युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:32pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी
Tuesday, 08.14.2012, 12:50pm (GMT+5.5)

आजको “संविधान (२०६३)” अल्पकालीन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको थियो । त्यसैलाई स्पष्ट गर्न संविधानको नामको अगाडि नै “अन्तरिम” शब्द प्रयोग गरिएको थियो । त्यो “अन्तरिम समयको निमित्त” भनेको तत्कालीन राजाले २०६३ वैशाख ११ गतेका दिन पुन स्थापनाको गरिदिएको विघटित प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक हैसियत दिने, त्यसैका माध्यमबाट संविधान सभाको निर्वाचन गराउने, संविधान सभा एवं व्यवस्थापिका संसदको समेत कार्य गर्ने दोहोरो जिम्मेदारी प्राप्त गरेको संविधान सभा आफ्नो काम सीमित समय सम्म पूरा गर्नु पर्छ भनेर धारा ६४ द्वारा जुन अधिकतम दुई वर्ष तोक्ने व्यवस्था संविधानमा भयो । त्यसै बमोजिम दुई वर्षभित्रमा संविधान सभाले संविधान बनाउनुपर्ने र सो संविधान अनुसार व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गराउने, नयाँ निर्वाचित (व्यवस्थापिका, विधायिका वा संसद जे नाम दिइएला)– सार्वभौम सत्ता प्रयोक्ता निकाय स्थापित भई उसले कार्यप्रारम्भ नगर्दा सम्मको लागि र “संक्रमणकालीन व्यवस्थापिकाको जिम्मेदारी पूरा गर्ने निकायले गठन गरेर विघटित हुने” समयसीमा समेत किटानी गरिएको मार्ग चित्रसहित मूल कानुनको नाम “अन्तरिम संविधान २०६३” थियो । 

त्यस अन्तरिम कालका लागि संविधानमा हस्ताक्षर गरी जारी गर्ने प्रयोजन पूरा गर्नको लागि मात्र एउटा भूमिका विहीन “अन्तरिम राष्ट्रपति”को व्यवस्था गर्नु पर्ने हो कि होइन ? भन्ने सामान्य सोच सम्म पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदा तयार गरी घोषणा गर्दासम्म आएको थिएन । “राष्ट्र प्रमुख”को रुपमा राजाको विकल्प सोचिएको थिएन । त्यस्तै “शासकीय प्रणाली परम्परागत राजतन्त्र इतरको हुने र राज्यको एकात्मक स्वरुपको नहुने” भन्ने परिकल्पना अन्तरिम संविधान जारी गरिँदा सम्म गरिएको थिएन । पाँचौ संशोधन (२०६५) पछि “अन्तरिम कालमा नै राजाको सट्टा कुनै न कुनै किसिमले अर्कै व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकियो भने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित गर्न र राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न सकिने” भन्ने हतियार बोकेर आएको गैरसंसदवादी (माओवादी) को सोच बढी सशक्त हुँदै गएकोले धारा ३६ (क) देखि (ट) सम्मका धारा थपियो । र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै “राष्ट्रपति”को समेत ‘ताज’ भिराइयो । 

त्यसरी “सत्ता, शक्ति र सन्तान (छोरी) को स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्ने व्यक्ति नै त्यस बेलाको राष्ट्रिय राजनीतिका निर्देशक, नियन्त्रक र सर्वेसर्वा शासक–प्रशासक, प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति बन्न पुगे । त्यसबेलासम्म “सबैभन्दा ठूलो पार्टी” भनेर मानिएको नेपाली कांग्रेसको पनि सर्वोच्च मात्रै नभई निरंकुश नेता भएकोले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोकाइएको राष्ट्रपति “भूमिका निषेधित र आलंकारिक” पदको रुपमा मात्र स्थापित गरियो । 

