युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 12:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा
Monday, 08.20.2012, 04:08pm (GMT+5.5)

संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताले मुलुक थिलथिलो भैरहेको छ । यस्तोमा वर्तमान सरकारको परिवर्तन चाहने पक्ष र संविधानका विवादित विषयमा टुंगो लागेपछि मात्र सरकार परिवर्तनको कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सत्तापक्षको रडाकोले अन्ततः मुलुक असफल राष्ट्रको दिशातिर दौडिरहेको संकेत प्रशस्तै छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मुलुकको भविष्यका बारेमा अनेक चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच जुन रुपमा सहमति र सहकार्य हुनुपथ्र्यो त्यो पटक्कै छैन ।

राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको अभाव, जातीय विद्वेष, आर्थिक संकट, कमजोर न्यायपालिका, सुरक्षा निकायमा राजनीतिकरण लगायतका विषयहरू मुलुक असफलताको सूचक मानिन्छ । नेपाल यस्तै दिशातिर उद्यत छ । अन्य विषयहरूको तुलनामा मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिकै बारेमा बढीभन्दा बढी चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक–सामाजिक विषय नेपालका बौद्धिक जगतका लागि चर्चायोग्य विषय नै बन्ने गरेको पाइदैन । हुन पनि राजनीतिमा घुसेको विकार र विकृति तथा स्वार्थपूर्तिको खेलले सिंगो मुलुकलाई गाँजिरहेको छ । यतिबेला मुलुक अत्यन्त संकटको मोडमा उभिएको छ ।

कुनबेला के हुने हो भन्ने चिन्ता व्यापक रुपमा व्यक्त गर्न थालिएको छ । सरकारमा बसेका दलहरूदेखि विपक्षी दल र विश्लेषक, बुद्धिजीवी तथा सर्वसाधारण सवैले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाकै बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिहन्छन् । समस्याका बारेमा सवै जानकार भए पनि समस्या समाधानको अचुक उपाय के हो त ? कोही कसैले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेका छैनन् । दलका नेताहरूको आआफ्नै अडान छ । सरकार आफ्नो हरेक कदमको सवैले समर्थन गरिदेओस् भन्ने चाहन्छ भने विपक्षीहरू सरकारको कामको सवैले विरोध मात्रै गरिदिउन् भन्ने चाहन्छ । अहिले यस्तै आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको धारणा हावी भैरहेका कारण निकासको बाटो भेटिएकै छैन । मुलुक यसैगरी कतिञ्जेल चल्ने हो ? ठेगान छैन ।

सत्ता नेतृत्व गरेको एमाओवादीको गठबन्धन र अन्य दलबीच अहिले ठूलो विश्वासको संकट देखिएको छ । सरकारले आफ्ना अङ्गहरूलाई पनि समेटेर लान सकेको छैन । अति राजनीतिक महत्वकांक्षाले एनेकपा माओवादीलाई अन्धो बनाएको अनुभूत गर्न गाह्रो पर्दैन । उनीहरू अरुलाई आफूसंगै सोहोरेर अगाडि बढाउन चाहन्छन् तर अहिले परिस्थितिले स्वयं माओवादी नै विदेशी स्वार्थ पूर्ति गर्दागर्दै सोरिने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । यति ठूलो परिवर्तनको जस लिने एनेकपा माओवादीको पछिल्ला गतिविधिहरू मुलुकलाई तहस नहस पार्ने दिशातिर उद्यत त छैन भन्ने आशंका व्यापक छ । सरकारको नेतृत्व गरेर पनि विद्रोहको मोह नछोड्नु, जनमुखी कार्य गर्न असफल भएको स्वीकार पनि गर्ने तर त्यसको दोष सरकारको अयोग्यता नभएर अमुक–अमुक शक्तिले काम गर्न दिएन भनेर पन्छिन खोज्नु, साना तिना कुरामा नचाहिंदा हौवा खडा गरेर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नु सरकारको दैनिकी जस्तै बनेको छ । 

