युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.15.2019, 05:15am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा
Monday, 07.30.2012, 04:13pm (GMT+5.5)

गत संविधानसभाको निर्वाचनमा ३० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरूको मतदान गर्न पाएनन् । एक युगमा एकचोटी आउने संविधानसभा निर्वाचनका लागि सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान दिने व्यवस्था गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ‘विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव गरेका भए पनि उहाँले अहिले त्यो सम्भव नभएको ठाडो जवाफ दिनुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि यसको तयारीका लागि सरकारसंग आवश्यक स्रोत साधन जुटाइदिन माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर सरकारले त्यसको वेवास्ता गर्यो । 

यतिबेला निर्वाचन आयोगले पुनः सोही कार्यको थालनी गर्ने भएको छ । केही समय अघि सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले अध्ययनका लागि गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले पनि मतदान गर्न पाउने आशा पलाएको छ । यस्तो अधिकार विश्वका अन्य मुलुकहरूले पनि प्रदान गरिरहेका छन् । विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट मतदान गर्ने प्रविधिको विकास भएपछि त्यस्तो कार्यमा कुनै कठिनाई नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतिर अनलाइन भोटिङ गराउन सकिने सम्भावना पनि व्यक्त हुन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पनि राजनीतिक तहबाट यसलाई व्यापक बहसको विषय बनाइएको छैन । मुलुकमा नयाँ निर्वाचनको चर्चा जेडतोडले चलिरहेको छ । निर्वाचनको सम्भावना छ वा छैन यो अलग्गै विषय भए पनि निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व पाएको निर्वाचन आयोगले जुन प्रयास गर्न लागेको छ यसको चौतर्फी स्वागत भैरहेको छ । राजनीतिक तहले यसलाई कति साथ दिन्छ भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । 

विदेशमा श्रम गर्न गएका, अध्ययनका लागि गएका र अन्य विविध कारणले विदेशिएकाहरूले ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा माग लिन पाएनन् । त्यो ठूलो युवा संख्या मतदानबाट वन्चित हुनु ज्यादै नमीठो प्रसंग हो । तर त्यतिकै हाराहारीमा विदेशीले मताधिकार पाएको प्रसंग भने अझै सेलाइसकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि नागरिकता ऐन ल्याएर जसरी बीस लाखभन्दा बढी विदेशीलाई नागरिकता दिइयो सोही नवनागरिकको मतले राजनीतिक दलको शक्ति सन्तुलनमा उथलपुथल ल्याइदियो । 

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई राज्यले अरुको तुलनामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने आवाज बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । यसको एउटै कारण भनेको उनीहरूले विदेशमा गरेको श्रमबाट आर्जिक रकमले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिनु हो । जसको श्रमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ, उसैलाई राज्य रुपान्तरणको अभियानमा सरिक हुने अवसर नै प्रदान नगरिनु घोर विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । 

संविधानसभाको निर्वाचनमा ३० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू मतदानबाट वञ्चित भए । विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरू नै नयाँ नेपालका वास्तविक उर्जा हुन् । ३० लाखभन्दा बढी युवाहरू सहभागी हुन नपाउनु ज्यादै दुःखद् पक्ष थियो । अहिले रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा कुल युवाको झण्डै २६ प्रतिशतभन्दा बढी अंश विदेशमा छ । यत्रो संख्यालाई मतदान गर्ने अधिकार दिलाउन वेवास्ता गरिनु निर्वाचन र यसको परिणामप्रति राजनीतिक दलहरूको हेपाहापन नै हो । निरंकुश राजतन्त्र भएको भनिएको भुटानले समेत निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकका लागि हुलाकमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा नेपालले यस विषयमा किन चासो लिएन प्रश्न गम्भीर बनेको छ । ढिलै भए पनि निर्वाचन आयोगले यस दिशातिर पहल थालेको छ । 
२०६४ साल जेठमा संविधानसभाको निर्वाचनको पहिलो तिथि घोषणा भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने केही आवाज उठेका थिए । त्यतिबेला समय अभावले त्यो सम्भव नहुने बताइयो तर जेठपछि मंसिर र त्यसपछि चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन मिति स¥यो । यसबीचमा १० महिनाको समय बितिसकेको थियो तर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउने विषयलाई कसैले चासो दिएनन् । जेठदेखि चैत्रसम्मको १० महिनाको अवधिमा विदेशिएका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने प्राविधिक तयारी गर्न समय पुग्ने जिकिर निर्वाचन आयोगले गरिरहेको थियो । आयोगले राजनीतिक दल र सरकारले यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै नबनाएको आरोप लगायो । अहिले पुनः निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा कसरी सहभागी गराउने भन्ने अध्ययन गर्ने चासो देखाउनु आम नेपालीका लागि खुसीको विषय बनेको छ । यसबीचमा आन्तरिक रुपमा विस्थापितहरूले त मतदानमा भाग लिने पाउने भएका छन् । उतिबेला आन्तरिक विस्थापितहरूले पनि मतदान अधिकार पाएन् । दशौं हजार विस्थापित आफ्नो मत खेर गएकोमा दुःखेसो पोखे पनि उनीहरूको दुःखमा सहानुभूति व्यक्त गर्ने समेत कोही भएनन् ।

