युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 12:57pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा
Monday, 05.28.2012, 04:22pm (GMT+5.5)

गत वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मन्त्रीहरूलाई सल्लाहैले राजीनामा गर्न लगाएर फेरि उनै उनै समेत ११ जना मन्त्री भर्ना गरे । साथै १४ जेठमा संविधान जारी गरेर आफूले राजीनामा दिई कांग्रेसलाई पालो दिने सहमति पनि गरे । त्यसै दिन अन्नपूर्ण आधार शिविरको हिम पहिरोले धेरै जनधनको क्षति गरेकाले यो सरकारले अपशकुन ल्यायो भनेका थिए जनताले । १४ गते राजीनामाको सट्टा कांग्रेसकै सिटौलालाई हतियार बनाएर म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्दा गराएपछि कांग्रेसको टोडकामा रुवावासी नै चल्यो । जेठ १४ मै राजीनामा दिने मनसाय भए वैशाख २३ गते मन्त्रिमण्डल पुनःगठन किन गर्थे भन्ने नबुझ्नु कांग्रेसकै हुस्सुपन थियो । गिरिजालाई त थाङ्नामा सुताउनेहरूले अरु लुरेलाखुरेलाई के बाँकी राख्थे ।

यहाँ राजनीतिको अर्थ जसरी हुन्छ सत्तामा उक्लने लिस्नो समातेपछि छोड्दै नछोड्ने भएको छ । बन्द गर्ने शक्ति, बन्द गराउने शक्ति र सरकार चलाउने शक्ति समेत एउटै भएको अवस्थामा यतिबेलाका आन्दोलन रोएजस्तो र कुटे जस्तो नाटक भएका छन् । ब्राह्मण–क्षत्री, दशनामीले आन्दोलन गरेपछि थामथुम पार्न आदिवासी सूचीमा राख्यौं भनिदिए । त्यसैको विरोध गराउन फेरि एकल जातीय राज्यका पक्षधरलाई आन्दोलन गर्न उक्साए । तोडफोड र विध्वंश गराए । अनि उनीहरूका मागमा सहमति जनाए । कुन कुरा पत्याउनु र कुन नपत्याउनु ? कतिथरि जातसंग कति सम्झौतामा नेताले सहीछाप गरे भन्ने हिसाबै छैन । एक जातलाई अर्का जातसंग लडाए–भिडाएर नेताले कहिलेसम्म राज गर्ने हुन् ? सत्ताकै झगडामा चार वर्ष बिताए भने संविधान त जनता झुक्याउने बहाना मात्रै भयो ।

जति नै जनवादी स्वाङ गरे पनि प्राकृतिक अर्थात् जंगली स्वाभाव आइहाल्दो रहेछ । जेठ १४ पछि म्याद थप्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हाँक दिंदै हाम्रो शक्ति (तरबार !)का अगाडि तिम्रो कानुन केही होइन भन्ने देखाउन पुनः म्याद थपको प्रस्ताव दर्ता गराए । तुरुन्तै रीट दायर भएर अदालतले फेरि पनि पूर्व निर्णयलाई नै सदर ग¥यो । तैपनि त्यो हाँकबाट अदालत कानुन केही होइन भनेर देखाउने नियत त बुझियो नि । यसबाट संविधान पनि पार्टी स्वार्थ अनुकूलको दस्तावेज बनाउने मनसाय पनि बुभ्mन सकिन्छ । अहिले फेरि कांग्रेस–एमालेले समेत मिश्रित प्रणाली स्वीकार गरेर अर्को गल्ती थपेका छन् । विवादित विषयमा पनि आफ्ना पक्षलाई उठाएर विरोध गराउने र आफैंले भनेजस्तो बनाउन खोज्नाले थाती रहेका विषय पनि मिल्नुको साटो झगडा बढ्ने वातावरण नेताहरूले नै तयार पार्दैछन् । प्रदेश बाँडफाँड र सीमांकनलाई पछि बन्ने भनिएको आयोग पनि साविक राज्य पुनःसंरचना आयोग जस्तै पनि त हुनसक्छ । समस्या समाधानको एकमात्र उपाय नेता सुध्रनु हो, तर त्यो आकाशकै फल भएको छ ।

प्रथमतः यहाँ पहिचानलाई नै समस्या बनाइएको छ । मौकामा चौका हान्दै अनेक देश घुमेर विभिन्न मोडेल पेश गर्दैछन् नेताहरू । के हामी आफ्नै परम्परा, संस्कृति र भूराजनीतिक अवस्था अनुसार आफ्नै खालको मोडलबाट राज्य चलाउन सक्दैनौं र अरुकै नक्कल गर्नुपर्छ ? नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ । अर्काले डो¥याएर डोरिने ? आफ्नो स्थिति र सामथ्र्यलाई विचारै नगरी स्वार्थवश अस्वाभाविक किसिमले मन्त्री र सांसद संख्या बढाउने, आफ्ना हरूवा–चरुवा, गर्ल फ्रेण्ड र भित्रिनीहरूलाई समेत समानुपातिक सांसद बनाउने, चोर डाका, ज्यानमारा, अपहरणकारी, राहदानी बेचुवा, भ्रष्टहरूको भीड संसदमा पु¥याउँदैमा समावेशी हुने त होइन नि । संविधानसभाको बेहाल देख्दादेख्दै संविधानमा समानुपातिक घुरानको संख्या बढाउन खोज्नु लाजमर्दो कुरा छ ।