अझ ठेटरुपमा भन्ने हो भने त्यसबेलाका सबै ठूला दलको एक मात्र उद्देश्य “आफू नै शासन सत्तामा पुग्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई मात्र कसरी पूर्णशक्ति सम्पन र हस्तक्षेपमुक्त कार्यकारी प्रमुख बनाउने ?” भन्ने रह्यो । त्यस अन्तरिम कालममा राजालाई कुनै पनि कार्यमा संलग्न गर्न न चाहने, तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रमुखको रुपमा स्वीकार्ने अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा नभएकोले मित्रराष्ट्रका “पूर्णाधिकारी राजदूतहरू”बाट राष्ट्रप्रमुख समक्ष नै आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गर्ने र सम्बन्धित देशका सर्वोच्चतम पदाधिकारी (राष्ट्र प्रमुख)को हैसियतमा रहेको व्यक्ति)बाट राजदूतलाई स्वागत गरी औपचारिक स्वीकृति पत्र दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकोले त्यही परम्परा कायम गर्ने परिसीमाभित्र मात्र परिसीमित रहने र गर्ने यौटा रबर छाप राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्छ” भन्ने सम्पूर्ण दलहरूबीच सहमति भएर नै अन्तरिम संविधान २०६३ मा पाँचौ संशोधन गरी २०६५ मा संविधान सभाले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्याे । र त्यसै आधारमा २०६५ साउनमा डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

त्यसबेला त्यसरी “राजदूतको प्रमाण पत्र ग्रहण गर्ने, संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेका विधेयकमा छाप लगाइदिने र सरकारले सम्पादन गरेर राष्ट्रप्रमुखको अभिस्वीतिका लागि पेश भएका शासकीय पत्र वा अभिलेखहरू प्रमाणीकरण गर्ने त्यस बाहेककुनै पनि अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नबाट निषेध गर्ने “सहमति संविधान सभाभित्र गरी त्यसै अनुरुपको राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो र शासकीय अधिकार शून्य राष्ट्रपतिको पदमा नियुक्त राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई निर्वाचित गरियो । त्यसरी निर्वाचित नाम मात्रको राष्ट्रपतिलाई २०६८ मंसीर ९ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला आए उप्रान्त संविधान सभाको आयु २०६९ जेष्ठ १४ गते सम्म भएको र त्यसबेला संविधानसभाले (पूर्ण, किस्तावन्दीमा वा मुर्कुट्टा केही भनिएको थिएन) जारी गर्न नसकेमा” “निर्वाचनमा जाने जनमत संग्रहमा जाने अथवा अन्य उपयुक्त विकल्पमा जाने” मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नु बाहेक संविधान सभा व्यवस्थापिकासंग थिएन छैन” भन्ने थाहा थियो । र सर्वोच्चले नै अरुबाटाहरूतिर लाग्न प्रतिबन्ध लगाएको पनि राम्ररी अवगत हुनुपर्ने थियो । 

यसरी उक्त “अन्तिम छ महिनाको अवधि”मा सहमतिबाट संविधान जारी हुन नसक्ने” लक्षण स्पष्ट हुँदै गएको थियो । दिन बित्दै जाँदा सरकारमा रहेका माओवादी र मधेसी मोर्चाले जातीय एकल राज्यको मुद्दालाई  सशक्त रुपमा उठाउँदै  आएको र गैर माओवादी अन्य दलहरू कुनै पनि शर्तमा एकल जातीय  राज्यको पक्षमा नजाने अडान लिई   राज्य पुनसंरचना समेतमा फरक अडान राख्दै आएको परिस्थिति बन्दै गएको थियो । त्यसै बेला सम्माननीय राष्ट्रपतिले “राष्ट्रिय एकता खल्बलिने र विखण्डित हुने खालको संविधानको मस्यौदा आए आफूले स्वीकृति नदिने” जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो संवैधानिक अधिकारभित्रको थियो कि सस्तो लोकप्रियता कमाउने मात्र थियो त्यो छुट्टै कुरा हो किनकि संविधानसभाले राष्ट्रपति हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि उहाँले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व थियो । जेहोस्, त्यसै बेला वहाँलाई थाहा भएको हुनुपथ्र्यो संविधान सभाबाट संविधान तयार भइ आउन सक्दैन ।  

