युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.10.2019, 01:41pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा
Tuesday, 07.10.2012, 02:19pm (GMT+5.5)

नेताहरूको नारा जस्तै व्यवहार प्रदर्शन हुन्थ्यो भने मुलुक यतिबेला विकासको उत्कर्षमा पुगिसक्थ्यो । अरुले गरेका सबै काममा खोट देख्नु र त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउनु जति सजिलो हुन्छ आफू त्यही ठाउँमा पुगेपछि आफूले घोषणा गरेका वा अरुको आलोचना गरेका विषयहरूलाई सच्याएर जान त्यति नै कठिन हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा सजिलो काम भनेकै बोल्नु हो । नेपालमा बोल्नेहरूको मात्र भीड लागेको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कामभन्दा धेरै बोल्ने निस्के भने त्यसपछिको परिवर्तनमा पनि बोल्नेहरू मात्र देखा परे । विगतमा बोलिएका कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि अहिलेका नेताहरूलाई लोकलाजले सताएर बोली बन्द हुनुपर्ने हो तर अझै बोलिरहेका छन् । जनतालाई ढाटिरहेका छन्, मुलुकलाई वर्वादिको दिशातिर धकेलिरहेका छन् ।

मुलुक संविधानसभाको विघटनसंगै चरम संकटको दिशातिर उन्मुख छ । विगत ६ वर्षदेखि लगाइँदै आएको सहमतिको रटान अहिले पनि छुटेको छैन तर राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा कुनै सहमति भएको छैन । सहमतिको रटान केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र हुने गरेको छ । जेठ १४ पछि अहिलेसम्मको समय जसरी बितेको छ त्यसमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलका नेता विशेषको स्वार्थले प्राथमिकता पाइरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हुने नहुने जस्तोसुकै कार्य गर्न तयार हुने नकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अग्रपंक्तिमा देखिनुभएको छ । हुन त उहाँले आफूले गरेका काम र निर्णयहरूको इतिहासले मूल्यांकन गर्छ भन्दै आउनुभएको छ तर उहाँले इतिहासले स्मरण गर्ने के के काम गर्नुभयो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ ।

क्रान्तिकारी नारा घन्काएर मात्र मुलुक बन्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ । २०६२।०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि माओवादीबाट धेरैले आशा गरेका थिए, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन्छ, विकासले गति लिन्छ, जनजीवीका सहज हुन्छ र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा यतिबेल धुमिल भैरहेको छ । सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले गर्नुभएका कार्यहरूको जति आलोचना गरे पनि कम हुने परिस्थितिको निर्माण भएको छ ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागको यतिबेला सम्झना हुन थालेको छ । ती मागमध्ये अधिकांश माग राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित थिए । तर अहिले सोही माग प्रस्तुत गर्ने व्यक्तित्व प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका बेला मुलुकको राष्ट्रियता इतिहासमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको नेताहरूले नै विश्लेषण गर्न थालेका छन् । माओवादीले कांग्रेस–एमालेलाई भारतपरस्त भएको भनेर लगाउने आरोप समेत यतिबेला फिक्का भएको छ । कांग्रेस, एमाले अझ भनौं पञ्चहरूले समेत नगरेको सम्झौता क्रान्तिकारी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको छ । उहाँले आफूले १८ वर्ष अघि सरकारसामु प्रस्तुत गरेको माग पूरै बिर्सिनुभएको छ । 

नेपालको राष्ट्रियतामाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो भारत नै हो तर वर्तमान सत्ता भारतकै हितरक्षार्थ गठन भएको धेरै प्रमाणहरू फेला परेका छन् । हुन त भूमण्डलीकरणको यो युगमा एक मुलुक अर्को मुलुकबाट प्रभावित रहनु स्वाभाविक मानिन्छ तर त्यो कुन हदसम्म भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । भारतको सुरक्षा छाताभित्र रहेको भुटानको भन्दा नाजुक अवस्था अहिले नेपालको छ । नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको घोषणा गर्ने कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले सरकारलाई आलोचना गर्ने मेसो त पाएका छन् तर उनीहरू स्वयं भारतीय राजदूतको निर्देशन लत्याउनसक्ने अवस्थामा छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण जेठको पहिलो साता कांग्रेस–एमाले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन सहमत हुँदै गरिएको सम्झौता हो । त्यो सम्झौताको पृष्ठभूमि भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको थियो । जतिबेला तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका थिए सरकार जोगाउन भारतले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा दुई दललाई थाङ्नामा सुतायो । भारतको एक इशारा नै नेपालका नेताहरूका लागि काफी छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण योभन्दा अर्को छैन । सरकार नेपालको हितका लागि नभै भारतको स्वार्थ रक्षाका लागि गठन भएको बुझ्न कठिन छैन । जेजस्तो परिस्थितिमा डा भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिबेलाको चार बुँदे सहमति हेर्ने हो भने सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

