युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी
Tuesday, 07.03.2012, 05:03pm (GMT+5.5)

संविधानसभाको अवशान 
२०६९ जेष्ठ १४ गते संविधान सभाले संविधान जारी गरे पनि नगरे पनि त्यस पछि २०६४ चैत्र २८ गते निर्वाचित संविधान सभाको संवैधानिक हैसियत नरहने स्पष्ट फैसला सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८ मंसिर ९ गतेको पूर्ण इजलासले गरिसकेको थियो । त्यस फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदन र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दर किनार गरेर साविकमा जस्तै धारा ६४ मा पुनः संशोधन गरी तीन महिनाको लागि म्याद थप गर्न संविधानसभामा सरकारले पेश गरेको प्रस्तावलाई समेत सर्वोच्च अदालतले निरस्त गरिसकेको थियो । 

यसरी २०६९ जेष्ठ १४ गतेपछि संविधानसभा जीवित रहन नसक्ने शतप्रतिशत निश्चित भएको स्थिति एकातिर थियो । अर्कोतिर सोही जेष्ठ ७ गते देखि ९ गतेसम्मको तीन दिने नेपाल बन्द आह्वान गरेको समूहको ‘एकल जातीय राज्य’को माग पूरा नगरी नछाड्नेमा सत्तारुढ माओवादी र मधेसवादीहरुको मोर्चा कम्मर कसेर  लागिपरेको थियो । सत्ता इतरका (खासगरि नेपाली कांग्रेस, एमाले, रा.प्र.पा.) हरु “एकलजातीय राज्यमा कुनै हालतमा सहमत नहुने मात्रै नभई त्यस्तो प्रस्तावलाई संविधान सभामा प्रवेश नै गर्न नदिन जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने” भनिरहेका थिए । यस्तो स्थितिमा गएको जेठ १४ गते मध्यरातमा चमत्कार हुने र अधुरो संविधान जारी गर्ने कुनै संभावना नै थिएन । “प्रभु पशुपतिनाथ” ले संविधान जारी गरेर चमत्कार गरी समस्या समाधान गरी दिन्छन् कि” ? भन्ने जस्तो गैर राजनीतिक र अनुत्तरदायी तवरले समस्यालाई हल्का फुल्का रूपमा लिने दलहरुको जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसैले यो आजको अन्यौल, दिशाहीन र निकास शून्यताको अवस्था ल्यायो” भन्ने स्पष्ट छ ।

१४ गते सिङ्गो त के किस्ताबन्दीमा मुर्कुट्टा वा कङ्काल संविधान पनि आउन सक्तैन, कथंचित प्रभु कृपा भएछ आएछ भने पनि जेठ १५ र तदुपरान्त आफूहरुले ने पहिलेदेखि भन्दै आएको देशमा के कस्तो भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ, भन्ने विषयमा न सरकारका पक्षबाट न सत्ता बाहिरका पक्षबाटै कुनै चासो राखियो । सबैलाई थाहा छ, २०६७ जेठ अर्थात् संविधानको धारा ६४ ले तोकिदिएको दुई वर्षको म्याद सकिनुभन्दा झन्डै दुई तीन महिना अघिदेखि २०६९ जेठ लाग्दासम्म “संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिएन र संविधान सभा ‘थारै म¥यो’ भने पनि अथवा संविधान जारी भएपछि असहमत समुदाय वा पक्षको उपद्रवको कारणबाट भोलिपल्ट देखि नै आकाशै खस्छ, हिमाल नै पल्टिन्छ, धरती नै भासिन्छ, सूर्य चन्द्र नै उदाउन्नन्, नेपालमा महाप्रलय नै आउँछ” भन्ने जस्तो भनाई गाउँको भट्टी पसलमा भेला हुने सबै जसो दलका चारआने कार्यकर्तादेखि मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिबाट समेत सयौं पटक सार्वजनिक भइरहेको थियो ।

