युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 10:47am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी
Monday, 06.11.2012, 04:23pm (GMT+5.5)

२००७ सालदेखि नै संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै आए तापनि २०५२ फागुन १ गते “संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाका माध्यमबाट गणतन्त्रको स्थापनाको न्यूनतम लक्ष्य र उद्देश्य पूरा नभएसम्म हतियार नबिसाउने” संकल्प र शर्तसहित उहिलेको ने.क.पा. माओवादी गाउँबाट जिल्ला कब्जा गर्दै राजधानीको चक्रपथ बाहिर पुगेको थियो । उता झण्डै डेढ वर्षसम्म दिनभर रत्नपार्क केन्द्रित संयुक्त विरोध र रात परेपछि एक्लाएक्लै नारायणहिटी र  नागार्जुनमा पुगी “पाउमा बिन्ती बिसाउँदा” राजाले लोप्पा खुवाएर माओवादीकहाँ पठाइएका ससद्वादीलाई शरण दिनसक्ने र राजालाई चुनौती दिनसक्ने शक्तिको खोजी गरिरहेका थिए । ती दुवैबीच ७ मंसीर २०६२ मा छिमेकीले लगनगाँठो नबाँधिदिएको भए आज माओवादी र संसदवादीहरू सँगै देश पनि कुन बाटो समाएर कतातिर लागेको हुन्थ्यो ? को कहाँ पुगेका हुने थिए ? सबैले अड्कल लगाउने सक्छन् । यकीन साथ भन्न सक्दैनन् । 

तर पनि यौटा कुरा यकीन साथ के भन्न सकिन्छ भनेः “जनादेश”को पगरी गुतेका दलहरूले देश र प्रजातन्त्रलाई गलत बाटोतिर लगे, अब श्रीपेच पहिरिएरै डि–रेल भएको प्रजातन्त्रलाई लीकमा ल्याउँछु र देश जोगाउँछु” भन्ने हुट्टिट्याउँवादी सोच तत्कालीन शासनसत्ता नियन्ता राजामा नआइदिएको नल्याइदिएको भए, न त गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका “श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापि भूपति” जयगान गर्ने संसदवादी कहिल्यै शासन सत्ताबाट हटेर भित्ता लागेका हुन्थे, न आफैंले टाउकाको मोल तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गरी “घोर आतंककारी” भनी घोषणा गरिएका प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई खोज्दै खुट्टा ढोग्न गएका हुन्थे । न संसदवादीहरू संविधानसभाको निर्वाचनमा जान तयार हुन्थे, न त राष्ट्रले “गणतन्त्रको गर्भ” धारण गरेको हुन्थ्यो । न देशमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हुने थियो, न गणतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो । न जनताले माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सिंहदरबारमा पु¥याएर शासन सत्ता सुम्पिएका नै हुन्थे, न त २०४८ देखि प्रतिनिधिसभाभित्र बसेर सत्ता र शक्ति हत्याउँदै आएका दलहरू भित्ता लागेका हुन्थे । 

त्यस्तै अर्को के पनि निश्चित थियो भने, यो देशमा २४० वर्षदेखि अविच्छिन्न “वंश परम्परा” अनुसार शासन गर्दै आएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा व्यापार कला बाहेक अलिकति राजनीतिक, कूटनीतिक सोच र संस्कार भएको भए सात संसदवादीहरू संवैधानिक राजतन्त्रको झल्लरी छाता ओढेर पालैपालो सिंहदरबार नारायणहिटी धाइराखेका हुन्थे हुँदैनथे ? तर देशले यौटा क्रान्तिकारी दूरदृष्टि (भिजन) भएको र पि.एच.डी. गरेको प्रज्ञावान् प्रधानमन्त्रीको रुपमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा देश शासित भएको जनताले देख्ने, भोग्ने त के परिकल्पना पनि गरेको हुने थिएन । 

