युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 01:00pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा
Monday, 05.28.2012, 04:23pm (GMT+5.5)

“अधिकार मागेर पाइँदैन, लडेर लिनुपर्छ” यही मान्यताले विश्वमा ठूल्ठूला क्रान्ति भएका छन् र त्यसको नतिजा अभूतपूर्व परिवर्तन भएर सो मुलुक आर्थिक–सामाजिक विकासमा लामो फड्को मार्न सफल भएका छन् । यसको एउटै कारण भनेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रवादी सोच र उनीहरूको इमान्दार, नैतिकवान चरित्र नै हो । जनतालाई समान अधिकार दिएर मुलुकको समग्र विकासमा अग्रसर गराउने नैतिक दायित्व बुझेका नेताहरूको हातमा देशको नेतृत्व पुगेकै कारण कतिपय मुलुकहरू परिवर्तनसंगै उन्नतिको शिखर चढ्न पुगे भने गलत राजनीतिक संस्कार बोकेका बेइमानीहरूको हातमा नेतृत्व पर्दा कतिपय मुलुकहरू झन् दलदलमा भाँस्सिन पुगेका छन् । यी दुवै किसिमका दृष्टान्त अहिले विश्वका धेरै देशहरूमा देख्न सकिन्छ । 

परिवर्तनलाई राष्ट्रवादी सोचका साथ मुलुकको समग्र विकासमा रुपान्तरण गर्न सकिएन भने त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गर्नेछ । विश्वका धेरै मुलुकहरूमा परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन । अझ कतिपय मुलुकमा त जातीय युद्ध नै भएका छन् । झण्डै आधा शताब्दी गृहयुद्धमा फसेको सुडान केही महिना अघि मात्र दुई टुक्रा भए पनि त्यहाँको समस्या समाधान भएको छैन । दुई सुडानबीच चर्को द्वन्द्व छ । यसको मतलब नेपालमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने हैन तर नहोला पनि भन्न सकिंदैन । किनभने जसरी अहिले जातीय राजनीति मौलाउँदै गएको छ यसले भने अनेक आशंका जन्माएको छ । केही अपवाद बाहेक जातीय राज्य चाहनेको संख्या अधिक देखिएको छ यतिबेला । 

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच जातीय प्रदेशमा नजाने सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । प्रमुख दलका जनजाति सभासदहरूले जातीय राज्यको पक्षमा उभिएपछि सबै कुरा भताभुंग भयो । यसबीचमा जातीय राज्यको पक्ष–विपक्षमा देखापरेको अवस्थाले मुलुकमा अनपेक्षित समस्या सिर्जना हुने भय कायमै छ । विगत एक महिनायता मुलुकमा संघीयताका विषयमा भएका आन्दोलन र सरकारले गरेको सहमतिले सरकार समस्या समाधान गर्न पटक्कै उत्सुक छैन भन्ने देखिन्छ । जसले जे माग गरेर आन्दोलन गरेको छ उसलाई त्यही दिने सहमति गर्दा समस्याको समाधान हुनुको साटो झन्झन् समस्या थप्ने र त्यसले जातीय सद्भाव विथोल्ने चिन्ता व्यापक बनिरहेको छ । 

पछाडि परेकालाई माथि उकास्नै पर्छ । आर्थिक–राजनीतिक अधिकार नपाएकालाई अधिकार दिनैपर्छ । यसको अर्थ उनीहरूको नाममा राज्य दिंदैमा समस्या समाधान हुन्छ त ? यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अहिलेको प्रमुख सवाल यही हुनुपर्छ । जनतालाई अधिकार दिने नाममा विभाजनको खाडल खन्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुन्दैन । जातीय राज्य वा संघीयताको कुरा जनआन्दोलनको उपज थिएन । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भागा १८ को “राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासन” महलमा “राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना शीर्षकमा (१) वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको राज्यको पुनःसंरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कत्र्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ  र (३) राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

यसै महलको “स्थानीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था”मा “स्थानीय स्तरदेखि नै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अनुकूल वातावरण बनाई मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा उपलब्ध गराउन तथा लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी निकायको व्यवस्था गरिनेछ”

