युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 03:30pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी
Monday, 07.23.2012, 04:33pm (GMT+5.5)

पहिले स्पष्टिकरण 
ठीक यस पहिलेका दुई अंकमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको ध्यानाकर्षणका लागि लेखिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, असार ५ गते पनि “सहमतिको असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संवैधानिक उपाय रोज्ने रु” शीर्षकमा पनि “सम्मान्य राष्ट्रपतिले हेक्का राखिदिनुपर्ने” विषयकै चर्चा गरिएको थियो । मेरो लेख नियमित रुपमा पढिदिनु हुने आदरणीय मार्ग निर्देशक महोदयहरूबाट बढी पाठक प्रतिक्रिया आएको लेख पनि सम्भवत तिनै हुन भन्ने मेरो मूल्यांकन रहेको छ । 

पत्यारै नलाग्ने गरी कतिपय नयाँ नाउँका श्रद्धेय पाठक र मलाई मार्ग निर्देशन गर्दै आउनुभएका पुराना नियमित आदरणीय अग्रज मित्रहरू सबै जसोले करिब करिब एउटै निष्कर्ष निकालेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । कतिपय पार्टीप्रति अति प्रतिबद्ध ९अन्धकट्र०हरूले थप एकखालको आशंका प्रकट गर्नुभयो । म त्यो सबैबाट आश्चर्यचकित हुन पुगेको छु । त्यति सहज सुबोध्य र सुस्पष्ट कुरामा त्यति ठूलो सकारात्मक उच्च मूल्य र प्रेरणा प्रदान गर्ने, अनि सँगसँगै त्यत्ति नै आशंका पनि गर्ने १ किन रु 

सबैजसोले “उक्त तीनवटै लेख साह्रै सटीक, यथार्थ परक एवं तटस्थ र निष्पक्ष विश्लेषण लाग्यो, निकै राम्रो छ” भनेर भन्ने अनपेक्षित उच्च मूल्यांकन गर्नुभएको पाएँ । संगै कतिपय मित्रहरूले “राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च सम्मान्य पदासीन व्यक्तिको अलिक तीखो टिप्पणी भएन र रु त्यसो गर्नु कत्तिको औचित्यपूर्ण हो रु अहिलेसम्मको समग्र काम कुराबाट सम्माननीय राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले हिजोको स्वास्थ्यमन्त्री एवं पार्टी महासचिव हुँदाको विवादास्पद चरित्र र कार्यशैली शितल निवास पस्नुहुँदा लिएर जानु भएको जस्तो लाग्दैन । उहाँका आजसम्मका सबै कार्र्यहरू त्यति आलोच्य र विवेच्य छैनन् भने स्पष्ट हुँदाहुँदै किन उहाँलाई आशंकाको लाभ नदिई विवेच्यको केन्द्रीय व्यक्ति र विषय बनाएको रु”

अघि संख्यकको यस्तै यस्तै प्रतिक्रिया थियो । कुनै पार्टीप्रति निकै अन्धभक्ति जनाउने, तर जनशक्ति शून्य उपबुज्रुक चैते नेता र बदलण्ठ वा बज्रस्वाँठ हुँदाहुँदै पनि नेताका चाकडीले बुद्धिजीवी फाँटका जिमिन्दार नै बनेका मित्रहरूले भने “लेख त निकै राम्रो छ, तर के तँ आज भोलि माओवादीतिर गएको होस्” रु भनेर समेत सोधिदिए ।

कति उदेकलाग्दो प्रतिक्रिया १ सही र सटीक विश्लेषण पनि लाग्ने, सर्वोच्च सम्मान्य पदासीनलाई केन्द्रिविन्दुमा राखेर लेखेकोमा असजिलो पनि मान्ने रु, थप अनौठो कुरा त “साह्रै राम्रो र यथार्थपरक विश्लेषण लेख्नु माओवादीपरक देखिने आधार भए, झुठो र फट्याँइ पूर्ण कुरा लेख्दा  कुन दलतिर देखिने बल गरेको हुन्थ्यो होला रु”, दुःख लाग्ने रहेछ, सही र सटीक रुपमा संवैधानिक प्रावधानको विश्लेषण गर्दा र ‘गलत नहोस्’ भनेर समय छँदै सतर्क गराउँदा पनि कुनै दल प्रति ढल्केको वा सल्केको भनि दिँदा । 

