युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 12.13.2019, 12:01am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा
Monday, 08.06.2012, 05:13pm (GMT+5.5)

नेपाल जस्तो जैविक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा मौसम अनुसारको खेतीपाती गर्नु अब ठूलो चुनौतिको विषय बन्न थालेको छ । यही अनुपातमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जाने हो भने नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक सन्तुलन नै खलबलिन पुग्छ । जलस्रोतको धनी मुलुकमा जलकै अभाव हुनेछ । मौसम बदलिन थालेको छ । मनसुन सुरु भएको यति लामो समय वितिसक्दा पनि चाहिने जति पानी परेको छैन । खण्डे वर्षाले बाढी पहिरोको समस्या त निम्त्यायो तर साउनको तेस्रो साता बिदिसक्दा पनि आधाभन्दा बढी खेतमा रोपाई हुन सकेको छैन । 

पृथ्वी क्रमशः तात्न थालेको झण्डै सय वर्ष पुग्यो । विश्व औद्योगिकीकरणको अभियान थालिएपछि वातावरणीय सन्तुलन विग्रन थालेको हो । आम विनाशकारी र रासायनिक हातहतियारको बढ्दो उत्पादन र प्रयोग तथा औद्योगिकरणको नाममा वातावरणीय सन्तुलनलाई ख्याल नगर्दा विश्वको तापक्रम बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मौसममा समेत परेको छ । पृथ्वीको तापक्रम विगत १० वर्षयता औसतभन्दा निकै बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाल र सागरलाई पर्ने विजज्ञहरू बताउँछन् । 

नेपालमा हिमतालहरूको संख्या बढ्दैछ । यो सब हिमाल पग्लेकै कारण हो । यी हिमतालहरू कुनै पनि बेला विस्फोट हुने खतरा औंल्याउन थालिएको छ । यसो भयो भने तराई डुब्ने र हिमालको हिउ निख्रिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यसको रोकथामका उपायहरू बेलैमा नअपनाउने हो भने नेपालको तराई डुबान क्षेत्र र हिमालहरू नांगा पहाडमा परिणत हुनेछन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै पर्नेछ । हिमाल र सागरको अन्योन्याश्रित सम्बन्धका कारण सन्तुलित रहेको जलवायुमा यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ । हिमालहरू पग्लदै गएपछि समुद्रको सतह पनि बढ्ने र यसले कतिपय टापु मुलुकहरूको अस्तित्व विलिन हुने अवस्था आउने छ । 

धनी र विकसित मुलुकहरूले प्रकृतिमाथि गरेको अत्यधिक शोषणको परिणाम नेपालजस्ता मुलुकहरूले भोग्नु परिरहेको छ । वितेका केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तनको स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । मनसुनमा वर्षा नहुने मात्र होइन हिउँदे वर्षा पनि कम हुन थालेको छ । यसले खानेपानीको समस्या झन विकराल बनाइरहेको छ भने खाद्यान्न उत्पादनमा पनि भारी गिरावट आएको छ । कुनै वर्ष राम्रो पानी पर्दा खाद्यान्न उत्पादन बढ्ने र कुनै वर्ष कम हुने भैरहेको छ । यस वर्ष मुलुकलाई चाहिनेभन्दा बढी खाद्यान्न उत्पादन भयो भनिए पनि पर्याप्त वर्षा नभएका कारण आगामी वर्ष मुख्य खाद्य बाली धानको उत्पादन घट्ने आशंका गरिएको छ । जलस्रोतको भण्डार रहेको भए पनि जनताको घरमा धारा र खेतमा सिंचाई सुविधा नपुगेका कारण नेपाली किसानहरू आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न विवश छन् भने खानेपानीका लागि नदी, पोखरी, कुवा, इनारको भरपर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण भूमिगत जलस्रोत घट्दै गएको छ । वन विनाश लगायत वातावरणीय प्रदूषणका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेका छन् । नेपाल यतिबेला गम्भीर वातावरणीय प्रभावको दुष्चक्रमा पिसिएको छ ।