नेपालको कुनै पनि सरकार राष्ट्रवादी चिन्तनका साथ अघि बढ्ने गरेको पाइँदैन । सडकमा बसेर क्रान्तिकारी र परिवर्तनका कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि कति राष्ट्रघाती कदम चाल्न हिच्किचाउँदैनन् भन्ने दृष्टान्त त वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले नै दिइसक्नुभएको छ । जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ४० सूत्रीय माग पेश गर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्री डा बाुबराम भट्टराईले आफूले उठाएका राष्ट्रवादी माग अहिले आफैंले लत्याउँदै भारतको खुट्टामा मुलुकको शिर लगेर राखिदिनुभएको छ । भारतको आशीर्वाद छँदासम्म सत्ताबाट नबाहिरिने उहाँको अहंकारले मुलुकलाई एकपछि अर्को घात गरिरहे पनि उहाँमा राष्ट्रिय हितको चेत नै खुलेको छैन । 

कस्तो विडम्बना भने संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि नेपालमा २० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक थपिए । एकातिर नेपाली नागरिकले मतदान अधिकार पाएनन् भने अर्कोतिर रातारात नेपाली बनेकाहरूले नेपालको राजनीतिमा राइँदाइ गर्ने मौका पाए । २०६३ सालपछि सजिलैसंग सवैलाई नागरिकता वितरण गरिएपछि झण्डै २० लाख नागरिकताधारी र ठूलो संख्यामा गैरनागरिक मतदाता बढे । कतिपय नेताहरूले मतदाता सूचीमा भएको संख्याभन्दा धेरै भोट पाए । नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने आवाज सत्तारुढ मधेशी नेताहरूले अहिले पनि उठाइरहेका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य गरिंदा तराईमा नामावली संकलन कार्यमा अवरोध सिर्जना गरियो । मधेशी नेताहरूले यसको व्यापक विरोध गरे । यसअघि मतदाता नामावलीमा सिमापारीका नागरिकको नाम चढाइन्थ्यो । उनीहरूको नाम मतदाता नामावलीमा भए पनि नागरिकता नभएका कारण मधेशको राजनीति गर्नेहरूका लागि मत घट्ने त्रासले सतायो तर उनीहरू विदेशमा श्रम गर्न गएका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा पनि कत्ति पनि चिन्तित छैनन् । किनभने उनीहरूलाई थाहा छ त्यताबाट आउने भोट आफ्नो पक्षमा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । 

यस्तै अराजक सोच सबै राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ । उनीहरू आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्नका लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । आफ्नो मातृभूमिमा रोजगारीको अवसर नपाएर विदेशमा पसिना चुहाउन जानेहरूले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेका छन् । दैनिक ६ सयका दरले अहिले नेपाली युवाहरू विदेश जाने गरेका छन् । मुलुकमा भएका कुल युवा संख्याको ठूलो हिस्सा अहिले विदेशमा छ । उनीहरूको श्रम, सीप र चेतनाको उपयोग गर्नु राज्यको दायित्व मात्र होइन नयाँ नेपाल निर्माणको प्रारम्भिक खाका पनि हो । तर यिनै युवाहरू मतदान गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु विडम्बनाकै विषय हो । सरकारले चाहने हो भने उनीहरूलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्न सक्छ । अत्यधिक नेपालीहरू श्रम गर्न गएका मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा नै हो । यी मुलुकका दुतावासले नै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । निर्वाचन आयोगका अधिकारी पनि मलेसिया र खाडी मुलुकहरूको अध्ययनका लागि जाने तयारीमा रहेका छन् । 

नेपाली नागरिक जो जहाँ रहेका भए पनि उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरिनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषय हो । तर नेपालका मानवअधिकारवादीले यो कुरालाई कहिल्यै उठाउने गरेका छैनन् । न त स्वघाषित नागरिक समाजले नै यसलाई मुद्दाका रुपमा उठाए । आआफ्नो पक्ष–विपक्षमा लागेर लाभ लिन पल्केका कथित अधिकारवादीहरूको विभाजिन र संकीर्ण मानसिकताले सरकारलाई गलत काम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई हल्का रुपमा लिएर तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलहरूले गरेको गल्तीले नेपालको जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा तराईको जनसंख्या वृद्धिदर ह्वात्तै बढेको छ । यस्तोमा नव नेपालीहरूको संख्याले मुलुक थिचिंदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा आफ्नै धर्तीका उद्यमी र मेहेनती युवा शक्तिलाई मताधिकारबाट समेत वञ्चित गर्नु अपराध हो । जसको श्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रको खाडल पुरिरहेको छ उनीहरूलाई नै मतदानबाट वञ्चित गर्ने काममा जो कोही अग्रसर हुन्छन् भने त्यो राष्ट्रघाती हो । 

यस सन्दर्भमा एउटा भन्नैपर्ने कुरा के छ भने सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको भोट आउँछ कि आउँदैन भनेर हिसाव किताब नगरेर मुलुकका सबै नागरिकले समान अधिकार पाउनुपर्छ र सबैलाई मतदान गर्ने नैसर्गिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग गर्नु पर्दछ । निर्वाचन आयोगले पनि काम गरेजस्तो मात्र नगरी दृढताका साथ यो अभियानलाई सफल बनाउनु पर्दछ । सरकार, राजनीतिक दल र अन्य जोसुकैबाट पनि कुनै प्रकारको अवरोध गरिन्छ भने त्यसलाई आम जनतासमक्ष राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग कुनै राजनीतिक दलको अधिनमा नरही मुलुकको संविधानको अधिनमा रहेको छ र त्यसका अधिकारीहरू सरकारी कर्मचारी नभएर संविधानले व्यवस्था गरेका कार्य गर्ने राष्ट्रिय निकाय हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)
सन्दर्भ : राष्ट्रको एकता र हाम्रो पहिचान - महेश्वर शर्मा (06.11.2012)
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सामु काल–प्रश्न ः तपाई कुन बाटो लाग्ने ? - तारा सुवेदी (06.11.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]