युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 05.30.2020, 05:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा
Monday, 06.18.2012, 04:51pm (GMT+5.5)

नेपालको राजनीति अथवा राज्य संचालनको परम्परा हेर्दा कुनै पनि परिवर्तन स्वाभाविक ढंगबाट भएको पाइँदैन । जंगबहादुरकै पालादेखि त्यस्तै देखिन्छ । अथवा त्योभन्दा अघि पनि धेरथोर त्यस्तै हुँदैआएको छ । पछिकै कुरा गरौं– २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था अस्वाभाविक ढंगबाटै गयो । पञ्चायत पनि स्वाभाविक ढंगबाट नआएको भए पनि तुलनात्मक रुपमा अलि बढी अडिए पनि जसरी आएको थियो त्यसरी नै गयो । २०६३ मा विघटित संसद्लाई अस्वाभाविक रुपमा ब्यूँताइयो र राजतन्त्र एवं हिन्दुत्वलाई पनि अस्वाभाविक ढंगबाटै पन्छाइयो । इत्यादि सबै कार्य स्वाभाविक र परिपक्व प्रसवलकालको प्रतिक्षा नगरी शल्यक्रियाबाट बलात् बच्चा जन्माए जस्तो भयो । यसरी यहाँ कुनै पनि वयवस्था वा सरकार जसरी अस्वाभाविक तरिकाबाट आएका थिए त्यसरी नै गएका छन् ।

यसबाट हामीले केही सिक्न सकेनौं । हामी अझै पनि मूख्र्याइ र लिडे ढिपीमै छौं जसको ताजा उदाहरण भर्खरै अस्वाभाविक ढंगबाटै समाप्त भएको संविधानसभा नै छ । हिजोसम्म संविधान बनाउँछौं भन्दाभन्दै चार वर्ष व्यर्थै खेर फालिदिए आज आपसमै सत्तोसराप र थुमाजुधाइ गर्दैछन् । सोझासिधा जनता नेताका जुधाइ र दोहोरीमा रल्लिएका छन् । जनताले बुझ्ने भए यस्तो हुन्थ्यो ! नेताहरु अझै पनि आन्दोलनकै भाषा बोल्दैछन् । सबै कुरा सदाकाल आन्दोलनकै बलमा हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यागेर राजनीतिक परिचालनमा स्वाभाविकता ल्याउन नसकेसम्म अब कुनै पनि स्थायित्वको आशा नगरे हुन्छ भनेर नेताहरुले कहिल्यै बुझ्लान् कि नबुझ्लान खै ?

जनता कति सोझा छन् भने नेताले फट्याई बोले पनि पत्याएका छन् । नेताहरु बाहिरियाका इशारामा अझ बलियो आर्थिक टेवा मानिएका आईएनजीओवालाहरुका इशारामा  चलेका छन् । पञ्चायत खाएर उग्राएकाहरु समेत गणतन्त्रवादी भएर निस्केका छन् । स्वार्थका आहालमा पौडी खेल्न पल्केकाहरुले अब पाँच सात वटा बलियाहरुलाई राज्य बाँडेर अरुलाई लोप्पा खुवाउने दाउ गर्दागर्दै आफैं घोप्टा खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको पत्तै पाएका छैनन् । नेताहरु बाहिर जति नै प्रगतिवादी देखिन खोजे पनि भित्रभित्र भ्रष्ट प्रवृत्तिले काम गरिरहेको पाइन्छ । झूट बोलेर नै आफ्नो खाइखुराकी चलाएका छन् ।

बलजफत र विध्वंश मच्चाउन सक्नेले जे पनि पाउने र यमानदारले थच्चिनुपर्ने आजको भ्रष्ट सरकारको विशेषता नै भएको छ । आजसम्म मनपरी राज्य कोष उडाएर पनि नपुगेर अब सरकारबाट बाहिरिका विशिष्टहरुलाई आजीवन घरभाडा (घर हुनेलाई पनि), महंगो मोटर, तेल, मर्मत खर्च, सुरक्षाकर्मी र सचिवालय कर्मचारी समेत दिने गरी वर्षेनी पचासौं करोड राष्ट्रको सम्पत्ति खाने यिनीहरुको कुनियत देखेर दुनियाँ आश्चर्यचकित भएका छन् । यिनले राष्ट्रलाई कंगाल पार्नुबाहेक (अपवाद छोडेर) अरु के गरे र त्यस्तो महंगो सम्मान दिनुपर्ने ? जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