अन्तरिम संविधानमा राज्यको पुनःसंरचना भनेको अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय हो भन्ने उल्लेख छ र यसमा प्रमुख दलहरूको सहमति थियो । तर जब संविधान जारी भयो त्यसपछि संघीयता एकाएक बीचमा घुस्यो । संघीयतामा पनि जातीय संघीयता विभिन्न जातजातिले मागेका नभै राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थको उपज हो । ‘तिमीहरूको नाममा राज्य दिन्छौं’ भनेपछि जनता आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । अहिले यसैको नतिजा मुलुकले भोगिरहेको छ । दोष जातीय राज्य माग गर्नेको नभै दिन्छु भन्नेको हो ।

राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयको रुपमा उठेको जातीय संघीयता अहिले टाउको दुखाइको विषय बन्ने । यसैले गर्दा निर्धारित समयमा पूर्ण संविधान आउन सकेन । वर्षाैदेखिको जातीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न जातीय स्वयत्तता चाहिन्छ कि उनीहरूका लागि अत्यधिक अवसर प्रदान गरिनुपर्छ भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । जातीय पहिचान मुलुकको गहना हो तर त्यही गहना सर्पगहनाका रुपमा परिणत हुने गरी राजनीति गरिनु मुलुकको सुदूर भविष्यसम्का लागि समस्याको बीउ रोप्नु हो । त्यसकारण समस्या समाधानका लागि जातीय पहिचान होइन आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणके मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । विश्वका जातीय सद्भाव विथोलिएका कतिपय मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने हामी कुन बाटोतिर अग्रसर भैरहेका छौं भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

जातीय पहिचान सहितको संघीयताले मुलुकमा नराम्रो गर्छ भन्ने पनि होइन र राम्रै हुन्छ पनि भन्न सकिन्न तर त्यसलाई संचालन गर्नेहरूको नियत सफा भएन भने त्यतिबेला भने अकल्पनीय परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । अपवादमा केही मुलुकमा जातीय, भाषिक र पहिचानका आधारमा राज्य पुनःसंरचना सफल भएका छन् तर नेपालको हकमा त्यो लागू हुन सक्दैन । उनीहरूको र हाम्रो अवस्था फरक छ । जसरी सुडान, इथियोपिया, नाइजेरियाजस्ता देशहरू जातीय कारणले असफल बने त्यसरी नै भोलिको नेपाल असफल नबन्ला भन्ने ठाउँ छैन । त्यसकारण पनि हामीले ती मुलुकहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

जातीय राज्यको प्रमुख पक्षपातीको रुपमा रहेको एकीकृत नेकपा माओवादीले जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दाको ४२ सुत्रीय मागमा जातीयतालाई प्राथमिकताका साथ यसरी उठाएको थिएन । तर जनयुद्धलाई सफल बनाउने नाममा जातीय नारा उचालेर सबैलाई युद्धको भूमरीमा फसायो । २०५६ सालसम्म आइपुग्दा त उसले जातीय स्वशासित राज्य नै घोषणा गर्न थाल्यो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले यो नारा छाड्यो । तर समानान्तर राज्य भने कायमै राखेको थियो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मच्चिएको मधेश आन्दोलनले संघीयतामा जाने सम्झौता गरेपछि माओवादी पुनः जातीय राजनीतिमा फर्कियो । अहिले जातीय राज्यकै कारण मुलुकको पुनःसंरचना नै हुन नसक्ने अवस्था विकसित भैरहेको छ । यो अभूतपूर्व रुपमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बाटोमा ठूलो तगारो हो ।

जातीय कारणले गर्दा भोकमरी, अभाव र अशान्तको प्रयाय बनिसकेको अफ्रिकी राष्ट्र सुडान पुनः विभाजित भयो । ९ जुलाई २०११ देखि औपचारिक रुपमा गणतान्त्रिक दक्षिण सुडानको घोषणा गरिएको छ । दुईदुई पटक जातीय, धार्मिक कारण गृहयुद्धको चपेटामा परेको प्राकृतिक रुपले सम्पन्न यो देशले करिब २० लाख मानिसको बली चढाइसक्दा पनि शान्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन । सुडान विविध जातजाति र धार्मिक समुदाय बसोबास गर्ने बहुसांस्कृतिक देश हो ।

