युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.12.2019, 06:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा
Tuesday, 08.14.2012, 12:53pm (GMT+5.5)

नेपाल यतिबेला इतिहासमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विदेशीले चरम हस्तक्षेप गरेका छन् । राष्ट्रको अस्मिता लुटिएको छ तर त्यसलाई जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेहरू मौन छन् त्यसैले राष्ट्र खण्डित हुने भय मडारिन थालेको छ । यसपटक नेपाल खण्डित भयो भने त्यसलाई जोड्ने कसले ? कसरी हो ?? त्यो भविष्यकै गर्तमा छ । 

मुलुक कसरी एकीकृत भएको थियो र त्यसका लागि पुर्खाले कस्तो त्याग, तपस्या र संघर्ष गरे भन्नेमा सबै जानकार नै भए पनि त्यसको पालना हुन सकेको छैन । यति मात्र होइन राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई सम्मान गर्नुको साटो उनीहरूको शालिक तोड्ने काम भएका छन् । यस्तोमा विखण्डनकारीहरूको सर्वाधिक चर्को निशानामा राष्ट्र एकीकरणकर्ता बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाह परेका छन् । साना–साना राज्यमा विभाजित भएको विगतको विशाल नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले पुनः एकीकरण गरे । यो शाश्वत सत्य नस्वीकारी कसैलाई पनि सुख छैन । 

नेपालको ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका विद्वान–बुद्धिजीवीहरू पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपाल चारपटक एकीकृत भएको र समय समयमा विभाजित भएको बताउँछन् । यसै क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले २४५ वर्ष अघि विभाजित भएको नेपाललाई पुनः एकीकरणको प्रयास गरेका हुन् । उनले थालेको पुनः एकीकरण अभियान उनका पुस्ताहरूले अझ विस्तार गरे । नेपालको सीमाभन्दा बाहिर पनि नेपालको भूमि विस्तार भयो । यो क्रम सुगौली सन्धि नहुँदाका अवस्थासम्म कायम भयो । अंग्रेजसंग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउनु पर्याे– सुगौली सन्धिको नाममा । नेपाली भूमिमाथि यहीबाट अतिक्रमण सुरु भयो । सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । अब समय आएको छ– राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने र नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको मर्यादालाई कायम राख्ने ।

राष्ट्रियता खतरामा परेको चिन्तासंगै यतिबेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको चर्चा पनि जोडतोडले चलिरहेको छ । सरकारी पक्षबाटै राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गरिएको र विदेशीको हितमा काम गरिएको अनेक तथ्यहरू उजागर भैरहेका छन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकार त्यस्तो पार्टीले नेतृत्व गरेको छ जुन पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि भन्दै पटकपटक आन्दोलन छेडेको छ, जनतालाई आफूतिर आकर्षित गरेर सडकमा उतारेको छ । अर्थात् एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मधेशी मोर्चा सम्मिलित वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रघात गरिरहेको आम बुझाइ छ । घटनाक्रमहरूले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । माओवादीको राष्ट्रवाद जनयुद्धकालदेखि नै कमजोर रहेको तथ्यहरू पनि खुलिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभाको निर्वाचनले सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्ष क. प्रचण्डले ९ महिनामा सरकारबाट हट्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि उहाँले सिन्धुलीगढीबाट राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो । सिन्धुलीगढी त्यही स्थान हो जहाँबाट आधुनिक नेपालको एकीकरणकर्ता बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले फिरंगेलाई लखेटेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने घोषणा गर्दा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर खतरामा परेको भन्दै ‘विदेशी प्रभु’संग नझुक्ने निर्णय गर्नुभयो र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको विगुल फुक्नुभयो । त्यो विगुलले आमनेपाली जनताको हृदयमा झङ्कार उत्पन्न गरेको थियो । सुसुप्त अवस्थामा असंगठित रहेको राष्ट्रवादी नेपालीहरूको साझा मागलाई एकीकृत नेकपा माओवादीले सम्बोधन गरेको देखिएको थियो तापनि पनि आशंकाहरू भने कायमै थिए । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन कतै कुनै सम्झौतामा पुगेर टुङ्गिने त होइन ? नेपाली जनता पुनः अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामै रहनुपर्ने त होइन ? तर त्यसपछि मुलुकको सत्ता राजनीतिमा भारतको राइँदाइँ यसरी चल्यो कि स्वाभिमानी नेपालीले वर्णन गर्नै सक्दैन । अहिले यसको अन्तिम दृश्य प्रदर्शन भैरहेको छ । 

प्रश्न राष्ट्रिय स्वाधीनताकै उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले मुलुक संचालनको चावी अन्तै रहेछ भनेर पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो । उहाँको त्यो स्वीकारोक्ति हो कि निरीहता हो वा नियोजित प्रक्षेपण हो त्यो उहाँले नै जान्ने कुरा हो तर यतिबेला माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा तत्कालीन सरकार समक्ष ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाउने डा बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका बखत नेपाली राष्ट्रियता यति कमजोर किन ? १४ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने सशस्त्र जनयुद्धको आधार बनेको ४० सूत्रीय मागको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले माओवादीको जनयुद्ध, त्यसको आधारभूमि, उसलाई प्राप्त विदेशी शक्तिको सहयोग र उसले विदेशी शक्तिका सामु गरेको बाचा कवुलहरू सार्वजनिक भएपछि मुलुकको राष्ट्रियतामाथि गोप्य रुपमा केकस्तो घात भएको रहेछ भन्ने खुलेको छ । जनतालाई छक्याएर कसरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेल खेलिंदो रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

