युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.05.2019, 07:53pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय
Tuesday, 05.24.2011, 06:33am (GMT+5.5)

आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुड्किलो भनेको आफूमा भएको स्रोत साधनको उपयोग हो । पानी, खनिज, जडिबुटी, वनजंगल लगायतका स्रोतहरूमा आधारित उद्योग–धन्दाको संचालन र जैविक खेती प्रणाली अहिलेको प्रमुख व्यापारको क्षेत्र हो । सम्पन्न मुलुकहरू आधुनिक प्रविधिको साटो परम्परागत, जैविक प्रविधिबाट उत्पादित खाद्यान्न उपयोगतिर आकर्षित भैरहेका छन् । यस्ता खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात नेपालको समृद्धिको पहिलो आधार बन्ने सम्भावना प्रवल छ । तर जतिसुकै नारा र योजनाका दस्तावेज तयार गरिए पनि कार्यान्वयनमा हुने फितलोपन र राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासिनताका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेको छ ।
औद्योगिकीकरणको नाममा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर वस्तु उत्पादन गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापनाले मात्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न । मुलुकभित्रै रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई कच्चा पदार्थका रुपमा उपयोग गर्ने उद्योग–धन्दाहरू प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । नेपालमा जडिबुटीको अथाह भण्डार छ । खनिज पदार्थहरूको स्रोत पनि कम छैन । खनिजजन्य उद्योगका नाममा केही सिमेन्ट उद्योग मात्र खुलेका छन् भने प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने गरी ढुङ्गा खानीहरू चलेका छन् । यसले आर्थिक उन्नति न्यून र दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव बढी पर्दछ । फलाम, तामा, सिसा खानीहरू नेपालमा रहेको धेरै पहिले नै बताइए पनि त्यस्ता खनिजमा आधारित उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन् । जलस्रोत विकासको गति त बयान गर्नै नपर्ने विषय भैसक्यो ।
“राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो अब अर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ” भन्दै जनतालाई मीठा आस्वासन बाड्ने नेताहरूले जनताको जीवनस्तर उकास्ने बलियो आधारको रुपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन लगायत यससंग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन ल्याउने प्रयास नै गरेका छैनन् । आर्थिक क्रान्तिको नारा सार्थक गर्न प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग र कृषितन्त्रले फड्को मार्ने नीतिनिर्माण नै हो तापनि यस दिशातिर कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिको वैज्ञानिक पद्धति र यसका लागि जमिनको बहुउपयोगिताको प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ । २०२१ सालदेखि सुरु भएको नेपालको भूमिसुधार कार्यक्रम हालका दिनमा आइपुग्दा केवल नारामुखी मात्र भएको छ । राजादेखि गणतन्त्रवादीसम्मले भूमिसुधारको नारा जति लगाए त्यसको एक खण्ड बराबर पनि काम भएको छैन ।
भूपरिवेष्ठित र जटिल भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा भू–बनावटकै आधारमा कृषि प्रणालीको विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो कृषितन्त्र दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ । डेढ दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले खाद्यान्न आयात गर्नेहरूको सूचीमा परिसकेको छ । यसको एउटै कारण भनेको स्पष्ट कृषि नीतिको अभाव हो । परिणामतः कृषिका समस्या र तिनको समाधानका लागि अहिलेसम्म चालिएका कदमहरू झण्डै झण्डै पूर्णरुपमा असफलजस्तै देखिएका छन् । दीर्घकालीन रुपमा कृषितन्त्रको विकासका लागि चालिएका कदमहरू पनि हचुवाको भरमा लागू गर्दा असफल बनेका छन् ।
जमिनमाथिको हदबन्दी, यसको वैज्ञानिक उपयोग र त्यसमार्फत् बहुउपयोगी कृषि प्रणाली अपनाइनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । रोजगारी, आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति र निर्यातमूलक कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता दिनका लागि वास्तविक कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने राजनीतिक नारा व्यवहारमा परिणत हुनुपर्छ । जग्गाको दुरुपयोगभन्दा उपयोगिता बढाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विविधता अनुसार कृषिजन्य उत्पादन गरिनुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन । केवल दाताको शर्तमै योजनाहरू बने, भूमिसुधारको कुरा सत्ताबाहिर बसुन्जेलको नारा मात्र बन्यो । कृषितन्त्रको विकासको प्रतिवद्धता पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरीको समस्याबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन कृषिको समुचित विकास बाहेक अर्को बाटो छैन, तर पनि कृषिप्रधान भनिएको हाम्रो देश अहिले नाम मात्रको कृषिप्रधान रहेको छ । खाद्यान्न संकट पर्ने जिल्लाको सूची बढ्दो छ । नेपालका ५६ जिल्लामा अन्यत्रबाट नै खाद्यन्न आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर यसमा श्रम गर्न प्रेरित गर्ने योजना सरकारसंग छैन । वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश पठाएर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आयात धानिएकोमा नीति निर्माता, योजनाकारहरू दंग छन् ।
