युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.15.2019, 07:10pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय
Monday, 05.30.2011, 03:46pm (GMT+5.5)

सर्वोच्चले पुनर्जीवन दिएको आशा विश्वास

"यो देशलाई विधिविहीनता, दण्डशून्यता राज्य आतंकको कोलमा हालेर तेल निकालेर बेची धनी बन्ने लालमोहरियाहरुबाट न्याय निशाफ होइन वर्षौंसम्म सास्ती मानसिक पीडा प्रशस्त पाइन्छ, अन्त्यमा पैसा भए बढाबढमा जित्न सके आफूले नसके अर्काको पक्षमा फैसला पाउँछ" माक्र्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन सिद्धान्तले "राज्यसत्ता सधैँ सामन्ती चरित्रको हुन्छ, त्यस्तो सामन्ती चरित्रको राज्यव्यवस्थाका सुरक्षा निकायहरुले नागरिकको हकहितको सुरक्षा गर्दैनन् सामन्ती राज्यसत्ताका नियन्त्ताका पक्षमा काम गर्छन् न्यायिक संगठनहरुले उनीहरुका घीनलाग्दा लाजमर्दा गलत काम कारवाहीलाई कानुन विधिविधानको आवरणले ढाकिदिने वा पोशाक बनाई लगाइदिने काम गर्छन्" भन्ने मान्यता छोडेको थियो उक्त मान्यता "बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पूर्वसन्ध्यादेखि वर्तमान कालखण्डको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकालसम्म जीवन्त रुपमा प्रचलित " भन्ने धारणाले यस्ता धेरै स्तम्भ लेखियो

तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो केही समयदेखिको काम कारवाहीले "अदालतको अर्थ फैसला दिने ठाउँहोइन, न्याय इन्साफ दिने पवित्र मन्दिर हो" भन्ने अनुभव हुन थालेको त्यसैले एकमहिना अघि अर्थात् २०६८ वैशाख १३ गतेको अंकमा "अदालतबाट अस्ताएको आस्था उदाउँदै गरेको अनुभव" शीर्षकमा स्तम्भ लेखिएको पनि थियो यसैबीच ११ गते जेष्ठमा सर्वोच्च अदालतले यौटा ऐतिहासिक प्रशंसनीय साहसिक फैसला जुन ¥यो त्यसले गर्दा "संविधानसभाले असीमित कालसम्म निर्वाध म्याद बढाउन सक्छ" भन्ने तीनजना न्यायिकभन्दा बढी राजनीतिक मन, चिन्तनले प्रेरित निर्देशित न्यायाधीशहरुले झराएको आस्थालाई पुनः शिखरतिर पु¥यायो भन्ने लाग्छ

संयोग नै भनौँ, "संविधानको अधीन संविधानसभा हो कि, संविधानसभा अनुकूल संविधान बन्नुपर्ने ?, संविधान निर्दिष्ट बाटोबाट संविधानसभा बस्नु चल्नुपर्ने हो भने कसरी उसले संविधानको धारा ६४ को स्पष्ट निर्विवाद प्रावधानमाथि निर्मम बलात्कार ¥यो ?, त्यस्तो अशोभनीय, असंवैधानिक कार्यलाई धारा ८२ को असान्दर्भिक प्रसङ्गको प्रमाण तेस्र्याई संविधानसम्मत सावित गरिदिने "अनन्तकालसम्म विनाकारण म्याद थप गर्दै जानुपर्ने निशर्त अधिकार संविधानसभामा भए रहेको" भने संविधानको व्याख्या गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्तगरेको भनि बलराम के.सी. नेतृत्वको इजलासले आफ्नो सीमा बाहिर गइ संविधान निर्माताको रुपमा कसरी स्थापित गरे ? त्यही नमिल्दो फैसला देखेर नै त्यसलाई सर्वोच्च अदालत, संविधान संविधानसभामाथिको सार्वभौम जनताको ९३ प्रतिशत (त्रियान्नब्बे प्रतिशत) बहुमतले अस्वीकार गरेको आमसञ्चारमाध्यम मार्फत् पुष्टि भएको , त्यसलाई कसरी हेर्ने ?" गएको १० जेष्ठ गते मंगलबारको यसै स्तम्भमा लेखियो

भोलिपल्ट ११ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरुसहितको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास (फूल बेञ्च) ले "संविधानसभाको म्यादसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने धारा ६४ नै हो, म्याद थप गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भए सोही धाराअन्तर्गतको विशेष प्रावधानको अधीन नै गर्नुपर्छ, त्यस्तैले उक्त धारा ६४ को विशेष व्यवस्थाले महिनाभन्दा बढी म्याद थप गर्नसक्ने अधिकार संविधानसभालाई दिएको छैन, यदि स्वेच्छ्या बढाउँदै लैजाने हो भने त्यो संविधान जनअभिमत सम्मत हुन सक्तैन" भनेर उपयुक्त समयमा नै जुन सर्वसम्मत फैसला ¥यो, त्यो संविधानको मर्म, भावना मर्यादाको अनुकूल हुनुको साथै सर्वोच्च अदालतको महत्व गरिमालाई प्रवद्र्धन संरक्षण गर्ने पनि हुन गएको भन्ने लागेको

