युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 04.06.2020, 03:25pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
खुला पत्रमार्फत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रश्न - तारा सुवेदी
Tuesday, 04.03.2012, 02:08pm (GMT+5.5)

विगत सात वर्षदेखि यस स्तम्भमा आफ्नो देशमा वनमाराझँै फैलिदै र मौलाउँदै गएको अराजकता, विधि, विधान र दण्ड शून्यता, शासन एवं शान्ति सुरक्षा विहीनता, भ्रष्टाचारको व्यापकता, देशको शासन सत्ता नियन्ता बनेका राजनीतिक पेशेवर (नेता)हरूले सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि निर्लज्जतापूर्वक भित्र्याउँदै र स्वीकार्दै गरेको परदासताकाबारेमा चिरफार गर्दै लेखिँदै आइएको थियो । त्यस्तै विदेशीको हैकमको बढ्दो प्रभाव र बोलवालालाई चूपचाप सहेर दासवत् बाँच्न बाध्यपार्ने घटिया राष्ट्रघाती नेता पीडित जनताका पीडा, कथा र व्यथालाई सकेसम्म इमान्दारीपूर्वक जस्ताको त्यस्तै उतार्ने जमर्को पनि गरिँदै आएको जीवन्त साक्ष्य स्वयं आदरणीय पाठकवर्ग नै हुनुहुन्छ । 

जीवनको सबैभन्दा ऊर्जावान् र महत्वपूर्ण कालखण्ड राष्ट्रिय  विकास र नागरिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायमा समर्पित गरियो । त्यस बखत आर्जेको ज्ञान, सीप, अनुभव र शासन प्रशासनमा प्राप्त गरेका जानकारीहरूलाई पनि व्यावसायिक धर्मपालना गर्दै, विना फूल–बुट्टा सर्लक्कै राख्ने गरिएको थियो । त्यसै प्रसङ्गमा खास गरी अख्तियार दुरूपयोग निवारण÷अनुसन्धान आयोगका दुवै कालावधिको संघारमा रही झण्डै चारबर्ष कामगर्दा देशमा के कस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अख्तियारको दुरूपयोग गरी राज्य, जनता र समाज उपर बेइमानी गरेका थिए, भनेर आफूले आफ्नो पदीय वा जिम्मेवारी वहन गर्दाको आचारविधि (संहिता) र नैतिकताको परिधिको हेक्का राख्दै इमान्दारितापूर्वक सार्वजनिक गर्दै आएको हो ।

त्यसै अनुभवजन्य तथ्यको आधारमा र राज्य शासन विधि एवं विधि–शास्त्रको शास्त्रीय अध्ययन गर्दा प्राप्त ज्ञानबाट समेत “विधि शासित प्रजातान्त्रिक सभ्य राज्यका लागि शक्ति पृथक्कीकरण, शासन व्यवस्थामा संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण अपरिहार्य आधारभूत तत्व हुन्, यस्को अभावमा राज्य विधि विधान शून्यता, दण्डहीनता, अराजकता र ‘जसको लाठी उसको भंैसी’को जंगलको कानुनको बाटोतिर बरालिने” कुरालाई पनि दर्जनौं पटक उठाउँदै गरिएको थियो । त्यस यथार्थतालाई पनि सायद पुनः स्मरण गराउँदा अनुचित र असान्दर्भिकता हुँदैनथ्यो । 

त्यति सब हुँदा हुँदै, गर्दागर्दै र समाज एवं जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदायक सरकारी निकायहरूको सेवाको गुणस्तर त्यस्ता सरकारी संस्था वा निकायमा रही सेवा गर्नुपर्ने जिम्मेदारी लिएका ठूला साना प्रत्येक तहका पदाधिकारी (कर्मचारी)को नियत, कार्यप्रतिको इमान्दारिता, लगनशीलता, आचरण, प्रतिबद्धता र नैतिकता परिपालन गर्नुपर्ने कुराप्रति, सचेत हुनको लागि कराउँदा कराउँदै पनि भ्रष्ट कर्मचारीहरू झन् झन् लगौंटी फालेर अघि बढ्दै गएका राजनीनिक पेशावरहरूको काँध चढेर छाडा हुँदै गए । परिणाम साह्रै अगतिलो र फितलो देखियो । त्यसैले “अझ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुप¥यो बढी नियाल्ने गर्नुप¥यो” भन्ने सोचिरहेको थिएँ ।

