युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:26pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी
Tuesday, 07.10.2012, 02:17pm (GMT+5.5)

डा. रामवरण यादव व्यक्तिका रूपमा
डा. रामवरण यादव गणतन्त्रात्मक नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा विधिवत् निर्वाचित भएपछि यसै पत्रिकाको यही स्तम्भमा (मिति २०६५ साउन १४ गते) “राष्ट्रपति डा. यादवलाई बधाई र शुभकामना दिँदा” शीर्षक दिएर लामो लेख लेखेको थिएँ । नेपालको राजनीति र शासन प्रशासनका नालाबाट बगेर दुर्गन्धी फैलाइरहेका विकृतिको बुद्धि र वर्कतले भ्याए सम्म सटीक र सजीव परिदृश्यलाई सकभर सशक्त र  उपयुक्त शब्दावलीमा उतार्ने गर्दा नकारात्मक र प्रहारात्मक शैलीमा देखिने गरी लेखिने यस स्तम्भमा सम्भवतः त्यही लेख नै होला खुलेर वा छातीखोलेर हार्दिक प्रसन्नता पोख्दै लेखिएको ? 

भलै वहाँ जुन पार्टीको वैशाखी टेक्दै स्वास्थ्य मन्त्री भएर जे जस्तो छवि बनाउनु भएको थियो त्यो निकै विवादास्पद थियो । वहाँलाई त्यसरी निर्वाचित गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने  नेपाली कांग्रेस र सार्वभौम सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको गुन वहाँले बिर्सनु कृतघनताको टड्कारो उदाहरण हुने भएकोले वहाँलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय नगरेको भए पनि वहाँले न पार्टीसँग न सभापतिसँग रीस र तुस राख्नु हुने  थियो । अझ पार्टी सभापति स्वयंले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो राष्ट्रपति बनाइदिने भनि माओवादीबाट विश्वास दिलाइएको विश्वास भंग नभएको भए अथवा एमालेले माधवकुमार  नेपाललाई अगाडि नतेस्र्याइदिएको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै राष्ट्रपति बन्न अघि सर्नु भएको हुने थियो । 

तर नियति र राजनीतिको धारले गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो “सर्वाधिकारी सभापति”लाई दरकिनार गरेर सधैँ राज्यबाट उपेक्षित भनिएको वा मानिएको तराई भूमिको यौटा खाँटी ‘महिषपालक’ किसानको छोरालाई अभिजात्यवादी र अधिवंशवादी राजशाही शासन व्यवस्था अँगाल्दै शदियौं वर्ष पार गरेको नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले जसरी पहिलो राष्ट्रपति बनायो, यथार्थमा त्यो नै “नेपालको इतिहासमा नेपालीले गर्व गर्न लायकको थोरै उपलब्धीपूर्ण घटना मध्येको एक हो” भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । त्यो “छाप” मेटिएको र हटेको छैन । आफू अहिलेका चैते समावेशी समानुपातिक कुरा गर्नेहरूका बाबु कै पालादेखिको “यो देश सबै जाति, भाषी, उत्पत्ति र समुदाय समाजको साझा मुलुक हो, कुनै वंश उत्पत्तिकाको मात्रै विशेषाधिकार रहने संविधान–विधि विधान बन्नु र लागु हुनु हुन्न” भन्ने दृढ धारणा र मान्यता राख्दै आएको व्यक्ति भएकोले पनि तराइको (जसलाई राजधानीका रैथानेहरू र तिनैका लहै लहैमा लागेका पहाडी मूलकाहरूले समेत “मधेसी” भनेर नाक खुम्च्याउँदै आएका थिए) का सन्तान “गणतन्त्रात्मक नेपाल राष्ट्रको प्रथम राष्ट्रपति” बनेकोमा बढी खुशी भएको अनुभव गरेको थिएँ । 

“नेपालको शासन सत्ता विश्व स्वीकृत कुनै स्थापित मान्यता, मानदण्ड विधिविधान, र नैतिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट संचालित हुँदै आएको होइन, छैन । दाउपेच, षडयन्त्र, विश्वासघात र शासन सत्ता नियन्ताको स्वेच्छाचारिता एवं मन मर्जीबाट संचालित हुँदै आएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई ‘बेताजका नयाँवादशाह’ बनाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने पेशेवरहरूको चक्रव्यूहबाट आफूलाई कसरी पृथक राख्नु हुन्छ ? यौटा ठूलो चुनौतिको अग्निपरीक्षा पास गरेर देखाउनु पर्ने छ” भनेर पनि उक्त लेखमा लेखिएको थियो ।