त्यसरी “१५ गते उल्कापात नै हुने” स्याल हुइâयाँ मच्चाउने दलहरु  ०६९ जेठ १४ गतेको दिन दिनभर भने तमासे, र मूकदर्शक वा बेखबर रहे भएको देखियो । त्यसले “नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता “राष्ट्र, राष्ट्रिय समस्या, जनताको सुरक्षा र देशको भाग्य–भविष्यप्रति पूर्णत उदासीन छन्, र उनीहरुको ‘अर्जुनदृष्टि’ आफ्नो दल,समूह, स्वार्थ, सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित भए रहेको” भन्ने कुरा घाम झैं छर्लङ्गियो, निर्वस्त्र व्यक्ति जस्तो उदाङ्गियो । 

विपक्षी दलहरुको गैर जिम्मेवारी व्यवहार
“सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसीर ९ गते संविधानसभा आफैले आफ्नो म्याद पटक पटक थप गरी जनादेश विपरित जान सक्तैन, मिल्दैन” भनेर मात्र भन्न सक्तथ्यो, निर्वाचनमा जाउ, जनमत संग्रह गराऊ अथवा अन्य संवैधानिक विकल्प खोज, भन्नु उस्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय होइन, त्यो राजनीतिक विषय हो”भनेर धेरैले केही दिन कोहलो मच्चाए । 
यदि “जेठ १४ गते पछि म्याद थप गर्न मिल्दैन, गरे संविधान विपरित हुन्छ” मात्र भनिदिएको भए “निकास के त ? विकल्प र निकास विहीन फैसलाले देशलाई अन्यौलको भूमरीमा पा¥यो” भन्ने पक्कै अर्को अत्तो थापिन्थ्यो । त्यस बखत “सर्वोच्च अदालतबाट आएका विकल्पहरू ज्यूँदै भए रहेको र संविधानसभा मृत्युको अन्तिमक्षण पर्खिरहेको अवस्थामा सरकार व्यवस्थापिकाको शून्यावस्थाको लाभ लिने मौकाको बाटो समाएर विना जन प्रतिनिधित्व र विना निर्वाचन निरंकुश भई देश हाँँक्दै जाने हो कि ? भनेर समय छँदै सत्ता भित्रकाभन्दा इतरका दलहरुले चासो राख्ने र चनाखो हुने तिर लाग्नुपथ्र्यो । तर त्यसो गर्ने  तिर लाग्ने भन्दा खाली “राम–रमिता हेर्ने” र “माओवादी र मधेसी मोर्चाले हामी जस्ता जनताले कम मत दिए पनि इज्जत र इतिहासको बलमा ठूला भनेर जनताले चिनेका दलहरुलाई उपेक्षा गरेर कसरी अघि बढ्छन्, हेरौं त ?” भन्नेतिर लागे । 

त्यस्तो अन्तिम मौकामा सबैले तमासा हेरेर बस्नु किमार्थ उचित थिएन । त्यस्को साटो “अब संविधान पनि जारी नहुने, म्याद पनि थप हुन नसक्ने स्थितिमा “सरकारले विकल्प के रोज्छ, हामीसँग पनि राय लिएर कुन विकल्प सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्छ, त्यस्मा जाउँ” भनेर ठूला दल हौं भन्नेहरुले चासो राख्नु पर्दथ्यो । तर “सरकार कहाँ चुक्छ, कहाँ फँस्छ ? त्यहीबेला घाँटी अँठ्याउँला” भनेर मौका ढुकेर बस्ने जुन गैरजिम्मेदारी पूर्ण काम जिम्मेदार दलहरुले गरे, त्यो किन र कस्को आदेश निर्देशनमा भयो गरियो ? अहिले जनतासँग गुहार माग्न गएका दल र उनका नेताहरुलाई जेष्ठ २६ गतेको सभामा साथ नदिएर ठिङ्गा देखाउने आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेछन् । यस काल प्रश्नको उत्तर कस्ले, कसरी दिने ?
 
