युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व
Monday, 05.30.2011, 03:50pm (GMT+5.5)

यत्रो ठूलो उपलब्धि, यति धेरै जनअपेक्षा अनि अभूतपूर्व उन्नतिको उत्कट अभिलाषा- नेपाली जनताले साँचेका ती कुनै पनि कुरा पूरा भएनन् मात्र होइन पूरा हुने सम्भावना नै देख्न छाडिसकेका छन् प्रगति परिवर्तनका नाममा हुने-नहुने अनेक किसिमका नारा घन्काएर जनतालाई त्यसैमा अभ्यस्त तुल्याउँदै मुलुकलाई विखण्डनको दलदलमा भास्ने प्रपञ्च मात्र रचियो- संविधानसभाको निर्वाचनपछिको यो तीन वर्षमा २०६५ जेठ १५ गते राति बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा ¥यो संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई वर्षभित्र मुलुकले नयाँ संविधान पाएर आर्थिक-सामाजिक उन्नतिको नयाँ दैलो उघार्ने अपेक्षा आमरुपमा जागृत भयो तर यसबीचमा जेजस्ता राजनीतिक खिचातानी नेताहरू जसरी सत्ता स्वार्थको नर्ककुण्डमा डुबुल्की मार्न व्यस्त भए त्यसले एक होइन अनगिन्ती समस्या सिर्जना ¥यो जनताले जेठ १४, २०६७ अगावै मुलुकमा चमत्कार हुने अपेक्षा राखेका थिए- आफ्ना प्रतिनिधिहरूले बनाएको जनमुखी संविधान पाएर तर त्यो आशा निराशामै बित्यो संविधानसभाको एक वर्षको म्याद थप्ने निर्णयलाई जनताले सहज रुपमा लिए तर थपिएको एक वर्षे कार्यकालमा संविधान बन्ला भनेको यसबीचमा ११ महिना नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन सरकारको पूर्णताकै खेलमा सकियो

२०६८ जेठ १४ गते नेपाली जनताका लागि खुसी, उत्साह, उमङ्ग राष्ट्रिय पर्वको दिन बन्नुपथ्र्यो तर हुन सकेन अनेक आशंका त्रासको वातावरण सिर्जित गरियो जनताको अभिमतको घोर अपमान गर्दै सत्ता व्यक्ति स्वार्थको यस्तो विकृत रुप लिएर आउँछ भनेर जनताले कल्पना नै गरेका थिएनन् संयोग नै मान्नुपर्छ- गणतन्त्र चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको अघिल्लो दिन गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधानसभामार्फत संविधान जारी हुनुको साटो कसरी आफ्नो राजनीतिक पकड कायम राख्ने भन्ने खेलमै नेताहरू सक्रिय रहे

समय रहुञ्जेल कुनै काम नगर्ने समय बितिसकेपछि सहमति सम्झौताका बुँदा सार्वजनिक गरेर सहकार्य गर्ने लिखित-मौखिक दस्तावेज तयार गरी जनतालाई झुक्याउने कार्यले मात्र निरन्तरता पाइरहेको सहमति सम्झौता गर्न जति अग्रसर भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति नै उदासिन हुँदाको परिणाम विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सेना समायोजनको काम साँढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएन राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिको होडमा यसरी लागे कि भएका सहमति सम्झौताको ख्यालै गरेनन् आफ्नो अनुकूल हुँदासम्म कुनै पनि विषयलाई उठान नै नगर्ने प्रतिकूल हुनासाथ त्यसैको अत्तो थापेर अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बद्नियतपूर्ण खेल अहिले पनि जारी नै शान्ति संविधानकै लागि संविधानसभाको अस्तित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने नाराका बीचमा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लेपन भरपूर रहेकोमा कुनै शंका छैन, यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू धेरै छन् संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै सत्ता हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइबाटै संविधानसभाबाट तोकिएको समयमा संविधान बन्दैन आशंका पैदा भैसकेको थियो संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिलाई सहज बनाउने गरी सहमतीय प्रणालीको साटो बहुमतीय पद्धतिलाई संविधानमा समावेश गरेपछि मुलुकको राजनीति सहमति सहकार्यबाट अघि बढ्नुको साटो एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने सत्ता स्वार्थमै रुल्मुलिइरहने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्यो