विधिशास्त्रको सिद्धान्त - "न्याय (इन्साफ) दिन ढीलो गर्नु न्याय (इन्साफ) दिन इन्कार गर्नुसरह (जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई) नै हो त्यस मानदण्डबाट हेर्दा संविधानमा नवौंपटक (धारा ६४ लाई नै फेरि दोस्रोपटक) संशोधन गरी फेरि एक वर्ष म्याद थपगर्ने सरकारी प्रस्तावले संविधानसभाको कार्यसूचीमा प्रवेश पाइसकेको स्थिति थियो यस्तो परिवेशमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ववर्तीहरुले स्थापित गरेको परम्पराकै पाइला पछ्याएर एकसाता मात्र पनि नि.सु. (निर्णय सुनाउने दिन) सारेको हुन्थ्यो भने त्यसपछि आएको यस्तो फैसलाको अर्थ प्रयोजनीयता संविधानसभा सर्वोच्च अदालतबीच अन्त्यहीन द्वन्द्व जन्माउने बाहेक के हुन्थ्यो, रहन्थ्यो ?

यस्तो स्थितिमा यथार्थमा, इमान्दारितापूर्वक छातीमा हात राखेर सत्य निष्ठापूर्वक पत्रकारको धर्मनिर्वाह गर्ने वाचा कसम खाएको जोसुकै लेखकले पनि ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा अनुसंशा गर्नैपर्छ फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशहरुको उच्च सम्मानपूर्ण प्रशस्ती गान गर्नैपर्छ

त्यस फैसलाले संविधानसभालाई त्यसलाई आफ्ना निर्णयका बँधुवा बनाउने ठूला साना दलका शक्ति नियन्ता नेताहरुलाई संविधानको मर्यादा राख्न संविधानको आद्योपान्त अध्ययन गर्न मात्रै बाध्य पारेको छैन उनीहरुलाई संविधानको मर्म, भावनामाथि गलत सल्लाह दिइ स्वेच्छाचारितापूर्वक बलात्कार गर्दै अघिबढ्न उक्साउने तथाकथित पेशेवार परामर्श ठग दस्तालाई पनि बडो शालीन शिष्टतापूर्वक सचेत गरायो जस्को कारण सरकारी प्रस्ताव संशोधन गरेर तीन महिना झारियो

सारसूत्रमा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व भएलगत्तै सम्माननीय श्री खिलराज रेग्मीले जसरी पतनको पीँधमा पुग्दै गरेको अदालतहरुप्रतिको आस्थालाई उकालो चढाएर शिखरमा पु¥याउने सत्कार्यको थालनी सर्वोच्चबाटै प्रारम्भ गर्ने मौन कार्यगत संकल्प गरेको देखियो, त्यो स्तुत्य प्रशंसीय भन्ने कुरामा कसैले पनि विवाद गर्ने ठाउँ छैन

त्यो सब हुँदाहुँदै पनि उहाँको अगाडिको बाटो भने पूर्ववर्ती रामप्रसाद श्रेष्ठकोभन्दा नितान्त फरक, कठिन चुनौतीपूर्ण भने अवश्य रामप्रसाद श्रेष्ठले अन्तिम कार्यकालतिर पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई जेल पठाएर उल्काको भुल्काझैँ वाहवाहीबटुलेर घरतिर लाग्नुभयो वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई आएलगत्तै एक दुई मुद्दामा वाहवाही लुटेर जान उहाँको कार्यावधिले दिँदैन झण्डै तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म उहाँले अहिले शुरुमा आर्जेको आस्था (सम्मान, लोकप्रियता वा वाहवाही जे भनौं मानौँ) त्यसलाई संजोएर तीन वर्षसम्म सदाचार, संयम, सत्प्रयास अनेक बाधा व्यवधान झेल्दै आफ्नो अदालतप्रतिको नेपाली जनताको आस्थालाई बोकेर क्रमशः शिखरसम्म पु¥याउनु पर्नेछ सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा स्वच्छ, सशक्त परिपक्व न्यायनिसाफ दिनेमा स्वर्णाक्षरले नाम लेखाएर गएका एकहातको औँलामा सीमित संख्याका (उदाहरणका लागि हरिप्रसाद, अनिरुद्ध प्रसाद, भगवती प्रसाद केही हदमा रामप्रसाद नै पनि भनौं) पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हाराहारीमा आफूलाई स्थापित गर्ने साहस, सामथ्र्य, संकल्प शक्ति सम्माननीय श्री खिलराज्य रेग्मीले देखाउनु पर्नेछ उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ?, लामो कार्यावधिले उहाँलाई त्यो अवसर चुनौतीदुवै दिएको