 त्यसैबीच आजसम्म आफूले नजाने नसुनेको मात्र नभइ अनुमान गर्न पनि नसकिरहेको गम्भीरतम षडयन्त्रको संजालमा निरीह नागरिकहरूलाई फँसाएर लुट्ने योजना अ.दु.नि.आ.कै नाक अगाडि बनेको जुन देखियो, यस पटकको स्तम्भमा त्यसैलाई चर्चाको विषय बनाउने जमर्को गरियो । 

यद्यपि “देशको शासन–प्रशासनको वेडा हाँक्ने राजनीति नै बाग्मती, विष्णुमती र इक्षुमतीभन्दा फोहर र दुर्गन्धित भएको बेला उस्को निर्देशन र नीति अनुशीलन गरी संचालित हुने स्थायी सरकारले मात्रै राम्रो, प्रभावकारी सेवा र परिणाम दिएको देखिएन” भन्नु त्यति ठूलो गम्भीर विषय उठाएको नलाग्न सक्छ । तर त्यसो भन्दैमा “सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूले करदाता जनताप्रति जतिसुकै अनुत्तरदायी, लापरवाही भए गरे पनि अन्यथा लिनु र भन्नु हुँदैन” भनेर भन्न वा सावित गर्न खोजेको भने किमार्थ होइन । 

यहाँ अमूर्त र परिकल्पित मुद्दा वा समस्याको चर्चा गर्न खोजिएको पनि होइन । राज्य र उस्का जिम्मेदार निकाय–त्यो पनि देशको दूरदराजको अनकण्टारको कुनै सानो तिनो कार्यालयको शाखा–प्रशाखाको नभई “राजधानीका लाँखौँ नागरिकको अचल सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने” मालपोत कार्यालय कलंकीबाट करोडौँ अर्बौको भ्रष्टाचारको तानावाना बुन्ने काम भए गरिएको जुन देखियो, त्यसलाई संवैधानिक, स्वतन्त्र र सक्षम निकायले “भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरूपयोग वा भू–माफियाको षडयन्त्रको हतियार र मतियार भएर राज्यको यौटा सरकारी निकायले गम्भीरतम वा आपराधिक कार्य गरे–गर्दैरहेको” रूपमा लिन्छ कि ? अर्कै अर्थमा त्यसको कार्यगत सार्वजनिक उत्तरको अपेक्षा गर्दै यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

मालपोत कार्यालय कलंकीमा जे देखियो ? 
मिति २०६८ चैत्र ८ गतेका दिन मालपोत कार्यालय, कंलकीमा त्यसै कार्यालयबाट मिति २०६१।९।२३ मा पारित लिखतको फोटोकपी समेत संलग्न राखी “सक्कल लिखत हराएकाले कानून बमोजिमको प्रमाणित प्रतिलिपी पाउँ” भनि निवेदन लिएर जाँदा निवेदन तामेली फाँटमा पठाइयो । सबैभन्दा माथिको तलमा रहेको तामेली फाँटमा जाँदा त्यहाँका कर्मचारीबाट “छोडेर जानू भोली चैत्र ९ गते घोडेजात्राको विदा परेकोले १० गते आउनु” भनियो । 