त्यसो अन्तरिम संविधान जारी गर्ने दिन, संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने दिन पनि यस्तै भएको थियो संविधानसभा निर्वाचन भएयता दलहरूका क्रियाकलापलाई नियाल्ने हो भने मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि कोही पनि जिम्मेवार प्रतिवद्ध नरहेको स्पष्ट हुन्छ तोकिएको समयभित्रै जनमुखी संविधान जारी भएर दशक लामो द्वन्द्वको अवसानसंगै मुलुक आर्थिक-सामाजिक विकासको गतिमा लम्किएर गरिबी निवारण हुने थोरै समयमा उन्नतिको शिखरमा चढ्ने अपेक्षा जनताको थियो जनताले ठूलो राजनीतिक संघर्षबाट खारिएर आएका नेताहरूले मुलुकमा साँच्चै चमत्कार गर्छन् भन्ने अपेक्षा पनि राखेका थिए तर नेताहरूले भाषणमा मात्रै चमत्कार गरे उनीहरूले राजनीतिक गतिरोध बढाउन चमत्कार गरे, स्वार्थपूर्तिका लागि चमत्कार गरे विदेशी चलखेल चरम चुलीमा पु¥याएर राष्ट्रघातमा पनि चमत्कार नै गरे अर्जुन दृष्टिसत्तामा मात्रै ¥यो त्यागको अपूर्व नमूना पनि सत्ता स्वार्थकै झोलमा डुब्यो

अघिल्लो वर्ष संविधानसभाको म्याद थपिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले शान्ति संविधानको पक्षमा चमत्कार भएको घोषणा गरे तर त्यो चमत्कार नभएर चटक मात्र सावित भयो विदेशी शक्तिका स्वार्थपूर्ण रणनीतिक जालमा परेर अथाह रुपैयाँ मुलुक सपार्न होइन भताभुङ्ग पार्न खर्च गरियो संविधानसभाको नाममा तीन वर्षको अवधिमा डेढ खर्ब रुपैयाँ भैसकेको मुलुकको रुपान्तरणका नाममा, जातीय अधिकारका नाममा, धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा, स्वशासनका नाममा, संघीयताका नाममा विदेशीले पैसाको खोलो बगाए तर उपलब्धि हातलाग्यो शून्य ! विदेशीको पैसाले विदेश भ्रमण गर्ने, उनीहरूकै पैसाले तारे होटलहरूमा गोष्ठी सेमिनारको आयोजना गर्ने, जातीय विद्वेष खडा गर्ने गरी अधिकारको नाममा मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने काममा विदेशीको निर्देशन उनीहरूले तोकिदिएको मार्गचित्रमा बहसमा उत्रने काम भए, जसको परिणाम आज मुलुक गम्भीर अवस्थामा पुगेको तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो -आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रमुख दलका नेताहरू लागिपरेका कारण उनीहरूले जनविश्वास गुमाइसकेका छन् जनताको नाममा जनतालाई प्रताडित गर्ने नेताहरूले अब मुलुकलाई निकास दिन्छन् भन्ने आधार पटक्कै छैन तापनि विकल्प पनि केही छैन मुलुक यसैगरी कतिञ्जेल चल्ने हो भन्ने चिन्ता मात्र आमरुपमा उठिरहेको

