचकता अपनाउनै पर्दछ । तर यसको अर्थ आयोजनाको अतिरिक्त पानीबाट तल्लो तटीय लाभ लिने, आयोजनालाई बहुद्देश्यीय बनाउने, नेपालको लगानी शेयरको प्रतिशत बढाउने, विद्युत प्रसारण लाइनलाई आयोजनामै समेट्ने, उत्पादित बिजुली सस्तो र सुलभ बनाउने तथा स्थानीयका मुद्दाहरू समयमै सम्बोधन गर्नेजस्ता विषयहरूप्रति भने हामी सजग हुनैपर्दछ । यसका निमित्त विगतमा झैँ हाम्रो सरोकार र अभियान जारी रहने छ ।

१२. अन्त्यमा, अहिले संसदीय समितिले पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीलाई भगाउनका लागि गरेको प्रयास सम्भवतः अब तुहिएको छ । तर समितिका सामुन्ने एउटा नयाँ नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । उसले अब विवादास्पद तथा हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ सम्बन्धी मुद्दामा उठाइएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? पश्चिम सेती छानबिनकै मापदण्डबाट माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ सम्बन्धी समझदारीहरूको पनि छानबिन गर्ने कि नगर्ने ? निर्माण–स्वामित्व–संचालन र हस्तान्तरण ९दगष्मि, यधल, यउभचबतभ बलम तचबलकाभच–द्यइइत्० अवधारणामा अघि बढाउन लागिएका यी राष्ट्रहित विपरीत आयोजनाहरूलाई पश्चिम सेतीकै ढाँचामा सार्वजनिक–निजी–जनता–साझेदारी को अवधारणाबाट अघि बढाउने निर्देशन सरकारलाई दिन्छ कि दिँदैन ? अनि, यी दुवै आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली नेपालमै खपत गर्ने हाम्रो मागलाई उपयुक्त ठान्छ कि ठान्दैन ? प्रस्ट रूपमा विद्युत निर्यातसँग सम्बन्धित यी आयोजनाहरू सम्बन्धी समझदारीपत्रहरू संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्देशन दिन्छ कि दिँदैन ? तर खबरदार ! पश्चिम सेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भएकै निहुँमा माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३, पञ्चेश्वर र सप्तकोशी उच्च बाँधलाई यथास्थितिमै अघि बढाउने छूट भने समिति तथा सरकार कसैलाई पनि छैन । यी मुद्दाहरू आधारभूत रूपमै पश्चिम सेतीभन्दा फरक छन् ।
जे होस्, अब छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदन र त्यस आधारमा पश्चिम सेतीबारे समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशनबाटै थाहा हुनेछ नेपालका वास्तविक विकास विरोधीहरूको हर्कत !



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
माओवादी किन जंगल फर्किदैनन् ? - तारा सुवेदी (03.26.2012)
परमात्माभन्दा सैतान शक्तिशाली भएको स्थिति - महेश्वर शर्मा (03.26.2012)
नेपालको मौलिकतामाथिको नियोजित प्रहार : यादब देवकोटा (03.23.2012)
माओवादी किन जंगल फर्किदैनन् ? तारा सुवेदी (03.23.2012)
संविधानको लोहोरो कहिले पाक्छ खै ? : महेश्वर शर्मा (03.23.2012)
महिला दिवस : नारा, भाषण र क्षुद्र आलोचना हैन, नतिजा चाहिन्छ - यादब देवकोटा (03.12.2012)
कठीन छैनः न्यायिक सुद्धीकरण, सुदृढीकरण र सवलीकरण गर्न : तारा सुवेदी (03.12.2012)
सत्ताको नसाले सक्कली बाबुराम देखाइदियो : महेश्वर शर्मा (03.12.2012)
स्पष्ट नीतिको अभावमा युवाशक्तिको विदेश मोह - यादब देवकोटा (02.28.2012)
संसद् शक्तिसम्पन्न हुनु र व्यक्ति विशेषमा शक्ति केन्द्रीत हुनु फरक हो - महेश्वर शर्मा (02.28.2012)
जलाइएको आशा र आस्थाको दीयो जलाई र जोगाई राखौं - तारा सुवेदी (02.28.2012)
संविधानसभालाई ‘नाबो’ बनाउने षड्यन्त्र - यादब देवकोटा (02.20.2012)
देश टुक्र्याउनेले देश बनाउँदाको पीडा के बुझुन् - महेश्वर शर्मा (02.20.2012)
देशको दशा, बुद्धीजीवी मित्रको अनुभूति र अभिव्यक्ति - तारा सुवेदी (02.20.2012)
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र रोकथामका उपाय - यादब देवकोटा (02.13.2012)
शान्ति र संविधान अझै दोधारमै छन् - महेश्वर शर्मा (02.13.2012)
काँग्रेस माओवादी जंगल जाऊन् भन्ने चाहन्छ - तारा सुवेदी (02.13.2012)
सिमसार : विश्वकै जैविक विविधताको रक्षक - यादब देवकोटा (02.06.2012)
जातलाई होइन, कमजोरलाई उठाउने नीति चाहियो - महेश्वर शर्मा (02.06.2012)
संविधान बने पनि बेवारिस र मुसल भएर जन्मने - तारा सुवेदी (02.06.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]