युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.11.2019, 10:40am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी
Tuesday, 07.17.2012, 10:06pm (GMT+5.5)

किन भनियो “राजा गल्ती गर्दैनन्” ? 
प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतको इतिहासमा धेरै आरोह अवरोह र मोडहरू आए । तर हजारौँ वर्षदेखिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई बेलायतीहरूले सगौरव अंगीकार गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन, बीसौँ शताब्दीमा सूर्यले पाइला टेक्न थाल्दासम्म “कहिल्यै सूर्यास्त नहुने” बेलायती साम्राज्य एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा पुग्दा फकल्यान्ड जस्तै ससाना टापू राज्यमा बाहेक बेलायती झन्डा (युनियन ज्याक) सबै ठाउँबाट सदाका लागि झिकिइसकेका छन् ।

बेलायती उपनिवेशित मुलुकहरू पूर्ण स्वतन्त्र र स्वशासित भइसकेपछि पनि चारदर्जनभन्दा बढी पूर्व बेलायती साम्राज्यका अधीनस्थ र हालका स्वतन्त्र मुलुकहरूले अझै पनि बेलायती राजमुकुटलाई आफ्नो मुलुकको राजाको रुपमा सर्वोच्चतम् स्थानमा राख्दै आएका छन् र बेलायती महारानीका प्रतिनिधि गभर्नरलाई राष्ट्रको आधिकारिक प्रमुखको रुपमा सम्मानपूर्वक सगौरव स्वीकारेका छन् । “राष्ट्रमण्डल” (कमनवेल्थ) को नाममा झन्डै ७–८ दर्जन राष्ट्रहरूका शीर्षस्थ शासकहरू बेला बेलामा बैठक गर्ने र खेलकुद प्रतियोगिताका माध्यमबाट “हामी हिजोका अंग्रेजी उपनिवेशितहरू कुनै बेला युनियन ज्याकको झन्डाका मुनि थियौँ भन्ने कुरालाई सगौरव सम्झने गर्छन् । त्यो सम्झाइ हीनता र दीनताको रुपमा नभएर गौरव गाथापूर्ण कथालाई निरन्तरता र जीवन्तता दिनका लागि हुने गरेको छ । बेलायती “राजमुकुटका छाया”मा ऐक्यवद्ध भइरहने प्रण गरिरहेको देखिएका छन् । 

एकातिर अंग्रेजी साम्राज्य र उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि पचासौँ वर्षसम्म कतिपय बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको गौरवपूर्ण इतिहास, अर्कोतिर पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि पनि अंग्रेजी साम्राज्यका सर्वोच्च शासकको प्रतीक र प्रतिनिधिलाई स्वाधीन राष्ट्रको स्वाभिमान र सम्मानको परिचायक मानेर राष्ट्रको संवैधानिक सर्वोच्च एकताको प्रतीक र शासकको रुपमा त्यही पूर्व साम्राज्यवादी उपनिवेशक राष्ट्रबाटै गभर्नर जनरल नियुक्त गरी पठाइ माग्ने विवादरहित परम्पराको निरन्तरता ! कस्तो उदेकलाग्दो यथार्थता ? यौटै उपनिवेशको जंजीरबाट बाँधिएको दासताको पीडादायी इतिहासका छायाँमा आआफ्ना स्वतन्त्र राष्ट्रका झण्डा बोकेर ‘ऐक्यवद्धताको मीठो कोरस गान’ गाउँदै साम्राज्यवादी (सम्राट्को) राजमुकुटप्रति अहिले पनि परम आस्था र विश्वास (?) 

किन र कसरी अलग अलग महादेशका दर्जनौं स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका लागि ईश्वर, यीशू, अल्लाह जस्तै स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, समृद्धि, समुन्नति, विकास र प्रगतिको सर्वमान्य पवित्र गंगोत्री बन्न गयो राजमुकुट ? एकातिर परम्परागत राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र मुुलुकहरूमा राजमुकुट फालेर गणतन्त्रात्मक बन्दै जाने रहर र लहर चल्नु, अर्कोतिर उपनिवेशक मुलुकबाट मुक्तिका लागि लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेपछि पनि सम्राटका मुकुटको प्रतिकृति र प्रतिनिधिप्रति अगाध आस्था, अपार प्रेम ?