तर त्यस बेला माओवादी “निर्वाचनमा जाने साहस नभएका ने.का. एमाले  लगायतका पुराना सात संसदवादीहरूलाई संविधानको धारा ८२ को विशेष प्रावधानको पुल पार गरेर अन्तरिम व्यवस्थापिका (रुपान्तरित संसद भन्ने गरिएको) मा जान अन्त्यमा माओवादी सामु नात्थिएर आत्मसमर्पण गर्न आउने छन् भन्नेमा ढुक्क छन् । र गैर माओवादी र सत्ता बाहिरका दलहरूमा “अहिलेको संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा जसरी माओवादी सात संसदवादीहरूको कुल सदस्य संख्याको बराबर शक्तिका रुपमा देखापरेको छ, त्यसलाई अन्तरिम व्यवस्थापिकाका संसदमा जाँदा पनि यथावत् कायम राख्न चाहन्छ तर नयाँ निर्वाचनबाट तर त्यस्तो सम्भव नभएको स्थितिमा माओवादी अन्ततोगत्वा निर्वाचनमा गएर नयाँ जनादेश लिने खतरा मोल्नुभन्दा सात संसदवादीले माने भने जस्तो “बहुपहिचान सहितको राज्य पुनःसंरचना”मा सहमत हुन आइपुग्ने छन्, यस्तो स्थितिमा संविधान सभाले यौटा साझा दस्तावेज तयार गरी संविधानको रुपमा जारी गर्नेछन् भन्नेमा विश्वस्त भई बसेका राष्ट्रपति त्यसबेला छाँगाबाट खसे भए जब १४ जेष्ठ मध्यरातमा संविधान सभाको मृत्युकालमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी पाए । त्यसैबाट छट्पटाएर १६ जेठमा निदबाट जागेझै विना सोच विचार “प्रधानमन्त्री डा. बाुराम भट्टराई संविधानको धारा ३८(७) (२१) अनुसार व्यवस्थापिका संसद सदस्य रहेकोले सोहि धाराको उपधारा (९) बमोजिमको स्थितिमा रहेको” भन्ने आशयको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत् जुन प्रकाशित भयो गरियो, अहिलेको समस्या र संकटको गंगोत्री नै त्यही हुन पुग्यो भन्ने धेरैतिरबाट सुनिंदैछ । 

राष्ट्रपतिले विकल्प खोज्ने संविधानका परिच्छेद भाग र धाराहरू भित्रबाट मात्रै हो । संविधानका परिसीमा भित्रबाट विकल्प नपाए नदेखे यात शितल निवासको चार दिवारभित्रै एकांकी जीवन बिताउने संकल्प गर्नुपर्छ । या सडकमा उत्रिएका आफ्ना पूर्वसहकर्मी राजनीतिज्ञहरूसँग सहकार्य र संघर्ष गर्ने मन सुवा भए शितल निवासलाई ‘बाई–बाई’ गरेर निस्कने साहस गर्नुपर्छ । तेस्रो विकल्प रोज्ने भनेको “म्याद समाप्त भएको औषधी जस्तो निष्प्रभावि र निरर्थक भइसकेको” अन्तरिम संविधानलाई च्यातेर नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई सर्वोपरी राखी राष्ट्रिय सार्वभौम स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता, अखण्डता शदियौंदेखिको भातृत्व, सद्भाव र एकता कायम गर्ने उद्देश्य लिई आफैले नयाँ संविधानको मस्यौदा दिई जनमत संग्रहमा जान्छु भन्ने आँट गर्ने पनि हुनसक्छ । तर राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा यौटा खुट्टा र अर्को खुट्टा सडकमा टेक्ने चौथो विकल्प पनि छ भन्ने हो भने राष्ट्रपतिप्रति अगाध भक्ति गरी जतिसुकै आस्था, विश्वास साथ टाउकोमा राखौं भोलि उहाँ (राष्ट्रपति)लाई पनि चरखण्डीको खाँेचतिर भासिएको दुर्भाग्यपूर्ण दिने नेपालीले देख्नुपर्ने  छ । “यत्स्मिन् कुले त्वमुत्पन्नगज स्तत्र न हन्यते” 