तर स्वास्थ्य मन्त्री र ने.का.को महामन्त्रीको पृष्ठभूमिकै जगमा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार हुन पुगेको भए पनि राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरेपछि डा. रामवरण यादवले स्वास्थ्यमन्त्रीको कार्यकालको विवादास्पद छवि र परिचयलाई पूर्णत परित्याग गरेर जुन सौम्य, शालीन, सादगीपूर्ण व्यवहारद्वारा सबै भाषी जाति, समाज समुदायको साझा व्यक्तिको गौरवपूर्ण व्यक्तिको प्रतीकका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसले निराशै निराशाको कालो वादलले ढाकेको नेपालमा उज्यालो दीप शिखाको झझल्को दिइरहेको महसुस गरिएको थियो । सबै परिवर्तन कामी नेपाली ले त्यही स्निग्ध, शान्त, प्रज्वलित दीप–शिखा” जस्तो व्यक्तित्वलाई नियाल्दै न्यान्यो सुखानुभूति गरिरहेका थिए । 

“हीरालाई कीराले विगार्छ” भन्ने लोकोक्ति सुनेकाले “उक्त लोकोक्ति चरितार्थ नहोस्” भनेर उक्त (मिति २०६५ साउन १४ गतेको) लेखमा “स्वतन्त्रता प्राप्ति पछिको गणतन्त्रात्मक राष्ट्र भारतको प्रथम राष्ट्रपति बनेका सीमा उसपारका किसान पुत्र डा. राजेन्द्र प्रसादले जे जस्तो समग्र सुनौला इतिहास लेखाएका थिए, त्यही इतिहासको पदचिन्ह पछ्याउँदै सीमा यस पार जन्मेका किसानका छोरा  डा. रामवरण यादवले पनि सफलताको सगरमाथामा पुगेर नेपाली झण्डा फहराउन सफल भएको इतिहास लेखाउन् भनेर शुभकामना दिइएको थियो । हिजो सम्मका उनका हरेक काम–कुरा, व्यवहार, आचार, अभिव्यक्तिबाट नेपाल र नेपालीहरूको त्यस्तो “साझा आस्था र विश्वास”मा कुनै आँच देखा परेको थिएन । 

वाइबलमा भनिएको छ, “ईश्वरले जस्को नाश गर्नु छ, उसको बुद्धि बिगारेर छोडिदिन्छन”् ।” पंचतन्त्रमा यौटा उक्ति छ – “प्रायः समापन्न विपत्तिकाले धियोपि पुसां मलिना भवन्ति ।” (विनाश हुने बेलामा ठूला ठूला विद्वान र बुद्धिमान व्यक्तिको पनि बुद्धिले काम गर्न छोड्छ) नेपालीमा त्यसैलाई “खति हुने बेलामा मतिले काम गर्न छोड्छ, मति बिग्रिन्छ” भन्ने गरिन्छ । 

राष्ट्रपति डा. यादवको सक्रियता 
२०६९ जेष्ठ १४ आउनुभन्दा केही अघि देखि नै सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट “समयमा संविधान जारी भएन भने देशमा अपरिकल्पनीय संकट उत्पन्न हुने छ” “भयङ्कर ठूलो दुर्घटना हुनेछ” भन्दै वक्तव्य दिने जुन क्रम शुरु भयो, संविधान जारी नगरी संविधान सभाको अवशान भएको भोलिपल्टनै महिनौ देखिको पूर्वाञ्चल देखि सुदूर पश्चिमाञ्चल सम्मको बन्द राजमार्ग खुलेको र जनजीवनमा देखापरेको “रामराज्यको अनुभूति”ले  गरिमामय सर्वोच्च पदासीन व्यक्तिको” अभिव्यक्ति अपरिपक्क, असत्य र अदूरदर्शी” सावित गरिदियो । 
२०६९ जेष्ठ १४ गते मध्यरातसम्म प्रधानमन्त्री प्रति अविश्वास प्रकट नगरेको व्यवस्थापिका संसदका प्रमुख दलका नेताहरूले “केही घण्टापछि स्वतः ‘काल कवलित’ हुने शतप्रतिशत निश्चित भएको संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसदको अवशानपछिको जनप्रतिनिधित्व शून्यताको अवस्थामा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिबारे” बेखबर मौनता साधिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले “संविधान सभासँगै व्यवस्थापिका संसदको अवशान भएपछिको विकल्प “अविलम्ब निर्वाचन” जुन देखे त्यो ठीक बेठीक के थियो ? सार्वभौम जनताले नै फैसला गर्ने विषय भइसकेको छ । 