उनको निकै रुखो आवाज– (सायद सुख्खा काम गर्नुपर्ने भएकोले होला ?) मा दिइएको मौखिक आदेश मान्दै फर्किइयो । र १० गते ११ वजे पुग्दा “कर्मचारी फाँटमा आइपुग्ने बेला हुँदैछ” भनियो । आधा घण्टापछि कर्मचारी आए । थप आधा घण्टा कुरेपछि बडो कठिन साथ निवेदन निकाले । र निवेदनको पछाडि यौटा संक्षिप्त व्यहोरा कोरिएको छाप लगाई “यस्मा दस्तखत गर्नू” भने । “के हो, र सही गर्ने ?” भनि सोध्दा “त्यसबेलाको सबै कागजात र रेकर्डहरू जलेकोले प्रतिलिपि दिन नसकेको जानकारी पाएँ, भन्ने सनाखत गराएको” भन्ने जवाफ दिए ।

त्यसबेला उनको टेबल अगाडि भ¥याङ्ग माथि ठूलो खुला ठाउँमा, पूरै अव्यवस्थित रूपमा ठूला साना रासायनिक मलका प्लास्टिकका बोराहरूमा भरेर राखिएका झण्डै डेढ दुई सय बोरामा अव्यवस्थित रुपमा फायलहरु पोका  पारेर रद्दी कागजातको थुप्रोको रुपमा फालेको देखिएको थियो । कोठाभित्र ‘प्रवेश निषेध’ लेखिएकोले बाहिरबाट चियाउँदा त्यस्तै सयौं पोका र राता जिल्दाभित्र बाँधिएका ठूला अभिलेख पुस्तिका हुन् कि भन्ने अनुमान गरिएका ढड्दा देखिएका थिए । 

त्यो सबै देखिइराखेकोले “यी सयौं बोराभित्र मैले खोजेको कागज छैन ?” भनी प्रश्न गर्दा उनले बडो सहज उत्तर दिए — “हुन त यिनै मध्येको कुनै बोरामा परेको होला (?) तर हाम्रो यस कार्यालयमा आगलागी हुँदा यो सबै ‘रेकर्ड कागजात जलेको’ भनेर मुचुल्का गरिसकेर शीलबन्दी गरिएका बोराको थुप्रो हो, त्यसैले अब यी सबैलाई कुनै दिन कहीं लगेर जलाउने भनेर राखिएको हो त्यसो हुनाले खोलेर खोज्नु हेर्नुहुँदैन, मिल्दैन” भने ।

त्यो सुनेपछि उदेक लाग्यो र अवाक् भएँ । र एकछिन ट्वाल्ल परेपछि पुनः प्रश्न गरे, “अब के गर्ने ?” उनले “तपाईंको त बेजिल्लाको रहेछ, सम्बन्धित जिल्लामा एक प्रति गएको होला वहीँ गई सम्पर्क राख्नुस्” भने । मैले पूरक प्रश्न गरेँ— “मेरो त सम्बन्धित जिल्लामा भेट्ने झिनो आशा बाँकी नै रहेछ । तर यसै जिल्लाको यहींमात्र रेकर्ड भए– रहेका कुनै घर जग्गा धनीको पूरै लिखत–प्रमाण जले, गले, हराएपछि त त्यसको नक्कल निस्सा लिने दिने एकमात्र कार्यालय यही हो । यहाँ यसरी “जलिसकेको, मुचुल्का भइसकेको” भनेर बोराहरू अन्यत्र लगेर जलाउन वा रद्दी कागजका भाउमा बेची कागज कारखानामा पठाएर गलाउन तयार गरिएका– भनेर तपाईंले भन्नुभएका (तर हेर्न मनाही भएको) थुप्रोमा अभिलेख भएका अभागीहरूले यसरी नै निवेदन दिए के गर्नु हुन्छ ?” यसरी प्रतिप्रश्न गर्दा उनले “त्यसै कारणबाट त यो छाप बनाइएको हो । यसरी नै छाप लगाएर सनाखत गराई सही गराएर पठाउँछौ” भन्ने उत्तर दिए । 