यद्यपि सम्माननीय राष्ट्रपति “आफै पहरो मनि बसेर लहरो तान्ने काम गर्नु सीमान्त मूर्खतापूर्ण हुन्छ, टुप्पोतिर बसेर फेद काट्ने कालिदास ठहरिन्छ” भन्नेमा सचेत र सजग हुनुहुन्छ । त्यसमा शंका गर्नु नपर्ने व्यक्तिगत विश्वास अझै अटल रहेको छ । तर “संविधान सभाले २०६७ जेठ १४ गते भित्र संविधान बनाई जारी गर्नुपर्ने “अन्तरिम संविधानको धारा ६४ द्वारा गाडिएको समय सीमालाई विना अर्को जनादेश, स्वेच्छा र निरंकुश शैलीमा, सर्वसत्तावादी मानसिकताबाट समयसीमा तोक्ने धारा नै संशोधन गर्ने र आफूखुशी म्याद बढाउँदै जानेतिर लागेको बेलासम्म राष्ट्रपति रोमन नीरो झैं बेखबर रहनुभयो । २०६८ मंसीर ९ गतेको सर्वोच्च अदालतले “२०६९ जेठ १४ गतेसम्म संविधान नबने नबनाए पनि म्याद हुन गर्न नमिल्ने” भनी गरेको फैसला अनुसार संविधान जारी गर्न नसकी संविधान सभा विघटित हुनजाने स्थिति  जुन देखा परिसकेको थियो त्यस छ महिनामा पनि राष्ट्रपतिले यतिसम्म के प्रयास गर्नुभयो भन्ने देखिएन । उही “तोकिएको समयभित्र संविधान जारी भएन भने भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुने “अमूर्त संत्रासपूर्ण शब्दावली प्रयुक्त अभिव्यक्ति दिएकोलाई उहाँले जिम्मेदारी पूरा गर्नुभयो भनेर कसरी भन्ने ? 

माथि उल्लेख गरेकै कुरा दोहोर्याउँ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई “गोवरको गणेश”को भन्दा पृथक अधिकार र दायित्व दुवै दिएको छैन । तर धारा ३६(क)  ३ मा “संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ” भन्ने र धारा १५८ मा “यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाघा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्ने छ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसदबाट एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ” भन्ने दुई प्रावधानको बलमा जसरी “सत्ता इतर दलहरूको” सहमतिको विकल्प छैन सहमति गरेर नबढे अब जे पनि हुनसक्छ” भन्ने बोलीमा लोली र स्याल भाका मिलाउँदै “आफूले अप्रिय कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने, आफूले संविधानको परिधी भित्रबाटै निकास दिने” जस्ता जुन कुरा बेला बेला गर्दै आउनुभएको छ, त्यस्को संवैधानिक र राजनीतिक आधार अँध्यारो र रहस्यकै विषय बनेको छ । कुनै बेला रहस्यको खुलासा हुनैपर्छ होला । 

तथापि बहुदलीय संसदीय राजनीतिक खेल मैदानमा सरकार वा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी वा सत्ताबाहिरको शक्ति बीच सधैं रस्सा कसी हुनु त नियमित र स्वाभाविक मात्रै नभई प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी)को सुन्दर पक्ष नै मानिन्थ्यो । तर खेलको निर्णयकर्ता (रेफ्री) जहाँ पनि राष्ट्रप्रमुख (संवैधानिक राजा वा राष्ट्रपतिले समुचित ध्यान नदिई कुनै यौटा पक्षको तर्फबाट अर्को पक्षको गोलपोष्टमा बल प्रहार गर्ने बाह्रौं खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत भइरहेको भनेर एकथरीले टिप्पणी जुन गर्र्दैछन् त्यो देश, लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि त किमार्थ सुखद होइन ) स्वयं राष्ट्रपति डा. रामवरणको लागि समेत घातक वा प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्छ भन्नेसम्म पनि वहाँका चाटुकार र कोटरीवालाहरूले संझाइदिएको आभास कसैलाई भएन छ । 