मेरो आस्थाको शिखर व्यक्ति ः सम्माननीय राष्ट्रपति 
संसदीय बाह्र वर्षे कालखण्डभरि कालो–सेतो जे जस्तोसुकै चर्चा र विवादस्पद व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि, अथवा नभए पनि, सधैँ उपेक्षित तराई भूमिका सामान्य किसान वंशज शिक्षित व्यक्ति डा। रामवरण यादव सर्वोच्च सम्मान्य प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित हुनु सच्चा न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकका लागि सबैभन्दा गौरवको विषय थियो भन्ने निष्कर्ष रहेको छ । त्यसमा पनि वहाँ ९डा। रामवरण यादव०ले आफू जुन पार्टीको बलबुताको भ¥याङ चढेर त्यस पदमा पुगेको र शितल निवास घुसेको भए पनि त्यहाँ पुगेपछि जसरी आफूलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता र सम्पूर्ण नेपालीको साझा व्यक्ति, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधान एवं विविध विधानको परिसीमाको हेक्का राख्ने उच्च सम्मान्य व्यवहारको हिमायतीको रुपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूसामु देखाउनुभयो, इमान्दारीपूर्वक छातीमा हात राखेर भन्ने जो सुकैले पनि “उच्च सम्मान साथ शीर झुकाएर  कृतज्ञता जाहेर गर्नुपर्ने र गौरव महसुस गर्नुुपर्ने विषय हो” भन्ने लाग्छ । 

जहाँसम्म “राष्ट्रपतिप्रति आशंका गर्नुपर्ने हो कि होइन, के सम्माननीय राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव व्यक्तिका आचरण र अभिव्यक्तिबाट जनता आश्वस्त र विश्वस्त हुन नसक्ने स्थिति ९जुन यसपूर्वका उक्त लेखमा झल्काइयो० के यथार्थमा त्यस्तै छ, हो त रु” भन्ने प्रश्न छ, मेरो आशय किमार्थ त्यस्तो होइन, थिएन । त्यति शृंखलाबद्ध रुपमा नै चर्चा गर्नुको अर्थ र आशय मात्र “गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति राम्ररी स्थापित र सुदृढ नभएको, अन्तरिम संविधान यौटा संक्षिप्त र संक्रमणकालको लागि जारी भएको, त्यसलाई दुई वर्षभित्रमा नयाँ संविधान निर्माण गरी नयाँ संविधानबाटै विस्थापित गर्ने अन्तरिम संविधानको धारा ६३ र ६४ को प्रयोजन सिद्धिका लागि निर्वाचित संविधानसभाले धारा ६४ ले परिसीमा तोकिदिएको अवधिभित्र संविधान निर्माण नगरी, दुई वर्षको समय सीमालाई विना जनादेश जुन दल र बलमा सार्देै चार वर्ष परसम्म सारियो, त्यसभित्र पनि संविधान जारी गर्ने दायित्व निर्वाह नगरी, संविधानसभाकै अवशान भए पश्चात् सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व निर्णय ९नजीर० र आदेशमा टेकेर संविधानमा व्यवस्था नभए पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको बहुमत प्राप्त गरेको निर्विवाद स्थितिको प्रधानमन्त्रीले देशलाई विकल्प विहीन शून्यावस्थाबाट निकास दिन, संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मंसीर ७ गतेको तिथि–मिति तोकिसकेको अवस्थामा, सरकार बाहिरका केही दलहरूले एकातिर सडकबाट प्रधानमन्त्री फाल्ने उद्घोष गर्ने, अर्कोतिर राष्ट्रपतिलाई पनि गुहार्ने र दबाब दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाउने जुन दोहोरो खेल खेल्दै छन्, त्यसले त्यसै समयमा राष्ट्रपतिबाट अभिव्यक्त कुराहरू अशोभनीय वा अति सक्रियतापूर्ण ९ओभर एक्टिभ० भएको देखियो कि सरकार विरोधी दलहरूसँगको बढी सहवासले “मेरो आस्थाको धरोहर राष्ट्रपति पनि नराम्रोसँग विवाद र संकटको भूमरीमा परेर भास्सिने हुन् कि रु” भन्ने मात्र थियो र हो । 