२०६८ मंसीर ९ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको विकल्प रोज्दा के कति संवैधानिक जटिलताहरू छन्, ऐन कानुनका अवरोधहरू छन्, निर्वाचन गराउने आयोगका जिम्मेदार अधिकारीको पदावधि र आयोगको तयारी र क्षमता छ, छैन, व्यवहारिक रुपमा मंसीर ७ गते निर्वाचनको तिथि मिति तोक्दा चाडपर्व पर्ने नपर्ने, तराइको प्रमुख पवित्र पर्व छठको भोली पल्ट नै निर्वाचन हुनसक्ने नसक्ने ? यी यावत् संवैधानिक, कानुनी, व्यावहारिक र प्राविधिक पक्षमा राम्ररी हेरेर प्रधानमन्त्रीलाई राय परामर्श दिने कर्तव्य भएका महान्यायाधिवक्ता र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायतको जुन अकर्मण्यता, असक्षमता वा अनाडीपन स्पष्ट देखियो, त्यस्तो चरम अयोग्य, अपरिपक्व, अनुत्तरदायी र कर्तव्यच्यूत संयन्त्रका उक्त पदाधिकारीहरूलाई उपयुक्त कठोर कारवाही गर्नुपर्नेमा किकर्तव्यविमूढ भएर केही नगरी बस्नु प्रधानमन्त्रीको पूरै असफलता हो । 

अहिलेको सम्पूर्ण समस्याको उत्पत्ति “माथि दिग्दर्शन गरिएका कमी कमजोरीको कापबाट भएको”ले राष्ट्रपतिले चासो लिएर समस्या समाधान गर्ने तिर बढी सक्रियता (ओभर एक्टिभनेस) जुन देखाइरहनु भएको छ, त्यो “आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो कि होइन ? त्यस्को समेत राम्ररी हेक्का राख्नु पर्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई परामर्श दिनेहरूको कर्तव्य र  दायित्व हो कि होइन ? राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुन् कि, दलको आदेश, निर्देश र स्वार्थलाई मूल कर्र्तव्य ठान्नु पर्ने स्थितिका हुन् ? यो यौटा अर्को यक्ष–प्रश्नको उत्तर वर्तमानले मागेको छ । यस यथार्थतालाई राष्ट्रपतिले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनु भन्दा पहिले गम्भीर भएर चिन्तन गर्नु वहाँकै निमित्त बढी श्रेयस्कर हुने थियो । तर त्यस्को हेक्का राख्न सकेको भने देखिए । 

राष्ट्रपतिको संवैधानिक हैसियत
राणाकालीन व्यवस्थामा “कुनै सरकारी निर्माण काममा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेदारी साक्षी सुवेदारलाई दिएर पठाइन्थ्यो, उसले कुनै पनि कुरामा निर्देशन दिन त के चूँ बोल्ने सम्मको पनि अधिकार पाएको हुँदैनथ्यो, र खाली जड भरतले जस्तो दिनभर हेर्ने र केही भए टिपोट गरेर राख्ने बाहेकको भूमिका हुन्थ्यो रे ?” भलै उदाहरण शोभनीय र स्तरीय नमानिएला (?) तर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३६(क) र धारा १५८ ले नाम मात्रको कार्यसीमा तोकेको र धारा ३७ को कार्यकारी अधिकारको अंशियार नभएको, नबनाएको वर्तमान राष्ट्रपतिलाई भारतको राष्ट्रपतिलाई जस्तो होइन, त्यही ‘साक्षी सुवेदार’लाई भन्दा बढी अधिकार दिएको छैन । मौजूदा अन्तरिम संविधान २०६३ का निर्माताहरूले त राष्ट्रपतिको प्रयोजनीयता नै ठानेको थिएन । पाँचौ संशोधन (२०६५) पछि संविधान सभाले “श्राद्धको निमित्त पुरोहितले बनाउने कुशको ब्राह्मणभन्दा अलिक पनि बढी जीवन्त बनाउनु पर्छ” भन्ने सोचेको हुन्थ्यो भने भारतका राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको संविधानको धारा १४३ ले जसरी उच्चतम अदालतसँग परामर्श लिने अधिकार दिएको छ त्यस्तो अधिकारबाट राष्ट्रपतिलाई बञ्चित गरेका हुँदैनथे भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ । 

तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट २०६९ जेष्ठ १६ गते साँझ “धारा ३८(२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका डा. बाबुराम भट्टराई संविधानको धारा ३८(७) (ख) अनुसार व्यवस्थापिका संसद  सदस्य  नरहनु भएकोले वहाँलाई सोही धारा ३८ को उपधारा (९) अनुसार कार्य  सञ्चालन गरिरहन” भनी हतार हतारमा जुन सूचना जारी गरियो, त्यसले राष्ट्रपतिको विवेक र वैधतामाभन्दा योग्यता र निष्पक्षतामा नै प्रश्न लगाइदियो । 