त्यति मात्र होइन, यस्तो संवेदनशील समयमा विरोधीहरूका साथ अस्वाभाविक सम्पर्क सहवास, ‘गुफ्तगू’ दिवाभोज चियापान र रात्रिभोज, आफ्ना पूराना पार्टीको जिल्ला स्तरका सभापति कार्यकर्तासम्मका लागि शितल निवासको प्रवेशद्वार सदा खुला गर्न लगाएको मात्रै नभई सडकबाट आन्दोलन गरेरै सरकार ढाल्न फाल्न कट्टू फालेर लागि परेकाहरूकै भीडमा डा. रामवरण यादवको उपस्थितिको आभास पायौं भन्नेहरूको अस्वाभाविक रुपमा संख्या बढ्दै गएको छ । के त्यस प्रकारको शंकास्पद र एकांगी ठानिएको प्रयासबाट देशले निकास पाउला ? यस बेलाको त्यस काल प्रश्नको ओठे उत्तर त दिन आउन सम्भव होला ? तर तर्कसंगत र भोलि सही ठहरिने उत्तर दिन भने सम्भव छैन । 

अहिले “देश राजनीतिक मात्रै नभई आर्थिक सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिक सबै दृष्टिबाट तीब्ररुपमा महासंकटमा फँस्दै र पतनको पिधतिर खस्दै गएको भन्नेमा सायदै कसैको असहमति होला ? एक अर्थमा भन्ने हो भने देश मध्यरातको चक मन्न अध्यारो माथि कालो बादल लागि रहेको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भनिदिँदा सही ठहरिने अवस्थामा छ  भनेर भन्दा हुन्छ । 
अन्तरिम संविधाका प्रावधान मात्रै नभई वैधता नै समाप्त भइसकेको छ । “सहमति” कोका कुरा अफिमची वा गंजेडीका गफभन्दा अर्थपूर्ण नठानिने नमानिने भइसकेको स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ । अब सम्माननीय राष्ट्रपतिले निकास दिने कुरा त धेरै टाढाको कुरा होला, वहाँ स्वयं शितल निवासबाट कुन बाटोबाट सुरक्षित वा निर्विवाद बहिर्गमन  गर्नु हुन्छ ? प्रश्न यस्तो पनि यत्र तत्र सुनिन थालेको छ । 

यस स्तम्भमा पहिले पहिले उल्लेख गरेकै कुरा दोहोर्याउनु परिराखेको छ । राजधानीको पवित्रतम भनिए मानिएका वाग्मती र विष्णुमति शुद्धीकरणका नाममा पेशेवर ठगहरूले भलै दशौं अर्ब खर्च गरेका किन नहोऊन् त्यसले कुनै लछार पाटो लागेको छैन र सम्भव पनि छैन । राजधानी सफा राख्न नदी शुद्धीकरण गर्नुभन्दा पहिले राजधानी बासीको जसरी मति शुद्धीकरण अनिवार्य हुँदै गएको सबैले महसुस गर्दैछन् त्यसरी नै नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्याको  निराकरण अब संविधानबाट नहुनेको शक्ति जनताले मात्रै गर्न सक्छ । इतिहासले पनि संविधान विधि विधान शासन प्रशासन आदेश निर्देशन अनुशासन सबै निष्पभावी र निरर्थक भइसकेको । स्थितिमा जनताको विद्रोहले मात्र निकासदिन्छ र त्यो सफल विद्रोहलाई नै क्रान्ति भन्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपालमा अब अर्को क्रान्तिको समय सन्निकट छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)
असफलताको ढाकछोप गर्न आरोप–प्रत्यारोपको बाढी - यादब देवकोटा (06.18.2012)
“सहमतिको”असंवैधानिक बाटो खोज्ने कि, संविधान सम्मत बाटो रोज्ने ? - तारानाथ सुवेदी (06.18.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]