युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:06pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 07.17.2012, 10:04pm (GMT+5.5)

राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि कानुनी शासनको ठूलो महत्व छ । कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुनुपर्छ, तर हामीकहाँ कानुन सानालाई मात्र लाग्छ । आपराधिक काण्डमा अदालतले थुनामा राखेका सांसदको पद वहालै भयो । तलब–भत्ता खाएकै छन् । सर्वोच्च अदालतबाट हत्यारा प्रमाणित भएका पनि संसदमा वहालै देखिए । अपहरण काण्डमा परेका (थुनामा रहेका)सांसदको पद पनि गएन । त्यस्ता सबै सरकारकै संरक्षणमा रहे । यस्तै स्थितिलाई यहाँ कानुनी शासन भनिन्छ । 

सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएको सिंगापुरले चामत्कारिक प्रगति गर्नुका पछाडि त्यसका संस्थापक ली क्यूआन यूको सबल नेतृत्वको हात मानिन्छ । सिंगापुर आज विश्वमा सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुने देशमा पर्दछ । आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा पनि सिंगापुर अग्रणी छ । यो गुनिलो नेतृत्वको परिणाम हो भने हाम्रा नेता भनाउँदा त गुलियाका पछि मात्र दगुरिरहेका छन्, अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ ?

आफ्नो अकर्मण्य मन्त्रिमण्डल अड्याउन ऐरेगैरे नत्थुखैरेलाई मन्त्री बनाउन थालेपछि पार्टी फुट्ने क्रम बढेको छ । पहिले मन्त्री नै बनाउन परे पनि स्तर र अनुभव हेरेर क्रमशः सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री, मन्त्री बनाइन्थे भने हिजोआज लल्लु बल्लु सबै एकैचोटी मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री पड्काउने भए । फलानो लतुरे÷लतुरी त मन्त्री भएपछि म किन नहुने ? भनेर मोलमलाई र होडवाजी समेत हुन थाल्यो । प्रवेशिका नै नगरी बी.ए., एम.ए. डिग्री दिएजस्तो हुन थाल्यो । सबैको एकै स्तर त हुन सक्दैन, नत्र तह–तहका दर्जा किन चाहिन्थे ? सिपाहीदेखि सेनापतिसम्म एउटै दर्जा बनाइदिए भैहाल्थ्यो नि ! यहाँ योग्यताले गुहार नपाएकाले ‘टकाशेर भाजी–टकाशेर खाजा’ भएको छ ।
विभिन्न जातजाति, दलित, महिलाहरूलाई राज्यका महत्वपूर्ण तहमा प्रतिनिधित्व नगराइएको भनिन्छ तर ती उच्च पदका लागि तिनीहरूलाई योग्य बनाउने, शिक्षित, प्रशिक्षित गर्ने कुरा कसैले गर्दैनन् । सबैलाई समान अधिकार र अवसर छ भन्दैमा जोसुकैलाई डाक्टर, इञ्जिनियर, शिक्षक, प्रशासक, न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकाय प्रमुख बनाएर होला र ? त्यस्तो उरन्ठेउलो कुरा गरेर निर्वाह होला ? खोई त्यस्तालाई योग्य र सक्षम बनाउने योजना र कार्यक्रम ?

२०४७ सालको संविधानको विरोध गर्दै ४० सूत्रीय माग पेश गरेर ती मागप्रति सरकारको प्रतिक्रियाको समेत प्रतिक्षा नगरी जंगल पसेको १७ वर्षपछि आएर स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएका तपाई डा. बाबुराम भट्टराईले अरु बढी गफ गर्नैपर्दैन, केवल तपाईंका आफ्नै माग पूरा गरेर त देखाइदिनोस् । नत्र केवल राजनीतिक फट्याई गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने ती ४० सूत्रीय माग पेश गर्नुभएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंकै राजनीतिक भविष्यका लागि शुभ हुने कुरा हो यो ।