त्यसपछि पनि चित्त बुझेन । यद्यपि उनी कुनै तल्लो तहका कर्मचारी थिए । अधिकृत र प्रमुखलाई भेट्न र समस्या राख्न सम्भव थिएन । किनकि कतिपय “बाहिर जानुभयो” भनिएको थियो । त्यहाँ देखिएका कतिपयले “सेवा ग्राहीहरुलाई भेडा बाख्राभन्दा फरक नदेख्ने रहेछन् । र  ‘मोटो बिटो’ लिई आउने भू–माफिया, उनका दलाल र लेखन्दासमात्र उनका (हाकीम, अधिकृतहरूका) लागि “आदरणीय सेवाग्राही” ठहरिनेरछन्, भन्ने कुरा त्यही सेवा लिन आएकाहरूका भीडबीच ८ गते पूरै दिनभर र १० गते एक घण्टा बसेर सुनेको जनगुनासोबाट निस्केका निष्कर्षबाट राम्ररी थाहा पाइसकेको थिएँ । त्यसैले “हाकीमहरू” खोजेर थप सोधखोज गर्न मन भएन । 

फेरि तिनै तल्लो तहका कर्मचारीलाई— “यस कार्यालयले लिखत पारित गर्दा लाखौं रकम दस्तूरमार्फत् असुल्ने गर्छ । सरकारले त्यसरी शुल्क लिनुको अर्थ नै व्यक्तिको घर जग्गामाथि कसैले खिचोला नगरोस्, गरे उसविरुद्ध ठोस अभिलेख प्रमाण सुरक्षित राखी व्यक्तिको निजी भूस्वामित्वको संरक्षणको ग्यारेण्टी राज्यले लिएको छ” भन्ने नै हो । त्यो काम गर्ने यसै कार्यालयले नै हो । अब “प्रमाण अभिलेख छैन”, भनेपछि के हुन्छ ?, कसैले “मेरो लिखत र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा हरायो, आगो लागेर जल्यो, पानीमा परेर गल्यो, चोरी भयो कानून अनुसार नक्कल पाउँ” भनि निवेदन दियो, र कुनै गलत तत्वले त्यस्तो कुरा थाहा पायो र यहीँबाट अर्को निस्सा बनाई उसको करोडौं, अर्बौको अचल सम्पत्ति कब्जा गर्न खोज्यो भने सक्ने भयो कि भएन ? त्यस्तोमा खास जग्गा धनीको स्थिति के हुन्छ ?” भनी ती कर्मचारीस्तरकै सामान्य भाषा र शैलीमा सोधेँ । 

उनले सजिलै “त्यो त जसको प्रमाण देखिन्छ उस्कै हुन्छ ? हामीले सक्कली र नक्कली जग्गा धनी को हुन् भन्ने कुरा त व्यक्तिले ल्याउने लिखतलाई हेरेर भन्ने हो । लिखत पारित गरी लिनेको निस्सा प्रमाण हरायो नासियो भने त्यो घर जग्गा पहिले पारित गरिदिनेकै हातमा जान्छ । जलेको मिति पहिलेको लिखत नक्कली नै भए पनि हामीले भिडाउने र सक्कली नक्कली छुट्याउने आधार नै नभएपछि त्यसैलाई प्रमाण भन्छौं । त्यस बाहेक केही गर्न सक्दैनौं । लेखनदासले नै यस कार्यालयको छाप दस्तखत समेत नक्कली बनाई किर्ते, फर्जी लिखत कागज तयार गरेको भए पनि त्यसैलाई मान्यता दिन्छौं । त्यसैको भरमा नै पछि खरिद विक्रीको लिखत पारित हुन्छ”  । उनको तह पियन, बहिदार, खरिदार नै भए पनि पिएम र सी.जे. शैलीमा स्पष्ट ‘तोक बोली’ सुनाए । त्यसपछि निरूपाय फर्किएँ ।