हामीले हाम्रो जमिनलाई समुचित ढंगले उपयोग गर्न सक्यौं भने कृषिबाटै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । अहिले पनि हाम्रो देशमा करीब ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसमध्ये ७ लाख हेक्टर जमिनमा व्यापारिक खेती र ३३ लाख हेक्टर जमिनमा परम्परागत खेती गर्ने गरिएको अनुमान छ । तर, अधिकांश जमिन वास्तविक कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अहिले पनि देशका तमाम ठाउँहरूमा एकै व्यक्तिले सयौं विघा वा रोपनी जग्गा आफ्नो पकडमा राखेका छन् । जमिनमाथिको यो असमान विभाजनले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि नै रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । जमिनमाथिको असमान विभाजन र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जमिन दिने र भूमिहीन जनतालाई भूमि उपलब्ध गराउने घोषणा हरेक सरकारहरूले गरे तर काम गरेनन् । एउटा सत्य के हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित हाम्रोजस्तो देशको समग्र विकासको लागि सुधारोन्मुख कृषितन्त्रको आवश्यकता पर्दछ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन ।
यतिबेला देशका सबै ठाउँमा घडेरी विकासका नाममा अन्धाधुन्द जग्गा ‘प्लटिङ’ भैरहेका छन् । कृषिकर्म गर्नुपर्नेहरू भएको खेतबारी बन्धक राखेर विदेश जाने र त्यहाँबाट फर्केर आएको पैसाले आफ्नै खेतबारीको एउटा टुक्रा महंगोमा किनेर घर बनाउने र पुनः विदेश जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । जमीनको उपयोगिता केवल घर बनाउन मात्र हो भन्ने भ्रम फैलिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि देशको कूल जनसंख्यामा ५० लाखभन्दा बढी अझै सुकुम्बासी रहेको छन् । उनीहरूसंग टाउको ओत लाग्ने छानो समेत छैन । अर्कोतिर कृषियोग्य भूमिमा धमाधम घर बनिरहेका छन् । यस्तो कार्यलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । राष्ट्र एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले “खेतीयोग्य ठाउँमा बस्ती नबसाउनु र खानी भएको ठाउँमा बस्ती छ भने त्यसलाई हटाएर खानी संचालन गर्नु” भनेर राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि दिनुभएको दिव्योपदेश हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्छ ।
मुलुकमा प्रत्येक वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगारीको शिकार बनिरहेको दयनिय अवस्था छ । बेरोजगारीको यो समस्या कृषितन्त्रबाटै समाधान गर्ने ठोस नीतिको आवश्यकता पर्दछ । भूमिसुधारका कार्यक्रम लागू गर्ने विषय नारामा जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिकै कठिन छ । २०६१ सालमा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलले भूमिमाथि हदबन्दी लगाउने कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दा उत्पन्न भएको समस्या सबैलाई ज्ञात नै छ । मन्त्रिमण्डलकै सदस्यले यस निर्णयविरुद्ध अदालतमा गएको प्रसंगले शासकहरू नै सामन्ती संस्कार बोकेर भूमिमाथि आधिपत्य कायम गरिरहेका देखिन्छन् । बेला बेलामा भूमिसुधारको कुरा उठ्दा अंशवण्डा र श्रीमान् श्रीमतीबीच पारपाचुके गरेर सम्पत्ति बचाउने अभियान नै चलेको थियो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नाराले मात्र मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने प्रष्ट छ । आत्मसन्तुष्टि वा दलीय लाभहानीका लागि मात्र अहिलेसम्म भूमि व्यवस्थापनका कुराहरू भैरहेका छन् ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी स्वाबलम्बी बनाउने एउटा प्रमुख आधार कृषि हो । यसका लागि भूमिको वैज्ञानिक उपयोग र समान वितरण हुनुपर्छ । तर अहिले भूमिको समानुपातिक विभाजन नहुँदा उत्पन्न भएका समस्याहरूको लेखाजोखा छैन । कमैया मुक्तिको घोषणा गरियो, तर उनीहरूले अहिलेसम्म जमिन पाएका छैनन् । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएकाहरूको पुनःस्थापनामा अझै व्यवधान उत्पन्न भैरहेकै छ । यसका लागि भूमिका समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर भूमिको व्यवस्थापनविना कृषिको विकास सम्भव छैन । काम गर्नेले खान नपाउने अवस्था अझै पनि छ । नेपालको कृषि निर्वाहमुखी छ र अबको आवश्यकता निर्यातमुखी बनाउनु हो । यसका लागि सिंचाई, आवश्यक मल, बीउ र तालिमहरूको व्यवस्था हुनपर्छ । भूमि व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि प्रणाली र यसका अन्य आधारभूत पक्षहरूको समुचित विकासका लागि मुलुक अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको आवश्यकता पर्दछ । दह्रो प्रतिवद्धताविना गरिएका कार्यहरू सफल नहुने मात्र होइन, त्यसले उल्टो परिणाम ल्याउन सक्छ । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा निजीकरण वा उदारीकरणसंगै विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेर माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि जमिनको समानुपातिक वितरण र व्यवस्थापन तथा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गरेर वैज्ञानिक कृषि प्रणालीसंगै भूमिहीनहरूको जीवनस्तर उकास्न भूमिमाथि हदबन्दी कायम गरिनुपर्दछ । अहिलेको आवश्यकता यही हो । बढ्दो शहरीकरणसंगै वातावरणीय क्षय र उर्वर भूमिमाथि महल खडा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नदीनाला र वनजंगलको संरक्षणसंगै आधुनिक कृषि प्रणाली र जमिनको समानुपातिक विभाजनले मात्र नेपालको कृषितन्त्रले फस्टाउने मौका पाउनेछ । हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजित नेपालको कृषितन्त्रलाई निर्वाहबाट निर्यातमुखी बनाउन सोही अनुसारको पद्धतिको विकास गरिनुर्छ । यसले मात्र नवनेपाल निर्माणको ढोका खोल्नेछ, राष्ट्र आत्मनिर्भरताको बाटोतिर अग्रसर हुनेछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print




 
::| Latest News

 
[Page Top]