राजदूतमाथि ढुंगा प्रहार गर्नु समाधान होइन
हिन्दीमा यौटा कहावत छ “खिसियानी विल्ली, खम्बा नोंचे” । त्यसैलाई आज भोली नेपालीकरण गरेर “रिसाएको विरालोले खाँबो चिथोरेर रिस देखाउँछ” भन्ने चलन छ । उक्त हिन्दी लोकोक्तिको अर्थ पनि त्यही हो । जनताको बलमा सिंहदरबारको सत्ता हत्याउने स्वप्न द्रष्टाहरुलाई गएको २६ जेठमा जनताले जे जसरी नकारात्मक मौन उत्तर दिए, त्यसपछि “अशक्तानां बलं राजा” चरितार्थ गर्दै ‘राष्ट्रपतिलाई गुहारेर सरकार फाल्ने’ अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नेतिर लागे । तर राष्ट्रपतिले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अध्यादेश, जारी गर्नैमा स्वीकृति दिएर दलहरुको दबाब, अस्वीकृत गर्ने कार्यगत मौन उत्तर दिए । त्यसरी दलहरुलाई राष्ट्र पनिले पनि झट्का दिए । 

“सत्तातुराणां न भयं न लज्जा(?)” सत्ता र शक्तिच्यूतिको पीर र पीडाले मान्छेलाई कति अविवेकी, अन्धो र विक्षिप्त बनाउँदो रहेछ” भन्ने उदाहरण ४ गते असारमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ब्राजिल जाँदा विमान स्थलबाहिर विरोध गर्न कार्यकर्ता पु¥याएका सरकार विरोधी दलहरुले विदेशी (जर्मन) राजदूतको र सरकारी गाडी तोड फोड गरेर देखाइ दिए । हिजो अरुले त्यस्तो उच्छृङ्खल भीड जम्मा गरेर सडकमा तोडफोड गर्दा भत्र्सना गर्ने दलहरुले विदेशी राजदूतमाथि आफ्नै आह्वानमा विरोध प्रर्दशनमा उत्रेका कार्यकर्ता मार्फत ढुंगा मुढा बर्षाएर तोडफोड गराएको दुःखद मात्रै नभई असभ्य र घटिया व्यवहार गरे गरेको देख्नुप¥यो । त्यस्को दोष उही “सरकारबाट घूसपैठ गराइएको” भन्ने बनिबनाउ उत्तर दिइयो । अलि कति राजनीतिक नैतिकता भएको भए आफैंले त्यस्तो ध्वंसात्मक र कार्यरतापूर्ण कार्य भए गरिएकोमा “सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्नु” पथ्र्यो । तर केही नगरी चुप बसेको देखियो ।

“बेलगामको छाडा घोडा र सरकार विरुद्ध अराजक रुपमा सडकमा उत्रेको भीड” एकै हो । त्यसैले नेताले भीडलाई र सवारले घोडालाई आफ्नो कावुमा राख्न सकेन भने घोडाले सवारलाई र भीडले नेतालाई भड्खारोमा फाल्दिन र असजिलो ठाउँमा पु¥याइदिन सक्छ,” भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने थियो । तर त्यतातिर पनि कसैले ध्यान दिएको देखिएन ।

“निर्वाचन” को घोषणालाई कसरी लिने ?
१४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको अवशान भएपश्चात्को शून्यावस्थाको विकल्प मंसीर ७ गते संविधान सभाको निर्वाचन नै देख्ने र निर्वाचनको तिथी मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा लोकतान्त्रिक विधि र संविधान सम्मत छ छैन ? त्यस्को फैसला सडकको भीडले किमार्थ गर्ने होइन । यदि गर्न सक्छ भन्ने हो भने जेठ २६ गते, २७ गते र असार १ गतेको भीडले के फैसला दियो भन्ने अर्थ गर्ने ? “प्रचण्ड बहुमतको भीडले सरकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्नेलाई निषेध गरेको र सरकार पक्षलाई समर्थन गरेकै पुष्टि ग¥यो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो तातो र तीतो सत्य स्वीकार्न सक्ने नेता भने देखापरेका छैन ।

