युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 11:56pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी
Monday, 07.30.2012, 04:08pm (GMT+5.5)

फेरि फर्कौं पुरानै प्रसङ्गमा
यसभन्दा पहिले लगातार तीन अंकमा “वर्तमान राजनीतिक संकट, संक्रमणकाल र सम्माननीय राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका” बारे नै चर्चा गरिएको थियो । पहिला दुई अंकबाट प्राप्त पाठक प्रतिक्रिया तेस्रो अंक (मिति २०६९ साउन ९ को स्तम्भ)मा संक्षेपमा दिइएको थियो । 

यसैबीच सम्माननीय राष्ट्रपतिले पनि “मलाई संविधानले कुनै अधिकार नदिएकोले संविधानले तोकिदिएका लक्ष्मणरेखा बाहिर गएर केही गर्न सक्दिन, त्यसैले तपाईंहरुले नै सहमति गरेर संविधानभित्रको निकास खोज्नुहोस् भनेर भन्नुभयो” भन्ने समाचार कुनै राष्ट्रिय दैनिक (नागरिक ?) मा आयो । “राष्ट्रपतिको कार्यालयले धारा ३८ (७) ले व्यवस्था गरेको (प्रधानमन्त्रीको पदावधि)तिर मात्र ध्यान दिएर धारा ३६(ग) को अध्ययन नै नगरी, २०६९ जेठ १६ गते सूचना जारी गर्ने जुन गल्ती गरेको थियो, त्यसलाई राष्ट्रपतिको उक्त अभिव्यक्तिले सच्याउने राम्रो काम ग¥यो” भन्ने लागेको थियो । 

तर उहाँले सम्माननीय सर्वोच्च आलंकारिक राष्ट्राध्यक्षको रुपमा मात्र संविधानले परिसीमित गरिदिएको भूमिकालाई बिर्सेर, हिजोको सक्रिय पार्टी नेताको चेतनाले जसरी संविधानले परिकल्पना र परिलक्षित गरेको जननिर्वाचित संविधानसभाको छाया रुपमा अस्तित्वमा आएको बिर्सनुभयो, त्यसरी नै सार्वभौम अधिकार प्रयोगमा व्यवस्थापिकाको अवशान भइसकेपछि अब नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रयोक्ता बालिग नेपाली नागरिक बाहेक कोही पनि होइन छैन, भत्रे पनि भुल्नुभयो । तर संसदीय कालको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको (वहाँ स्वयं जुन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलाको आधारमा संसद र मन्त्री पदमा कायम हुनुहुन्थ्यो) । स्थापित पूर्व निर्णय नमान्ने हो भने अब देश “संवैधानिक निकास शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो” भनेर स्वीकार्नुको कुनै विकल्प बाँकी छैन । 

होइन “देश संविधान, विधि–विधान विहीन र शासन र सरकार शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रिन सक्दैन” भन्ने हो भने राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका संसदले मृत्यु कालसम्म “बहुमतको विश्वास प्राप्त छैन, होइन” भनेर नभनि गएको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोक्ता प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अस्तित्व र हैसियतलाई निषेध गरेर अघि बढ्न खोजेको देखियो । “संविधानको धारा ३६(क) (३) ले संरक्षक बनाएको नाताले “सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोक्ता राष्ट्रपति हो” भन्ने विभ्रमबाट अघि बढ्दै गरेको संकेत “दलीय÷राजनीतिक सहमति गरेर आए आफूले जे पनि गर्नसक्ने” आशयपूर्ण अमूर्त, अस्पष्ट शब्दावलीको बारम्बार प्रयोगबाट जुन निरन्तर एकै प्रकारले आशय झल्किइरहेछ, त्यसको अन्तर्निहित उद्देश्य र अर्थ वा लक्ष्य गएको ९ गतेको अंकको अन्तिम परिच्छेदमा उल्लेख गरिए जस्तो “साँच्चिकै सके कमालपाशा बन्ने, नसके वेताजका चाल्र्स प्रथम बन्ने हो” भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पूर्ण सफलताको हार्दिक कामना नै गर्नुपर्छ । किनकि देश अब असफल राष्ट्रमा दरिन वा उभिनसक्ने सबै योग्यता, क्षमता र आधार तयार भइसकेको” भनेर देशको नौ नाडी छामेका सबैले सार्वजनिक बयान दिइसकेका छन् ।

