युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:51pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा
Monday, 08.27.2012, 04:44pm (GMT+5.5)

आगामी दिनमा कस्तो कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भन्ने कुनै दृष्टिकोण राजनीतिक दलका नेताहरूसंग छैन । सरकार गठनको एकसूत्रीय नारा लगाउने विपक्षी र सत्ता टिकाउने अभियानमा लागेको सत्ता पक्ष दुबैले नयाँ सरकार गठन हुनुपूर्व र भएपछि गर्ने कार्य तथा सरकार जोगाउने पक्षले वर्तमान सरकारले गर्ने कार्यहरूको सूची बनाउन सकेको छैन । मुलुकको संकट समाधानका लागि चालिनुपर्ने कुनै कदम नचालिंदा अहिले जस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ त्यसले मुलुकलाई कुन दुर्दशाको भड्खालोमा जाक्ने हो ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन तापनि स्पष्ट दृष्टिकोण कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । अहिले सबैको चाहना मुलुकको संकट समाधान नभएर आफ्ना लागि सिंहदरबारको ढोका खुला गर्नु मात्र रहेको छ । यसले मुलुकलाई निकास दिंदैन । केवल सत्ताका पात्र मात्र बदलिने छ ।

जोर–जवर्जस्ती गरेर धेरै लामो समयसम्म कोही पनि टिक्न सक्दैन । सत्ता पक्ष होस् वा विपक्षी बलपूर्वक कुनै गतिविधि गर्छन् भने उनीहरूका लागि असफलता मात्र हात लाग्नेछ । अहिले सत्तापक्ष जसरी लामो समयसम्म टिकिरहने दाउपेचमा लागेको छ । यसले विपक्षीहरूलाई चिढ्याएको मात्र होइन मुलुक नै असफलताको दलदलमा भासिने भय मडारिएको छ । सहमति र सहकार्यको विकल्प नभए पनि त्यसको सम्भावना नै देखिएको छैन । विपक्षीहरूले सत्ता गठबन्धनलाई अस्वीकार गरेको छ । शनिबार सम्पन्न कांग्रेस–एमालेको बैठकले सत्ता पक्षले गठन गरेको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा”लाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ती दुई दलले मोर्चासंग वार्तामै नबस्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूको एकसूत्रीय माग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सत्ता वहिर्गमन रहेको छ तर उनीहरूले विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् । 

यतिबेला संवैधानिक संकटको जालोले मुलुक बेरिएको छ । राष्ट्रिय सहमति बाहेक अरु कुनै विधिबाट मुलुकले निकास पाउँदैन तर सहमतिको प्रयास दिन प्रतिदिन टाढिंदो छ । संविधानसभा विघटन भएपछि सत्तापक्ष उन्मत्त भएर हिंडिरहेको छ भने विपक्षी निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरू एकातिर आफ्नै दलभित्रको झगडा मिलाउन नसकेर रन्थनिएका छन् भने अर्कातिर एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले लामै समय राज्यको बागडोर आफ्नो हातमा लिने र आफूहरू पाखापारिने भयले ग्रस्त छन् । उनीहरूका सामु अहिले राष्ट्रपतिलाई गुहार्नुको विकल्प देखिएको छैन । बारम्बार राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आव्हान गर्ने कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले सहमतीय सरकारका लागि कम्तिमा दुई दलबाट साझा उम्मेदवार समेत दिन नसकेको स्थिति अहिले छ ।

लामो समयपछि शनिबार कांग्रेस–एमालेका शीर्ष तहका नेताहरूले बैठक गरे । त्यो बैठकबाट निकै आशावादी निष्कर्ष निस्क्न्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन सकेन । उनीहरूले पुरानै अडान दोहो¥याए– निकासका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अनिवार्य शर्त हो । तर प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मुलुकमा को प्रधानमन्त्री बन्ने ? गठबन्धनकै कुनै एक नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था अहिले छैन । संसद नभएकाले बहुमत र अल्पमतको सवाल नै उठ्दैन । नयाँ सरकार गठन संसदले मात्र गर्न सक्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि मुलुकलाई निकास दिने गरी संवाद प्रक्रियाको थालनी हुन नसक्ने घोर विडम्बना हो ।

अहिलेको आवश्यकता मुलुकको गतिरोध अन्त्यका लागि चाल्ने कदमहरूको कार्यसूची निर्माण हो । सरकार परिवर्तनको चाहना राख्नेमा त्यो दृष्टिकोण हुनुपर्छ । उनीहरूले भावी सरकारले गर्ने कामहरूका बारेमा बहस चलाउनु पर्ने हो तर कसैले पनि त्यस दिशातिर ध्यान दिएका छैनन् । सरकार गठनको औचित्य पुष्टि नहुँदासम्म र भावी प्रधानमन्त्रीको साझा व्यक्तित्व खडा नहुँदासम्म नयाँ सरकारको सम्भावना छैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने अधिकार छैन । यदि त्यस्तो काम भयो भने त्यो मुलुकका लागि भयानक दुर्भाग्य हुने सबैले बुझेका छन् । राष्ट्रपतिले सबै दलहरूलाई मिलेर सरकार गठन गर्न आव्हान गर्नसक्ने भए पनि त्यसका लागि सर्वप्रथम दलहरूबीच सहमति भएर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्नु आवश्यक छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले सरकार गठन प्रक्रियामा “राजनीतिक सहमतिका आधारमा” भन्ने प्रावधान राखेकाले विघटित संविधानसभामा रहेका सबै दलहरूको बीचबाट साझा उम्मेदवार चयन गरेपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ । तर त्यसको सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