यसरी प्रश्न उठाउने एक नभई अनेक कारणहरू देखा परे । पहिलो त संविधानसभा सँगै व्यवस्थापिका संसद नै नभएको अवस्थामा धारा ३८(७) (ख) आकर्षित हुने हो कि होइन ? हिजोको संसदीय व्यवस्थाकाल–जुन व्यवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादव स्वयं मन्त्री बन्नुभएको थियो, त्यस बेलाको संविधान (२०४७)  को धारा ३६ (५) मा देहायको अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन्” भन्ने उल्लेख थियो – देहाय (ग) मा “निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा” भन्ने प्रावधान थियो । त्यसको किन हेक्का राखिएन ? २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा ने.का.को बहुमत छँदा छँदै आफ्नो नेतृत्वको सरकारको नीति र कार्यक्रम असफल भएकोले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन गर्नुभयो, त्यसपछिका कुन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस स्वीकृत भएपछि “आफू संविधानको धारा ३६ (५) (ग) अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको कारणबाट राजीनामा दिनुपर्ने” कुरा सोचे, र उहिलेका राजाले अहिलेका राष्ट्रपतिले जस्तो सूचना निकाल्ने सक्रियता देखाए ? जब कि त्यस बेलाका श्री ५ लाई तत्कालीन संविधानको धारा ३५(१) ले “कार्यकारी अधिकारको अंशियार” नै बनाएको थियो । 

अर्को राष्ट्रपतिले त्यसरी हतारमा सूचना निकाल्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई धारा ३८(७) (ख) अनुसार “राजीनामा दिनु, पर्छ पर्दैन ?”, भनेर “प्राकृतिक न्यायसिद्धान्त”को परिपालना गर्दै स्पष्टिकरण दिने मौका दिनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? तेस्रो कारण व्यवस्थापिका संसद नै नभएको अवस्थामा धारा ३८ (२) अनुसार नियुक्त भई व्यवस्थापिका–संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम रहेको प्रधानमन्त्री  उपधारा ७ (ख) अनुसार स्वतः पदमुक्त हुन्छ भने राष्ट्रपतिले खोजे जस्तो सहमतिमा अर्को व्यक्ति जो–गैरसाँसद नै हुनेछ–त्यसलाई त्यो धारा ३८ (७) ख लागू हुन्छ कि हुंदैन ? हुँदैन भने त्यस्तो विभेद गर्ने विशेषाधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ कुन धाराले दिएको छ ? लागु हुन्छ भने अर्को व्यवस्थापिकाको गठन नभएसम्मको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य भएको उम्मेदवार नै उपलव्ध हुंदैन भने  त्यस्तो स्थितिमा कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ ? र राष्ट्रपतिले “दलीय सहमति” को रट लगाइरहनु भएको छ ? 

यस्तो बेला संविधान वेत्ताहरू, महान्यायाधिवक्ता र पूर्व प्रधानन्यायाधिशहरूसँग व्यापक परामर्श गर्ने उदारता र सदाशयता किन देखाइएन ? र हतार हतारमा व्यवस्थापिका संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई “राष्ट्रपति स्वयंले सडकबाट ल्याएर नियुक्त गरेको ‘कृपापात्र प्रधानमन्त्री’लाई जस्तो गरी पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्नुप¥यो ? त्यस्तो सूचना जारी गर्ने अधिकार कुन धारामा टेकेर प्रयोग गरियो ? “जुन हातमा ताजपोश पहि¥याउने शक्ति छ, उसैमा मात्र त्यो ताज झिक्ने अधिकार हुन्छ” भन्ने कुराको हेक्का नराख्नुका पछाडिको अन्तर्निहित आशय के हुन सक्छ ? कि “तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ गते शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरेकोले मैले पनि गर्न सक्छु” भन्ने अहंबोध वा विभ्रम उत्पन्न भयो ? 

कही नभएको जात्रा 
राष्ट्रपतिलाई अहिले कुन शक्तिले नचाई रहेछ र उदेक लाग्दो प्रश्न उठाई रहनु भएको छ ? अहिलेको नेपालमा व्यवस्थापिका संसदको सदस्य को छ ? सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने भन्ने सडकको भीडले कसलाई योग्य देखेको छ, र राष्ट्रपतिले पनि “सहमतिबाट जो सिफारिश भई आउँछ उसैलाई नियुक्त गर्छु” भनिरहनु भएको छ ?