होइन “सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, मर्म विपरीत जान सोच्न नसक्नेमा विश्वस्त र आस्वस्तहरुकै विश्वास र भावना सत्य र यथार्थ हो, भन्ने सावित गर्न चाहनु हुन्छ” भने राष्ट्रपतिले के बिर्सिनु हुन्न भने “सत्ता र शक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई धारा ३६(क) (३) र धारा १५८ देखाएर बिन्ती गर्ने वा उल्क्याउनेहरुले नै हिजो नारायणहिटी र नागार्जुन धाएर राजालाई पथभ्रष्ट गर्ने काम गरेका थिए । र २०५९ असोज १८ गते र त्यसपछि २०६१ माघ १९ गते “मौजूदा संविधान (२०४७) को धारा २७ (३) को “श्री ५ बाट नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिको लागि यो संविधानको पालना र संरक्षण गरिबक्सनेछ” भन्ने प्रावधान देखाएका थिए । त्यसै बलमा धारा ३५ (१) को “नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुनबमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ” भन्ने प्रावधानको, र धारा १२७ को “श्री ५ बाट यो संविधान कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी बक्सनेछ र यस्तो आदेश संसद समक्ष राखिनेछ” भन्ने प्रावधान पढाएका थिए । त्यसै संविधानका कागजी डुङ्गामा चढाएर तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहलाई मझधारमा पु¥याएका थिए । र पछि “आफ्नो स्वार्थ अनुसार नचलेको (यथार्थमा आफूलाई नै सत्ताको लगाम नसुम्पेको) कारण राजालाई डुबाएर  सिध्याएका थिए”, भन्ने राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ । 

किन पनि त्यस्तो हेक्का राख्नुपर्छ भने हिजोका राजा (श्री ५) लाई इतिहास र परम्पराले, नेपालीको मनमस्तिष्कभित्र स्थापित गरेको थियो । “शाहवंशीय राजाहरु जे जस्ता असल वा आततायी नै भएका भए पनि “साझा राजा” को ताज पहिरिएका थिए । त्यसबेलाका राजा निरंकुश र स्वेच्छाचारी नै किन नहोऊन्, जनता “नराणां’च नराधिपः” भन्दथे । यद्यपि “राजाको आड बलमा बग्रेल्ली बेताजका ‘नव राजा’ बनेर जनतालाई रैती–प्रजा मात्रै होइनन् राजनीतिक दल र तिनका अगुवाहरु समेत स्पार्टाकसकालीन दास मात्र हुन्” भन्दथे । राजाका घोर विरोधी हौं भन्नेहरु समेतले “यो राष्ट्रको सार्वभौम स्वतन्त्रता, अखण्डताको संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र पर्याय राजमुकुट होइन” भन्न सकेका थिएनन् । भलै त्यसबेला “राजाको निरंकुशता कायम हुनु रहनु हुन्न” भन्ने व्यक्तिगत धारणा र सोच मान्यता पनि बलियो थियो होला ?

तर उहिलेको समय अहिले फेरिइसकेको छ । “नेपाल र नेपाली” परिचय मात्रै होइन, शब्दावली नै असान्दर्भिक र अर्थहीन भइसकेको ठान्नेहरुकै यत्रतत्र बोलवाला छ । “नेवा, तमु, मगरात, मधेसी, तराइयनका नयाँ स्वतन्त्र परिचयलाई गौरव साथ अंगीकार गर्नुपर्छ भन्नेहरुकै पक्षमा सम्पूर्ण जाति समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति, वंश, क्षेत्रका वासिन्दाहरु छन्” भन्नेकै दबदबा भइसकेको छ । “बहुल समाज, बहुलताबीचको एकता, सम्बन्धित भूक्षेत्रका नागरिकको इच्छा र चाहनामा निर्धारित हुने विषय” बनाइसकिएको छ । “हिजोको शासन सत्ताकालमा अधिकतम लाभ र अवसर प्राप्त गरेका जाति, वर्ग, समुदाय माथि हिजो उनीहरुबाट शोषित, पीडित, उपेक्षित र निषेधित भनिएको  जातिवर्ग समुदायको प्रभुत्व पूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित गर्नु नै न्यायपूर्ण र विभेदरहित समाज र राज्य निर्माणको एक मात्र आधार हो” भन्नेलाई मात्रै छिमेकी र पश्चिमाहरुको साथ संरक्षण प्राप्त छ  । 