सुडान बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि आन्तरिक विविधता (जातीय, धार्मिक) अन्र्तविरोधमा जेलिदैं गएको थियो । बेलायती साम्राज्यकालमा पनि दुई क्षेत्रमा बाँडिएको सुडानमा दक्षिणलाईभन्दा उत्तरी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिइएको भनि असन्तुष्टि थियो । सन् १९५५ देखि १९७२ सम्म चलेको गृहयुद्ध १९८० समापन भएको थियो । त्यसको जड पनि दक्षिणी सुडान नै थियो । स्थानीयबासीले पवित्र मान्ने नुवा पहाड र नाइल नदीबाट यसको उठान भएको थियो । तर यो सहमति धेरै टिकेन । सन १९८३ बाट पुनः शुरु भयो झन् डरलाग्दो गृहयुद्ध । त्यो दक्षिणबाटै प्रारम्भ भयो । यो भयावह मारकाटबाट ४० लाख सुडानी विस्थापित भएका थिए ।

सुडान र नेपाल भूगोलको अलग अलग पाटोमा भए पनि प्राकृतिक स्रोत साधन, जातीय, धार्मिक, भाषिक विविधता समान प्रकृतिको छ । फरक के मात्र हो भने सुडानमा हिंसात्मक संघर्षबाट माग राखियो भने नेपालमा शान्तिपूर्र्ण रुपमा मागहरू राखिदैछ । अहिले बनेको दक्षिण सुडानको ३१ जनाको मन्त्रिमण्डलमा हिंजो लडेका सेनाहरूकै बाहुल्यता रहेको छ । १० प्रान्तमा विभाजित (२,५०५,८१३ स्क्वायर फिट) क्षेत्रफल ओगटेको प्राकृतिक छटाले सम्पन्न यो राज्यलाई ‘अफ्रिकाको मुटु’ पनि भनिन्छ । विशेष गरी नाईल नदीमा पाइने खनिजबाट यसको सम्पन्नता उकालो लाग्नसक्ने प्रचुर संभावना छ । यसैका लागि पनि यति लामो संघर्ष र लाखौंले वलिदानी दिएको बताइन्छ । तर यत्रो बलिदानीको अर्थ अझै खुल्न सकेको छैन । सुडान जनमतसंग्रहबाटै दुई राष्ट्रमा विभाजित भए पनि द्वन्द्व मेटिएको छैन । उसको सिमानामा इथोपिया, केन्या, युगाण्डा, कंगो र केन्द्रीय अफ्रिकाको पश्चिमी भाग पर्छ । उत्तरतर्फ मुश्लिम बहुल र दक्षिणतर्फ क्रिश्चियनहरूको पकड छ ।

नेपालमा अथाह जलस्रोत छ भने सुडानको हिरा मोती र जवाहरको खानी । यही खानीका लागि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच हारालुछ भैरहँदा सुडानी जनता भने आपसमा लडेर एक छाक खान नसक्ने अवस्थामा पुगे । देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत हुँदा पनि त्यसको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता कायम रहेको बेलामा त नेपालको जलस्रोतको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन भने अब राज्य विभाजनपछि ती प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा कस्ता अप्ठयाराहरू उत्पन्न हुने हुन् कसैले भन्न सक्दैन । 

संघीय राज्य निर्माण गर्दा आर्थिक उन्नतिलाई कुनै बन्देज गरिनु हुँदैन । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग प्रमुख विषय बन्न आउँछ । आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणमा वन, जल र जमिनमा आदिवासी जनजातिको पहिलो अधिकार हुन्छ भनिएको छ । यो स्वाभाविक विषय हो । आफ्नो आँगनमुनिबाट बग्ने नदीबाट अरुले उन्नति गर्ने तर आफू भने एक लोटा पानीका लागि घण्टौं धाउनुपर्न स्थिति आउन कसै गरी पनि दिनु हुँदैन । अहिले नेपालको जलस्रोतको उपयोग नै संघीयताका लागि नयाँ विवादको विषय बन्न सक्दैन भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्नुअघि धेरै बहस, अनुसन्धान र अध्ययन हुनु आवश्यक छ । होइन भने हामीले पनि सुडानकै नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । राजनीतिक खिचातानी र शक्ति बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसक्दा देश र जनताले कस्तो नियती भोग्नुपर्छ र जातिय नाराले देशलाई कस्तो अवस्थासम्म पु¥याउँछ भन्ने जान्नका लागि सुडान नै काफी छ । 