जेहोस्, नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको ६ दशकको कालावधिमा औसत प्रत्येक दश वर्षमा यौटा संविधान जारी हुने र खारेज हुँदै जाने गरेको भए पनि त्यसबीचका झण्डै आधा दर्जन शासन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व र राजनीतिक विकासको बाटो खोज्ने बाहेक अन्य जनसरोकारका विषय–खास गरी आर्थिक र औद्योगिक विकासको पाटो र बाटोतिर कमै मात्र ध्यान दिएको देखियो । भलै तातो, तीतो अपाच्य सत्य उल्लेख गर्दा अन्यथा अर्थ र आरोप लगाइन सक्छ (?), तथापि ‘सरस्वतीको प्रतीक कलम’ लिएपछि सत्य कुरा अभिव्यक्त गर्नैपर्छ । निरंकुश भनिए मानिएको पंचायती तीसवर्षे कार्यकालमा विकासको पूर्वाधाराका रुपमा उद्योग, सडक जे जति बने २०४६ पछिको झण्डै पन्ध्र वर्षे “उदार प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था” स्थापित भएपछि तिनै उद्योगहरू विस्थापित गर्ने र बेचिखाने धुन्धुकारी कार्य बाहेक राष्ट्रिय विकास खर्चको अंक बढे पनि, उल्लेख्य र ठोस केही भएन । 

देशको राजनीति, र राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान केवल सत्ता र शक्ति कसरी हत्याउने ? भन्नेतिर बाहेक आर्थिक र औद्योगिक विकासतिर गएन भन्ने व्यापक जनआक्रोश भूसको आगो झै प्रत्येक सचेत र विकासवादीका मन मथिङ्गलभित्र गुम्सिइरहेको थियो । त्यही “२०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि केही भएन, भयो भने भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, विधि–विधानको प्रभाव रहितता, शासन शून्यता र दण्डहीनताको मात्रै अकल्पनीय विकास भयो” भन्ने आमनागरिकभित्रको सोच र निष्कर्षले जनआन्दोलन २०६३ र संविधानसभाको निर्वाचनमा “आमूल परिवर्तनको आँधी बोकेर सतहमा देखापरेको” माओवादीलाई साथ दियो । 

म नियतिवादमा कम र कर्म, संघर्ष र आत्मविश्वास गर्ने भए पनि, मेरा एकजना आदर गर्न  लायक सहृदयी आदर्श मित्रको भने नियति वा “प्रभु कृपा” मा अकाट्न विश्वास छ । यस बेला उनकै दृष्टिकोण सापटी लिएर भन्नुपर्छ यो देशमा “शोषित, पीडित, उपेक्षित, सीमान्तीकृत, जाति, वर्ग, समाज, समुदायको सर्वाङ्गिण विकास र समुत्थान गरी सिङ्गो नेपाललाई छिटै समुन्नत र विकशित राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने” महान उद्देश्य र लक्ष्य लिइ लामो समयदेखि बीसौं हजारको शहादतको रगतको खोला पार गर्दै आएको माओवादीलाई जनताले सन्तुलित, समन्वित रुपमा ‘एकलौटी होइन परम्परागत शासन सत्ताका अनुभवी दलसँग सहमति सहकार्य गर्दैै शासन सत्ताको नेतृत्व गर्ने’ जनादेश प्रदान ग¥यो । 

प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र अर्थमन्त्री “अर्थ र प्रादेशिक विकास”का डिजायनर डा. बाबुराम भट्टराई हुनुभयो । देशले झण्डै छ दशकदेखि प्रतीक्षा गरेको आर्थिक क्रान्ति ल्याउनसक्ने अर्थशास्त्रीले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर समालेको आम जनतामा विश्वास उत्पन्न भयो । वहाँ (डा. भट्टराई) ले जनविश्वास र नैतिक समर्थनको बलमा नौ महिनाको साह्रै संक्षिप्त कार्यकालमा निकै लोकप्रियता कमाउनु भयो । त्यही “कार्य दक्षता”को आधारमा “वहाँ नै यो देशको शासन सत्ता नियन्ता भए देशले निकै तीब्र रुपमा अग्रगामी गति लिने थियो होला” भन्ने झण्डै ९० प्रतिशत जनमत समेतको जबर्जस्त आडबल पनि पाएर होला वहाँ २०६८ भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री पनि बन्नु भयो । 