यसैबीच “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचका फराकिलो खेल मैदान बनाएर मनलाग्दो गरी खेल्ने’ राष्ट्रविरोधी र सत्तास्वार्थी तत्व र शक्तिलाई राष्ट्रका सर्वोच्च पदासीन दुवै विद्वान डाक्टरहरूबाट समय नगुज्रिदै राम्ररी मनन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकदेखि आंशिक बजेट ल्याउनेसम्ममा जे जस्तो सहमति गरी सहज निकास निकालियो त्यसलाई “दुवैको बुद्धिमत्तापूर्ण निकास खोजाई” मान्नु र भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसबाट अहिले नै दुर्घटना हुने र आआफ्ना स्वार्थका रोेटी सेक्ने वा ‘खयाली पुलाउ खाने’ स्वप्नद्र्रष्टाहरूलाई हतास र निरास पार्न सफलता हाँसिल भएको देखिएको छ । सारसूत्रमा भन्ने हो भने “दुवै डाक्टरहरूलाई भिडाउन खोज्नेहरू नै यस बेला परास्त र निराश हुनुपरेको जुन स्थिति देखापर्दै छ, त्यो पक्कै पनि सकारात्मक र शुभ सूचक हो” भन्ने लाग्छ । समस्या र संकट यत्ति थिएन, होइन । त्यसैले “अहिलेको ट¥यो, तर तत्कालको समस्या टरे पनि स्थायी समाधान भएको छैन । अतः सरेको छ भन्नुपर्ने लाग्छ । 

दुवै डाक्टरले हेक्का राख्नुपर्छ 
अहिले नेपालको सत्ता र शक्तिका नियन्ता संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख डा। बाबुराम भट्टराई र संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष ९राष्ट्रप्रमुख० डा। रामवरण यादव दुवै डाक्टरहरूले एकले अर्काको अस्तित्व र अधिकारको सम्मान नगर्ने र राजदूतहरू र राजनीतिक दलका अगुवाहरूका लहैलहैमा बहकिएर, बक्बकाउँदै हिँड्ने बेला होइन । यो तथ्यलाई दुवैले आफैले आफ्नो मनमथिंगलमा राख्न नसक्ने हो भने र डा। रामवरण यादवले डा। रामशरण महतको “अहिलेको संवैधानिक सर्वाधिकारको प्रयोगकर्ता राष्ट्रपति मात्रै हो” भनेर भनेकै कुरालाई शाश्वत सत्य मान्ने, र प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले ‘आया राम गया राम’ ९अवसरवादी०हरूका बहकाइमा बहकिएर, अथवा आफ्नै “प्रशासनिक राज्य संयन्त्रभित्रका पञ्चमांगी तत्व”को अन्ध भरपत्यार गरेर अहिले जसरी नै आगामी दिनमा पनि अघि बढ्ने हो भने, कुनै न कुनै अँध्यारो मोडमा दुवैबीच टकराव अवस्वयम्भावी छ । यो भने धु्रवसत्य हो ।  
त्यसैले अहिले “को संवैधानिक हैसियतको, को असंवैधानिकको रु” भन्ने  प्रश्नको निरर्थक बहसमा अल्झिरहेको सन्दर्भमा तलको हिन्दी लोकोक्ति दुवैले राम्ररी मनन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
“तेरा भी घर है, मेरा भी घर है, 
तेरा भी शीशे का , मेरा भी शीशे का, 
तेरे भी हाथ में पत्थर , मेरे भी हाथ में पत्थर, 
तूँ भी देख, मै भी देखूँ”

हो, अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई अन्तरिम संविधान २०६३, वर्तमान परिवेश, परिस्थिति र सत्ता बाहेकका कतिपय ठूला साना दलहरूले त्यही उक्त अवस्थामा आमने सामने उभ्याइरहेको छ भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूले हेक्का राख्नुपर्छ ।  

गएको १७ गते यौटा राष्ट्रिय दैनिक नागरिकमा “राष्ट्रपतिले दलहरूको भूल सरकारको महाभूल भनेर भन्नुभयो” भनेर छापियो । यस्तै यसै हप्तामा मात्रै बुटवलमा प्रधानमन्त्रीले छिट्टै निकास ननिकालेपछि पछुटाउनुपर्ने” भनेर भन्नुभयो भनेर आयो । पेटबोलीका कुरा पढ्दा भलै गलत थिएनन् । तर ‘राष्ट्रपति’ जस्तो सर्वोच्च आलंकारिक, राष्ट्र, राष्ट्रिय एकताको एक मात्र आस्थाको प्रतीक र पयार्य पदमा आसीम व्यक्तिले त्यस्तो टिप्पणी गरी हिँड्नु कति उचित, शोभनीय र ‘पदको गरिमा, मर्यादा प्रवद्र्धक’ हुनगयो रु प्रश्न धेरैका मनभित्र उब्जिएको पाइयो । 