अफ्रिकी र अरब राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र सुडानमा अनेक शक्ति संघर्ष र जातिय युद्धको खिचातानीले देश भौगोलिक हिसाबमा समेत बिखण्डन भयो । सन् १९४६ मा उत्तर र दक्षिणी सुडान एक अर्कामा गाभिनु र उत्तरलाई अधिक शक्ति प्रदान गरिएसगै सुडानी गृहयुद्धको बिजारोपण भएको थियो । आफूहरूलाई सत्ता, शक्ति र स्रोतको बाँडफाँडबाट उपेक्षित गरिएको भन्दै सन् १९५५ मा राष्ट्र स्वतन्त्र भए लगत्तै दक्षिणले विद्रोहको उद्घोष ग¥यो । स्रोत र साधनमाथिको पहँुच र स्वायत्तताको माग गर्दै भएको १७ वर्षे गृहयुद्घमा करिब पाच लाख मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । सन् १९७२ मा भएको शान्ति सम्झौताले गृहयुद्घको अन्त्य त ग¥यो तर त्यसले युद्घका प्रमुख कारक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन । सुडानमा असमान तवरले क्षेत्रहरूको विभाजन, राष्ट्रव्यापी रुपमा सरिया कानुन लादिनु जस्ता अपरिपक्व निर्णय तथा कार्यान्वयन फेरि दोस्रो गृहयुद्घको मुख्य कारण बन्यो । 

यसको विपरीत दक्षिण अफ्रिकाको आर्थिक–सामाजिक फड्को पनि राम्रो काम गर्नेहरूका लागि ठूलो उदाहरण हो । लामो समयको रंगभेदको मारमा परेको दक्षिण अफ्रिकाको आन्दोलन सफल भएपछि सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनले राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न जुन सूत्रको प्रयोग ग¥यो त्यो विश्वकै लागि नमूना बन्न पुग्यो । जातीय सद्भाव कायम राख्दै द्वन्द्वकालका अवशेषको पूर्ण अवशानका लागि दक्षिण अफ्रिकाले अपनाएको नीति नेपालले पनि अपनाउने हो भने हामीबीचमा अहिले देखापरेका अधिकांश समस्या समाधान भएर जानेछ । 

यी सामान्य उदाहरण हुन्– नेपालको संघीयताको घोषणा गर्दा कस्तो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा जातीय द्वन्द्वबाट ग्रस्त भएका जति पनि मुलुक छन् तिनीहरू कुनै न कुनै शक्ति राष्ट्रको उपनिवेश भएका थिए । तर इतिहासमै नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुनु परेन । यो नेपालीहरूका लागि गौरबको विषय हो । तर आशंका के मडारिन थालेको छ भने कतै हामी आपसमै औपनिवेशिक परिस्थितिको सिर्जना गर्नतिर त उन्मुख भैरहेका छैनौं ? अहिले सबैले सोच्नुपर्ने विषय भनेको राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय सद्भाव कायम गर्दै मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एक आपसमा हातेमालो गर्दै कसरी अघि बढ्ने भन्ने नै हो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)
मुलुक उकासिनुको साटो झन्झन् गिर्दो अवस्थामा - यादब देवकोटा (04.30.2012)
संविधानका नाममा आ–आफ्नै दाउपेच लडाउँदै - महेश्वर शर्मा (04.30.2012)
नेपाल भारत सम्बन्धमा सिक्किमको गन्ध - तारा सुवेदी (04.30.2012)
नेताहरूको बुद्धिको बिर्को खुल्न अझै कति लाग्ने ? - यादब देवकोटा (04.23.2012)
पहिले मति सपार, अनि सहमति खोज - महेश्वर शर्मा (04.23.2012)
जेष्ठ १४ र तदुपरान्तको बारेमा घोत्लिँदा (२) - तारानाथ सुवेदी (04.23.2012)
शान्त, स्थिर, सुदृढ र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि प्रेरणा प्राप्त होस् - यादब देवकोटा (04.16.2012)
देश निरापद अघि बढोस् भन्ने हो भने - महेश्वर शर्मा (04.16.2012)
“जेष्ठ १४ र तदुपरान्त” का बारेमा घोत्लिंदा (१) तारानाथ सुवेदी (04.16.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]