डा. भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व काल
सबैलाई थाहा छ, वहाँ सरकार प्रमुख हुनुभयो तर सत्ता नियन्ता भ्रष्टाचार, र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न जे जस्तोसुकै अपकृत्य, दुष्कृत्य र राष्ट्रघातमा अग्रसर हुने जस्ता कलंक र आरोपको भारी बोक्दै र बोकाइदै आएका मधेशवादी दलहरूको संयुक्त मोर्चा बन्न पुग्यो । त्यसरी शासन प्रमुखमा यौटा “घोर क्रान्तिको स्वप्न–द्रष्टा” र “सत्ता र शक्ति नियन्ता, सीमान्त निकृष्ट–भ्रष्टहरू” हुँदा जे जस्तो सहज परिणति देशले भोग्नु अवश्यंभावी थियो, संसदीय गणितले त्यही परिणाम देश र जनतालाई भोगायो । सरकारको टेको बनेका दुष्ट, भ्रष्ट, निकृष्टहरूसँगको सहवास–सहकार्यले डा. बाबुराम भट्टराईको व्यक्तिगत लोकप्रियताको सूचकांक (इण्डिकेटर) अनुमानै गर्न नसक्ने गरी तल झ¥यो । 

त्यस यताको (२०६९ जेष्ठ १४ गते सम्मको) सबै कुराको साक्ष्य समय र संचार माध्यमहरूले जे पेश गरिरहेछन् त्यही नै आजको यथार्थता भएको हुँदा थप टीका–टीप्पणीको अर्थ र प्रयोजनीयता देखिएन । यद्यपि अहिले २०६९ जेष्ठ १४ गतेको मध्यरात कुरेर बसेको संविधानसभाले अन्तिम सास फेर्दै गर्दाका बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसीर ७ गते संविधानसभाको लागि फेरि अर्को निर्वाचन गर्ने जे निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई हरेकले आआफ्नो स्वार्थका मानदण्डले नाप्दै ठीक बेठीक जे भनिरहेका छन्, भनिरहलान् (?)

तर जेठ ७ देखि ९ गतेसम्म आदिवासी, जनजातिका आह्वान–आयोजनामा भएको मानिएको ३ (तीन) दिने नेपाल बन्दको सन्दर्भमा देशका धेरै ठाउँमा “चुच्चे नाक काटिन्छ, तातो रगत चाटिन्छ” भन्ने नारा व्यापक रुपमा लगाइयो, र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी, दलित समूहबाट पनि “अखण्ड राज्य”को माग गर्दै संघीयता विरोधी आन्दोलन भयो, त्यस्तो परिस्थिति  र परिवेशमा “देश जातीय वैर, विद्वेष र विद्रोको माध्यमबाट गृहयुद्धतिर जाने र जस्तोसुकै पनि किन नहोस् ‘कथंचित’ संविधान जारी भएको हुन्थ्यो भने देश जल्ने थियो” भन्नेमा सायदै असहमत थिए । “संविधान” प्रसवण कालमा भएको बेला त्यस्ता जातीय, वैर–विद्वेषको विउ छरेर नेपालमा ध्वंशको खेती गर्नेका सूचीमा संघीयता विरोधीहरू र बाह्य शक्तिको मात्र नाम नलिइ प्र.कै पार्टी अध्यक्षको समेत नाम माओवादी नेताबाटै जोडिएको थियो (सायद संकेत केही दिन अगाडि जातीय राज्य पक्षधरहरूलाई जातीय राज्य लिन सडक जानुपर्छ” भनेको भनाइतिर थियो ।) ले पनि “प्रधानमन्त्रीले देशलाई रक्तरञ्जित हुनबाट बचाउन जे गर्नुभयो, त्यो बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन देखिन्न” भन्ने ठूलो सशक्त समूहको अनायास समर्थन पाउनुभयो । त्यो सशक्त ने.का.एमाले कार्यकर्ता बाहेकको करोडौं अर्थात् सम्पूर्ण जनताको समर्थकलाई तलका कुनै परिच्छेदमा उल्लेख गरिए जस्ता आर्थिक रुपान्तर ल्याउने विकास कार्यहरूलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएर कायम गर्न सक्नुहुनेछ । यथार्थमा राजनीतिक होइन विकास तानाशाह खोजिरहेछ । 

