युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 10:49am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी
Monday, 06.18.2012, 04:52pm (GMT+5.5)

लोकतन्त्रको संरक्षक संविधान कि सहमति ?
“संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र”को मुद्दालाई स्थापित गर्नका लागि सशस्त्र जनविद्रोह शुरु गरेर राजधानीका चक्रपथ बाहिर आइसकेका माओवादी, र तत्कालीन राजाको “एक्काइसौं शताब्दीको संघार नाघिसकेको र बाह्र वर्षसम्म संसदीय प्रजातन्त्रको छायामा हुर्केको छाडातन्त्रमा रमाइरहेका नेपालीमाथि दुई सय वर्षभन्दा पहिलेका पूर्खाले जस्तै श्रीपेच लगाएर डिरेल भएको प्रजातन्त्रलाई लीकमा ल्याउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्र्दछु” भन्ने राजहठ बोकेर हिँडेका राजाबाट अस्वीकृत र तिरस्कृत संवैधानिक राजतन्त्रवादी दलहरूबीच २०६२ मंसीर ७ गते अप्राकृतिक र अपवित्र लगनगाँठो बाँधिएपछि बहुदलीय शासन पद्धतिमा “सहमति” शब्द राजधानीका सडकमा भित्तालाई समेत झर्को लाग्ने गरी प्रयोग हुनथाल्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका ५ वटै प्र.म.हरूले यो देशमा “आफू सत्ता नियन्ता हुँदा बहुमतको आधारमा हुने, तर छोड्ने  दबाब प¥यो कि राष्ट्रिय सहमतिको अडंगा तेस्याउने” यौटै परम्परा कायम गरेपछि शुरु भएको सहमतिको राग सुन्दा सुन्दा राजनीति देखि नै धेरैलाई बैराग्य हुन थालेको सुनियो ।

केही दिन पहिले (२०६९ जेष्ठ १४ गते) सम्म संविधानको धारा ६३ अनुसारको जनताको मतबाट स्थापित संविधानसभा थियो । जसले धारा ८३ को अधीन धारा ३८ को प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने र हटाउने गर्न सक्थ्यो, संविधानसभासँगै त्यो व्यवस्थापिका÷संसद समेतको गएको जेठ १४ गते मध्यरातमा अवशान भइसकेको छ । अवशान हुने बेलासम्म सार्वभौम संसदको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्रीले “आगामी मंसीर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने” घोषणा गरिसक्नु भएको छ । त्यो संवैधानिक छ छैन ? त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो, निर्वाचन सम्पन्न गर्छु भनेर घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा “धारा ६४ अनुसार दुई वर्षको अवधिमा संविधान जारी गर्ने” प्रतिबद्धता जाहेर गरेका दल र ६०१ को भीडले स्वेच्छया, मनोमानी र संसदीय सर्वसत्तावादी बाटोबाट अर्को जनादेश नलिई चार वर्षसम्म म्याद थप्दै र जनताको थाप्लोमा अतिरिक्त ठुलो कर भार बोकाउँदै जानेहरूलाई सर्वोच्च अदालतले छ महिनासम्म म्याद दिँदा पनि संविधान जारी नगरेको स्थितिमा फेरि जनतामाझ अर्को संविधानसभाका लागि कसरी मत माग्न जाने ? त्यो हिजो चार वर्षसम्म संविधानसभा संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र सत्ताका लागि लाप्पा खेल्दैगर्ने दलहरूको सरोकारको कुरा हो ।

संविधान अनुसार राज्यमा शासन चल्नुपर्छ भन्ने शाश्वत र निर्विवाद सत्य हो । त्यस अनुसार राज्य संचालन नगर्ने, नचलाउने सरकारलाई कारबाही गर्न आफूलाई संविधानले के कस्तो अधिकार दिएको छ ? त्यस्को सम्यक अध्ययन गर्ने र आफूले कुनै निर्णय गर्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन के कस्तो प्रभाव पर्छ ? त्यस पाटो र बाटोतिर हेरेर काम कुरा गर्ने दायित्व सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्थापित गरेको लोकतन्त्रको मर्म र भावना यही हो । “संविधानको सर्वोच्चता” भनेको पनि यही हो । यदि संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र धर्मको सम्मान गर्ने हो र “राजनीतिमा नैतिकता भन्ने पनि केही हुन्छ” भन्ने र मान्ने हो भने उक्त शाश्वत कुरालाई सहमतिका नाममा अन्यथा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । गरिए लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा रुपान्तरित हुन्छ ।

