युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:06pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 07.03.2012, 05:07pm (GMT+5.5)

देशको मूल समस्या भनेको अशिक्षा र गरीबी नै हो । अरु सम्पूर्ण खराबी, पछौटेपन र कुसंस्कार त्यसैका परिणाम हुन् । समाजमा देखिने भेदभाव, छुवाछुत समेतका विकृति पनि अशिक्षा र गरीबीकै कारण उब्जेका हुन् । तर त्यस्ता मूल समस्यातर्फ कसैको ध्यान छैन । नेताहरू जनजातिलाई लडाउन, भिडाउन जातीय राज्यका फोस्रा नारामा अल्झेका छन् । समस्या बुझेर समाधानतर्फ सार्थक काम गर्नु सट्टा निरर्थक राजनीतिक वितण्डामा नेताहरू रमाइरहेका छन् । समय र साधनको दुरुपयोग भैरहेको छ । तारे होटेलहरूका गोष्ठी र भोजभतेरमा हुने खर्च अशिक्षित र गरीब जनताको उत्थान हुने रचनात्मक काममा लगाउन पाउने हो भने देशको स्वरुपै बदलिन्थ्यो । तर त्यसो गर्दा नेताहरूको विद्वेषको राजनीति र डलरको खेती सुक्ने डर छ उनीहरूलाई ।

के गणतन्त्र भयो भनिदिंदैमा सबै कुरा त्यसै हुन्छ कि काम पनि गर्नुपर्छ ? नामधारी कोकल्याँटा नेतामा सकारात्मक सोच कहिले आउने हो ? जनतालाई देखाएका आश्वासन त गल्र्यामगुर्लुम भैसके । देश र जनतालाई केही दिन भनेर होइन, लिन मात्रै राजनीति गरेको देखिन आएको छ । सामान्य स्थितिबाट माथि आएकाहरूले पनि आफ्नो पूर्वस्थिति र हैसियत बिर्सेर आफूलाई बेग्लै सम्पन्न वर्गको ठानेर जनताको घोर उपेक्षा गरिरहेका छन्, आफ्नो दायित्व नै भुलेका छन् । उनीहरूलाई अब आफू आएको ठाउँका जनताको विपन्न स्थितिप्रति कुनै सरोकार नै नभएको व्यवहार देखाउँदैछन् । नेताहरूले रंग बदलेको देखेर जनतामा घृणा जागेको छ ।

जनताको नाम लिएर जनताकै रगत चुस्ने व्यवस्था भएको छ आजको गणतन्त्र । जुनसुकै पार्टीमा हेरेर पनि त्यसको नेतृत्वतहमा ठूलाठालूले नै प्रभुत्व जमाएका हुनाले त्यो शोषकवर्गले कुनै पनि हालतमा जनसामान्यको हित हेर्दैन । त्यसैले आजको नेतृत्वले जेजस्तो स्वाङ गरे पनि प्रजातन्त्रका पक्षमा छैनन् भनेर बुझे हुन्छ । माओवादी समेत खाओवादी भैसकेको स्थितिमा सर्वहाराको पार्टी भनेर पत्याउने स्थिति नै छैन । त्यसैले त यिनीहरू सर्वसाधारण जनताका समस्यातर्फ आँखा चिम्लिरहेका छन् । यिनीहरूको काम देखावटी मात्रै छ । बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने काम यिनीहरू आफैं गर्दैछन् ।

२०६२।०६३ को आन्दोलनमा माओवादीका चक्रचालमा फसेपछि कांग्रेस, एमालेको होस हसावै उडेको छ । माओवादीले लतार्दा लतार्दा अब उनीहरूमा आफ्नोपन नै हराएको छ । आफैलाई जति नै उदार र प्रगतिका पक्षमा देखाउन खोजे पनि उसको अभ्यन्तरमा र संस्कारमा रहेको स्वाभाविक प्रवृत्ति बदलिन नसक्ने रहेछ । दलहरूबीचको आन्तरिक विमतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रत्येक पार्टीका नेताले राष्ट्रपतिले आफ्नै चाहना अनुसार गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोगत अभिलासा (मुखले नभने पनि) देखाइरहेका छन् । यसबाट राष्ट्रपतिलाई कुनै न कुनै रुपमा नियामक अधिकार हुनैपर्ने रहेछ भन्ने आशय प्रकट भैरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