उहाँको अग्निपरीक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा "मुद्दा झुण्ड्याएर वर्षौसम्म झगडिया दुहुने ग्याङ्" नै सबैभन्दा अगाडि खडा देखिएको त्यो अनन्तकालदेखिको प्रवृत्ति अपसंस्कृति सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति परिवर्तनसँगै सहजै फेरिनेवाला छैन अहिले आम सचेत नागरिकबाट निकै चासोपूर्वक हेरिएको, .दु...ले यथार्थभन्दा साह्रै न्यून अंकको वीगोसहित विशेष अदालतमा सजायको माग गरी मुद्दा दायर गरिएका पूर्वमन्त्रीहरु, शासन प्रशासन प्रमुखहरू, सुरक्षा अंगका पूर्व प्रमुखहरुका विवादास्पद मुद्दाहरु पनि छन् उनीहरुलाई साक्ष्य, प्रमाणबाट- (सायद त्यस्ता आधारबाट संभव नभएकोले होला) नभई झण्डै वर्षौसम्मका वहस पैरवीको सुनुवाइको नाट्य मञ्चनपछि जसरी "हद म्यादै नाघेको" भन्ने सानो प्रक्रियागत चोरबाटोबाट उन्मुक्ति दिइएको" भनिए-ठानिएका आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा आधा दशकदेखि जुन नियतवश पुरानो बनाएर राखिएको , ती मुद्दाको किनारा कसरी लाग्छ ? त्यसमा जनताले गहिरो चासो चिन्तासँग नियाली रहेको

यहाँ यो कुरा राख्दा विचाराधीन विषयमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, नैतिक मनोवैज्ञानिक दवाव दिने चेष्टा गरिएकोभन्ने पनि आक्षेप आशंका गरिनसक्छ तर त्यसरी सोच्दा "जनता सर्वोच्च अदालतभन्दा मात्रै होइन संविधानभन्दामाथिको सार्वभौम शक्ति सत्ताको प्रयोक्ता हो, उसले आफ्नो कर भोगीहरु- चाहे जुन निकाय तहका किन नहोउन्- उनीहरुको कामको मूल्यांकन गर्छ उसलाई त्यसो गर्ने पूर्ण अधिकार " भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ

एक महान् सपूतको आत्माले नपाएको न्याय

आजभन्दा झण्डै एक दशक अगाडि यौटा पत्रकार, साहित्यकार, कलाकारका रुपमा ख्यातिआर्जन गरेका एक सपूतलाई नितान्त आस्थाको भिन्नताको वा मतान्तरको कारणले निरंकुश, स्वेच्छाचारी, पूर्णदानवी चरित्रको तत्कालीन कायर वर्वर राज्यसत्ता नियन्ताको सनकमा, अकल्पनीय क्रूर यातना दिएर गैरन्यायिक हत्या गरिएको थियो उनको कसूर केही थियो भने उनले संपादन, प्रकाशन गर्नेगरेको साप्ताहिक "जनादेश"मा सशस्त्र जनविद्रोहका माध्यमबाट संविधानसभाको निर्वाचन त्यसका माध्यमबाट गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति स्थापित गरी परम्परागत पद्धति प्रणालीबाट चल्दैआएको नेपाललाई "नयाँ नेपाल" को रुपमा रुपान्तर गर्ने भनेर भन्दै आएका नेकपा माओवादीका कुरा पनि समाविष्ट गरी प्रकाशित गर्ने गरेका थिए

यसै पत्रिकाको यसै स्तम्भमा उनको त्यस्तो गैरन्यायिक दानवी शैलीको हत्याको न्यायिक छानविनको माग गर्दै, "त्यसमा संलग्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने" भनी लेखियो (हेर्नुहोस् २०६३ जेष्ठ १६ गतेको "शहीद पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुक विधिको शासनको प्रश्न" शीर्षक यसै पत्रिकाको यसै स्तम्भको यसै लेखकको लेख )

फ्रान्सस्थित "रिपोर्टर विदाउट बोर्डर" (आर.एफ.एस.) "डेमल्कस नेटवर्क"द्वारा संयुक्त रुपमा गरिएको "तथ्य खोज" अभियानले सेनलाई राज्यले हिरासतमा नै चरम बर्बर यातना दिइ हत्या गरेको, त्यसलाई लुकाउन राज्यले अन्य षड्यन्त्र बहाना गरेको समेत सार्वजनिक गरेको थियो