विद्रूप र विभत्स परिदृश्य
माथि उल्लेख गरिएझैं गएको जेष्ठ १४ गते प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेपछि हिजोको संविधानसभामा ठूलो संख्या भएका दलहरू (अब अर्को जनादेश लिएर नआउँदासम्म सबै दलको हैसियत फरक छैन, ठूलो सानो मान्नु हुँदैन) को आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने इच्छा भए जनतासामु जानुको विकल्प छैन । हिजोसम्म आफैले अरुलाई सडकमा कराउँदा देखाउने गरेको लोकतान्त्रिक विधि मान्यताको बाटो त्यही हो । अहिले सत्ताच्यूतिको पीडाले त्यो विधि र परम्परा परित्याग गरेर, उही हिजो २०६१।६२ तिरका राजालाई तर्साउने बाटो समाएर, संविधानतः नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा गएर असंवैधानिक रुपमा ढाल्ने र फाल्नेहरूको मूल्यांकन सार्वभौम जनताले गर्ने हो, गर्लान् ।

तर राष्ट्रपति जस्तो आजसम्म निर्विवाद सर्वोच्च पदासीन व्यक्तिबाट सडकका हल्ला र हावाका पछि लागेर “धारा ३८(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री धारा ३८ (७) अनुसार कायम नरहेकोले सोही धाराको उपधारा (९) अनुसार ‘काम चलाउ’ भइसकेको हुँदा सहमति गरेर आऊ, तिमीहरू बीच जे जस्तो सहमति हुन्छ, संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसै अनुसार गर्छ” भनेर सूचना निकाल्ने जुन काम भयो, देशलाई असंवैधानिक भड्खारोतिर धकेल्ने पहिलो काम नै त्यहीबाट शुरु भयो । “सहमति”लाई संविधानको मानदण्डले कति संविधान सम्मत वा जायज ठह¥याउन सक्छ, कसैले वास्ता गरेको देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सीमा धारा “३६ (क) (१) (२) (३) ले रेखांकित गरेको छ । त्यस बाहेकको विशेषाधिकार वा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था कहीं कतै गरिएको छैन । यस्तोमा सडकमा उत्रेर संवैधानिक सरकारलाई फाल्ने र विनाजनादेश सत्ता हत्याउने असंसदीय  धम्की दिने दलहरूका “धारा ‘४३’ को अधीन सहमति नगरी ल्याइएका अध्यादेश, वजेटमा स्वीकृति नदिन” भनि गरिएका अनुरोध सुनेर  धारा ४४ तिर ध्यान नदिई सिंहदरबारभित्रका संवैधानिक सरकार प्रमुखलाई “हात मिलाउ र सत्ता साझेदारी देऊ” भनेर दबाब दिने अधिकार संविधानतः देखिँदैन । राष्ट्रपतिले संवैधानिक सरकार प्रमुखलाई सत्ता छोड्ने  दबाब दिन थाले भने अर्को पक्षबाट पनि उनलाई शितल निवासबाट निस्केर सडकमा आऊ” भन्ने दबाब आउला कि नआउला ?, त्यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपतिले के गर्ने ? त्यतापट्टी वेवास्ता गर्दै संविधानसभाको अवशान पश्चात जसरी संवैधानिक सरकार विरुद्धको असंवैधानिक मोर्चाका पक्षधरहरूका भीडभित्र उहाँको छाया देखा प¥यो, दोस्रो अनिष्टको खतरा नै त्यही हो भन्ने लाग्छ ।

यसबेला सम्माननीय राष्ट्रपतिले निहीत स्वार्थ बोकेका राजदूतहरूले जस्तो “दलहरूबीच सहमति कायम गरी निकास निकाल्ने” जमर्को गर्नु पदीय मर्यादा अनुसार शोभनीय र शुभ हुन सक्दैन ।