बाहिरबाट अहिले एमाओवादी फुटेको देखिए पनि गुह्य खुलिसकेको छैन । भनिन्छ– सरकारी ढुकुटी, पद र प्रतिष्ठा समेत बाबुरामतिर र पार्टीको अशेष सम्पत्ति प्रचण्डतिर भएपछि विचरा वैद्यजी कसरी खपुन त ? त्यसैले यो फुटाइ भागवण्डाको मोलमलाई हो भन्नेहरू पनि छन् । तर त्यो सम्बन्धितहरू नै जानुन् । तर प्रचण्ड–वैद्यबीचका कुराकानी सुन्दा भागवण्डा मिलेमा पार्टी एकता हुने संकेत पनि देखिएका छन् । ‘भीरबाट लडे पनि किलो रित्तै, बाघले खाए पनि किलो रित्तै’ भनेझैं जजसले खाए पनि जनताको भोको पेट र नांगो आङ यथावतै रहने हुनाले गुनासो गर्नुको आचित्य पनि रहेको छैन । तैपनि वैद्यले प्रचण्डसित आफ्नो पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्नुस् भन्नुको निहितार्थ के होला ? पार्टी फुटेकै हो भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरे त अस्तित्व त्यसै स्वीकृत भैहाल्थ्यो नि, प्रचण्डले स्वीकार गर्नै पर्दैनथ्यो । हुन त प्रजातन्त्रलाई उपयोग मात्र गर्नेहरूले प्रजातन्त्रप्रति विश्वास गरेनन् भन्नु नै व्यर्थ छ । राजनीतिक विश्वसनीयता नै नरहेको यो स्थितिलाई के भन्ने खै ? यो त कान नसुन्नेलाई कानो भन्नुपर्नेमा आँखा नदेख्नेलाई कानो भनेजस्तो भएन र ?

‘जसको साथमा खोटो मोहोर उसको मन धरमर’ भनेझैं सात पत्रेभित्र पाप बोकेर हिंडेकाहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका हालैका अभिव्यक्तिबाट अत्तालिएर होस हवासै गुमाए जस्तो गर्न थाले । राम्रो काम गरेर राजतन्त्र बिर्साउन पो सक्नुपथ्र्यो, जनताले पूर्व राजालाई स्वागत र जयकार गर्दै गुनासो गरेबाट पाठ सिक्नुपथ्र्यो, मुखका खण्डनको के अर्थ ? प्रथमतः एकदलीय तानाशाही व्यवस्थाका अनुयायीले राजतन्त्रका ठाउँमा आफ्नै तानाशाही प्रभुत्व कायम गराउन खोजेको न हो ! संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा त एकदलीय तानाशाही नै खतरा हो । यो कठोर सत्य हो । 

हो, ११ गते राति केहीकूटनीतिक नियोगका राय परामर्शमा सात दलका नेताले राजतन्त्र कायम राख्ने सहमति गरेरै संसद पुनःस्थापना गर्न राजा सहमत भएका हुन् । तर माओवादीका पेलाईमा परेर तिनै नेता निष्प्राण भएका र माओवादीले आन्दोलनलाई उग्र बनाउँदै लगेपछि जनधनको क्षति हुन नदिनु पनि तत्कालको चर्को आवश्यकता थियो । तिनै नेताले सहमति गरेको होइन भने पनि कुनै दिन त्यो कागज पूर्व राजाको तर्फबाट सार्वजनिक गरियो भने नेताहरूले त्यसलाई नक्कली भन्न पनि बेर मान्ने छैनन् । त्यो स्थितिमा सद्दे किर्ते छुट्याउन अदालत नै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । देश र जनताका समस्याप्रति आँखा चिम्लेर कुर्सीकै मात्र खेलमा अल्झेका नेताले यतिखेर पूर्व राजाबाट वक्तव्यवाजी गर्ने खेलो पाएका छन् ।

माओवादीका लहैलहैमा लागेर विग्रेका कांग्रेस र एमालेको होस अझै पूरा खुलिसकेको देखिंदैन । २०४७ सालको संविधानले के विगारेको थियो ? थपघट गर्नुपर्ने भए संसद्मा पेश गरेर संशोधन, परिमार्जन गरेका भए समय र साधनको दुरुपयोग र अपव्यय त हुने थिएन । हरेक वर्ष वार्षिक बजेट समेत समयमा पेश गर्न नसक्ने नालायकहरूले जनजातिबीच झगडा गराएर मिलेर बस्छौं भन्ने जनतालाई समेत सुख दिएनन्, यो राजनीति हो कि घर भँड्याउने विदेशीको इशाराको नाच हो ? 

प्रजातन्त्रलाई उपयोग गर्दै क्रान्तिमा जानेहरूका पछि सतीजान हिंडेका एमाले, कांग्रेसको मगज कहिले खुल्ने हो कुन्नि ! यति सानो देशलाई खण्डखण्डमा बाँडेर एकपटक संविधानसभाकै निर्वाचन गराउने हो भने के जात्रा देखाउन खोजेका हुन् कुन्नि ! नेता हुँ भन्नेले त सुहाउँदो काम पो गर्नुपर्ने हैन र ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)
नेपालको भौगोलिक अवस्था र नागरिकताको सवाल - यादब देवकोटा (05.24.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]