हिजो कुनै बेला “जातीय आधारमा राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने गरी संविधान आए ल्याए दस्तखत गर्दिन भन्ने कुरा गर्नुभयो” भन्ने कुरा पनि त्यस्तै कोटीका कुरा हुन्” भन्ने लाग्छ । यद्यपि “जातीय आधारमा राष्ट्र विखण्डित हुनुहुन्न, भए नेपाल र नेपालीको गौरवमय अस्तित्व र परिचय विशृंखलीत र विसर्जित भएको हुनेछ” भन्ने करोडौं नेपालीका मनमस्तिष्कभित्रको पीडा र चिन्तालाई त्यस अभिव्यक्तिले निकै सान्त्वना दिएको स्वयंले पनि अनुभूति नगरेको होइन । त्यसैले माथि उल्लेख गरेझैं नेपाल र नेपाली राष्ट्रियतावादीहरूको वर्तमानको एकमात्र एकता, अखण्डता र नेपाली भ्रातृत्व, बन्धुत्व र कुटुम्वभावको साझा संयोजक ९प्राण तत्व नै भन्दा अत्युक्ति नहुने० राष्ट्रपति आवाज विहीनहरूको मनमथिंगलभित्र राखिने ९उदाहरणका लागि गताङ्कमा उल्लेख गरिएको बेलायत महारानी वा मुकुटको जस्तो रुपमा० परमश्रद्धेय संस्था भइरहनु पर्ने हो” भन्ने आम अधिसंख्य नेपालीको भावनालाई शब्दमा उतारिएको मात्र थियो ।

प्रतिप्रश्न “यस्मा दोषी को नी १”
२०६९ जेठ १६ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट “संविधानको धारा ३८९२० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई सोही धाराको उपधारा ७ ९ख०” निज व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेमा” भन्ने प्रावधानको आधारमा स्वतः पदमा नरहेको भनियो । र त्यसै धारा ९३८० को उपधारा ९९० को “उपधारा ९७० बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ” भन्ने उल्लेख भएको आधारमा काम चलाऊमा परिणत भएको आशयको जुन सूचना जारी गरियो, त्यसले सूचना निकाल्नुका पछाडिको उद्देश्य, अर्थ र आशय स्पष्टभन्दा अझ रहस्यमय र शंकास्पद बनाइदियो । 

त्यसरी राष्ट्रपति १६ जेठमा उक्त सूचना निकालेर सरकारलाई निषेध गर्नेतिर सक्रिय भएको बेला सोही संविधानको धारा ३६ ९ग० मा भएको “राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था” अन्तर्गतको “राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको, संविधानसभा संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेदारी पूरा गर्न असफल भइ २०६९ जेष्ठ १४ गते मध्यरातपछि विघटित भइसकेको स्थितिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बाटो बन्द भएकाले अब राष्ट्रपतिको पदावधि मुकुटधारी राष्ट्रप्रमुख ९राजा०ले जस्तो उहाँको जीवन पर्यन्त हुने सोच्नुभएको छ, अथवा नैतिकताको आधारमा उहाँले पनि राजीनामा दिइ पदत्याग गर्ने रु” भन्ने कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्ले सहज प्रश्न उठाउला नउठाउला रु त्यो उसको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो, त्यता नजाउँ । 

तर सर्वोच्च अदालत र सार्वभौम ९संविधानसभाभन्दा माथिको० परमाधिकार प्रयोक्ता ‘जनअदालत’मा “राष्ट्रपतिको पदीय हैसियत”बारे प्रश्न उठ्ने स्थिति स्वयं राष्ट्रपतिको कार्यालयले किन उत्पन्न ग¥यो रु किन “प्रधानमन्त्रीको हैसियतबारे प्रश्न लिएर सार्वभौम नागरिकले सर्वोच्च अदालत जाने संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका संसदको अवशान भएपछि संविधानको धारा ३८९७० ९ख० तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्रीका हकमा मात्र लागू हुने हो वा अर्को जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद सदस्य नजन्मिएसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरूका लागि समान रुपमा लागू हुने हो रु, व्यवस्थापिका संसदकै अवशान भइसकेको अवस्थामा 