माथिका अनेकन विविध र विरोधाभासी “काल–प्रश्नावलीहरू”को सटीक, सहज र सही उत्तरको यौटा मात्र निर्विवाद उत्तर हो “ईश्वर जस्तै राजाको विवादरहित भूमिका निर्वाहको परम्परा र सार्वभौम जनताको त्यसप्रतिको पूर्ण विश्वास र निष्ठाको इतिहास” । कैयन कठिनतम प्रतिकूल परिवेश परिस्थितिमा पनि मुकुटधारीको “राष्ट्र–रक्षा, जनताको सार्वभौम अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र संवैधानिक सर्वोच्चता एवं जनताको स्वशासनप्रतिको पूर्ण निष्ठा” । तिनै प्रजातन्त्रका मूल्य, मान्यता र भावनाको संरक्षण र परिपालना गर्ने व्यावहारिक वचनबद्धता र तदनुरुपको आजसम्मका आचरण र व्यवहारबाट नै हो त्यत्रो अटल आस्थाको प्रतीक र पर्याय राजमुकुट बन्नु । 

त्यसैले सुदूरपूर्वको अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डदेखि यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रिका र दर्जनौँ टापु राज्यहरूमा आजसम्म बेलायती सम्राटको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र प्रमुखको रुपमा नियुक्त भइ गएका गभर्नर जनरलको सम्बन्धित राष्ट्रभित्र ससम्मान र निर्विवाद उपस्थिति । ती देशहरूभित्र जतिसुकै राजनीतिक द्वन्द्व, उथल–पुथल र सैनिक विद्रोह हुँदा समेत जनताको निर्णयमा हस्तक्षेप नगरी निर्जीव राजमुकुट जस्तै गहनाको रुपमा रहे बसेकोले “आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख”को परिचय दिएका छन् ती गभर्नर जनरलहरूले । 

राष्ट्रमण्डल बाहेकमा आज पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिवंशवादी मुकुटधारीलाई जनताले जेजसरी राष्ट्रको एकता र गौरवको प्रतीक राष्ट्र प्रमुखको रुपमा ससम्मान स्थापित र सुरक्षित गरिरहेका छन्, त्यसरी नै त्यहाँका (तत्तत् देशका) संविधानले कार्यकारी प्रमुख र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई राजाको “आज्ञाकारी सेवक” भनेका छन् । संविधानमा “राजाका आदेशपालक” भन्ने उल्लेख भए गरिए पनि व्यवहारमा संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीले “गद्दी छोड्ने मात्रै नभई फाँसी चढ्नुपर्ने” लिखत लगे पनि सही गर्ने (स्वीकृत गर्नुपर्ने) परम्परालाई राजाहरूले मन, वचन, कर्मले अंगीकार गरेका छन् । त्यसैले जनताबाट नै उनीहरू निर्विवाद र देवतुल्य अति मान्य हुँदै आएका छन् । त्यसको जिउँदोजाग्दो साक्ष्य बेलायतकै महारानी, जापानका सम्राट, थाइल्यान्ड, नर्वे, स्वीडेनका राजाहरू हुन् । यो आज सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । 

यसरी आफूले कुनै निर्णय नगरी जनताको प्रतिनिधिमूलक संसद र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आँखा चिम्लिएर अभिस्वीकृति दिने परिसीमा भित्र सीमित भई बसेको कारणले नै “राजाले गल्ती गर्न सक्तैनन् (किङ्ग क्यान डु नट् रङ्ग)” भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो ।