फर्किंदा लाग्यो, “भूमाफियाको शक्ति र सामथ्र्य कति अपरिकल्पित हदको हुनेरहेछ ? सायद आफ्नै घर वुकुरोको भूस्वामित्वको प्रमाणधारी आफू नै भएको विश्वास आफूले गरी राखेको भए पनि घरबाट त्यो प्रमाण हराए मासिए नासिएको भए, प्रतिलिपी पाउँ भनी निवेदन दिन आएँ र कुनै भूमाफियाले पत्तो पायो भने त उल्टै उस्ले फर्जी कीर्ते कागजात तयार गरी मालपोत कार्यालय कलंकीको हाकिमको दस्तखत र छाप लगाइएको कागजात लिई बलपूर्वक घरजग्गा कब्जा गर्न आयो भने के हुन्छ, मैले कसरी प्रतिवाद गर्ने ? भूमाफियालाई सूचना प्रवाह गर्ने उसका मतियार, हतियार र हिस्सेदार यहीँका श्रेस्तेदार, लेखनदास छँदै छन् । त्यति मात्रै होइन अधिकृत नै पनि हुन के बेर ?”

यद्यपि अहिले आयोग संवैधानिक पदाधिकारी विहिनताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने परेकाले नै “यत्रतत्र भ्ष्टाचार, अनुचित कार्य बढिरहेको सबैलाई थाहा छ । तर पदाधिकारी नियुक्त नभएको भए पनि वर्तमानका का.वा. प्रमुखले जसरी आयोगको भूमिका र दायित्वलाई शसक्त निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यही आशा र विश्वासबाट मा.पो.का. कलंकीमा पनि छानवीनको लागि यो स्तम्भ मार्पmत नै कानून अनुसारको रीत पुग्ने गरी उजुरी गरिएको हो । 

कुनै पनि व्यक्तिको जतिसुकै महत्वपूर्ण लिखत प्रमाण पनि हराउन, नास्सिन, मासिन, जल्न, गल्न र चोरी हुन सक्छ । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको महलमा “सरोकारवालाले आफूलसँग सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी (नक्कल) पाउने” हक अधिकारको व्यवस्था राज्यले गरिदिएको छ । राज्यले सेवाग्राहीको हक अधिकार वा लिखत प्रमाणको अभिलेख राखिदिएको वा विधिसम्मत प्रकृयाबाट स्थापित भूस्वामित्वको हक अधिकारको प्रत्याभूति गरिदिएबापतमा दस्तूर लिने गरेको हो । सेवाग्राही नागरिकले पनि त्यही कारण दस्तूर तिरेर सरकारलाई समर्थन गरेको र तदनुरुप गर्न मञ्जुर भएको विश्वास गरिएको हो । 

तर लाखौँ नागरिकको अचल (भू)–सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेदारी लिएको उक्त मालपोत कार्यालय कलंकीमा भू–माफियाको सन्जालले सावूत रहे भएका अभिलेखलाई आज जे जसरी “जलेको” भनी मुचुल्का गराई राखेको छ, त्यसबाट के कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्ला ? आफ्नो कार्यालयबाटै पारित लिखतको कानून बमोजिमप्रतिलिपी माग गर्न आउने सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयले प्रमाणित प्रतिलिपी दिन नसकेको कारणले करोडौँ अबौँको अचल सम्पत्ति गुम्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो कुरा तिनै तामेली फाँटका तल्लोस्तरका कर्मचारीकै भनाईबाट स्पष्ट हुन गएको छ । 

यस्तो स्थितिमा त्यहाँ अभिलेख भएर पनि त्यसलाई लुकाईछिपाई ‘जलेको’ भनेर जवाफ दिई अर्बौका निस्सा प्रमाण खोज्नेसँग भयदोहन (ब्ल्याक मेलिङ्ग) गरी लाखौँ करोडौँ रकम असुल्ने, अथवा त्यस्ता निवेदन दिनेहरुबाट पूर्ण विवरण लिई त्यसरी आगलागी हुनु पूर्वकै कीर्ते फर्जी कागजात खडा गरे गराएर पछि अनुकुल समयमा त्यस्तो घर जग्गा उपर कब्जा गर्ने, बाहिर बाहिरबाट विक्री गरि ठूलो भू–समस्या खडा गरिदिन सक्ने प्रवल सम्भावना भयो, रह्यो कि भएन ? 