मुलुकमा कतिखेर कस्तो अनिष्ट निम्तिने हो यसै भन्न सकिन्न । संविधानसभाको नियोजित विघटनसंगै एमाओवादी मधेशी मोर्चासंग गठबन्धन गरेर सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लागेको विपक्षीहरूको आरोप छ । गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अब सडकबाटै हिसाब हिताब हुने बताउन थाल्नुभएको छ । विपक्षीहरूले आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउने हुँकार गरे पनि त्यो उनीहरूको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कुरा हो भन्ने देखिइ नै सकेको छ । उनीहरू केवल चिच्याउने बाहेक मुलुकलाई निकास दिने कुनै कर्ममा उद्यत छैनन् । कसरी सरकार परिवर्तन गरेर आफू त्यो ठाउँमा पुग्ने भन्ने मात्र ध्याउन्न छ । निकासको बाटो सरकार परिवर्तन मात्र पनि होइन र संविधानका विवादित विषयमा अहिले सहमति जुटाएर पनि सम्भव छैन । अहिले कुनै पनि दलको हैसियत सानो ठूलो छैन । वैधानिक निकाय नभएको अवस्थामा अहिले दलहरूले गरेको सहमति पछि निर्वाचित संस्थाले स्वीकार गर्छ भन्ने आधार पनि छैन । तर पनि अडानका लागि अडान राख्ने काम जारी नै छ । मुलुकलाई निकास दिने नाममा नेताहरूको स्वार्थपूर्तिको खेल मात्र चलिरहेको छ । 

संविधान बनाउने दायित्व बोकेको संविधानसभाको विघटनपछि अब संविधान कसरी बनाउने भन्ने विषयमा कुनै छलफल छैन । भएका छलफलहरूमा पनि आआफ्ना अडानले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । अहिल जेजस्तो खेल चलिरहेको छ त्यसबाट संविधान बन्छ र मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने कसैलाई पनि विश्वास छैन । यसको विपरीत जसरी मोर्चाबन्दीको खेल चलिरहेको छ त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई झन् कमजोर बनाउने टिप्पणी हुन थालेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरूले मुलुक कहिल्यै निको नहुने घाउको पीडामा छटपटिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

प्रमुख भनिने दलहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेका छन् । उनीहरूसंग पार्टी जोगाउने दृष्टिकोण त छैन भने मुलुकलाई निकास दिने योजना कसरी होस् ? जातीय राजनीतिले रोपेको विष वृक्षबाट फल भकाभक लाग्न थालेको छ । सरकार मात्र सरकार छ । कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकार अरु कति समयसम्म टिक्ने हो पत्तो छैन । उचित विकल्पको अभावमा कामचलाउ सरकारले लामै समय सत्ताभोग गर्ने देखिन्छ र यसको तयारीकै लागि सत्तारुढ दलको मोर्चा गठन भएको हो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त वर्तमान कामचलाउ सरकार बीस–तीस वर्षसम्म पनि चल्न सक्छ भनेर आफ्नो अभीष्ट खुला रुपमै व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । अर्कोतिर विपक्षी दलहरू यसैको बहानामा सरकार गिराउन पाए आफ्नो पालो आउँथ्यो भन्ने सोचेर गतिशील देखिए पनि उनीहरूमा त्यो ल्याकत भने देखिंदैन । 

मुलुकलाई संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिबाट कसरी पार गराउने र उपस्थित जटिलताहरू कसरी पन्छाउँदै जाने भन्ने सोच कसैले पनि राख्न चाहेका छैनन् । नेताहरू सत्ताको वरिपरी गुलियोमा माहुरीले फन्को लगाएजस्तै त्यसैमा झुम्मिएका छन् । सत्ता स्वार्थ र दलगत अभिमानले मुलुक यति नाजुक अवस्थामा पुग्दा पनि दलहरूले एकले अर्कोलाई आरोपित गर्न छाडेका छैनन् । बाहिर बाहिर जतिसुकै सहमतिको नाटक रचिए पनि त्यो सहमति पालना गर्ने सवालमा कोही कहीं कतै जिम्मेवार र प्रतिवद्ध भएको पाइदैन । जनताको जीवनयापनसंग कसैलाई कुनै सरोको छैन । महंगीले आकाश छोएको छ, बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव कायमै छ । 

एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मुलुकले निकास पाउँदैन । यो परिस्थितिको जिम्मेवार वा दोषभागी सरकार वा कुनै एक समूह मात्र पनि हुन सक्दैन । जनताको नजरमा आफू चोखो देखिन जतिसुकै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए पनि जिम्मेवार सबै राजनीतिक दलहरू अहिलेको गतिरोधको कारक हुन् । अहिलेको दायित्वबाट पन्छेर कसैले पनि मुक्ति पाउँदैनन् । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दल हैसियत अनुसारले वर्तमान अवस्थाको दोषभागी हुन् भने मुलुकका स्वनामधन्य बुद्धिजीवी, कथित नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारवादी तथा संचारकर्मीहरूको भूमिका पनि कम दोषपूर्ण छैन । उनीहरूले जनतालाई सचेत पार्ने र सरकार तथा दलहरूलाई खबरदारी गर्ने कामै गरेनन् भन्दा फरक पर्दैन । आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ । 

मुलुकको परिस्थिति बदलिएको छ भनिन्छ तर बदलिएको परिस्थितिमा मुलुक झन्झन् संकटमा फसिरहेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नाममा विगतमा देखिएका विकृति, विसंगती र सत्ताको हानथापमा मुलुक कुन दुर्दान्त अवस्थामा पुग्यो ? त्यसको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यतिबेलाको समयभन्दा पनि निकृष्ट प्रकारको स्वार्थी खेलहरू चलिरहेका छन् । राजनीतिक दल र नेता विशेषका स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई नै समग्र मुलुकको आवश्यकता ठान्ने परम्परामा पूर्णविराम लाग्न नसकेकै कारण संविधानसभा विघटन भयो, जातीय राजनीतिले प्राथमिकता पायो, बाह्य शक्तिको चलखेल ह्वात्तै बढ्यो र मुलुक असफल बन्ने दिशामा धकेलियो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने संस्कार पटक्कै देखिएन । अरुलाई गाली गर्ने र आफूलाई वचाउ गर्दै सत्ताकै वरिपरी परिक्रमा गरिरहने प्रवृत्ति झन्झन् बढ्यो ।

राष्ट्रियता, जनअधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले आफूलाई प्रतिवद्ध बनाउन सके मात्र मुलुकले स्पष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेछ । राजनीतिक दल र दलले अंगालेको सिद्धान्त तथा विचारले राष्ट्रको आवश्यकतालाई सधैं ओझेलमा पार्ने गरेको छ । मुलुकका हरेक परिवर्तनलाई कहिल्यै पनि राष्ट्रको परिवर्तनको रुपमा हेर्ने गरिएको छैन । लोकतन्त्र आयो– त्यतिबेला राष्ट्रलेभन्दा राजनीतिक दलहरूले बढी विजय प्राप्त गरेको अनुभूति गरियो । राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुपर्ने समयमा पार्टीका झण्डा फहराइयो । मुलुकलाई विधिवत रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गरियो, त्यतिबेला खुसी हुनेहरूले राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुभन्दा आ–आफ्ना पार्टीका झण्डा फहराउनु महत्वपूर्ण ठाने । नयाँ सरकार बन्यो, राष्ट्रपतिको चयन भयो त्यहाँ पनि राष्ट्रिय झण्डाको साटो पार्टीका झण्डा धेरै फहराइए । राष्ट्रलाई गौण बनाएर पार्टीलाई प्राथमिकता दिने, जनतालाई मूल्यहीन ठानेर कार्यकर्तालाई महत्व दिने कार्यले प्राथमिकता पायो । हरेक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र जनता ठान्ने गर्दा मुलुकमा राष्ट्रिय आकांक्षाले प्राथमिकता पाउन सकेन । अहिले पनि त्यसमा कुनै सुधार छैन । यस्तै तालले त मुलुक कतिन्जेल चल्ला र ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)
विगत बिर्सेर वर्तमान र भविष्य सुखद् हुँदैन - यादब देवकोटा (07.10.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति डा.रामवरणः व्यक्ति र अभिव्यक्ति (१) - तारा सुवेदी (07.10.2012)
दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनको अवरोध - यादब देवकोटा (07.03.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]