युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:27pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा
Monday, 06.18.2012, 04:57pm (GMT+5.5)

संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि यसको दोष एकले अर्कोलाई लगाउने क्रम उग्ररुपमा सुरु भएको छ । संविधान बनाउने जिम्मेवारी लिएर चार वर्षदेखि मुलुकमा राइदाइ गरेका प्रमुख भनिने दलका शीर्ष नेताहरूले ऐतिहासिक असफलताको दोषभागी हुँदा पनि कुनै जिम्मेवारीबोध महसुस गरेको देखिंदैन । अझै पनि आआफ्नै स्वार्थमा रुल्मुलिइरहेका छन् । मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा सकस दिनेतिरै बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । सहमति र राष्ट्रिय हितका लागि भन्दै सबै पक्ष आआफ्नै धुनमा मस्त देखिएका छन् । मुलुकको निकासका लागि गर्नैपर्ने काम गर्न पटक्कै अग्रसर नभएका नेताहरूले सहमतिको रटानबाट आफ्नो स्वार्थको दुर्गन्ध फैलाइरहेका छन् ।

यतिबेला मुलुकको अवस्था कस्तो छ ? आम जनतामा सोध्ने हो भने अधिकांशको उत्तर एउटै आउँछ– “देश वर्वाद भयो” । योभन्दा फरक खालको उत्तर कहीं कतैबाट पनि आउँदैन । पछिल्लो समय सरकार, राजनीतिक दलका नेता र अन्य पक्षको काम कारबाही र जनअपेक्षाबीच कुनै तालमेल छैन । जनतालाई जे दिन्छु भनिएको थियो त्यो पाइएको छैन भने जे नहुनुपर्ने हो त्यही–त्यही मात्र भैरहेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति सुरक्षा, सुशासन, राहतका अतिरिक्त शान्ति र संविधान दिन नसके एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिन भन्नुभएको थियो । आज उहाँभन्दा सत्तालोलुप नेता अर्को देखिएको छैन । परिस्थितिले त्यस्तै अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । आम सहमतिका आधारमा राजनीतिक गतिविधि चलाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा अहंकार र दम्भमिश्रित धारणाले सरकार चलिरहेको छ । सरकारमा बस्नेहरू सरकारले राम्रो काम गरेको, तर अझै राम्रो काम गर्न नसकेको तथा जनअपेक्षा धेरै भएको हुनाले केही गरेको जस्तो नदेखिएको बताइरहेका छन् । कतिपय चाहिं विपक्षीले सहयोग नगरेको, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्दै आफ्नो कमजोरी लुकाइरहेका छन् । सरकार चलाउनेले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर रोदन गर्नु कतिसम्म उचित हो ? खोज्नुपर्ने उत्तर यसैको हो । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा अपेक्षा अनुसारको काम नभएको गुनासो गर्नुभो । त्यो जिम्मेवारी कसको हो ? तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कार्बाही गर्ने हिम्मत किन नगरेको ? तर राजनीतिक नेतृत्व मनोगत भयले त्रस्त छन् । समस्या समाधानमा आ–आफ्नै किसिमका अवरोधहरू आइरहेका छन् र यसको निराकरण गर्ने दायित्व लिएकाहरू गम्भीर हुन सकेको पाइँदैन ।

नेपाली जनताको दिगो शान्तिको चाहना गरेका थिए । जनमुखी संविधानको परिकल्पनाद्वारा मुलुक समुन्नत हुने स्वर्णिम आशा जागृत गरेर बसेका थिए । तर यी सबै पानीमा बगेर गयो । यसको कारण भनेको सत्ता स्वार्थ र दलीय आग्रह प्रवाह नै हो । राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई दलीय स्वार्थको जलपले छोपेर अघि बढ्दा मुलुक दिन प्रतिदिन दलदलमा भास्सिदो छ । राजनीतिक दलहरूबीच जुनरुपमा सहमति र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन । सहमतिका नाममा आ–आफ्नो आग्रहलाई मलजल गर्ने बाहेक कुनै काम भएनन् । मुलुकको एकमात्र गन्तव्य जनमुखी संविधान निर्माण गर्ने थियो तर त्यस दिशातर्फ कुनै प्रगति भएन र अन्ततः संविधानसभाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो ।