त्यस्तो विचार बाहेकको अस्तित्व अस्वीकृत हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ । यस्तो संकटापन्न संक्रमण कालीन अवस्थामा संविधानको धारा ३६ (क) र त्यसै अन्तर्गत उपधारा (३) को “संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ” भन्ने प्रावधान र धारा १५८ को “यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसदमा एक महिना भित्र पेश गर्नुपर्नेछ” भन्ने प्रावधानको मात्र बलमा “वेताजका वादशाह” बन्ने वा बनाउने प्रयासको परिणति संभवतः आत्मघाती नै हुनेछ ।
साविक संविधान (२०४७) ले राजालाई मन्त्रिपरिषद्को विना सिफारिस र एक अर्थमा “अवशिष्ट अधिकार”को रुपमा धारा १२७ प्रयोग गर्ने स्वविवेकीय दिएको थियो । अहिलेको वाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी धारा १५८ ले “मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा” भनि राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रित गरेको छ । र तत्कालीन संविधान (२०४७) को धारा ३५ (१) ले “श्री ५” लाइ जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त सार्वभौम अधिकार प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को समान अधिकार प्रयोक्ता बनाएको थियो । अहिले “कार्यकारी अधिकार” प्रयोग सम्बन्धी सामान्य र विशेष दुवै अधिकार धारा ३७ अन्तर्गतका प्रावधानले सम्पूर्णतः मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारीसम्बन्धी कुनै अधिकार नै दिएको छैन । संवैधानिक कुनै विषयमा शंका भए सर्वोच्च अदालतसँग राय लिने समेतको अधिकार नभएको स्थिति छ । 

यस्तो अवस्थाको वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिले सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदले जिम्मेदारी सुम्पेर मरेपछिको प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन मुकुटधारी राजाले मिति २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई “निर्वाचन गराउन असक्षम भएको” भन्ने आरोपमा पदमुक्त गरेझैँ गरी, सार्वभौम जनताले सर्वोच्च अदालतमा गई प्रधानमन्त्रीको वैधतालाई चुनौति दिने अवसर नदिई, हतार हतारमा जेठ १६ गते नै “धारा ३८ (७) (ख) को आधारमा योग्यता समाप्त भएको” भनेर सूचना निकाल्ने संवैधानिक अधिकार के ? राष्ट्रपतिले संविधानमा प्रयुक्त “राजनीतिक” शब्दको साटो, गैर संवैधानिक “दलीय सहमती”को एकोहोरो शंख फुकाइको अन्तर्निहित अर्थ र आशय के हो ?, सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । 

यहाँ फेरि उही गतांकहरुमा उल्लेख भएकै प्रश्न दोहोरिइरहन्छ । “के मिति २०६८ भदौ ११ गते धारा ३८ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री ‘व्यवस्थापिका संसदको अवशान पछि व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेको’ कारण धारा ३८(७) (ख) अनुसार स्वतः पद मुक्त भएको” भन्ने ठान्ने हो भने, अब सडकको भीडको सिफारिसमा आउने व्यक्ति व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नभए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिसँग के छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई धारा ३८(७) (ख) लागू हुन सक्छ सक्तैन ? सत्तैmन भने त्यस्तो मुक्ति दिने विशेषाधिकारको प्रावधान मौजूदा संविधानको कुन धारामा छ ? टड्कारो यक्ष प्रश्नले उत्तर मागेको छ । 

अब “आवश्यकताको सिद्धान्त”को आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उपधारा विना बलमिच्याईमा र सडकका दलहरुको बलमा मनमानी प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता नपुृगेको, व्यक्तिलाई पनि “दलीय÷राजनीतिक सहमति”को दोसल्ला ओढाएर नियुक्त गर्न सक्छ” भन्ने हो भने त्यो “सर्वदलीय सहमति”को मानदण्डको निर्धारण र परिभाषा कसरी कसले गर्ने, त्यो नजुटेको अवस्थाको विकल्प के ? 