अब धारा ३८९७० ९ख० अनुसार अयोग्य नभएको व्यक्ति यो नेपाल राज्यमा उपलब्ध हुनसक्ने स्थिति छ कि छैन रु त्यस्तै राष्ट्रपतिले बारम्बार भन्ने गर्नुभएको र आन्दोलनबाट सरकार फाल्ने धम्की दिँदै आएका दलहरूले माग गरे अनुसारको “सर्वसम्मतिको सरकार” गठनको व्यवस्था संविधानमा छैन । धारा ३८९१० र धारा ४३ मा “राजनीतिक सहमति” शब्दावली प्रयोग भएकोतिर राष्ट्रपतिको संकेत हो भने त्यो राजनीतिक सहमति” व्यवस्थापिका संसद भए उसले र त्यसको अवशान भएको स्थितिमा कस्ले जनाउने बनाउने हो रु, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई “राजनीतिक दल” भन्ने आशय हो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११३९२० ९घ० मा “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत प्राप्त गरेको” दललाई त्यस्तो विशेष दर्जा प्राप्त थियो । तर मौजूदा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४२ ले त्यस्तो  व्यवस्था खारेज गरी “निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबैलाई यौटै स्तरमा राखेको” छ । यस्तो संवैधानिक जटिल स्थितिमा “राजनीतिक सहमति” भनेर कसरी परिभाषित गर्ने संसद नभएको अवस्थामा “सम्पूर्ण मतदाताको सहमति राष्ट्रपति” को प्रतिनिधित्व गर्ने कुन संस्था छ,  सडकको स्याल हुइय्याँलाई राष्ट्रपतिले कसरी लिने रु 

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले “२०६८ मंसीर ९ गते २०६९ जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान जारी हुन नसके निर्वाचन गर्नेमा जानुपर्ने” फैसला गरी सकेको अवस्थामा धारा ‘६३’ को र ‘६४’ को प्रावधान लगायतका गौडा तगारा कसरी खोल्न सकिन्छ रु यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटै निर्देशनात्मक आदेश जारी गराइ पाउँ भनि कुनै नेपाली नागरिकले निवेदन दिँदाको अवधि ९समयसम्म० नकुरेर आलंकारिक राष्ट्रपतिले नै हतारमा उक्त सूचना किन निकाल्ने हतारो गर्नुप¥यो रु यी र यस्ता बग्रेल्ती टड्कारो सवालसँगै दर्जनौं आशंका जुन उत्पन्न भयो गरियो, यस्को उत्तर दायित्व वा दोष कस्को रु 

राष्ट्रपतिको सकृयताको अर्थ ?
कुनै बेलाको विशाल ओटोमन साम्राज्य टर्कीको स्थिति कालान्तरमा बिग्रँदै गएर सन् १९२०–२५ तिर अहिलेको नेपालको जस्तो गरी मृत्यु शैय्यामा पुगेको थियो । त्यसरी कुनै पनि बेला ‘असफल राष्ट्र’को रुपमा घोषित हुने अवस्थामा यौटा गैरराजनीतिक ९स्पष्टतः सैनिक० पृष्ठभूमिको व्यक्ति मुस्तफा कमाल पाशाले देशको संविधानलाई निलम्बित गरेर आफूले राष्ट्रपतिको अधिकार र जिम्मेदारी लिई राष्ट्रलाई पुन सशक्त, समृद्ध समुन्नत र विकसित बनाएका थिए । अहिलेको नेपालका जनताले पनि यौटा त्यस्तै सशक्त नेता खोजेको छ भन्ने आत्मसात् गरेर राष्ट्रपति अघि बढ्दै हुनुभएको त होइन रु प्रश्न त्यस्तो पनि उठेको छ । तर टर्कीको कमाल पाशाले जुन साहसिकता साथ अघि बढेर टर्किसहरूबाट “अतार्तुक” राष्ट्रपिताको खिताव उपाधी पाएका थिए के त्यो साहस हाम्रा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवमा छ रु वहाँका अगाडि वर्तमानले प्रश्न तेस्र्याइ रहेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : आजको आवश्यकता - महेश्वर शर्मा (06.04.2012)
नाम पहिचान हो, प्रमुख मुद्दा आर्थिक–सांस्कृतिक हो - यादब देवकोटा (05.28.2012)
मुलुक अनिश्चय र आशंकाको घेरामा - महेश्वर शर्मा (05.28.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]