भ्यागुताको धार्नी नपुग्ने विपक्षीहरू मिलेर सहमतिको प्रधानमन्त्री उभ्याउन सक्दैनन् । अध्यादेशबाट वार्षिक बजेट ल्याउन दिन पनि राष्ट्रपति बाध्य हुनैपर्छ, अन्यथा बजेट ल्याउन नदिएको आरोप राष्ट्रपतिलाई नै लाग्ने भएकाले यस्तो स्थितिमा सरकारको आयु लम्ब्याएर आफैंले निर्वाचन गराउन पाइन्छ भन्ने सोचाइमा नै प्रचण्ड बाबुरामले निर्वाचन घोषणा गरेका हुन् भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । त्यसैले विपक्षीका भ्यागुताहरूको स्थितिमा र राष्ट्रपतिको कदममा नै धेरै कुरा निर्भर रहने विश्लेषकहरू ठान्दछन् ।

यसै बेला हालै गुलरिया गएर भाषण गर्दा गच्छदारले थरु र मधेशी मिलेर तराईबाट उत्तरतर्फ हावा पानी सबै रोक्नसक्ने तागत रहेको दावी गरेका छन । यो पदासीन गृहमन्त्रीको गाईजात्रे भनाइ हो । के जातीय राज्य बनाउन खोजिएको एकले अर्कालाई नाकाबन्दी गर्न र गराउन हो ? एक मधेश एक प्रदेश खोज्नुको अर्थ उत्तरतिर नाकाबन्दी गर्नकै लागि रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो ? राष्ट्रका निम्ति यो गम्भीर प्रश्न मात्रै होइन, अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा पनि हो । के सोचेका छन् अरु पार्टीका नेता र मधेशी दलका पछि दगुरेका आफूलाई जनजाति भन्नेहरूले ? जातीय राज्य खोज्नुको गुप्त मनसाय गच्छेदारको भनाइबाट खुलेको छ । यस्तो शत्रुले पनि नगर्ने काम यहींका नेताहरूले र मन्त्रीले कसको इशारामा गर्दैछन्  प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ ?

समाजका धेरै किसिमका मान्छे हुन्छन् । जात भनेको मान्छेको किसिम हो । मान्छेका आआफ्नै परम्परा, संस्कृति हुन्छन् र गुण हुन्छ । त्यसेका आधारमा यहाँ बहुजातित्वको पहिचान कायम छ, कसैले कायम गरिदिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । केही प्रभुत्वशाली खातापिता जातले अरु जातको अस्तित्व नै मेटाउनका लागि जातीय राज्य माग्नुका पछाडि जातीय संघर्ष ल्याइदिनेहरूको खाँडो जागेको हो भन्नु पर्दछ । हाम्रो सामूहिक पहिचान त नेपाली हुनु नै हो नि । तर एमालेले पहिचानका सात प्रदेश भनेर अर्को गाइजात्रे काम गरेको छ । किराँत–लिम्बुवान– कोशी । मग¬रा–तमुवा–गण्डकी । ताम्सालिङ–नेवा–वाग्मती इत्यादि भनेर । के यो हास्यास्पद भएन ? प्रदेशका नाम पनि राख्न नजान्ने ? बरु पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल गरेर प्रस्ताव गरेका भए यस्ता नाममा के आपत्ति  थियो । पाँचभन्दा बढी प्रदेश त धान्न पनि गाह्रो छ । नेता हुँ भन्नेले त नेतामा हुनुपर्ने गुण पनि देखाउन सक्नुपथ्र्यो नि । नेताहरू किन यतिविधि काँचोपन देखाउँछन् ।

यथार्थमा नेताहरू धमिलो पानीमा माछा मार्दैछन् । स्पष्टता र दिशाबोध नै छैन जस्तो छ । के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बेगर केवल कुुर्सी ताकेर सबै दौडेका छन् । जनता पाखामा छन्, तिनको वास्तै छैन । वास्तविकता बिर्सेर या वेवास्ता गरेर एकले अर्काको खेदो गर्ने गरेर आदर्शका नारा मात्रै फलाकेर कति दिन चल्छ ? अब त दलहरूप्रति नै घृणा देखाउन थालेका छन् जनताले । त्यसैले अब कुरा मात्रै होइन, नेताहरूले काम पनि गरेर देखाउन सक्नुप¥यो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)
झुठो नबोल्नु दिन एक खुलस्त हुन्छ ..........(२) : तारा सुवेदी (05.15.2012)
नारा जस्तै व्यवहार भए मात्र मुलुक सप्रिन्छ - यादब देवकोटा (05.07.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]