यी तमाम विषयहरू मुलुक र मुलुकबासीसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष हुन् । देश र जनताको हितका लागि कोही पनि इमान्दार भएर अघि नबढेको परिणाम आजको अवस्था हो । यसमा सुधार नहुने हो भने मुलुक दुर्घटनाको शिकार हुनुको विकल्प नै छैन । मुलुकलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन विगतका गल्तीको आत्मसमीक्षा आवश्यक छ तर त्यो सम्भावना धेरै टाढा पुगिसकेको देखिन्छ । मञ्चहरूमा भाषण गर्ने बेलामा सहमतिको राग अलाप्दै विमतिको झुसिलो डकार मात्र बाहिर निस्किरहेको छ । अहिले मुलुकमा सवैले आ–आफ्नो आत्म परीक्षण गरेर स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

ऐतिहासिक संविधानसभा विघटन भयो । यसको दोषभागी को को हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर नेताहरू अरुतिरै औंलो तेस्र्याइरहेका छन् । यो उनीहरूको लाज ढाक्ने उपक्रम मात्र हो । नेपाली जनताले बुझेका छन् संविधानसभा भंग हुनुमा कुनै एक पक्षको मात्र दोष छैन । संविधानसभालाई भेडीगोठ बनाउने प्रमुख भनिने दलका शीर्ष नेताहरू नै यसको प्रमुख जिम्मेवार हुन् । अर्कोतिर जनताको मत पाएर संविधानसभामा आएकाहरूले आफूहरूको दायित्व निर्वाह नगर्नु पनि कम दोषपूर्ण कार्य हैन । तर उनीहरूले जस्तो निर्देशन पाए त्यस्तै गरे । अपवादका रुपमा छाडेर भन्ने हो भने अधिकांश सभासद्हरूले दलका नेताको निर्णयमा ताली बजाउने बाहेक केही काम गरेनन् । संविधानसभालाई सुचारु गर्ने सभाध्यक्षले पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको आदेशपालकको भूमिका मात्र निर्वाह गर्नुभयो । सहमतिको नाममा चार वर्षको ऊर्जा, समय र सम्पत्ति खेर गयो । यो सब राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशाले गरिएको थियो वा संविधानसभालाई नियोजित रुपमा मृत्युवरण गराउने खेल थियो त्यो भावी दिनमा खुलस्त होलान् र अहिले सतहमा देखिएका कुराहरूलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने विगतको गल्तीको आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ ढंगले सहमति गर्नुको विकल्प छैन ।

कोही पनि कुनै पनि विषयमा परिपक्व र पूर्ण हुँदैन । गल्ती र कमजोरी सवैमा हुन्छ र गर्छन् पनि । तर त्यो गल्तीबाट सिक्ने र कमजोरी सच्याउने प्रयास भने हुनुपर्छ । नेपालमा सर्वाधिक अभाव भएको कुरा नै गल्ती सच्याउने र कमजोरी सुधार्ने चरित्रको हो । नेताहरू कसैमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने चेतना जागृत छैन । उनीहरूमा अहंकार प्रदर्शन गर्ने र हुँकार गरेर आँधीबेहेरी नै ल्याउँला जस्तो गरी कोलाहाल मच्चाउने सामथ्र्य मात्र देखिएको छ । नयाँ सिर्जना गर्ने क्षमता कसैमा छैन । त्यसैले अझै पनि समय बितिसकेको छैन । सुधार गरे अझै सुध्रेर जाने अवस्था छ । नेताहरूले आफूले आफैंको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आइसकेको छ । यस मामिलामा सत्ताको नेतृत्व गरेको एनेकपा माओवादीले अझ बढी विचार पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।

असार १ गते शुक्रबारको आमसभामा प्रधानमन्त्रीले संविधान बनाउन नसकेकोमा जनतासंग माफी माग्नुभो । त्यो उहाँको कुरा हो । तर त्यही कुरा अरुले बोल्न सकेनन् । संविधान सरकारले बनाउने नै हैन । संविधान त संविधानसभाले बनाउने थियो तर नेपालमा भने त्यो जिम्मेवारी चार दलका केही नेताले लिएका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेकोमा पछुतो मानेका छैनन् । किनभने यसैलाई भजाएर सत्ता प्राप्ति गर्ने लालचा उनीहरूमा छ र अहिले त्यही खेल चलिरहेको छ ।