कथंकदाचित् बजार हल्ला सही ठहरियो, राष्ट्रपतिको खेल सफल भयो र ‘सहमति’बाट नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो भने माथिकै प्रश्न दोहोरिन्छ । वहाँलाई धारा ३८ (७) (ख) लागू हुन्छ कि हुँदैन ? वहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको पत्रसँगै धारा ३८(९) अनुसार “काम चलाउकै हैसियतमा कार्य गर्ने” भनी राष्ट्रपतिबाट सूचना जारी गर्नु पर्ने हुन्छ कि हुँदैन ? संविधानमाथि बालात्कार नगर्ने, २०५१ सालमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले स्थापित गरेको नजीर मान्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यस्तो–‘गैरसांसद’ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कसरी ? उस्को कार्याधिकार, हैसियत र कार्यकाल कति हुने हो ? उसले निर्वाचन  सम्पन्न गराउने अधिकार पाउने हो भने जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदले संविधान अनुसार निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई धारा ३८(७) (ख) लागू हुने, तर “सडकको भीडले टीका लगाइदिएको” व्यवस्थापिका संसद सदस्य नभएको “उनाउ व्यक्ति”ले संविधानका प्रावधान र बन्देजबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरेको हुने जुन परिकल्पना नेपालका सत्ता बाहिरका राजनीतिक दलहरूले  गरेर सहमति को रट लगाइरहेछन्, ‘स्याल हुइय्याँ’ मच्चाइरहेछन्, आलंकारिक राष्ट्रपतिले त्यसै “स्यालहुँइयाका पछि पछि” सहमति कै राग गाउँदै हुनु हुन्छ – यसलाई राष्ट्रपतिको “राजनीतिक पक्षग्राहिता न्यायिक मनसायको शुन्यता भनियो भने कसरी “अत्युक्ति पूर्ण र गलत भन्ने ?” आदि इत्यादि ।

“दलहरूको सहमतिले संविधानको जुनसुकै बार वन्देज हटाउन सकिन्छ” भन्ने राष्ट्रपति र सत्ताइस दलहरूको मान्यता हो भने सडकका २६ दल बाहेकका बाँकी दलहरूले सहमति गरेर छुट्टै संविधान बनाएर जारी गर्र्ने, प्रधानमन्त्रीका लागि अर्कै व्यक्तिको नामसिफारिस गर्ने, नयाँ राष्ट्रपति बनाउने अथवा “शितल निवासको राष्ट्रपति ‘तारा भाटै बन्न खोजे’ भने अब निर्मल निवासबासी राजालाई नै राजा मान्छौं” भन्ने सम्मको अराजकता, स्वेच्छाचारी र “जस्को हातमा लाठो उसैको भैंसी” हुने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ कि सक्तैन ? त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको स्थितिमा  “दलहरूको भूल र सरकारको भहामूल” भन्दै फैसला दिँदै हिड्नेले त्यस्को जिम्मेदारी लिने कि नलिने ? यस बेला सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्ने, सहमति बिना ल्याए असंवैधानिक हुने र अस्वीकृत गर्ने र त्यस्तोमा आफ्नो संवैधानिक (संविधानमा नभएको) अधिकार प्रयोग गर्छु” भन्ने अर्कोतिर संविधान विपरित “सहमतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्न सडकको भीडलाई सल्लाह दिने (उल्क्याउने, उक्स्याउने भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु अशोभनीय हुन्छ, नगरौं) “द्वैध मानदण्डवादी” राष्ट्रपतिले कति प्रतिशत जिम्मेदारी बहन गर्ने ? 

“संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले अत्यधिक मत दिएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा रही रहन नमिल्ने, तर उक्त निर्वाचनमा जनताले ‘अस्वीकार वा निषेध’ गरेका व्यक्ति व्यवस्थापिका संसद सदस्य नभए पनि धारा ३८(७) (ख) को प्रावधानको बन्देजबाट उन्मुक्त हुने” उदेकलाग्दो व्याख्या, विश्लेषण र निष्कर्षको मतियार र हतियार बन्दै “जन अदालतबाट हारेकाहरूको वकील र न्यायाधीश राष्ट्रपति स्वयम् बन्न पुग्नुभयो” भने त्यसलाई “हाँडिगाउँले नयाँ जात्रा” भनेर भनिदिँदा अत्युक्ति वा असत्य ठहरिएला कि नठहरिएला ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)
सत्ता र सम्पत्तिमा केन्द्रित आजको राजनीति - महेश्वर शर्मा (05.15.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]