युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 01:55pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा
Tuesday, 05.15.2012, 01:53pm (GMT+5.5)

यतिबेला विगतमा केही सीमित जात–वर्गले शासन सत्तामा हैकम जमाए भन्दै उनीहरूलाई पछाडि पारेर पछाडि पारिए भनिएका जातिलाई अग्राधिकार सहितको राज्य दिनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडले उठिरहेको छ । यसरी आवाज उठाउने र यसैमा अडिग रहने राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो जातीय राज्यको विपक्षमा रहनेहरूलाई प्रगतिगामी र शान्ति र संविधान विरोधी भन्ने आरोप समेत लगाइरहेका छन् । अहिले त्यसैको द्वन्द्वमा मुलुक होमिएको छ । जातीय राज्य हुनुपर्छ र हुनु हुँदैन भन्नेबीच कुनबेला कहाँ भीडन्त हुने हो त्यसेको त्रास सबैतिर छ । राज्यका पुनःसंरचना गर्ने नाममा कतै राज्यको नामोनिसान मेटिने त हैन भन्ने भय पनि मडारिएको छ । 

यसको अर्थ हिजो जे थियो आज पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । हिजो केही गलत भएका थिए भनेर नै जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो ठूलो परिवर्तनमा साथ दिएका हुन् । जनआन्दोलन २०६२।०६३ ले जातीय राज्यको माग गरेको थिएन, संघीयताको कुरा पनि उठाएको थिएन । एकाएक बीचमा घुसेको यो नाराले अहिले मुलुकको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको  । के अब मुलुक जातीय राज्यबाट अलग हुन सक्ला वा जातीय राज्य नै कायम होला ? यसैको दोधारमा मुलुकबासी रुल्मुलिएका छन् । 

अवसर नपाएकालाई अवसर दिनुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि समान हैसियत प्रदान गर्दै शिक्षा–स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेका वर्गलाई माथि उठाउने विशेष नीति ल्याइनु पर्दछ । यसको लागि त्यो जातिको नाममा राज्य नै दिनुपर्छ भन्ने होइन र राज्य दिंदैमा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने पनि होइन । जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच छैन, उनीहरूको उत्थानका लागि केही समयका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । तर यही आरक्षण राजनीतिक स्वार्थको विषय बन्यो भने त्यसले उपलब्धिको साटो हानी नै बढी गर्दछ । आरक्षण अवसरबाट वञ्चित रहेकाहरूलाई माथि उकास्ने एउटा उपायका रुपमा लिइने हुँदा आरक्षण एउटा सीमित समयसम्म मात्र कायम राख्नु उपयुक्त हुने बताइन्छ । हिजोसम्म आरक्षणको पक्षमा रहेकाहरू आज जातीय राज्यकै पक्षमा उद्यत भएका छन् । त्यसो त सरकारले हालै ल्याएको समावेशी विधेयकले पनि आरक्षणलाई सुरक्षित गरेको छ तर त्यो बढी राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएको छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । 

जातीय राज्यको त कुरै छाडौं आरक्षणलाई समेत सत्ता र कुर्सीको स्वार्थ पूर्तिका लागि उपयोग गर्ने गलत प्रवृत्तिका कारण समस्या समाधान हुनुको साटो झन्झन् बल्झदो छ । जातीय राज्य कतिलाई दिने, आरक्षण कुन अवस्थासम्मकालाई दिने, आरक्षण दिनुअघि उनीहरूको शैक्षिक स्तर कति माथि उठाउनुपर्ला ? जस्ता विषयहरूमा ध्यानै दिने गरिएको छैन । यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा न्यूनतम अवस्थाभन्दा पनि तल रहेका जनताको संख्या कति होला ? यो अनुसन्धानकै विषय हो । यसका लागि एउटा सर्वेक्षण नै गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा आरक्षण दिनुपर्ने जनताको संख्या कति छ भन्ने कुनै तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । सवैले मनोगत रुपमा आरक्षण दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् । वास्तविक संख्या प्रष्ट छैन । आरक्षण कसलाई दिने, कस्तालाई दिने भन्ने महत्वपूर्ण पक्षमाथि पनि विवाद नै रहेको छ । 