“विनामुकुटका–राजा” पनि गल्ती गर्दैनन् 
विश्वका खासगरी पश्चिमा बेलायती संसदीय प्रजातान्त्रिक– (जसलाई गणतन्त्र आएपछिको नेपालमा हिन्दीकरण गरी ‘लोकतान्त्रिक’ भन्न थालिएको छ) डेमोक्य्राटिक शासन प्रणाली अख्तियार गर्ने अधिकांश गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूमा “मुलुकको संसदले जन्माएको राष्ट्रपतिलाई विनामुकुटको राजा” भनेर पनि भन्ने गरिएको छ । पूर्व उपनिवेशित राष्ट्रमण्डलभित्रका राष्ट्रहरूमा त यस्तो मानिन्छ नै । त्यसबाहेक  अनादिकालदेखिका स्वतन्त्र मुलुकमा समेत राष्ट्रपतिलाई “राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक, जनताको सार्वभौमिक अधिकारको पहरेदार, संविधानको पालक र संरक्षक”का रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने विशिष्ट अवस्थाको परिवेश र परिस्थिति देखापर्छ । सामान्यतया “स्वयं सक्रिय कार्यकारी राजतन्त्रात्मक परम्परागत शासन प्रणाली अन्त्य भएपछि संसदीय पूँजीवादी व्यवस्था स्थापित हुने, र त्यसपछि देशले औद्योगिकीकरणको बाटो समाएर समयसँगै अघि बढेपछि त्यही कालको गर्भबाट साम्यवाद उन्मुख जनवादी शासन व्यवस्था जन्मिने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्त लागू हुन सकेको देखिन्न । राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्ने कार्य ‘पूँजीवादी पश्चिमा संसदवादीपन्थी कांग्रेस र नवकांग्रेस’ (एमाले) को नेतृत्वमा भएन । त्यो धाराले पहिले राजतन्त्रकै सहयोगी र सहयात्रीको रुपमा कार्य ग¥यो । पछि राजतन्त्र समाप्त गर्न सशस्त्र संघर्षको बाटो समाएको माओवादी पार्टी नेतृत्वको सहयोगी बनेर राजतन्त्रविरुद्ध उत्रियो । फलतः राजतन्त्रको अन्त्यपछि एकैपटक समाजवादी गणतन्त्रवादी शासन व्यवस्था स्थापित भयो । अझ स्पष्ट र इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने “उद्देश्य र लक्ष्यविना पूर्वयोजना नै नबनाई अनायास नै नेपालमा हजारौं वर्षदेखिको अविच्छिन्न राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना हुन गयो ।”

यसरी कुनै पूर्वयोजना विना राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य नहुँदानहुँदै नेपालमा अनायासै जुन गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आयो त्यसमा “राष्ट्र प्रमुख” राख्नुपर्ने कुराकै हेक्का गरिएन । फलतः अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गर्दा राष्ट्रपतिको प्रावधान नै राखिएन । त्यसको एउटै मुख्य कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको छायाबाट संत्रस्त मनोरोग ग्रस्तता नै हो” भन्ने जग जाहेर छ । पाँचौ संशोधनपछि मात्र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति राख्नुपर्ने ठानियो । त्यसैले भाग ४ मा (क) थप गरी धारा ३६ मा (क) देखि (ट) सम्मका ११ वटा अतिरिक्त धारा यौटै नम्बरमा राखियो । र २०६५ साउनमा प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरियो । 

पहिलो गणतन्त्रात्मक प्रणालीको राष्ट्रपति पनि दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै निर्वाचित गरियो । ‘सहमतिबाट हुनुपर्छ’ भने पनि ‘दलीय संकीर्ण स्वार्थवशात्’ त्यो सम्भव भएन । जुन राम्रो संकेत थिएन । “सहमती भनेको मलाई मान्नुपर्छ, मेरो कुरा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हो, अरुले आफ्नो अडान परित्याग गर्नुपर्छ र मात्र सहमति सम्भव हुन्छ, अन्यथा त्यो आफूलाई स्वीकार्य नहुने असम्भव कुरा हो” भन्ने सबै दलको सोच र संस्कारको घटिया स्वार्थपरक अभ्यास त्यहीबाट शुरु भएको थियो । यद्यपि नेपालमा उपेक्षित भनिए मानिएको तराईको भूमिको यौटा गोपालवंशी किसानपुत्रलाई गणतन्त्रात्मक नेपालले प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा पाउनु न्यायसंगत र सुखद कुरा थियो । त्यसमा भने विवाद छैन ।