जलवायु परिवर्तन विश्वकै चासोको विषय हो । यसलाई हरेक मुलुकले राष्ट्रिय एजेण्डा बनाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई उठाउने गरे यसको प्रभाव न्यून गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान र रोकथामका उपायका लागि कुनै कार्यक्रम तय गरिएको छैन । हचुवाका भरमा जलवायु परिवर्तनका शब्दहरू मात्र ओकलिन्छन् । भएका वनजंगल जोगाउने संयन्त्रको विकास गर्ने योजना सार्वजनिक छैन । वनजंगल जोगाउने र वन क्षेत्र बढाउने योजना बने पनि वन विनाशको शृङ्खला टुटेको छैन । वितेको केही वर्ष यता नेपालमा ठूलो वन विनाश भैरहेको छ । तराईदेखि पहाड हुँदै हिमाली क्षेत्रका निकुञ्ज तथा आरक्षहरूमा समेत डढेलो लाग्न थालेको छ । यसको नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र नभएका कारण आकाशे पानीको भरमा वन विनाश रोकिनुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति छ । 

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिसंगै वनजंगलमा लाग्ने डढेलो नेपाल जस्ता मुलुकका लागि ठूलो चिन्ता र चुनौतिको विषय बन्नुपर्ने भए पनि त्यतातिर सरकारी दृष्टि पुगेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व र वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले पनि यसप्रति खासै चासो राखेको पाइँदैन । एनजीओ र आइएनजीओको भत्तामा वातावरणका विषयमा नीतिगत र बुँदागत भाषण छाट्नेहरू मुलुकको सम्वेदनशील र अति महत्वपूर्ण पक्षमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थकै मात्र बाटो हेरिरहेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । 

वातावरणीय शुद्धता र सन्तुलनका लागि वन जंगलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । इन्धनको रुपमा दाउरा, औषधिका रुपमा जडिबुटी, पानीको स्रोत पनि जंगल नै हो । ‘जंगल नै मंगल’ भनेर त्यसै भनिएको होइन । तर अहिले यही मंगल गर्ने जंगल विनाश र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक तहदेखि तस्करहरूको आँखा सधैं जंगलमै परेको हुन्छ । उनीहरू अनधिकृत रुपमा रुख काटेर आफू धनी हुने सपना बुनिरहेकै हुन्छन् । अर्कोतिर सामुदायिक वनको अवधारणाले एकाएक बढ्न थालेको नेपालको वन जंगलमा यतिखेर विभिन्न तत्वहरूले अतिक्रमण गर्न थालेका छन् । जंगलमा तस्करहरूको प्रवेश र आरक्षित क्षेत्रहरूका वन्यजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूले नेपालको डढेलो नियन्त्रण गर्न, हिमताल विस्फोट हुनबाट बचाउन, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको संरक्षण गर्न, वायु, ध्वनि, जल र थल प्रदूषण रोक्नका लागि आवश्यकता अनुसार छलफल र बहस नै चलाइएको छैन । अहिलेसम्म जेजति भैरहेका छन् ती सवैभ पचाउ अभियानकै रुपमा मात्र रहेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्ने आधार पनि उनीहरूसंग छैन । राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो भने मुलुक यस्तै दुर्दशाको शिकार हुन्छ । 

मुलुकमा यतिखेर वातावरणीय स्वच्छता र जलवायु परिवर्तनबाट बच्ने कुनै योजना छैन । राजनीतिदेखि विज्ञहरूमा समेत राष्ट्रिय चेतना जागृत हुन नसक्दा उत्पन्न समस्याहरू केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत समेत बन्न पुगेको छ । विकास आयोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मापन गर्ने काम बाहेक उनीहरूले जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो तापक्रम न्यून गर्ने र यसको प्रभावबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा नीति निर्माण गर्ने चासो नै देखाइएको छैन । विकासको नाममा जथाभावी गर्दा भूक्षयको समस्या दिनदिनै बढिरहेको छ । 

वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न चालिनुपर्ने कदमहरूका बारेमा विज्ञहरूले सुझाएका विकल्पहरूको पालना गर्ने चासो पनि सरकारले गरेको छैन । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिको मारबाट बच्न र अरु क्षति हुन नदिन के कस्तो उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसंग कुनै दृष्टिकोण छैन । राजधानीकै वायु प्रदूषणको कुरा गर्ने हो भने यो विश्वका सर्वाधिक प्रदूषित शहरहरूको श्रेणीमा पर्दछ । यहाँ गुड्ने थोत्रा गाडी, साँघुरो र भत्केका सडक तथा अव्यवस्थित वस्ती विकासले प्रकृतिको स्वर्ग मानिने काठमाडौं यतिबेला फोहर, प्रदूषण र अव्यवस्थाको शिकार बनेको छ । कुनै बेला विश्वलाई नै मोहित पार्ने उपत्यका यतिबेला संकटमा पर्न थालेको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरूको समेत संरक्षण गर्न नसकिएको अवस्था विद्यमान नै छ । यी सव क्रियाकलापहरू वातावरणीय चेतनाको अभावले गर्दा भएको हो । 

यही रुपमा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दै जाने हो भने नेपालको मौलिक पहिचान गुम्न अब धेरै लामो समय लाग्ने छैन । जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको वातावरणीय प्रभाव अझै पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । वन क्षेत्रसंगै तापक्रम वृद्धि र वातावरणीय प्रदूषणको रोकथामका लागि चालिने कदमहरूका बारेमा स्पष्ट योजना आउन सकेको छैन । अहिले पनि वातावरण राष्ट्रिय योजनाको रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले अहिले जेजति समस्या भोगिरहेको छ त्यो आफ्नो कारणले भन्दा अरुकै कारण बढी मात्रामा जिम्मेवार छ । 

जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धि रोकथाम गर्ने ‘क्योटो प्रोटोकल’को प्रावधान अनुसार बढी वायु प्रदूषण गर्ने राष्ट्रले कार्वनडाइअक्साइड कम गर्न अन्य राष्ट्रको वन संरक्षण तथा वातावरण मैत्री प्रविधिमा लगानी गरी क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार सौर्य उर्जा, साना जलविद्युत तथा वायो ग्यास प्रविधिमार्फन वातावरण प्रदूषणमा कम योगदान गरेवापत नेपालले लाभ लिएको छ । यसलाई अझ परिस्कृत गरी स्वच्छ उर्जाका अन्य उपायहरू अपनाउने र जलवायु परिवर्तनबाट भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आउनु तत्कालै आवश्यक भैसकेको छ । यसका लागि वनक्षेत्र बढाउनुपर्दछ । वन क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई लाभ पुग्नेछ । वातावरण शुद्धता, भूक्षय रोकथाम, पानीका स्रोतको संरक्षण हुनुका साथै कार्वनडाइअक्साइड सोस्ने हुँदा यसबाट डलर पनि आर्जन हुन्छ । हरियो वनले हरियो डलर पनि फलाउँछ । खाद्यान्न उत्पादनमा मद्दत पुग्नुका साथै जडिबुटी तथा विविध पशुपक्षी संरक्षणमा समेत मद्दत पुग्ने हुँदा त्यस्ता मंगल गर्ने जंगल विनाश गर्नेलाई ज्यानसरहकै कानुनी कार्वाही गर्नुपर्दछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)
सधैं आन्दोलनकै मानसिकता राखेर हुँदैन - महेश्वर शर्मा (06.18.2012)
मुलुकलाई सही मार्गमा हिंडाउने आत्मचेत खुले, प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रघातको कलंक बोक्न पर्दैन - य (06.11.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]