"त्यो पाशविक कुकृत्यपूर्ण पापकर्ममा संलग्न को को थिए, उनीहरुले किन, कसरी उनलाई २०५९ साल जेष्ठ गते गिरफ्तार गरेदेखि के कस्तो अभियोग लगाइयो के कस्तो कारवाही गरी कहाँ, कस्ले, कसको आदेश निर्देशनमा पैशाचिक शैलीमा हत्या ¥यो, गर्न आदेश दियो ? "आफन्तको मृत शरीरको कूल धर्म परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्ने पाउने परिवारको हकबाट समेत उनका परिवार (पत्नी तक्मा के.सी.) लाई किन कसरी वञ्चित गरियो ?" यस स्तम्भकारले उल्लेख बोहक पनि विभिन्न सन्दर्भ लेखमा त्यसको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग मार्फत यथार्थपरक छानबीन गर्न माग गरेको थियो

संयोग नै भन्नु मान्नुपर्छ, त्यस्तो मानव इतिहास बुद्धको भूमिको पवित्रतालाई नै कलंकित अपमानित गर्ने अपकृत्य भएको मुटुपोल्ने दुःखद् सप्ताह यही थियो अझ थप संयोग के पनि के परेको भने कृष्णसेन इच्छुकजस्तो विशुद्ध कलम कुचीबाहेक हतियारको मुख नदेखेको व्यक्तिलाई जुन "सशस्त्र जनविद्रोहको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी समर्थक पक्षधर"को आशंका आरोपमा त्यसरी कानुन विपरीत पकडाउ गर्ने, चरमयातना दिने गैरन्यायिक हत्या गरी बेपत्ता गर्ने गरिएको थियो, त्यही माओवादी पार्टी अहिले सरकारमा त्यसको छानविन गराउने जिम्मा भएको गृहमन्त्राय नै माओवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नै सम्हालिरहनुभएको अवस्था

त्यसैले कृष्णसेन इच्छुकप्रति यो यौटा स्तम्भ लेख्ने पत्रकारको समेत त्यत्रो चासो चिन्ता हुँदा पनि के नेकपा माओवादी पनि गैरमाओवादीहरुले आरोप लगाउँदै आए जस्तै कृतघ्न, क्रूर हिंसाप्रिय पार्टी हो ? के जसले उनी त्यस्तै निशस्त्र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता कानुन व्यवसायी शिक्षक, प्राध्यापकका रुपमा काम गर्दै गर्दा माओवादीप्रति सहानुभूति राखेको आशंकाको आरोपमा त्यस्तो जघन्य हत्या गरिएको बारेमा न्यायिक छानवीन गर्न उदासीन अनिच्छुक नै ? सबैले प्रश्न गरिरहेका छन्

अहिले यो चर्चा गर्दा कुनै माओवादी निकट उच्चस्तरको नेता मित्रले "उनको न्यायिक छानविन गर्ने हो उनी जस्तै "बेपत्ता पारी हत्या गरिएका हजारौंका बारे शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार" वेपत्ता छानवीन आयोग सत्य निरुपण आयोग जस्ता स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठनमा माओवादीले जोड दियो भने काँग्रेसीहरुले पनि प्रचण्ड लगायतको नेतृत्वमा माओवादीबाट मारिएका दशौं हजारको न्यायिक जाँचबुझ सजायका लागि पश्चिमा मुलुकहरुका आड भरमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा प्रचण्डहरुउपर नूरेम्वर्ग ट्रायलको पुनरावृत्ति गरी मुद्दा चलाउन सक्छन्, त्यही डरले प्रचण्डहरु तयार छैनन् कांग्रेस प्रचण्ड त्यसैले तै चुप मैं चुप गरिसकेका छन् "

मित्रको भनाइ कति सत्य हो थाहा छैन तर हिजो पचासौं लाख इनामको कात्रो बोकेर हिंडेका प्रचण्डहरुको नेतृत्वपंक्तिलाई पश्चिमा शक्तिको साथ पाए काँग्रेस एवं गैरमाओवादीहरुले कृष्णसेन इच्छुकको छानविन नगर्ने नगराउने शर्तमा नै प्रचण्डलाई हेगतिर नधकेल्ने पनि हुनसक्छ ? उनको तर्क आधारहीन, बेतुका अपरिपक्व जस्तो लाग्छ आफ्नो अनुकूल वातावरण बनेको बेला दिल्लीले होस् वा नेकाले होस्, पाए, भ्याए सके जहाँ पनि लैजान्छन्, सिध्याउँछन् उहाँले आत्मसमर्पण गर्दैमा उन्मुक्ति पाउनु हुने छैन चेतना भया



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]