आरक्षण जातका आधारमा नभएर अवसरविहीनताको आधारमा दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणालाई नकार्न मिल्दैन । यसको विपरीत अहिले जातियताका आधारमा आरक्षण गरिनुपर्छ भन्ने नारा खुबै घन्किरहेका छन् । यो नाराले तत्कालका लागि केही फाइदा पुगेजस्तो देखिए पनि समाजभित्र एउटा वर्गविभेदको अवस्था कायमै रहन्छ । तत्कालको राजनीतिक उपलब्धि हातपार्ने उद्देश्यले लगाइएको नारा व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण नै छ । नेपाली समाजको वर्गविभाजन र सन्तुलनलाई हेर्ने हो भने यहाँ जातीयताका आधारमा मात्र नभएर राज्यकै तर्फबाट पनि पीडित पारिएको अवस्था छ । दलितको नाममा आरक्षण दिंदा सोही समुदायमा बस्ने ब्राह्मण वा अरु जाति पीडित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । राज्यको पुनःसंरचनाको यो अभियानमा राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने किसिमले राजनीतिक स्वार्थलाई पर धकेलेर योजना बनाउने हो भने मुलुकले चाहेजस्तो उपलब्धि हातपार्ला, होइन भने समस्या समाधानको नाममा अर्को समस्या थप्ने काम मात्रै हुनेछ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा अहिले कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत जतिलाई आरक्षण गरे पुग्छ । यो संख्यालाई पनि सदाका लागि नभएर १२–१५ वर्षसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि उनीहरू सक्षम हुनसक्छन् । अर्कोतिर जातीय आधारमा मात्रै आरक्षण हुनुपर्छ र त्यसले मात्र दबिएका भनिएका जातिहरू अरुसरह माथि उठ्न सक्छन् भन्ने धारणा पनि बलवती नै छ । 

जातीय आधारमा मात्र जनता पीडित, उपेक्षित र दबिएका छैनन् । जात एउटा सहायक पक्ष मात्र हो । भौगोलिक अवस्था, आर्थिक उपार्जनको अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरहरूको कमीले मानिस पीडित भैरहेका हुन्छन् । दलितको अर्थ दबिएको नै हो । कुनै अमुक जात विशेषलाई दलित भन्नुभन्दा समाजमा दबिएको, हेपिएको, पिछडिएको वर्गलाई पनि दलितमै समावेश गरेर उनीहरूको स्तरवृद्धितिर नलाग्ने हो भने आरक्षणले अर्को समस्या उत्पन्न गर्ने खतरा कायमै रहन्छ । 

राज्यको पुनःसंरचनामा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय भनेको सवै जनताको समान सहभागिता र समान अवसर प्राप्ति नै हो । यसका लागि जात–जाति, क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, वर्ण, धर्मको सहारा लिनु सर्वाधिक घातक हुने परिदृश्य अहिले सामुन्नेमै आइसक्यो । जातीय आधारमा आरक्षण गर्दै जाने हो भने र अहिले जेजति जातजातिलाई दलित वा पिछडिएको भनेर भन्ने गरिएको छ उनीहरूभित्र पनि अनेक विभेद कायमै छन् । उनीहरूभित्र पनि धनी र गरिबबीचको खाडल निकै फराकिलो र गहिरो छ । उनीहरूभित्र पनि अनेक समस्याहरू विद्यमान नै छन् । त्यसको निराकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा आरक्षण दिंदा त्यो आरक्षण हिजो अवसर पाएकाहरूले नै बढीभन्दा बढी प्राप्त गर्ने हुन् । आज सत्तामा पुगेका विश्वकर्माहरू नै भोलि आरक्षणकै नाममा पनि आउने हुन् । त्यस्तै सरकारी रोजगारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत तमाम क्षेत्रमा पनि उस्तै अवस्था रहन्छ । समाजलाई विभेदरहित बनाउन सर्वप्रथम शिक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । शिक्षा–रोजगारको अवसर नदिने तर यो जातिलाई यति सीट यो स्थानमा भनेर मात्र हुँदैन । सरकारी अधिकृतको कोटामा कुनै जात विशेषको आरक्षण गरे पनि अधिकृत बन्ने शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति नै फेला परेन भने के गर्ने ? त्यतिबेला त्यो आरक्षणको के अर्थ ? 

नेपालको वर्तमान विभेदको अन्त्य सवैलाई अनिवार्य शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था गर्न सके मात्र हुन्छ । जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने नाममा विदेशीको पैसा खाएर विभेद बढाउने र एक जात–जातबीच घृणा फैलाउने प्रयास समेत भैरहेका छन् । अझ संघीयताको नाममा मुलुकको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिएको विद्यमान अवस्थाले समतामुलक समाज निर्माणका कर्णप्रिय नाराभित्र कति दूषित विचार घुसेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । राज्यको दायित्व सवैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो । धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक मौलिकताको विशेष पहिचान भएको नेपालमा यसैको नाममा साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने कार्य गर्नु कसैका लागि पनि हितकर छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा जातीय संघीयताको नारालाई नै लिन सकिन्छ । जातीय संघीयताको गलत नाराले मुलुकमा जातीय सद्भाव विथोल्ने क्रम बढेको छ । अहिले एउटा जातिले अर्को जातिलाई सम्मान गर्नुको साटो अपमान गर्ने प्रयास भैरहेका छन् ।
समाज समतामूलक हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको द्विमत छैन र हुनु पनि हुँदैन । यदि कोही जेजस्तो अवस्था छ त्यस्तै रहन दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् भने तिनीहरू अपराधी हुन् । अवसरविहीनलाई अवसर दिएर माथि उठाउनैपर्छ । तर विश्वकर्मा भएकै आधारमा एकपछि अर्को अवसर पाउने र ब्राह्मण भएकै आधारमा अवसर नै नपाउने भन्ने चाहिं किमार्थ उचित होइन । अहिलेको ज्वलन्त सन्दर्भ पनि यस्तै हो । दलितको नाममा जुन आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने चर्चाहरू चलिरहेका छन् यसले अन्य जातिको भविष्यलाई के गर्ने ? त्यस्तै अवस्थामा रहेका तर जातले अरु नै भएकालाई माथि उठाउने काम गर्ने कि नगर्ने ? आदिवासी जनजातिहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने ? मौलिक संस्कृति र परम्पराको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवालहरूमा खासै बहस भएको छैन । 