अहिले त ‘कुनै दल प्रति आग्रह र आशक्ति’ र ‘कुनै प्रति दुराग्रह बोकेका’ बाहेक अधिकांश कानुनविद र स्वतन्त्र चिन्तकहरुले नै “देशलाई यसरी संकटको भूमरीमा जेठ १६ गतेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले फसायो” भन्ने निष्कर्ष निकालेको सुनिन र देख्न थालिएको छ, । वहाँको “सबै दलहरुले सहमति गरेर आए जे मा पनि हस्ताक्षर गर्ने “भनाइ जुन निरन्तर आइरहेछ, त्यसबाट देशलाई सिक्किमीकरण गर्नेमा पनि स्वीकृति दिने अन्तरनिहित आशय होइन छैन भन्ने आधार के ?, किन त्यस्तो आजसम्म सर्वमान्य निर्विवाद राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्न सफल भएका सम्माननीय डा. रामवरणलाई कसले वेताजका “श्री ५ ज्ञानेन्द्र” बन्ने मति दियो ?, किन “वाटर बर्गेट” जस्ता महान् संविधानविदको “संसदीय  शासन प्रणाली  मान्ने हो भने सेरेमोनियल राजा वा राष्ट्रपति जे भए पनि उसले संसदको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री  (सरकार)लाई  परामर्श दिने, अभिप्रेरित गर्ने र सचेत गराउने मात्र अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो राय परामर्श दिने पनि व्यक्तिगत रुपमा र विश्वासमा लिएर मात्र पाउँछ, सार्वजनिक वक्तव्य मार्फत होइन । किनकि सरकारले बढी वैधता लिएर आएको हुन्छ” भन्ने भनाइ र २०५१ सालमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पक्षमा गरेको फैसला तिर ध्यान दिइएको छैन ?
के “प्रायः समापन्न विपत्तिकाले, 
धियोपि पुंसा मलिना भवन्ति”
नै चरितार्थ हुन गइरहेछ ? 

निकास के त ?
अहिले देश जनप्रतिनिधित्व शून्यताको अवस्थावाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रमा मात्रै होइन, विकेन्द«ीत  र स्वायत्त शासन ऐनको आधारमा विकास योजनामा  निर्णयक भूमिका खेल्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको झण्डै डेढ दशक यता निर्वाचननै हुन सकेको छैन । स्थानीय सबै प्रकारका संस्था (निकाय) तल्लो तहका यौटा कर्मचारीले सर्वेसर्वा भएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनिर्वाचित पार्टी प्रतिनिधिहरूले गैरकानूनी रूपमा ती कर्मचारीलाई निर्देशित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने “कहीं नभएको जात्रा” सबै ठाउँमा चलिरहेको छ । 

संस्थागत रूपमा सबै संवैधानिक निकायहरूको सशक्त र संयुक्त क्रियाशीलता प्रजातन्त्रको मूल तत्व हो । “निरंकुश” भनिंदै आएको निर्दलीय शासन व्यवस्थामा समेत शक्तिविकेन्द«ीकरणका संवैधानिक निकायहरू अधिकारी विहीन नभएको अतीत साक्ष्य छ । तर देशमा “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” स्थापना भएपछि ती संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नै नियुक्ति नगरी निष्क्रिय वा अर्धजीवित अवस्थामा कर्मचारीले रूंगिराखेका छन् । यस्तो स्थिति अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकमा उपस्थित भएको हुन्थ्यो भने “नो रिप्रिजेन्टेशन, नो ट्याक्सेशन” (शासनमा हामी जनताको प्रतिनिधित्व छैन, त्यसैले कर लिने अधिकार राज्यसंग छैन, हामी कर तिर्दैनौ ) भनिसकेका हुने थिए । तर “हुनु गर्नु पर्ने काम कुरातिर पटक्कै ध्यान नदिने, नहुनु पर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने संभावना भएका काम कुरा रातारात फत्ते गरिसक्ने” नेपालको शासन सत्ताको परम्परा वर्तमान सरकार र नेपाली जनता दुवैले सशक्त रूपमा अघि बढाई रहेको छ । त्यस तथ्यलाई सत्तासीन राजनीतिक वेशर्मीका अगुवा (“नेता”) हरूले अस्वीकार गर्दैनन् । उनीहरूले “म बाहेक अरूका हकमा सही हो ” भनेर मात्र भन्दछन् । 