सहमतिको अर्थ र सीमा ?
अहिले “सहमतिबाटै वर्तमानको राजनीतिक संकटको समाधान हुनुपर्ने” कुरा आइराखेको छ । लोकतन्त्र र संसदवादी दलहरूले त्यसरी सडकमा सहमति खोज्ने र प्रधानमन्त्रीले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरू कहाँसम्म ‘सहमतिको कहतारो’ तेस्र्याइरहने उदेकलाग्दो जुन अप्राकृतिक उपक्रम शुरू भएको छ– त्यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको मर्म र धर्ममाथिको सामूहिक बलात्कारको नग्न दृश्य हो भन्ने लाग्छ । किनकि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘जनतालाई न्यायकर्ता’ मान्ने हो । सामान्य र सतही रुपमा हेर्ने, सुन्ने र सोच्नेहरूका लागि “सहमति” शब्द प्रसंशनीय र अति महत्वपूर्ण उपाय हो र त्योभन्दा उत्तम बाटो सायद अर्को छैन” भन्ने पक्षतिर धेरै ठूलो भीड पनि उभिएको हुनसक्छ ।

तर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति के को लागि ? आजसम्म जनताका दुःख पीडा, महंगी, जनजीविकाको यति ठूलो जल्दोबल्दो समस्या समाधानका लागि त कहिल्यै कुनै दलले सहमतिको कुरा निकालेन ? हिजो पंचायतकालमा मात्रै होइन, संसदीय शासन व्यवस्थामा समेत सडकमा “नवसाम्राज्यवादी विस्तारवादीले पूर्वको पशुपतिनगरदेखि सुस्ता, लक्ष्मणपुर हुँदै महेन्द्रनगर र कालापानीसम्मको दशौं हजार हेक्टर नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरी आफ्नो बनायो, सीमा सार्दै लग्यो” भनेर कोहलो हाल्ने दल सत्तामा जाँदा मात्रै होइन तिनै दलका नेता परराष्ट्र मन्त्री हुँदा न कहिल्यै राष्ट्रिय सार्वभौम अखण्डता कसरी जोगाउने भन्नेमा सहमति खोजियो, न सम्बन्धित राष्ट्रसँग त्यस्को छानवीन गराउनेमा सहमति गराउने प्रयास गरेको सुनियो । त्यति मात्रै होइन २०४७ सालको संविधानबाट मृत्युदण्ड खारेज गरेपछि अकल्पनीय जघन्य अपराध बढ्यो । भ्रष्टाचारले राष्ट्रलाई नै निल्ने स्थिति बनिसक्यो । सरकारलाई उसकै मातहतका कर्मचारीहरूले संगठित रुपमा घेराबन्दी गरेर ढाल्नेसम्मको चुनौति दिंदै अराजकता, शासन, विधि–विधान र अनुशासन शून्यता सिर्जना गरे, शासन प्रशासन अपाङ्ग असहाय निरीह र निष्प्रभावी हुँदैगयो, त्यसमा प्रभावकारी उपचार विधि के हुन्छ ? भन्नेतिर कसैको ध्यान गएन । त्यस्तो सयौं राष्ट्रिय समस्यातिर कहिल्यै सहमतिको प्रयास भएन ।

अहिले यहाँ “राष्ट्रिय संकट समाधान”को आडमा हिजो जनादेश पाए पनि नपाए पनि “सत्ता नियन्ता हुनेमा साझेदारी पाउनुपर्छ” भन्नेहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि “जनता”लाई हतियारका रुपमा प्रयोग  गर्न सकिन्छ भन्ने जुन सोच बोकिराखेका छन्, त्यो कति सही र कति गलत हो ? जनता स्वयंले संविधानसभाको निर्वाचनका बेला जवाफ दिनुपर्छ, देलान्  । तथापि यौटा कुरा के सबै दलका नेता हौं भन्नेहरूले बुझ्नुपर्छ भने “एक्काइसौ शताब्दीका जनता दुई हजार वर्ष पहिलेका ‘स्पार्टाकस्’ जस्ता दास होइनन् । हिजो कुनै कालखण्डमा कसैले बाध्य पारे, झुक्याए, लोभ्याए पनि अब जनताले त्यस्तो गल्ती गर्दैनन्, चेतिसकेका छन्” भन्ने लाग्छ ।