२०६७ जेष्ठ १४ आउनुभन्दा २।३ महिना अगावैदेखि “संविधान जारी नहुँदासम्म संविधानसभाको म्याद थप्दै नजाने हो भने संविधानसभाको म्याद समाप्त भएको भोलिपल्ट नै आकाश खस्छ, धर्ती धस्सिन्छ, हिमाल र नेपाल नै भासिन्छ” भन्दै आजीवन सत्ता र भत्ता खाँदै जनताको थाप्लोमा ६०१ जनाको लागि झण्डै वर्षैनी दुई । अढाई अर्वको थप करभार बोकाउने दलका नेताहरूलाई गएको जेठ १५ गतेको बिहानले शतप्रतिशत गलत र झूठ सावित गरिदियो । १५ गतेको बिहानीले महिनौंदेखिको बन्द, हड्ताल र राजमार्ग रोक्का सबै एकाएक खुलेको के सन्देश दियो । दशकौं यताकै “सुन्दर, शान्त नेपाल”को दर्शन दियो । त्यसले नेपालका राजनीति पेशा व्यवसायीका अगुवाहरूमा अलिकति पनि नैतिकता लाज शर्म हुन्थ्यो भने खुलामञ्चमा विरोधसभा गर्न तम्सिनुभन्दा डाडुमा पानी तताएर सामूहिक आत्महत्या गरी प्रायश्चित् गर्न जुटेका हुन्थे । त्यति हदमा जानुपर्ने अपराध नगरेकाहरूले जनता समक्ष आत्मालोचना सहित क्षमा पाउन विनम्र निवेदन गरेका हुने थिए । तर नेपालका राजनीतिक दल र उनका नेताबाट त्यति नैतिकता, लाज, शर्मको अपेक्षा गर्नु स्याल, कुकुर र खरायोको टाउकोमा सिङ्ग पलाउने आशा र विश्वास गर्नु सरह हुने हुँदा त्यस्तो आकाशबेलीमा फूल फुल्ने आशा गरिएन । 

२०६९ जेष्ठ १४ गतेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई जस्ले जसरी लिए पनि ने.का. एमालेका कार्यकर्ता बाहेकका सम्पूर्ण आम नागरिकले भने पूर्ण समर्थन ग¥यो । इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने झण्डै दुई दशकयताकै अपूर्व शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण हुनपुग्यो । यद्यपि “मंसीर ७ गते ६०१ जनाकै लागि निर्वाचन हुने, र त्यस्को कार्यकाल संशोधित धारा ६४ अनुसार चार वर्षको लागि हुने” वर्तमान संवैधानिक प्रावधानले भने सबैलाई नराम्ररी झस्काइरहेको छ । 

अहिले सिंगो देश “राजनीतिक दलका स्वार्थका भासमा” भास्सिएको छ । जनता शासकीयभन्दा आर्थिक परिवर्तनका व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । जवाहरलाल नेहरूले भने जस्तै “देशको विकास र तिलस्मी परिवर्तनका लागि टर्कीका “कमाल पाशा” जस्तो लोकप्रिय निरंकुश नेता (पपुलर डिक्टेटर) जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा नेहरू विश्वविद्यालयबाटै विद्यावारिधि गरेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ । त्यसैले “उनी सत्तामा आउँदा कमाल पाशाको प्रतिनिधि पात्रको रुपमा आउँछन्” भन्ने विश्वासले सबैले उनको नेतृत्वको सरकारको कामना गरिरहेका थिए ।  परिस्थिति र परिवन्दले उनलाई संविधानमा प्रावधान नै नभएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा गर्न लगायो । तर संविधानसभाको पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचन हुनु भनेको आर्थिक रुपमा देश र जनता दुवैलाई थप टाट पल्टाउने काम हुनु हो भन्ने कुरा अलिकति सचेत र पढेलेखेकालाई बाहेक थाहा छैन । “पेशेवर राजनीतिक ठग दस्ता” भने अहिले त्यही परम्परागत ठगी धन्धा कायम गर्नेमा मरिहत्ते गरेर लगिपरिहेका छन् । 

“संविधानसभा” राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिबाट मात्रै नभई सामाजिक परम्परागत सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका दृष्टिले समेत अफाप र अभिशाप सावित भएर मृत्युवरण गरिसकेको छ । तर “सर्वदलीय सहमति गरेर त्यसलाई जगाउने” (पुनःस्थापना वा नयाँ निर्वाचनका माध्यमबाट) जुन षड्यन्त्र परिपञ्च भइरहेछ, पेशेवर दल र उनका दस्ता (कार्यकर्तादेखि नेतासम्म)लाई बाहेक, न जनता, न देशको लागि नै हितकर हुनेछ । न जनता नै त्यस पक्षमा छ । यथार्थ जनता सडकबाट सरकार फाल्छौ भन्नेहरूलाई फेरि वर्षौं रत्नपार्कमा रोउन् र आफूले ठिङ्गदी खुवाउनु पाइयोस् भन्नेमा देखिन्छन् । 