मधेशी मोर्चासंग गरिएको चार बुँदे सहमतिमा “मित्रराष्ट्र भारतसंग हुन बाँकी सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने” बुँदा राखिनुले नै सरकारको औचित्व कसका लागि हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यसलाई थप बल दिने गरी दिल्लीमा बिप्पा सम्झौता भयो भने अहिले आएर नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय कम्पनीलाई दिने तारतम्यम मिलाइएको खबर सार्वजनिक भयो । सरकारले आधिकारिक रुपमा यस विषयमा मुख खोलेको छैन तर खबर झूठो पनि हैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला नै यो सम्झौता भएको भ्रमणमा संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले खुलासा गरिसक्नुभएको छ ।

नेपालको राष्ट्रियताका सवालमा माओवादीले विगतमा उठाएका मागहरू आम जनताको चासोको विषय थियो । ४० बुँदे माग अहिले माओवादी नेताहरूको स्मृतिमा छैन तर जनताले त्यसलाई अझै सम्झिरहेका छन् । विगतमा भारतीय विस्तारवाद बिरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने घोषणा गरेको एनेकपा माओवादी अहिले भारतको हितका लागि दिलोज्यानले लागिपरेको छ । नेपालको विकासको नाममा यहाँको सम्पूर्ण संरचना भारतको पोल्टामा हाल्ने षड्यन्त्र गम्भीर रुपले भैरहेको आम बुझाइ छ । 

जनताको जीविकादेखि राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने किसिमका ४० सूत्रीय मागहरूको स्मरण गर्ने हो भने माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार त्यो दिशातिर अग्रसर छ त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । माओवादीले आफूलाई जसरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षधर भन्दै सत्ता प्राप्तिका लागि जनतालाई सडकमा उतार्न विगतमा सफल भयो अब स्थिति त्यस्तो छैन । भारतीय हस्तक्षेपलाई खुला सहयोगको रुपमा लिने वर्तमान सरकारले मुलुकको रक्षा पटक्कै गर्न सक्दैन भन्ने जो कोहीले देखेका छन् । प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको कार्यशैलीले उत्तरी छिमेकी मुलुकले नेपालप्रति वेवास्ता गरेको दखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसंग रियो दि जनेरियोमा भटेपछि उहाँको स्वर चर्को हुन पुग्यो । यस्तै स्थितिमा उहाँलाई चिनीया प्रधानमन्त्रीले भेट्नुपर्ने आवश्यकता नै देख्नुभएन । यसको एउटै कारण भनेको वर्तमान सरकारको भारतपरस्त नीति नै हो । भुटान समेत भारत निर्भरताबाट तेस्रो मुलुक प्रवेशको ढोका खोलिरहेको अवस्थामा इतिहासमा कहिल्यै पराधिन नरहेको नेपाल २१ औं शताब्दिमा आएर आर्थिक–राजनीतिक रुपमा भारत नियन्त्रित हुने दिशातिर अग्रसर भैरहेको छ । यो सब सरकारकै कारणले हो । यसमा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका पनि कम छैन । भारतीय नेता त कुरै छाडौं उपसचिव स्तरका राजदूतले भनेको कुरालाई ब्रह्मवाक्य ठानेर शिरोधार्य गर्ने प्रवृत्तिले मुलुक एकपछि अर्को संकटको दिशातिर धकलिंदै राष्ट्रिय स्वाधीनता नै धरापमा पर्न थालेको छ ।

राष्ट्रियताका विषयमा मात्र नभएर जनजीविका, शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक सबै पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको ४० सूत्रीय मागपत्र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेको माओवादी नेताले मुलुकमा त्यो माग अनुसारको के काम भयो त भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ । आज २०५१ साल माघ २१ गते माओवादी पार्टी गठनपूर्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागलाई उहाँहरूको सम्झनाका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस सन्दर्भमा जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन जनमोर्चा र हालको एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागको स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । यो मागपत्र यहाँ पुनः उद्धृत गर्नुको मुल कारण नारा लगाउन र कार्यान्वयन गर्न कति अन्तर  भन्ने पनि देखिन्छ भने राष्ट्रियताका सवालमा मुलुकको त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के कति सुधार भयो वा मुलुक झन् कमजोर भयो भन्ने विश्लेषण गर्न पनि सजिलो हुनेछ । 

४० सूत्रीय माग
१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।
६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
 ९. एन.जि.ओ र आई.एन.जि.ओ.आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी–विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरुपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायत जिल्लाहरूका वन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूति प्रदान गरिनुपर्दछ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्दछ, शहीदका परिवार तथा घाइते र अपाङगहरूलाई उचित क्षतिपूति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९. महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।
२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुतको प्रथा पूर्णरुपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषा–भाषीहरूलाई समान अवसर र सुबिधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषमा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
२३. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्ण रुपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराइको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारीका ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउञ्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग, कृषि लगायतका सबै क्ष काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्वासीहरूलाई वसोवासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको ब्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महंगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउँ–गाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ, अपाङग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)
“डोबरम्यान ग्याङ्ग” र “रुपान्तरित संसद” - तारा सुवेदी (05.24.2012)
नाममा राज्य दिंदैमा पिछडिएका वर्गको उत्थान हुँदैन - यादब देवकोटा (05.15.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]