त्यस्तो गम्भीरता गैरजिम्मेवारीपूर्ण र माफियाको षडयन्त्र पूर्वकको झेलयुक्तखेल आफ्नै आँखाले देखे भोगेपछि अख्तियारले कसरी लिन्छ, प्रमुख ज्यू ?” भनेर सार्वजनिक रुपमा नै निवेदन किन नगर्ने ? भन्ने लाग्यो । त्यसै उद्देश्यले यहाँ उक्त विषय उठाइएको छ ।
यसै प्रसङ्गमा एउटा पुरानो घटनानको उल्लेख गरौं । २०४७ साल वैशाख १० गते तत्कालीन बाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालय जलेको थियो । त्यसैले एक पटक उक्त अंचलाधीश कार्यलयले मुआब्जा भुक्तान गरेको कोटेश्वर तीनकुनेको जग्गाको पचासौँ करोड र माइतीघरको मण्डला बनेको ठाउँको बीच (आइल्याण्डका) घरवालाहरुलाई जसरी आज ४÷५ करोड धमाधम क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, अब कलंकी मालपाते कार्यालयको “अग्निकाण्ड”बाट पनि त्यस्को पुनरावृत्ति हुन सक्ला नसक्ला ?, त्यस्को उत्तर भविष्यले दिनुपर्छ, देला । 

तर अहिले मालपोत कार्यालय, कलंकीमा जसरी “जलेको मुचुल्का बनेकाले खोल्न हेर्न र छानवीन गर्न नहुने नपर्ने” भनिएका सयौँ बोराभित्रका लिखत प्रमाण नष्ट गर्ने, घर जग्गा धनीसँग भयदोहन –ब्यालक मेल) गर्ने, जग्गा खिचोला गर्ने, गैरकानूनी रुपमा फर्जी लिखतको बलमा घर जग्गामा खिचालो गर्ने, सम्भावना भयो कि भएन ? 

२०४७ साल बैशाखको पहिलो हप्तामा तत्कालीन “पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको केन्द्रीय कार्यालय, ज्ञानेश्वरमा महत्वपूर्ण हिसाब किताब र गोप्य कागजात जलाईदैछ” भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण अयोगबाट छानविन टोली गई पानी हालेर आगो निभाउँदा त्यसबेला झण्डै एक करोड भन्दा बढीको राजश्व हिनामिना गर्ने षडयन्त्रको भण्डाफोर भएको थियो । ती महत्वपूर्ण हिसाब किताबको सूचीपत्र सहितको अभिलेख (पञ्जिका) तयार गरी सम्बान्धित निकायमा बुझाइएको कुरा तर्फ वर्तमान  का.वा. प्रमुखको ध्यान जान सक्छ कि सक्दैन ?

यदि “जनताको भू–स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ” भन्नेमा आयोग पनि सहमत हुने हो र सुडानको ‘डार्फर काण्ड’मा छानविन गरि दोषीलाई सजाय गराएको साहसिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने ती जलेको मुचुल्का गरी शीलबन्दी गरेका र तामेली फाँटको तलामा रहेका “जलेका मुचुल्का भई कुनै ठाउँमा लगि जलाउने वा रद्दी कागजको भाउमा कागजकारखाना लागि गलाउने” साइतमा राखिएका सयौँ बोराभित्रका कागजात तत्काल छापामारी कब्जामा लिई आफ्नै रोहवरमा पूरा पञ्जिका तयार गर्न लगाउने कार्यभए जनताको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा हुनेछ । 