फेरि “दलहरूबीचकै सहमतिबाट सबै काम कुरा गर्न सकिन्छ” भन्ने नै नजीर स्थापित गर्न थालियो भने हिजो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार स्थापनाको मुद्दा लिएर सिक्किमेली मतदाता सामु गएका दलका नेताहरूले जसरी कुल ३२ मध्ये एक विधायकले बहिष्कार गरेको विधानसभामा ३१ जनाले पूर्ण सहमति गरेर सिक्किमलाई “जनताको सहमति”को नाममा भारतमा विलयन गर्ने” निर्णय गरे । त्यसरी नै यहाँ पनि लेण्डुपवादीको बहुमत खडा हुने हो कि ? सन् १९४० तिर नर्वेमा जसरी विदकुन क्लिजलिङ्गको नेतृत्वको एक मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी “नेशनल सेमलिङ्ग” पार्टीले नर्वेमाथि जर्मनको आधिपत्यलाई विधिवत् स्वीकारेको थियो, भोली नेपालमा पनि दलीय सहमतिमा त्यस्तो राष्ट्रघाती कार्य हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका  खुल्ला कि नखुल्ला ?

यदि “संविधानसभाको निर्वाचनमा जान संविधानतः र व्यवहारतः उचित र सम्भव छैन हुँदैन” भने दलहरूले निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारका प्रमुख (प्रधानमन्त्री)सँग बसेर नयाँ बाटो सुझाउने देखाउने गर्नुपथ्र्यो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको शक्ति (नभएको अधिकारको भ्रम)बाट प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्ने अध्यादेश, बजेट रोकेर भयदोहन (ब्ल्याकमेलिङ) गर्ने असंवैधानिक बाटो समाउन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनु हुन्नथ्यो । दलहरूले अहिले कथंचित संवैधानिक सरकार प्रमुखलाई अत्याएर तर्साएर, धम्क्याएर वा षडयन्त्रपूर्वक पदच्यूत गरे भने भोलि यही बाटोबाट दलहरूभन्दा बलियो अर्को शक्तिले प्रत्येक सरकार प्रमुखलाई सत्ताच्यूत गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?

“सहमति” को भावना, उद्देश्य, लक्ष्य सधैँ सफा, पारदर्शी, विधि–विधान र संविधानका परिसीमाको पूर्ण परिपालन गरी गर्नुपर्छ । अन्यथा आवधिक निर्वाचनलाई टार्दै र सार्दै जानेमा राष्ट्रिय सहमति÷सर्वदलीय निर्णय हुने परम्परा नै स्थापित हुनसक्छ कि सत्तैmन । भयो भने लोकतन्त्रको समाधिमाथि नाजीतन्त्र, फासीतन्त्र, निरंकुशतन्त्र र स्वेच्छाचारीतन्त्र झ्याँंिगने र विधि शून्यताको साम्राज्य स्थापित हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ?

माथि सबै ठाउँमा संवैधानिक प्रधानमन्त्री, “सरकार” भनेर जुन भनियो त्यो अहिले डा. बाबुराम भट्टराई र उहाँको सरकारलाई भनिएको भन्ने घटिया सोच पनि संविधानको ‘स’ नबुझी बुज्रक बनेका स्वाँठहरूले बनाउन सक्नेछन् । तर लोकतान्त्रिक र संवैधानिक राज्य शासनविधिका विद्यार्थी सबैलाई के थाहा छ भने “जननिर्वाचित सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै विस्थापित गर्नु, हटाउनु पर्छ त्यसो गरिएन भने सधैँ जनबलमा नभई भीडतन्त्रको वा “गन–बल”को शासन स्थापित हुनसक्छ ।  संवैधानिक बाटो छलेर सहमतिको छोटो र सजिलो बाटो खोज्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन् । किनकि लोकतन्त्रको आत्मा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनतालाई निर्णायक मान्नु हो । टाठा बाठाहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने उपाय नै सहमति हो । सारमा भन्ने हो भने ‘सहमति’ “संविधानको शासन र “जनताको सर्वोच्चता”को ‘विपरितार्थ’ शब्द हो । सहमतिमा चल्ने भए, संविधानको अर्थ र मूल्य हुँदैन ।

संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको बहुमतले २०६८ भदौ ९ गते धारा ३८ (२) अनुसार निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारलाई २०६९ जेष्ठ १४ गतेसम्म सबै दलले बहुमतकै संवैधानिक सरकार मानेका थिए । उहाँले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेपछि र सोही दिन मध्यरातमा संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसदको पनि अवशान भएपछि राष्ट्रपतिले जेजसो भने पनि चूप बसेको भए पनि धारा ३८ (७) (क) अनुसार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री स्वतः पदमा नरहने कुरा संविधानका धारा पढ्नसक्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर पनि उहाँले त्यसपछि भाग्नै चाहेको भए पनि राज्यलाई बेवारिस छोडेर जान, मिल्दैनथ्यो, पाउनु हुन्नथ्यो ।

व्यवस्थापिका संसद भएको–रहेको अवस्थामा राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालले “जति छिटो हुन्छ मलाई बालुवाटार छाड्ने अनुमति पाऊँ” भन्दा ७ महिनासम्म छोड्न पाउनु भएन । अहिले डा. बाबुरामले चाहेर, अथवा उहाँको घाँटी अठ्याएर, राजीनामा लिएर वा राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरेर पनि संविधानको धारा धारा ३८ (१) वा (२) का अधीन अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान नै छैन । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई स्थानापन्न (रिप्लेस) गर्ने व्यक्ति संविधानकै प्रक्रिया पु¥याएर आउनुपर्छ । त्यस्तो योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई संविधानले दिएको छैन । अहिले धारा ३८(९) को अधीनका प्र.म. भट्टराईले बालुवाटारबाट भागेर गए पनि पक्राउ गरी बालुवाटारमा नै ल्याई राख्नुपर्ने हुन्छ । उहाँको स्वर्गवास भए सो धाराको उपधारा १० अनुसार दोस्रो वरियताका उ.प.प्र.मं. विजयकुमार गच्छेदारले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । धारा ३८(१) को “राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ” भन्ने प्रावधान व्यवस्थापिकाभित्र संसदीय दलहरू बसेर गरिने सहमति हो । धारा ३८ को सवै उपधाराको सार त्यही हो । “प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि र व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा सडकमा २२÷२४ दलले सहमति गरेर सिफारिस गरेपछि हुन्छ” भन्ने हो भने (अहिले धेरैमा त्यही भ्रम छ) संविधानसभामा भाग लिए नलिएका  ४०÷५० दल मिलेर तत्कालै अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टै सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले के गर्ने ?

अहिले  सबैदल बाह्य भित्री बलमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार फाल्न वर्तमान संविधानको धारा ३६ (क) (३) र धारा १५८ को बाटो देखाएर राष्ट्रपतिलाई उल्क्याइ र उक्स्याइरहेछन् । यसबेला स्मरणीय के छ भने अहिले राष्ट्रपतिलाई यस्तो सल्लाह दिनेहरूले नै २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ताच्यूत गर्न तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई यसरी नै त्यस बेलाको प्रचलित संविधान २०४७ को धारा २७ (३) र धारा १२७ कै बाटो देखाएर राजाका कृपापात्र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई नियुक्त गर्ने राय–परामर्श टक्र्याएका थिए । परिणाम के भयो ? ‘राजा’ त २४० वर्ष देखिको इतिहास परम्पराले स्थापित संस्था थियो । तत्काल मौजूदा संविधान २०४७ को धारा ३५(१) ले “कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोगमा सार्वभौम संसदले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई जस्तै अधिकार प्रदान गरेको “श्री ५” थिए । जुन अधिकार अन्तरिम संविधान २०६३ का कुनै पनि धारा उपधारा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाले अहिलेका सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

कुरा त्यतिमा टुंगिन्न, सकिन्न । २०५१ साल असार २६ गते तत्कालीन  प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालको संविधान (२०४७) को धारा ५३ को अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र राजीनामा दुवै तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्र समक्ष पेश गर्नुभयो । साथै २०५१ कार्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समेत सिफारिस चढाउनु भयो । राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभाको विघटन, कार्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सहित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत स्वीकृत गरी धारा ३६ (१) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सोही धाराको उपधारा (७) अनुसार काम गरिरहनु” भन्ने आदेश भयो ।