कुनै पनि देश अरुले बनाएर बन्दैन, आफैंले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नेतृत्व नै योग्य र सक्षम हुनुपर्छ । नेतामा देश र जनताप्रति समर्पणभाव चाहिन्छ, घुरान बटुलेर संसद्मा लाँदैमा हुँदैन भन्ने देखिइसक्यो । निजी स्वार्थलाई कि देश र जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकता ? सोच्नुपर्ने कुरा हो यो । आज नेताहरू आफैंले सिर्जना गरेका पार्टी र अन्तर पार्टी झगडामा अल्झेका छन् । स्वार्थ र पक्षपातका रोगबाट ग्रस्त छन् भने यिनले राष्ट्रको हित सोचेर कसरी काम गर्न सक्छन् ।

देशका मूल समस्या के हुन् ? त्यता पो हेर्नुपर्छ । टाउको दुखेको ओखती नाइटामा दलेजस्तो अनेकथरि जातीय राज्य बनाएर समस्या झन चर्कन्छभन्ने त देखिइसक्यो । के जातीय राज्य बनाएर गरिबी घट्छ ? छुवाछुत हट्छ ? मान्छे एकाएक दाजु भएर शिक्षित र सम्पन्न हुन्छन् ? के छ त्यस्तो चमत्कार हुने साधन स्रोत ? नयाँनयाँ प्रादेशिक राज्य बनाउँदा लाग्ने पैसा कहाँबाट आउँछ । प्रान्तीय सरकार र संसदको खर्च व्यहेर्ने स्रोत के हुन्छ ? जनतामाथि कर थोपर्ने त होला नि ! कर थोपर्न पनि जनताको आय बढाउने काम हुनुप¥यो नि, त्यसै त हुँदैन । सधैं झगडै गराएर जनतालाई बेकूफ बनाएर कसरी देश बन्छ ? तोडफोड र ध्वंश मच्चाएरै राज्य चलाउने मूख्र्याई गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो, नत्र पाँच क्षेत्रीय सदरमुकामलाई प्रादेशिक राजधानी मानेर स्थानीय निकायका अरु संरचना यथावत् राखी अधिकार विकेन्द्रीत गरिदिनुनै सर्वोत्तम उपाय हुनसक्छ ।

यहाँ देश पछाडि पर्नु र कमजोर हुनुमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवस्थाको दोष होइन, केवल नेतामा हुनुपर्ने आवश्यक गुणको अभाव हो । प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र या अरु कुनै तन्त्र र व्यवस्थाको नाम जप्नुको कुनै अर्थ छैन । जवसम्म नेताहरूका व्यवहार र चरित्र ती तन्त्र र व्यवस्थाको अनुकूल हुँदैन । आज राष्ट्रियता किन कमजोर छ ? किन यहाँ बाहिरियाका आँखा गाडिएका छन् ? किन उनीहरूले पाइलैपिच्छे हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ? किन हाम्रा नेतालाई नचाइरहेका छन् ? यिनै प्रश्नका उत्तर निकाल्नसके मात्र पनि समाधान निस्कन सक्छ । छ कुनै त्यस्तो नेता यहाँ ? भए निस्केर काम देखाउने बेला यही हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)
मुलुक उकासिनुको साटो झन्झन् गिर्दो अवस्थामा - यादब देवकोटा (04.30.2012)
संविधानका नाममा आ–आफ्नै दाउपेच लडाउँदै - महेश्वर शर्मा (04.30.2012)
नेपाल भारत सम्बन्धमा सिक्किमको गन्ध - तारा सुवेदी (04.30.2012)
नेताहरूको बुद्धिको बिर्को खुल्न अझै कति लाग्ने ? - यादब देवकोटा (04.23.2012)
पहिले मति सपार, अनि सहमति खोज - महेश्वर शर्मा (04.23.2012)
जेष्ठ १४ र तदुपरान्तको बारेमा घोत्लिँदा (२) - तारानाथ सुवेदी (04.23.2012)
शान्त, स्थिर, सुदृढ र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि प्रेरणा प्राप्त होस् - यादब देवकोटा (04.16.2012)
देश निरापद अघि बढोस् भन्ने हो भने - महेश्वर शर्मा (04.16.2012)
“जेष्ठ १४ र तदुपरान्त” का बारेमा घोत्लिंदा (१) तारानाथ सुवेदी (04.16.2012)
दलीय स्वार्थ अनुकूलको संविधान बन्नुपर्ने भ्रमबाट मुक्ति : राष्ट्रिय एकताको भावना विकसित गर्ने (04.09.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]