आरक्षण त्यस्तालाई दिनुपर्छ जो त्यसको वास्तविक हकदार हुन् । ब्राह्मण–क्षेत्रीय भएकै आधारमा अवसर नपाउने, दलित जातिका भएकै आधारमा अवसर पाउने । योग्य भए पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने हो भने उनीहरूमा पनि हीन भावनाको विकास हुनसक्छ । एउटा दलित परिवारबाट उच्चशिक्षा आर्जन गरेका विशेषज्ञलाई आरक्षणबाट अवसर दिने कि प्रतिस्पर्धाबाट । ऊ हरेक क्षेत्रमा योग्य र प्रतिस्पर्धीमा अब्बल ठहरिन्छ भने उसलाई आरक्षणमा राखिंदा ऊ योग्यता र क्षमताकोभन्दा दयाको पात्र बढी बन्ने सम्भावना रहन्छ । 

मानिसका लागि अवसर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो ।े अवसर सवैलाई दिइनुपर्छ । विभिन्न कारणबाट शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका समुदायलाई शिक्षित पार्ने अभियान नै आरक्षणको पहिलो प्रयास हो । जो कोही पनि शिक्षित र योग्य बनेपछि उनीहरू हरक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छन् । यतिबेला जातीय आरक्षणका कुरै हराएर जानेछन् । योग्यता–क्षमता बढाउन कुनै कार्य नगर्ने हो भने जातीय आधारमा दिइने आरक्षण असफल भैसकेको उदाहरण भारतबाटै लिन सकिन्छ । त्यहाँ तल्लो जातिका भनिनेहरूलाई आरक्षण दिन थालिएको दशकौं वितिसक्यो तर उनीहरूको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । हरिजनको नामबाट राजनीति गर्नेहरू हिजो जो थिए आज पनि उनीहरूकै वंशवृक्षका छन् । यो एउटा गतिलो पाठ बन्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यी विषयवस्तुहरूको अध्ययन–मनन् र चिन्तन नगर्ने हो भने मुलुकमा समस्या समाधानको साटो झन्झन् बल्झिने मात्र छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)
मुलुक उकासिनुको साटो झन्झन् गिर्दो अवस्थामा - यादब देवकोटा (04.30.2012)
संविधानका नाममा आ–आफ्नै दाउपेच लडाउँदै - महेश्वर शर्मा (04.30.2012)
नेपाल भारत सम्बन्धमा सिक्किमको गन्ध - तारा सुवेदी (04.30.2012)
नेताहरूको बुद्धिको बिर्को खुल्न अझै कति लाग्ने ? - यादब देवकोटा (04.23.2012)
पहिले मति सपार, अनि सहमति खोज - महेश्वर शर्मा (04.23.2012)
जेष्ठ १४ र तदुपरान्तको बारेमा घोत्लिँदा (२) - तारानाथ सुवेदी (04.23.2012)
शान्त, स्थिर, सुदृढ र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि प्रेरणा प्राप्त होस् - यादब देवकोटा (04.16.2012)
देश निरापद अघि बढोस् भन्ने हो भने - महेश्वर शर्मा (04.16.2012)
“जेष्ठ १४ र तदुपरान्त” का बारेमा घोत्लिंदा (१) तारानाथ सुवेदी (04.16.2012)
दलीय स्वार्थ अनुकूलको संविधान बन्नुपर्ने भ्रमबाट मुक्ति : राष्ट्रिय एकताको भावना विकसित गर्ने (04.09.2012)
बेथितिको पराकाष्ठा : चाहेमा व्यवस्था गर्न नसकिने काम होइन - महेश्वर शर्मा (04.09.2012)
माओवादी जनसेना समायोजनपछि शान्ति स्थापनाको सम्भावना ? - तारा सुवेदी (04.09.2012)
पर्वतीय राष्ट्रहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव - यादब देवकोटा (04.03.2012)
पहाड–तराईबीच विषमताको अन्तर - महेश्वर शर्मा (04.03.2012)
खुला पत्रमार्फत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रश्न - तारा सुवेदी (04.03.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]