त्यस बेला पनि “राजीनामा दिइसकेका ‘काम चलाउ’ प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनु हुन्न राजाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, अर्को सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि असमयमा नै हत्या गरिएकै प्रतिनिधिसभा केही दिन होइन केही छिनका लागि मात्र भए पनि जगाइयोस््” (नेकाको बहुमत भएकोले संसदीय दलको नेता फेर्ने मात्र मौका चाहिएको थियो) अथवा सर्वदलीय वा निष्पक्ष निर्वाचनकालीन सरकार गठन होस्” भन्ने विन्तीपत्र लिएर ने.का.का. पचास प्रतिशतभन्दा वढी पूर्व सांसदहरूको दस्तखत सहितको विन्तीपत्र ललिई राजाकहाँ गए र सर्वोच्च अदालतमा रीट दिए । त्यसरी जाने टोलीको नेतृत्वकर्ता ने.का.का. वरिष्टतम मध्येका तराई मूलका नेता थिए । (वहाँ स्वर्गीय भइसक्नु भएकोले नाम उल्लेख नगरौं) । राजाले “म त संवैधानिक राजा हुँ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिश मान्नैपर्छ, त्यसैले जे भन्नु छ– तिम्रै प्रधानमन्त्रीलाई भन” भने ।

सर्वोच्चले “विघटन गर्दाको संवैधानिक प्रधानमन्त्रीलाई  धारा ३६ अनुसार अर्को जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री आएर बाहेक कुनै पनि विधिबाट विस्थापित गर्ननसक्ने” फैसला दियो । अहिले संवैधानिक प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई घेराबन्दी गरेर असंवैधानिक मूढे बलमा फाल्ने र ढाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेका र सहमति अनुसार चल्ने (संविधान नहेर्ने ?) हरूले त्यो विगतका श्री ५ बाट लिइएको निर्णय र सर्वोच्चको फूल बेञ्चको पहिलो अकाट्य फैसला मान्ने कि नमान्ने ?, संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदसँगै अन्तरिम संविधान पनि खारेज भएको मान्ने हो भने “राज्य, संविधान र सरकार शून्यताबाट जान सक्दैन” भन्ने सिद्धान्त र विश्वले स्व्किारेको मान्यता तिर पनि हेक्का राख्नु पर्छ । त्यस बेला अन्तरिम संविधानले खारेज गरेको संविधान पुनर्जीवित हुन सक्नेछ । र खोज्दै जाँदा २०६१ माघ १९ गते खारेजमा परेका शेर बहादुर देउवा वा ०६३ बैशाख ११ पूर्वको सरकार जाग्नु पर्ने कुरा आउने छ ।
 
प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ ?
अहिले एकातिर “संविधानसभा पूर्णतः असफल भई अवशान भइसकेको स्थितिमा मंसीरमा फेरि अर्को चार वर्षका लागि निर्वाचन गर्नुहुँदैन” भन्ने यत्रतत्र सर्वत्रको दबाब आइरहेछ । अर्कोतिर “हिजो दुई वर्षमा संविधान दिने वाचा कसम खाइ संविधानसभा भवनभित्र पसेर म्याद थप र भत्ता सुविधा बढाउनेमा कुनै असहमति नजनाउने, संविधान बनाउनेमा कहिल्यै सहमति नगर्ने ६०१ को जम्बो भीडले फेरि ‘पुनस्थापना गर्ने’ दुष्प्रयास गरिरहेछन । यथार्थमा न संविधानले, न सर्वोच्चले, न जनताले पुनस्थापना गर्ने सहमति दिन्छ, न सम्भव छ ।