प्रश्न अहिले पनि शान्ति संविधानकै हुनुपर्नेमा सत्तासंग जोडेर समग्र प्रक्रियालाई जोड्ने गरिएको जतिसुकै चर्का नारा लगाए पनि जतिसुकै ओठे प्रतिबद्धता देखाए पनि शान्ति संविधानको पक्षमा दलहरूले जस्तो हतारो चासो देखाउनुपर्ने हो त्यो पटक्कै छैन सत्ता शक्ति आर्जनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले संविधानसभाले अनर्थको सामना गर्नुपरिरहेको अघिल्लो वर्ष एक वर्ष म्याद थप्ने बेलामा जुन अवस्था थियो त्यसमा कुनै विकास भएको छैन संविधान निर्माण कार्यको उपलब्धि न्यून नेताहरूले ८० प्रतिशत काम सक्यौं भन्ने गरे पनि बाँकी रहेको २० प्रतिशत काम नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुलुकको समग्रतासंग जोडिएको यिनै विषयहरूमा सुरुदेखि नै किचलो थियो अहिले पनि कायमै शान्ति संविधान निर्माणमा नेताहरू दृढ देखिन्थे भने अघिल्लो वर्ष संविधानसभाको म्याद थपेर नयाँ सरकार गठन हुनासाथ घोषणा गरिएको राज्य पुनःसंरचना आयोगकिन बनेन, द्वन्द्वका सबै अवशेषहरूलाई निमिट्यान्न पारी सद्भाव विकास गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकिन गठन हुन सकेन वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको खोजी गर्ने कार्यलाई किन तीब्रता दिइएन ? कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ताका लागि कति प्रतिबद्धता आए ? ती प्रतिबद्धता किन पूरा हुँदैन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् यी विषयहरू प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूबीच एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका रुपमा मात्र उठाउने गर्दा ओझेलमा परेको

संविधानका अन्तरबस्तुका विषयमा शीर्ष दलहरूबीच जस्तो संवादको अपेक्षा गरिएको थियो त्यस दिशातिर नेताहरू अग्रसर नै भएनन् विवादका विषयहरूलाई समाधान गरिनुको साटो नयाँ नयाँ विवाद खडा गर्ने काम भयो थपिएको एक वर्षमा विवाद मिल्नेभन्दा बढाउने काम भए आज सहमति भयो भनिएको विषयमा भोलि पुनः विवाद निस्केका अनेक उदाहरण छन् शान्ति संविधान तथा मुलुकको रुपान्तरणको नारा सत्ता परिवर्तनमा गएर ठोक्किने गरेको त्यो ठोक्काइबाट उत्पन्न भएको प्रतिध्वतिले व्यक्ति स्वार्थकै ध्वनि प्रवाहित गरिरहेको संविधान निर्माण जस्तो चुनौतिपूर्ण मुलुकको भविष्यसंग गाँसिएको विषयलाई दलहरूले यति हल्का रुपमा लिनु विडम्वना मात्र नभएर दुर्भाग्य नै हो जनताको नाम लिएर आफू आफ्ना कार्यकर्ता तथा आसेपासे पोस्ने खेलमै सबै अभ्यस्त रहेकाले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको दलहरूले शान्ति स्थापना गरी मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने होइन कि नयाँ चरणको भिडन्त द्वन्द्वको सिर्जना गर्न खोजिरहेको आरोप प्रबल शान्ति संविधानको पक्षमा नेताहरूको शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको औजार मात्र भएको यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका लागि संवाहक शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरूको योग्यता, क्षमता इमान्दारीतामाथि अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन् भारतले गराइदिएको बाह्रबुँदे सम्झौताको सम्झना यतिबेला हुन थालेको त्यो सम्झौताले जुन उद्देश्य प्राप्त गर्नुपथ्र्यो त्यो पूरा भैसकेको अवस्थामा अब जनताका अपेक्षा पूरा नहुनु अनौठो होइन किनभने परिवर्तनको सम्वाहक शक्ति नेपालका राजनीतिक दलहरू नभएर बाहिरी शक्ति भएको यिनीहरू निमित्त मात्र भएको पुनः पुष्टि भएको यसैको परिणाम जनताका अपेक्षा राष्ट्रिय चाहना पूरा हुन सकेन अबका दिनमा मुलुक सही दिशामा हिंड्छ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नयाँ चरणको सुरुवात हुन्छ भन्ने आधार पनि तयार हुन सकेको छैन जतिसुकै सहमति सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा उदासिन देखिने दलहरूको व्यवहार आफैंमा उदेकलाग्दो विषय बनेको जनतामा उत्पन्न आक्रोशको ज्वाला साम्य पार्न नेताहरूले कस्तो रणनीति अपनाउँछन् अब त्यसैको मात्र प्रतिक्षा



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]