युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.10.2019, 01:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा
Tuesday, 07.17.2012, 10:07pm (GMT+5.5)

संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटनमा परे पनि राज्यको पुनःसंरचनाको विषयले झन् चर्को विवाद र र नयाँ नयाँ बहसको सिर्जना गरिरहेको छ । विभिन्न दलमा आबद्ध भएका आदिवासी जनजाति भनिने नेताहरू सम्बन्धित पार्टी छाडेर जनजाति पार्टी गठन गर्ने तयारीमा लागेको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक अन्योलको स्थिति अरु चर्केर जाने टिप्पणी हुन थालेको छ । हरेकले आफ्नो पहिचानका लागि राजनीतिक दल खोल्ने हो भने यो मुलुकको स्थायित्व कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । संघीयतामा मुलुक जान्छ वा जाँदैन र गए कहिलेसम्म जाला भन्ने प्रश्न यथावत रहेका छन् । राजनीतिक दल खोल्न पाउनु प्रत्येक नेपालीको अधिकार हो तापनि कुन सन्दर्भ र विषयलाई आधार बनाएर राजनीतिक दल खोल्ने भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष रहन्छ ।  

यतिबेला मुलुकलाई कमजोर बनाउने खेलहरू नियोजित रुपमा चलिरहेका छन् । जनजातिहरूले आफ्नो अधिकारका लागि पार्टी खोल्ने तयारी गरेपछि प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरू झन् कमजोर बन्ने स्पष्ट नै छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय राजनीति झन् अस्थिर हुने टिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले पनि क्षेत्रीयतावादी दलहरूको उपस्थितिले केन्द्रीय राजनीतिलाई प्रभावित पारिसकेको अवस्थामा भोलिका दिनमा जातीय राजनीतिक दल खडा भएपछि त्यसले थप अस्थिरता सिर्जना गर्ने देखिन्छ । विशेष गरी ७० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दावी गर्ने जनजातिहरूभित्रैबाट कसलाई नेतृत्व दिने, सत्तामा को को जाने, कुन जातले पार्टी हाँक्ने जस्ता विषयले उनीहरूबीचको एकता टुट्दै जाने देखिन्छ । यसको ज्वलन्त नमूना मधेशवादी दलहरू नै छन् । चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल अहिले पाँच टुक्रा भएको छ । त्यस्तै अवस्था जनजाति पार्टीको हुँदैन भन्ने छैन । 

अहिले नै जातीय राजनीतिले मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरू संकटमा पर्न थालेका छन् । जातीय राजनीतिले सबैभन्दा बढी पिरोलेको छ नेकपा एमालेलाई । मुलुकको राजनीतिमा सहमति निर्माण गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्ने नेकपा एमालेले आफ्नै दलका नेताहरूलाई भने मध्यस्थ रुपमा राख्न सकेको छैन । कहिले कता त कहिले कता ढल्कँदै अवसरको लाभ उठाउन सफल एमालेका लागि जातीय संघीयताको नाममा जातीय राजनीतिले सताउन छाडेको छैन ।

एमालेका जनजाति तथा मधेशी नेताहरूले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको माग चर्कोसंग उठाइरहेका छन् । उनीहरू यसका लागि मोर्चाबन्दी गरेरै अघि बढिरहेका छन् । बहुसंख्यक जनजाति नेताहरू पार्टीले स्पष्ट दृष्टिकोण नबनाएको भन्दै जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा मोर्चाबन्दी गर्न थालेपछि उनीहरूको मागलाई सम्वोधन गर्न भन्दै केन्द्रीय कमिटीले बुहजातीय पहिचानसहितको प्रदेश प्रस्ताव गरे पनि जनजाति नेताहरूले स्वीकार गरेनन् ।

अघिल्लो महिना सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बहुपहिचानसहितको ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरेर पारित गरेपछि त्यसका बिरुद्धमा जातीय पहिचान हुनुपर्ने र ती दुबै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने समूह खडा भयो । यस्तोमा केही नेताहरूबाट त्यसविरुद्ध पार्टीमा फरक मत नै दर्ता भएको छ भने केही नेताले संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आबाज उठाएका छन् । 
पार्टीको आधिकारिक नीतिप्रति असन्तुष्ट रहँदै फरक मत दर्ता गर्ने नेताहरूले बहुपहिचानसहितको नाम भने पनि अन्ततः जातीय पहिचान स्वीकार गरिएको आरोप लगाएका छन् । भीम रावल, रघुजी पन्त, खगराज अधिकारी, महेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल लगायतका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध फरक मत दर्ता गरेर अन्तरपार्टी छलफलमा लैजान माग गरेका छन् ।

उता जनजाति नेताहरूले अघिल्लो साता सम्पन्न आदिवासी जनजाति सम्मेलनमा पार्टी नीति विपरीत सहभागिता जनाएको भन्दै पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेपछि उनीहरू झन् आक्रोशित हुन पुगेका छन् । उपाध्यक्ष आशोक राई, पोलिटब्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा सहितका आदिवासी जनजाति र मधेसी नेताहरू जातीय पहिचासहितीको संघीयता स्वीकार नगरिए पार्टी छाड्ने धम्की दिइरहेका छन् । उनीहरूले हिम्मत भए कारवाही गर्न पार्टी नेतृत्वलाई चुनौति दिएका छन् ।