तर किस्तावन्दीमा वा मुर्कुट्टा संविधान सार्वजनिक  गरि दिएर पुन धारा ८२ को बाटो हुँदै संक्रमणकालीन व्यवस्थापिकामा सरूवा भएर विना निर्वाचन सधैं ‘तरमार्ने’ सबै दलको भित्री मनसायलाई संविधानसभा भित्रै भताभुङ्ग र सार्वजनिक रूपमा जनतासामु छताछुल्ल पार्ने” मात्रै उद्देश्यले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट आउंदो मंसीर ७ गते संविधान सभाको निर्वाचन गराउने घोषणा भएको हो भन्ने स्पष्ट भएकोले उक्त मितिमा निर्वाचन असंभव प्राय भैसकेको छ ।

यसरी एकातिर सबै दलहरूको सहमतिमा निर्माण गरी जारी गरिएको “अन्तरिम संविधान, २०६३” को धारा ६४ वाट निर्धारित दुइ वर्षको अवधिमा संविधान निर्माण गर्नु पर्नेमा दोब्बर समयावधि सम्म पनि संविधान नजन्माई संविधानसभा थोरै मरेको अवस्था छ । अर्कोतkm{ निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेदारी भएको आयोग नै पदाधिकारी शून्य स्थितिमा छ । त्यस्तै निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्ने दलहरू जनतामा जाने साहस नभएर सत्तामा सहभागिताका लागि विना निर्वाचन, फेरी मरेको संविधानको लाशमा प्राण भर्ने (२०६३ बैशाख ११ मा राजाले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेको नजीर समाएर) र “राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिने खाने” बाटो बनाउन लंगौटी फालेर लागिरहेको अवस्था छ । 

यस्तोमा संविधानले कुनै पनि भूमिका नदिएको राष्ट्रपति कुहिरो भित्रको काग अथवा मध्य सागरमा कम्पास विग्रिएको र आँधी तूफानले घेरिएको जहाजको नाविक भैm निकास र गन्तव्यको दिकशून्यताको स्थितिमा छट्पटाई रहनु भएको छ । अझ ठेठ शब्दमा नै उल्लेख गर्दा अशिष्ट नठानियोस्् “एक्लो हुटिट््याउँले आकाश थेग्न खोजेको” जस्तो परिदृश्य देखिंदो छ । 

यो सबैले यौटा के स्पष्ट संकेत गरेको छ भने “अव दलीय वा राजनैतिक सहमति, निर्वाचन, सडकको घुर्की–थर्की, अथवा “आपूmले ठोस कदम चाल्ने”राष्ट्रपतिका कुराले कुनै लछारपाटो लगाउन सत्तैmन । यसबेला अवकाश पछिको सुविधा सम्बन्धी अध्यादेशमा तत्काल स्वीकृति दिने, तर देशलाई केही समयसम्म यथास्थितिमा राख्न सरकारले तयार गरेको ‘पूर्ण वजेट’ र धारा १५८ अनुसार निर्वाचन संबन्धित कानून संशोधन गर्न बनाएको अध्यादेश रोकेर वा आल टाल गरेर, सरकारका लागि ‘डेमोल्कस’को तरवार जस्तो” बनेर डा. रामवरण यादवले पुनः कटुवाल प्रकरण दोहो¥याउने सोच्नु भएको हो कि ? धेरैलाई आशंका उत्पन्न हुंदै गएको रहेछ । 

जेहोस्, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिंहदरवार बसाई लम्व्याउन र “संविधान सभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि” भनी पदावधि तोकिएका राष्ट्रपति अव संविधान जन्माउने संविधान सभाकै अवशान भैसकेको र नयाँ निर्वाचन पनि संभव नभएको अवस्थामा आजीवन शितल निवासमा नै रहने बाटो बनाउन जे जस्तो उपाय गरिरहेछन्, त्यो दुबै एकै काँटको अपचेष्टा मात्र हो भन्नु पर्छ । यसमा जनताले साथ नदिएका सडकेहरूले कसलाई कसरी साथ दिन्छन्, त्यो भविष्यले देखाइदेला (?) ।