नेपालमा राष्ट्रपतिको अभ्यास पहिलो भएकोले राष्ट्रपतिको भूमिका के र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण भारतका राष्ट्रपति हुन सक्दथे र उनले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकालाई नियाल्दै अनुशीलन गर्दा हुन्थ्यो । यद्यपि भारत बेलायती उपनिवेशका अधीनमा सयौं वर्ष रहेको र अहिले पनि राष्ट्रमण्डलको सदस्य रहेकोले भारतको राष्ट्रपतिलाई बेलायती सम्राट (हालसम्म महारानी)को रुपमा “राष्ट्रको सर्वोच्च शासनकर्ता”को रुपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । त्यसैले भारतको संविधानको धारा ७४(१)मा “राष्ट्रपतिलाई सहायता र सल्लाह दिनका लागि एउटा मन्त्रित्रपरिषद् हुनेछ, जस्को प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने छ । र राष्ट्रपतिले आफ्नो कृत्य र दायित्व उनीहरूको सल्लाह अनुसार निर्वाह गर्नेछ” भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा २३९ (ए.वी.) मा राष्ट्रपतिलाई “अवशिष्ट अधिकार (रेसिड्युअरी पावर) दिएको छ । 

तर नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ५ धारा ३७ (१) “मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको, त्यसै धाराको (२) मा “यो संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने  अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुनेछ” भनिएको, उपधारा (३) मा “नेपालको कार्यकारिणी काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ” भनिएको उपधारा (४) मा “उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कानुनद्वारा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । र राष्ट्रपतिको अस्तित्व अधिकार देशको शासन व्यवस्था र सम्बन्धी कार्यपालिकासँग जोडिएको छैन । त्यस्तै “संवैधानिक प्रावधान असफल भएमा” भारतीय संविधानले भारतको राष्ट्रपतिलाई दिएको विशेषाधिकार (अवशिष्ट अधिकार) जस्तो विशेषाधिकार पनि नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । 

यसैले यसै स्तम्भमा २६ असारको अंकमा उल्लेख गरिए जस्तो “साक्षी सुवेदार” वा “पुरोहितले श्राद्धकार्यमा स्थापित गर्ने “कुशको ब्राह्मण”भन्दा फरक हैसियत नदिए नपाएको”, भनिएको हो । यसरी हिजो आफैंले “साक्षी सुवेदार” बनाएको राष्ट्रपतिलाई आज सत्ता र शक्तिका लागि जसरी सरकार इतरका दलहरूले ‘सक्रिय हुन’ विन्तीभाउ गर्नेदेखि धम्कीको भाषासम्म प्रयोग गरिराखेको सुनिन्छ, यस्तो स्थितिमा गल्ती नगर्ने राष्ट्रपतिको गौरवमय परम्परा कायम गर्दै “कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेको समस्या उनैबाट समाधान हुनुपर्छ” भनेर सडकवालाहरूलाई शितल निवासबाट बालुवाटारको बाटो देखाइ मुलुकको मुकुट जस्तो आस्था र विश्वासको विम्ब बन्ने कि, सडक आन्दोलनको प्रतिबिम्ब ? ‘राष्ट्रपतिको अग्नि–परीक्षा वर्तमान समयले गरिरहेको छ’ भन्ने धेरैको ठम्याइ देखिन्छ । अस्तु । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)
संविधान नामको अग्राह्य खोस्टो फाल्ने दाउ - महेश्वर शर्मा (05.24.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]