यसअघि एमालेले कांग्रेससंग मिलेर मधेशमा ५ सहित १२ प्रदेशको प्रस्तावलाई पनि छलफलमा ल्यायो । सो प्रस्ताव अघि एमालेले १४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको थियो । यसबिरुद्ध जनजाति र मधेसी नेताहरूले आफूले मतदान गरेर पारित गरेको १४ प्रदेशको अडानमा नै रहनुपर्ने माग गर्दै विद्रोहको धम्की दिएपछि एमालेले पछिल्लो समय १४ प्रदेशमा रहेका जातीय राज्यहरूलाई एक अर्कामा गाभेर बहुपहिचानसहितको ७ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । 

संघीयताको मुद्दाले यतिबेला सबैभन्दा बढी संकट नेकपा एमालेलाई परेको देखिए पनि नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीभित्र पनि भुसको आगो जसरी पुत्पुताइरहेको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीको एउटा समूह एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताबाट पार्टी नेतृत्व पछिहटेको भन्दै अलग पार्टी गठन गरिसकेको छ ।

उता संघीयतामा जानु हुँदैन भन्ने दलहरूको अभियान पनि रोकिएको छैन । सविधानसभाको म्याद रहँदासम्म यसै विषयलाई लिएर आपसी तिक्तता बढाउने खालका गतिविधिहरू भएका थिए । आदिवसी जनजातिले जातीय पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा आन्दोलन गरेको थियो भने ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, दलित आदिले यसको विपक्षमा आन्दोलन गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा त एक महिनासम्म अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा एक महिनासम्म सो क्षेत्र बन्द भएको थियो । बन्दका क्रममा जातीय पहिचानका पक्षधर थारु समुदाय र अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरबीच पटकपटक झडप समेत भएको थियो ।

यसरी जातीय सद्भाव खल्बलिने गरी सुरु भएको राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा संविधानसभाको विघटनसंगै केही मत्थर भएको देखिए पनि यसले कतिबेला उग्रता प्रदर्शन गर्ने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । यस्तोमा राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको सम्वेदनशीलतालाई आत्मसात गरेर राज्यको पुनःसंरचनामा व्यापक बहस गराएर उचित निर्णय लिने सामथ्र्य देखाएनन् भने यसले ठूलो संकट निम्त्याउने देखिन्छ । 
समयमै समस्याको उचित समाधान गर्ने तत्परता देखाइएन भने यो विषयले मूलधारका राजनीतिक दलहरू नै विभाजित भएर कमजोर हुने र जातीय तथा क्षेत्रीय दलहरूको बाहुल्य रहने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएमा केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर मात्र रहने र मुलुक सधैं संक्रमणको शिकार भैरहने छ ।

मुलुक संघीयताबाट पछिहट्नसक्ने अवस्था अब छैन । अधिकार प्राप्तिका लागि जनतामा जागेको भोकका बिरुद्ध कोही पनि जान सक्दैनन् । तर यसो भन्दैमा गलत किसिमले संघीयतालाई अघि बढाउँदा त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पक्कै पनि छैन । 

जातीय पहिचान होस् वा अन्य, राज्यको नामाकरण गर्दा त्यसको विशिष्ठता झल्कनु पर्दछ, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्रतिबिम्वित हुनुपर्दछ र सबै नेपालीलाई समान अधिकार, अवसर र प्रतिष्ठाको वातावरण बनाउनु पर्दछ । राजनीतिक स्वार्थका लागि अपनाइने रणनीतिले अन्ततः मुलुककै अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ । संघीयताको प्रयोग गलत रुपमा भयो भने त्यसले नेपालको नियति सुडान, इथियोपिया वा अन्य त्यस्तै जातीय दंगा भएका मुलुकको जस्तै भयो भने त्यसपछि उम्कने बाटै हुँदैन । 

संघीयताकै विवादका कारण मुलुकले संविधान नपाएको कसै गरी लुक्दैन । संघीयतामा जाने निर्णय गर्नुहुन्थ्यो वा हुन्थेन यो अहिले पनि विवादकै घेरामा छ । अब संघीयताबाट पछिहट्नसक्ने अवस्था छैन तापनि विगतमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति पटक्कै छैन । संघीयतामा जाने निर्णय गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयताबारे बहस नै नचलाइ जातीय राज्यको नारा लगाउँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक वास्तविकताको मूल्यांकन नै नगरी संघीयतामा जाने निर्णय गर्दा मुलुकको सामाजिक सद्भाव पूरै विथोलिएको छ । 

माग जसले जे पनि राख्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा माग राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ तर क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै मागको पनि विना अध्ययन सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मान्नु अहिलेको एक मात्र आवश्यकता हो तापनि प्रमुख भनिने राजनीतिक दलका नेताहरूको अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूमा अझै सद्बुद्धि पलाएको देखिएको छैन । मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा फसिरहेका बेला दलहरू सत्ता आकांक्षामै आफूलाई केन्द्रित गरिरहेका छन् । अहिलेको घोर विडम्बना नै यही हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)
नैतिकताको सवालमा - तारा सुवेदी (05.28.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]