अर्को कुरा “२०६९ जेष्ठ १४ गते पहिले नै प्रधानमन्त्रीले सहमतिबाट निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा गर्ने उदारता पूर्ण सोच बनाएको भए, त्यसै बेला संविधानमा रहेका गौंडा अप्ठेराहरु हटाएर निर्वाचन गराउने बाटाहरु विधि विधानत सफा पार्न सकिने थियो” भन्नेमा न सरकार न सरकार इतर दलहरूको ध्यान गयो, महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा दुवै चुके । यद्यपि सहमति सहकार्य गरी निकास निकाल्नु पर्ने बेला त्यही थियो । त्यही नै अत्युत्तम र लोकतान्त्रिक मर्म र भावनाको उच्च आदर्श पूर्ण यौटै, उत्तम निकास हुने थियो । तर वैमौसममा रमाइलो मनाउन होटल रिसोर्ट चाहार्नेहरुले संवेदनशील र सही समयमा “भद्रा” हेरेरै बस्नु हुँदैनथ्यो । त्यही नै पछिल्लो गम्भीर गल्ती भयो । सायद त्यस बेलाको बैर, विद्वेष र एक अर्काप्रतिको व्यामोहको चरम अवस्थाले एकै ठाउँमा बसेर संविधान सभाको अवशान पछिको शून्यताको अवस्थालाई हरेकले आ–आफ्नै अनुकूल उपयोग गर्ने र स्वार्थका खेल मैदान बनाउने षडयन्त्रतिर लागे । त्यहींबाट नयाँ द्वन्द्व जन्माउने सोचाई थियो कि भन्ने पनि देखियो, ।” जेहोस् ! 

संविधान “सम्मत” र “असम्मत”को विवाद ? 
“प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आउँदो मंसीर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नु संविधान सम्मत र व्यवहारिक रुपमा पनि संभव छैन” भने संविधानले त्यसको अर्को बाटो पनि दिएको देखाएको छैन । तर यस भन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीको संविधान सभाको निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा देखि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८(७) (ख) अनुसारबाट (९) को स्थितिमा सरुवा गरेको (?) प्रधानमन्त्री कै हैसियत र वैधताका बारेमा लामो चर्चा गरिसकिएको छ, त्यता नजाउँ । 
त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई “संविधानको धारा ३६ (क) ३ र धारा १५८ को ‘घामको लौरो’ तिम्रो हातमा छ, त्यही प्रयोग गर” भनेर विपक्षी दलहरुले उक्स्याइरहेछन् । त्यसरी  २०४७ को संविधानको धारा २७ र १२७ प्रयोग गरेर सिद्धिएका तत्कालीन ज्ञानेन्द्रको नियति भोगाउने दुर्मति दिने एकातिर जमर्को गरिंदैछ । अर्कोतिर डा. प्रधानमन्त्रीलाई घाँटी अँठ्याएर, धम्क्याएर वा भित्री बाहिरी शक्तिबाट जायज नजायज शक्ति र संस्थाबाट दबाब दिएर सहमति गराउने सोच संविधानको कसीमा ठीक बेठीक कस्तो जाँच्न सक्ला ? त्यस्को पनि थप भाष्य आवश्यक छैन । 

अहिले जसरी “सहमति–सहमति–सहमति” को एकोहोरो “संविधान” र लोकतान्त्रिक मर्म, धर्म र भावना विपरित ‘झ्याली पिट्ने’ काम भइरहेछ, त्यसलाई सुन्दा कतिपय सामान्य लाटा सोझालाई “ठीकै हो” भन्ने पनि लागेको होला ? संविधानका धारा ३८ (१) र धारा ४३ (१) मात्रै भएको भए त्यो संविधान सम्मत पनि भनिन्थ्यो होला ? 