त्यति मात्रै होइन, अहिले एकातिर राजनीनामा नै नदिएको प्रधानमन्त्रीलाई जनताले प्रश्न नउठाउँदै राष्ट्रपतिले आत्तिएर सूचना निकालेको स्थिति छ । अर्कोतिर सडकेहरू “प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने” कोहलो मच्चाइरहेका छन् । संविधानको धारा ३८(९) को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने “हाँडिगाउँले प्रथा” कसरी कहाँबाट शुरू भयो ? उदेक लाग्छ ।  १० वर्षसम्म त्यत्रो टाउकोमा कात्रो बाँधेर जननिर्वाचित संवैधानिक प्रधानमन्त्रीले “सहमति गरेर विदा गरिदिनुस्” भन्दै असंवैधानिक बाटोबाट आफुलाई गलहत्याएर सत्ता हत्याउने षडयन्त्रमा लागेका दलका नेताहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका घर दैलोमा आँशु झार्नु भन्दा अशोभनिय के हुन्छ ?, यस बेला वहाँले अब आफूलाई कसैका “कृपाजीवी र पुच्छर”को भ्रमपूर्ण हीन मनोग्रन्थीबाट मुक्त र माथि उठेको” सावित गरी “सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नेको नौ नाडी छामेर बस्ने” धैर्य र साहसिकता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । निकास सहज पनि छ ।

१. संविधानसभाको साथै व्यवस्थापिका संसद पनि मरिसकेको छ । नयाँ संविधानसभा÷ व्यवस्थापिकाको लागि ६०१ जना सदस्यको चार वर्षको लागि निर्वाचन सम्भव असम्भवभन्दा पनि त्यसलाई जनताले स्वीकार्ने पनि कम सम्भावना भएको, त्यसरी निर्वाचन भए पनि हिजो चार वर्षसम्म जसरी जुन कारणले संविधान जारी हुन सकेन, भोलि पनि त्यही समस्याको कारण अर्को चार वर्षसम्म संविधान बन्न नदिने संभावना त्यत्तिकै प्रवल भएकोले, प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानको धारा ८३ मा आवश्यक संशोधन गरी, अध्यादेशको माध्यमबाट व्यवस्थापिका संसदको लागि धारा ६३ को उपधारा (३( (क) अनुसार को २४० सीटको निर्वाचन गर्ने मा सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

२. यदि दलहरू यसमा सहमत हुँदैनन् भने मंसीर ४ गतेसम्म निर्वाचनको रट लगाउँदै बस्नुपर्छ र ५ गते निर्वाचन नहुने स्थिति भए ४ गते राती अर्को एक वर्षपछि निर्वाचन हुने तिथि मिति  तोक्नुपर्छ ।

३. यदि राष्ट्रपति सहमत हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीसंग “आफूलाई संवैधानिक भन्ने राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ३६ (ग) को अधीन चुनौति दिँदै एकै चोटी राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको घोषणा गरी राष्ट्रपति  चयन गर्नेमा जनमत संग्रह गर्नेमा जाने घोषणा गर्ने पनि साहस गर्न सकिन्छ ।

यस बेला जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नेहरूको “विश्व इतिहासको झलक” र “भारतको खोज” पुस्तकमा टर्कीका मुस्ताफा कमाल पाशाको प्रसंगमा “देशको विकास र समुन्नतिका लागि तानाशाही नै चाहिन्छ, तर त्यो लोकप्रिय भए अझ उत्तम हुन्छ” भनेको पुनस्मरण गराउँदै वहाँ किन त्यस बाटोतिर नजाने ? प्रश्न गर्नुपरेको छ ।

उहाँलाई सडकेहरूसंग मात्र होइन आफ्नै पार्टीबाट पनि हारेर गुमाउनु के छ ? भोलि जनताबाट हराउन कसैले सक्ने छैन । कदाचित् साहसिक कदम चाल्दा पार्टी र जनताबाट पनि हार्नुभएपछि  पनि कुनै श्रीपेच जाने र डा. हट्ने होइन । उहाँलाई समय र संयोगले मृत्यु  शैय्यामा  पुगेको टर्कीको कमाल पाशा, सिंगापुरलाई आजको स्थितिमा पु¥याउने लीक्वान यू” बन्ने स्वर्णिम अवसर जुराइदिएको छ । यस्तोमा किन “सहमति” का आँशु पोख्दै हिँड्नु भएको छ ? यौटा अवोद्य प्रश्न भएको छ ।
(राष्ट्रिय दैनिक राजधानी ः २०६९ जेष्ठमा प्रकाशित भएकोमा परिमार्जित र विस्तृतीकृत)



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)
मुलुक उकासिनुको साटो झन्झन् गिर्दो अवस्थामा - यादब देवकोटा (04.30.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]