कलंकीले दिएको शिक्ष (?)
‘राष्ट्रिय लिखत अभिलेख संरक्षण केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने ः
मालपोत कार्यालय, कलंकीमा जाँदा जे जस्ता देखियो, मुलुकमा अन्य ठाउँमा पनि (मनग्गे सयौं) फर्जी किर्ते लिखत बनाई राख्ने, कुनै मध्यरात वा प्रायोजित आन्दोलनको वहानामा सक्कल अभिलेख राखेको ठाउँमा आगो लगाउने र “सबै अभिलेख जलेको” मुचुल्का बनाई आपूmसंग भएका घर जग्गाको लिखत प्रमाण जले, गलेका वा कुनै प्रकारले चोरिए, हराएर नष्ट भएका अभागीहरूको घरजग्गा भू–माफियाले हडप्ने वा भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ्ग) गरी लाखौं करोडौं सहजै असुल्न संजाल बनाउन सक्ने संभावना जुन देखियो, त्यस्तो गम्भीरतम भू–आतंकको संभावनालाई रोक्न राज्यले जुन सुकै मालपोत कार्यालयबाट पारित एक प्रति लिखत र सबै अदालतबाट भएका पैmसलाको एकप्रति सक्कल केन्द्रीय स्तरमा छुट्टै “राष्ट्रिय लिखत अभिलेख संरक्षण केन्द्र” अविलम्ब स्थापना गर्नु पर्ने देखियो । अतः त्यस्ता महत्वपूर्ण लिखत सुरक्षित गरी राख्ने निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सम्बन्धित सक्षम र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट सरकारलाई दिनु अत्यावश्यक र अपरिहार्य छ भन्नेमा आयोग सहमत हुनैपर्छ । त्यही र त्यो मात्रै सबै प्रकारका स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने महत्वपूण आधार बन्ने छ । सबैभन्दा निर्विकल्प र सबैभन्दा प्रभावकारी एकमात्र उपाय हुनेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शब्दजालमै रुल्मुलियो मुलुकको भाग्य र भविष्य - यादब देवकोटा (03.26.2012)
सन्दर्भ पश्चिम सेतीको ! खोजी गरौँ वास्तविक विकास विरोधीको !! - गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ (03.26.2012)
माओवादी किन जंगल फर्किदैनन् ? - तारा सुवेदी (03.26.2012)
परमात्माभन्दा सैतान शक्तिशाली भएको स्थिति - महेश्वर शर्मा (03.26.2012)
नेपालको मौलिकतामाथिको नियोजित प्रहार : यादब देवकोटा (03.23.2012)
माओवादी किन जंगल फर्किदैनन् ? तारा सुवेदी (03.23.2012)
संविधानको लोहोरो कहिले पाक्छ खै ? : महेश्वर शर्मा (03.23.2012)
महिला दिवस : नारा, भाषण र क्षुद्र आलोचना हैन, नतिजा चाहिन्छ - यादब देवकोटा (03.12.2012)
कठीन छैनः न्यायिक सुद्धीकरण, सुदृढीकरण र सवलीकरण गर्न : तारा सुवेदी (03.12.2012)
सत्ताको नसाले सक्कली बाबुराम देखाइदियो : महेश्वर शर्मा (03.12.2012)
स्पष्ट नीतिको अभावमा युवाशक्तिको विदेश मोह - यादब देवकोटा (02.28.2012)
संसद् शक्तिसम्पन्न हुनु र व्यक्ति विशेषमा शक्ति केन्द्रीत हुनु फरक हो - महेश्वर शर्मा (02.28.2012)
जलाइएको आशा र आस्थाको दीयो जलाई र जोगाई राखौं - तारा सुवेदी (02.28.2012)
संविधानसभालाई ‘नाबो’ बनाउने षड्यन्त्र - यादब देवकोटा (02.20.2012)
देश टुक्र्याउनेले देश बनाउँदाको पीडा के बुझुन् - महेश्वर शर्मा (02.20.2012)
देशको दशा, बुद्धीजीवी मित्रको अनुभूति र अभिव्यक्ति - तारा सुवेदी (02.20.2012)
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र रोकथामका उपाय - यादब देवकोटा (02.13.2012)
शान्ति र संविधान अझै दोधारमै छन् - महेश्वर शर्मा (02.13.2012)
काँग्रेस माओवादी जंगल जाऊन् भन्ने चाहन्छ - तारा सुवेदी (02.13.2012)
सिमसार : विश्वकै जैविक विविधताको रक्षक - यादब देवकोटा (02.06.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]