तर देशको परिवेश, परिस्थिति र संविधानसभा संगै अन्तरिम संविधान, २०६३ को समेत पूर्णत अवशान भएको यथार्थतातिर भने कसैको ध्यान गएको देखिन्न । यसबेला सम्पूर्ण नेपाली जनता र विकास शून्यताको राष्ट्रिय अवस्थितिले अर्कै खुला आकाश  र निकास खोजिरहेको स्पष्ट छ । त्यस्तो स्थितिमा संविधानभन्दा माथिको सार्वभौम शक्तिको नियन्ता जनताले सडकबाट नै नयाँ निकास दिने र यावत् संकट उत्पन्न गर्ने संवैधानिक धाराका तगारा खोल्ने वा अन्तरिम संविधान नै फाल्ने वाहेक अर्को विकल्प देखेको छैन ।  यस यथार्थतालाई स्वीकारौं नस्वीकारौं त्यो व्ैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैको सुरक्षित छ ः–

सम्माननीय राष्ट्रपति पदलाई सुशोभित गरिरहनु भएका डा. रामवरण यादव ज्यू ! विदुर नीति अध्याय ५ श्लोक १५ मा यौटा राजालाई यौटा, बटुवाको भनाइ छ । 
“सुलभा पुरुषा राजन् ! सततं प्रियवादिनः 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ताश्रोता च दुर्लभ”
(चिप्ला र मीठा कुरा सुनाउने चाटुकारहरु त सधैँ सबै ठाउँमा भेटिइ रहन्छन् । तर अप्रिय भए पनि हितकर कुरा गर्ने, खस्रा कुरा  सुनाउने, महाराजाका अगाडि कहिल्यै देखिनै छैनन् ।)

अहिले एक थरी (खास गरी गैर माओवादीहरु)ले सत्ता स्वार्थका लागि जे जस्तो सुकै असंवैधानिक प्रत्युत्पादक, घातक राय सल्लाह दिएर राष्ट्रपतिलाई काँध थापिरहेको वा सर्यो तर्क दिएृर उल्क्याएको भए पनि, सम्माननीय राष्ट्रपति रामवरणले सन् १९७५ मा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले इलाहवाद उच्च अदालतका न्यायाधीश जगमोहनले आफ्नो (इन्दिरा गान्धीको) लोकसभा सदस्यता खारेज गर्ने (१२ जुनमा) फैसला गरेपछि राजीनामा दिन दवाव दिने जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई लगायतका सम्पूर्ण भारतीय शीर्ष नेताहरुको विरोधको दमन गर्न २६ जूनमा जसरी राष्ट्रपति समक्ष संकटकालीन कानून लगाई निरंकुश भएर शासन गर्ने उद्देश्यले संकटकाल घोषणा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलिअहमद् समक्ष सिफारिश गरिन, र राष्ट्रपतिलाई सम्पूर्ण दलहरुबाट आएको दबाब र विरोध, आफ्नै इच्छा र विवेक विरुद्ध पनि संसद विघटन गर्ने र संकटकाल घोषणा गर्ने सिफारिसमा स्वीकृति दिनु परेको थियो, त्यही नै स्थिति अहिलेको नेपालको राष्ट्रपतिको हो” भन्ने हेक्का राखेर अगाडि हिँड्नु पर्छ ।

 निश्चय पनि संविधान विपरीत आफू पदमा बसिरहन इन्दिरा गान्धीले संकटकाल घोषणा गर्नु नितान्त गलत थियो, त्यो राष्ट्रपतिलाई राम्ररी थाहा थियो । तर “जनताले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनताबाटै सजाय पाउने” सिद्धान्त फखरुद्दीन अलिअहमदले बिर्सेका भए के हुन्थ्यो ? चाउसेस्कूहरु यस्तै बेला नै जन्मिने हुन् । सम्माननीयज्यू ! तपाईलाई जसरी खोपीको भीमसेन बनाइयो त्यही बसेर पूजित भइरहनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । सबैको आस्थाको शिखर नै त्यही हो । त्यहाँबाट नझर्नुस् अप्रिय र  हितकर लेखाइका लागि “गुस्ताखी माफ होस्” ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)
नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संविधानसभा : त्यहाँ किन सफल ? हामी कहाँ चुक्यौं ? - यादब देवकोटा (06.04.2012)
दोषी को ? घर मूली कि घटिया छिमेकी ? - तारा सुवेदी (06.04.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]