आज हाम्रा राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक विधि व्यवहार राखेका छन् कि बलशालीले जे गर्नसक्ने त्यही हुने अराजक शैली छ ? काम गर्ने त नेतृत्वले हो, दलले होइन । दललाई प्रजातान्त्रिक वा अप्रजातान्त्रिक सिद्ध गराउने पनि नेतृत्व क्षमता नै हो । यसरी हेर्दा र यहाँको स्थिति विचार गर्दा राजनीतिक दलविना प्रजातन्त्र सम्भव छैन भन्ने भनाइ पनि अपत्यारिलो भएको अनुभव हुन्छ । आजको अव्यवस्थाले दल मुख्य कुरा नभएर नेतृत्व पो मूलतत्व रहेछ भन्ने देखाएको छैन र ? प्रजातन्त्रका लागि दलको अपरिहार्यता सिद्ध गर्न त दलका नेताको आचरणमा जनताले प्रजातन्त्रको प्रतिबिम्ब देख्न पाउनुपर्छ । तर खोई आज त्यस्तो स्थिति ? आज त एकपटक कल, बल, छल या कृपाबाट माथि पुगेपछि राज्यबाट आजीवन विभिन्न असीमित सुविधा र पेन्सन समेत खान खोज्ने ठगहरुबाट प्रजातन्त्रको सम्बद्र्धन कसरी होला ? बडो सोचनीय स्थिति छ आज ।

पञ्चायतकालमा पेन्सन खान कानुन बनाउने पञ्चभन्दा पनि आजका गणतन्त्रवादी झन गन्हाएको देखेर जनताले “थुइक्क मोरा हो !” भन्दै धिक्कार्न थालेका छन् । यस्तै मनपरीतन्त्र चलाएर जनता रुवाउनकै लागि माओवादीले दश वर्षसम्म विध्वंश मच्चाएको रहेछ कि भन्ने पुष्टि हुँदैन यो विशेष सुविधा बाँडेर खाने प्रसंगबाट ? त्यो बेला पूर्वपञ्चलाई पेन्सन खानबाट सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो तर आज त न्यायाधीशले पनि पाउने गरेकाले राज्यले धान्नै नसक्ने खालको (वर्षेनी सुविधाभोगी बढ्ने हुनाले पनि) यो सुविधा अदालतले के गर्लाकुन्नि ! जनता प्रतिक्षारत छन् ।

नेताले हिजो आज प्रजातन्त्रको नाम लिंदैनन् । त्यो नामबाट ठगी गर्दागर्दा बद्नाम भएकाले नयाँ नामको खोजीमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, जनतन्त्र भन्न थालेको भनिंदैछ । आखिर जे भने पनि जनताका आँखामा छारो हाल्ने बाहेक केही भएन भन्ने कुरा संविधानका नाममा व्यर्थै चार वर्ष बिताएको उदाहरण हाम्रै अगाडि छ । त्यसेले उपर्युक्त शब्दहरुलाई नेताहरुले फट्याईकै लागि प्रयोग गर्न थाल्ने हो भन्ने बुझाइ हुन थालेको छ । हिजोका चप्पलछाप नेताहरु आज महलबासी हुनुलाई नै क्रान्ति भएको र परिवर्तन आएको भनेर जनतालाई अझै पनि छकाउने प्रपञ्च भैरहेको अनुभव हुन थालेको छ ।

सरकारका तर्फबाट भैरहेका अनर्थको विरोधमा जनताले आवाज उठाउँदा गल्ती भएकोमा आत्मालोचना गर्छौं भन्दैमा राष्ट्रलाई भएको क्षतिपूर्ति हुन्छ ? नगर्नु भ्रष्टाचार गरेर राष्ट्रलाई नंग्याएर केही नेताले सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने अनि अब दुई तिहाई मत पाएमा जनताका सम्पूर्ण चाहना पूरा गर्छौं भन्नेहरुलाई  जनताले कुन रुपमा हेर्ने र कसरी पत्याउने ? जनतामा जान र मूल प्रश्नमा जनमत संग्रह गर्न डराउने अनि हरेक महत्वपूर्ण विषयमा आफूखुसी निर्णय गर्ने सरकारले दुई तिहाई माग्नु लाजमर्दो भएको छ ।

जनताका समस्याप्रति आँखा चिम्लने, जनतालाई नै अविश्वास गर्ने अनि जनतालाई नै ठगेर सुखसयलका आहालमा पौडी खेल्न पल्केका नेताले आफ्नो सम्पन्नता त चुल्याए, तर देश डुबाए । यही हो आजको सार्वजनक पीडा । यस पीडाबाट मुक्ति पाउने उपायको खोजीमा भुट्भुटिएका जनताको चिन्ताले कहिले गुहार पाउने हो कुन्नि !



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)
मुलुक उकासिनुको साटो झन्झन् गिर्दो अवस्थामा - यादब देवकोटा (04.30.2012)
संविधानका नाममा आ–आफ्नै दाउपेच लडाउँदै - महेश्वर शर्मा (04.30.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]