यतिबेला मुलुक कसरी चलेको छ भन्ने हो भने ‘पशुपतिनाथको कृपाले’ भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको यति लामो समय वितिसक्दा पनि उजाडिएका गाउँबस्तीहरू हराभरा हुन सकेनन् । विग्रेको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन । मुलुकभित्रै पसिना चुहाउनुपर्नेहरू विदेश जान बाध्य छन् । जनताले राहत पाउने आशा नै गर्न छाडिसके । बजार अनियन्त्रित रुपमा खुल्लम्खुल्ला कालो बजारीमा चलेको छ । सरकार, राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई जनअपेक्षा अनुरुप द्रुतगतिमा अगाडि बढाएका देखिंदैनन् । अहिले त केवल एकले अर्कोलाई ‘काउण्टर’ दिनका लागि मात्र अनेक धारणा प्रवाह गर्ने गरिएको छ । त्यसैले प्रश्न उठेको छ– जनताले चाहेको के पाएँ ? अहिले जनता भन्न थालेका छन्– ‘हिजो एउटा राजा थिए आज त कति हो कति राजा पनि’ ! सवैलाई आफैं ठूलो हुनुपर्ने । कसैलाई आफूले राजतन्त्र मिल्काउन सवभन्दा धेरै भूमिका खेलेको भन्ने घमण्ड, कसैलाई प्रजातन्त्रवादी हुनुको घमण्ड, कसैलाई मध्यस्थकर्ता हुनुको घमण्ड ... सवैको आ–आफ्नै घमण्डले मुलुक पिल्सिइरहेको छ । अहिले जनताले राजनीतिक रुपमा भाषणवाजीमा लोकतन्त्र पाए, उदारता पाए, शान्ति पनि पाए र स्थिरता पनि पाए तर व्यवहारमा यी केही पनि पाएनन् ।

जनताको चाहना शासकहरूको परिवर्तन मात्र हैन, दैनिक जीवनयापनमा सहजता, शान्ति सुरक्षा, विधिको शासन स्थापना तथा न्याय र समानता पनि हो । तर, शक्तिमा पुगेका कसैले पनि जनताको आकांक्षा पूर्तिगर्न सकेका छैनन् । विगत पाँच वर्षदेखिको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भैसकेको छ । आ–आफ्ना अहंकार त्यागेर मुलुकको वृहत्तर हितका लागि प्रतिवद्ध हुने प्रण गर्नु आवश्यक छ । मुलुकले अब एउटा नयाँ दिशाको अपेक्षा गरेको छ । गल्तीबाट पाठ सिक्ने र कमजोरी सुधार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने हो भने अहिले देखिएका धेरै विकृति, विसंगतिहरू निर्मुल गर्न सकिन्छ । यसका लागि गल्ती र कमजोरीहरू नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । जनतामा निराशा उत्पन्न भयो भने त्यसको ज्वालाले अनपेक्षित परिणाम पनि ल्याउन सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । मुलुकमा अभूतपूर्व रुपमा राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै भएको छैन । यति चाँडै इतिहास बिर्सने प्रयास भयो भने त्योभन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुने छैन ।

हिजोसम्म जे भयो, जे गरियो त्यसलाई एकातिर पन्छाएर मडारिइरहेका विमतिलाई सहमतिमा लैजानु अहिलेको एकमात्र विकल्प हो । मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसिसकेको छ । यस्तोमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकताको चिन्ता समेत जागृत हुन थालेको छ । मुलुकलाई अखण्डित राख्न र राष्ट्रिय अस्मिता बचाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूलाई अग्रसर गराउनका लागि सहमतीय संस्कारलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । अबको सहमति विगतको जस्तो आफ्नो पक्षको हितका लागि मात्र नभएर मुलुकको हितका लागि हुनुपर्दछ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)
“झूठो नबोल्नू दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........” (१) - तारा सुवेदी (05.07.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]