तर ती दुवै प्रावधान अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भइसकेको र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई सकेको अर्थात् “अन्तरिम संविधानको भाग २३ धारा १६० र १६१ प्रभावकारी हुँदा मात्र लागू हुने हुन्, अन्यथा संविधानको धारा ३८ (२) र धारा ४४ को प्रयोजनीयता नै थिएन” भन्ने बुझिदिएको भए (बुझ्नेले बेइमानी र फट्याई नगरिदिएको भए) दल, नेता र जनतामा ‘सहमतिले नै समाधान निकाल्नु संविधान सम्मत बाटो हो’ भन्ने भ्रम उत्पन्न हुने थिएन । सहज, निकास निस्किसकेको हुने थियो । दुर्भाग्य ! संविधानलाई ‘गाजरको मुरली’ मान्ने ठान्ने गर्दाको परिणाम यो गन्जागोल जन्मियो । 

संविधान अनुकूलको विकल्प ?
संविधानको धारा ६३ (७) धारा ६४ को (संशोधित) व्यवस्था लगायतका धेरै संवैधानिक र मौजुदा ऐन कानूनका प्रावधान यथावत् राखी मंसीर ७ गते संविधान सभाको निर्वाचन न संविधान सम्मत हुन सक्छ, न निर्वाचन सम्पन्न गर्न नै सम्भव छ । त्यो सार्वभौम सत्य जग जाहेर छ । 

तर ती संवैधानिक र ऐन नियमका बाधा अड्चन हटाउने सार्वभौम निकाय व्यवस्थापिकाको अवशासन भइसकेको छ, अस्तित्वमा छैन । सरकारले अध्यादेशद्वारा संविधान संशोधन गर्ने न सिफारिस गर्न सक्ने स्थिति छ न राष्ट्रपतिलाई धारा ३६ (क) ३ र धारा १५८ ले स्वतन्त्र र स्वविवेकीय रुपमा प्रयोग गर्ने गरी त्यस्तो शक्ति प्रदान गरेको छ । सडकको भीडले ठूलो अन्तराल बढाइ दुवैलाई विपरीत ध्रुवमा उभ्याएको छ ।

यसबेला यौटै मात्र विकल्प छ र त्यो साह्रै सहज संविधान सम्मत र सर्वमान्य पनि हुनेछ । त्यो हो नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी वा कुनै कानूनव्यसायीले नै किन नहोस् संविधानको धारा ३२ अनुसार १०७ का अधीन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी “२०६९ जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गर्न नसके पनि संविधान सभाको म्याद थप नगर्नू, त्यसस्थितिमा नयाँ निर्वाचनमा जाने समेतको विकल्प रोज्नू” भनी सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसीर ९ गते स्पष्ट रुपमा फैसला दिइसकेको आधारमा प्रधानमन्त्रीले मंसीर ७ गते निर्वाचन गराउने भनी जेठ १४ गते घोषणा गरिसकेकोले “उक्त निर्वाचन पूर्व संविधानको धारा ६३(७) लगायत निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई सक्रिय हुनुपर्ने र ऐन कानूनका अवरोध हटाएर निर्वाचन गर्नु गराउनु  कुनै बाधा नपरेको, भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ” भनेर माग गर्नु नै उत्तम उपाय हुनेछ । त्यसो गरेमा सर्वोच्च अदालतले पनि धारा १०७ को अधीन मुद्दा हेरी उपयुक्त निर्देशनात्मक आदेश गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतकै आदेशको परिपालन गर्दै निर्वाचन गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरि सकेको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाटै गाँठो फुकाउने उपाय आउनेछ । त्यसबाटै मात्र वर्तमानको समस्याको विकास निस्कने छ । 

देश र दलहरु लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट चल्ने हो, संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार्ने हो भने यही नै निर्विवाद, संविधानसम्मत र उत्तम उपाय र विकल्प हुनेछ । अन्यथा वर्तमानको शून्यताको अँध्यारोमा “लडेर जित्नेले राज्य हत्याउने हो” भन्ने ठानियो र सरकार र विपक्षी सडकमा लाप्पा खेल्दै रहने हो भने इतिहासको चिहानबाट कुनै हिटलर, मुसोलिनी र जंगबहादुरको भूत जागेर रजाइँ गर्न सक्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)
शक्ति राजनीति र जनावरहरूको घर - महेश्वर शर्मा (05.07.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]