अहिलेको “सहमति र सहकार्य” र “एकताको आँधी सिक्किमतिरबाट नेपाल पसेको हुनुपर्छ” भन्ने धेरैको अनुमान छ । किनकि सिक्किमका जनतासँग मत माग्ने दल र नेताहरूले जनतालाई लोकतन्त्रकै संस्थागत विकासको विश्वास दिलाएका थिए । तर विधानसभामा पुगेपछि सम्पूर्ण ३२ विधायकमध्ये एकको अनुपस्थितिमा सबैबीच सहमति गरी “जनप्रतिनिधिकै निर्णय” को किस्तिमा राखेर स्वतन्त्रता र राष्ट्रियता भारतमा विलयन गराइएको इतिहास धेरैका मन मथिंगलभित्र ताजै छ । 

यस्तो चौतर्फी राष्ट्रिय संकटको घनचक्करमा देश फसिरहेको अवस्थामा संयोगले नेहरू विश्वविद्यालयबाट उच्चतम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई समक्ष दुईवटा बाटा वा विकल्प देखिएका छन् । पहिलो राजनीतिक गोल चक्करमा फँसेको देशलाई त्राण र प्राण दिने हो भने संविधानसभाको राग गाउँदै युद्धस्तरीय आर्थिक क्रान्तिकारी कदम चाल्ने साहस गर्नुपर्छ । त्यस निमित्त अरु दशतिर नबहकिई, दुई तीनवटा मेगा हाइड्रो प्रोजेक्टबाट हात निकालेर फर्किदै गरेका थ्री गर्जेज, एस.एन्. पावर, जी.एम्.आर. आदि कम्पनीहरू तामाकोशी–३, अपर कर्णाली, बूढी गण्डकी, पश्चिमसेती जस्तालाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र राष्ट्रिय हीत विपरीत नहुने गरी माग अनुसारको सुविधा र प्रतिबद्धता दिने निर्णय तत्काल गर्नुपर्छ । राजधानीलाई तराई जोड्ने गौरवको दू्रत राजमार्गको निर्माणकार्यलाई चार पाँचमा खण्डमा विभाजित गरी एकै साथ सबै ठाउँमा निर्माण कार्य शुरु गराई संविधानसभाको निर्वाचनको दिन आउनुभन्दा अगावै राजमार्गको अधिकतम निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने पृथक र विकासवादी बाटोतिर लागेर नेपालको महानायक बन्ने संकल्प गर्ने ? 

अथवा, दोस्रो विकल्प, सत्ता र ‘शक्तिमा कायम हुने’ स्वार्थको वशीभूत भएर जन अस्वीकृतहरूसँग “सहमति सहकार्य एकताको धाराबाट बग्दै लेण्डूप दोर्जीको नेपाली संस्करणको रुपमा इतिहास र भोलिका सन्तानको धिकार्ने कोटीका व्यक्ति समूहको सहयोगी भएर गर्हित पतनोन्मुख बाटोतिर डोहो¥याउने ? “अपराधी र राष्ट्रिय विसर्जनवादीहरूको चक्रव्यूहमा फँस्ने तत्काल सहज महासंकटको भासमा भासिएको देश र जनताको आशा, विश्वास, आस्था र आवश्यकता र आर्तनाद सुनेर बुझेर यो सानो राष्ट्रको विश्वविख्यात महानायक बन्ने अवसरको सदुपयोग गर्ने कि ? पार्टीको इमान्दार सिपाही, नेताको आज्ञाकारी भएर सुरक्षित निकास लिने ?  बाटो समाउने ? डा. भट्टराईलाई संयोग र समय दुवैले दुवै अवसर एकैसाथ अगाडि तेस्र्याइदिएको छ । वहाँले कुन बाटो समाउनु हुन्छ ? इतिहासमा त्यस्तै रुपमा अंकित हुनुहुनेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)
मुलुक उकासिनुको साटो झन्झन् गिर्दो अवस्थामा - यादब देवकोटा (04.30.2012)
संविधानका नाममा आ–आफ्नै दाउपेच लडाउँदै - महेश्वर शर्मा (04.30.2012)
नेपाल भारत सम्बन्धमा सिक्किमको गन्ध - तारा सुवेदी (04.30.2012)
नेताहरूको बुद्धिको बिर्को खुल्न अझै कति लाग्ने ? - यादब देवकोटा (04.23.2012)
पहिले मति सपार, अनि सहमति खोज - महेश्वर शर्मा (04.23.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]