नेपाली जनता भारतसंग शत्रुता होइन, समान हैसियतको मित्रता चाहन्छन् । भारतसंग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखनका माध्यमबाट गुमेको नेपाली स्वाधीनता फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन् । सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ सच्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसबीचमा सन् १९५० को सन्धिका नेपाललाई अचेट्ने धाराहरू कार्यान्वयनमा आए तर नेपाललाई फाइदा पुग्ने धारा कार्यान्वयनमै आएन । सो मुद्दा माओवादीले पछिसम्म पनि उठाएको थियो । स्मरणीय के छ भने ४० सूत्रीय मागहरूमध्ये ७ वटा माग राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित थिए । 

बेलाबेलामा नेपालको भूमिका विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमिको पनि चर्चा हुने गरेको छ । केही संघसंस्थाहरू सानै रुपमा भए पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को अभियान चलाइरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– “सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धि समाप्त वा रद्द भएको मानिन्छ ।” भारतीय अधिकारीहरू यतिबेला १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्न राजी भएको बयानवाजी गरिरहेका छन् । नेपालले प्रस्ताव गरे भारत सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् । जानकारहरू भारतले यस विषयलाई महत्व दिनुको कारण बेलाबेलामा उठ्ने गरेको ‘ग्रेटर नेपाल’को नारा रहेको बताउँछन् । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ मा टेकेर नेपालले सुगौली सन्धिको खारेजीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुग्यो भने यो मुद्दा नेपालको पक्षमा हुने धेरैको विश्वास छ । त्यसकारण भारत सुगौली सन्धिलाई समेत वैधानिकता दिने गरी सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहन्छ । 

सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि हुँदा भारतमा ‘ब्रिटिस–इण्डिया कम्पनी’ ले राज गरिरहेको थियो । नेपालले गरेको उक्त सन्धि भारतसित नभएर बेलायतसित हो । नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा पुनर्लेखनको विकल्प छैन । पुरानो नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सीमाना भूटान र बंगलादेशसंग जोडिएको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नासाथ स्वतः सुगौली सन्धिको प्रसंग आउने निश्चित छ । यसका यसका अतिरिक्त १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भारतकै कारण नेपालले हालसम्म ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गुमाउनु परेको छ । भारतले पश्चिम नेपालको कालापानीमा मात्रै ३७ हजार हेक्टर भूमि मिचेको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १६ हजार हेक्टर भूमि हडपेको छ । 

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा अनेक विडम्वनापूर्ण स्थितिहरूको सिर्जना भैरहेका छन् । एकातिर भारतीय अतिक्रमण जारी छ भने अर्कोतिर सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी स्थानमा सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नयाँ नक्सा तयार गरिएको छ । कुनबेला यसमा हस्ताक्षर हुने हो पत्तो छैन । उतिबेलै अन्तिम रुप दिइएको भनिएको नक्सा सर्वसाधारण नेपालीले हेर्न पाएका छैनन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता भएर नयाँ नक्सा तयार भएको छ कि अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइएको छ ? यसको कुनै जानकारी छैन । १८२ स्थानको नक्सा तयार भएको र सरकारी तहमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने कुरा नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीहरूले उतिबेला नै बताइसकेका थिए । नेपाली पक्ष भारत जाँदा र भारतीय पक्ष नेपाल आउँदा नक्सालाई अन्तिम रुप दिन भारतले दबाब दिने गरेको छ । 

१९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका नाममा भएको असमान सन्धिपछि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपको चर्चा अत्यधिक हुने गरेको छ । यो एउटा देखिएको पक्ष हो भने सोही सन्धिका कारण अनगिन्ती पीडा नेपाल र नेपाली जनताले भागिरहेका छन् । नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा कमजोर राष्ट्र भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरूको सूचीमा रहेको तथ्यांक भारतको अग्रणी छापाहरूले केही वर्ष अघि सार्वजनिक गरेका थिए । नेपालमा घरेलु कामदेखि कृषि, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर लगायत सानोतिनो व्यापार व्यवसाय लगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसम्म भारतीयहरूको संलग्नता रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उपस्थित हुँदै गएको भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख १० राष्ट्रहरूमा नेपाल पाँचौं स्थानमा रहनुको कारण र यसको नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । नेपाल राजनीतिक रुपमा मात्र होइन भारतबाट आर्थिक पराधिन समेत बन्दै गैरहेको छ ।

राष्ट्रियताका सवालमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको द्वेध चरित्र प्रदर्शित छ । सत्तामा रहँदा हस्तक्षेप पनि सहयोग हुने र विपक्षमा रहँदा उदार सहयोगलाई पनि हस्तक्षेत्र देख्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा भारतले नेपालमाथि विस्तारै आफ्नो पञ्जा फैलाइरहेको छ । आम जनतामा नेताहरूले बोलेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको शब्द नै रुचाउन नसक्ने अवस्था सिर्जित भैरहेको छ । मुलुकलाई साँच्चिकै स्वाधीन बनाउने र आफ्नो अडानमा कायम रहने हो भने नारा होइन दिल्लीमा बन्धकी राखिएको आत्मनिर्णयको अधिकार काठमाडौं ल्याएर तत्काल राजनीतिक सहमति कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन सक्नुपर्छ । यसले मात्र नेताहरूको राष्ट्रवादिता प्रकट हुन्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)
स्पष्टता र दिशाबोध बेगरको कुर्सीताकाई - महेश्वर शर्मा (07.03.2012)
गाँठो फुकाउने उपाय यौटा मात्रै – तारा सुवेदी (07.03.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]