दलहरूमा यतिबेला कसले कसलाई निषेध गर्ने भन्ने होडवाजी चलिरहेको छ । सत्तारुढ दलले सरकारमा रहेका र नरहेका २१ दललाई मिलाएर मोर्चा गठन गरेपछि विपक्षीहरूको सातो जान थालेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष तथा मोर्चाका संयोजक प्रचण्डले सहमति नभए वर्तमान सरकार २०¬–२५ वर्षसम्म टिकिरहने अभिव्यक्ति दिनुभएपछि माओवादीले भन्ने गरेको सत्ता कब्जा भएको कतिपय विश्लेषकहरूको छ । माओवादीको रणनीति मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा पनि सत्तामा लामो समयसम्म टिकिरहने रहेको बुझ्न अब कठिन नभएको तर यसको विकल्पमा उभिने सामथ्र्य पनि विपक्षीहरूले देखाउन नसक्दा मुलुक यसै गरी अरु धेरै समय गुज्रिुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

अहिले राजनीतिक निकासका नाममा सत्ता प्राप्तिको चाहना मात्र व्यक्त भैरहेको छ । सत्ता परिवर्तनसंगै मुलुकको निकासका लागि कुन उपाय सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेससंग छैन । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा केही समयका लागि संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ । यही अडानमा एनेकपा माओवादी पनि लागिपरेको छ । एमाओवादीले सरकार परिवर्तनका लागि संविधानसभाको पुनःस्थापना, शान्ति र संविधान निर्माणका क्रममा देखापरेका विवादित विषयहरूको टुंगो लगाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । माओवादीको शर्त सर्सती हेर्दा नाजायज देखिंदैन तर उसले संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको नाममा आफ्नो एजेण्डा लाद्ने प्रयास गरिरहेको छ । एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा कांग्रेस–एमालेलाई घिसारेर लैजाने रणनीति माओवादीको रहेको बुझेका ती दुई दलले त्यसको विकल्पमा पनि कुनै प्रयास थालेका छैनन् । ती दुबै पार्टीका आदिवासी–जनजाति भनिने पूर्व सभासद तथा नेताहरू बिच्किन थालेका छन् । एमाओवादीको एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताले उनीहरूलाई तानिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा मुलुकले निकास कसरी पाउने त ? उत्तर कसैसंग पनि छैन । विगत ६ वर्षयता जेजस्ता विषयहरूमा झगडा थियो अहिले पनि त्यसमा कुनै कमी आएको छैन । बेलाबेलामा कुनै छिद्रबाट छिर्ने नाराले राजनीतिलाई हल्लाउने गरेको छ । जातीय राजनीतिको विषले समाजलाई विषाक्त बनाउँदै लगेको छ तापनि यसप्रतिको मोहभंग भएको छैन । यो मुद्दा संकट समाधानको सूत्र नभएर संकटको बढोत्तरीको मेसो मात्र हो । स्वयं एमाओवादी पनि कहिले जातीय राज्यको पक्ष र कहिले विपक्षमा उभिने गरेको छ । राजनीतिक लाभ–हानीको खेलमा पोख्त मानिएको एमाओवादीले जतिबेला जे बोल्दा र जस्तो नारा लगाउँदा आफूलाई लाभ हुन्छ त्यस्तै नारा लगाउने गरेको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त त संविधानसभा विघटन हुनु केही दिन अघि प्रमुख दलहरूबीच भएको संघीयताका विवाद समाधानका विषयलाई लिन सकिन्छ । प्रमुख दलहरूबीच बहुपहिचान सहितको संघीयतामा जाने निर्णय गरेको भोलिपल्टै माओवादीले त्यसमा भाँजो हालेको विस्मृतिमा परेको छैन । 

अहिले पनि सोही विषयले जरा गाडेर बसेको छ । जुन काम असम्भव छ त्यसलाई भजाएर सत्तामा टिकिरहने दाउ मात्र माओवादी र मधेशी मोर्चाले गरिरहेका छन् । उनीहरू जनताको भावनामाथि ठूलो खेलवाड गरिरहेका छन् । राष्ट्रलाई निकास दिने सवालमा यसरी झूठ र छलको खेती भैरहँदा पनि विपक्षीहरू भने सरकार परिवर्तनको मात्र राग अलापिरहेका छन् । उनीहरूको रागमा सुर र ताल छैन । उचित विकल्प दिएर सबैलाई सहमत गराउने प्रयास ती दलबाट भएको छैन । 

सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने नेपाली कांग्रेससंग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । नेकपा एमालेले अहिले आधिकारिक रुपमा सरकारको दावी गरेको छैन । तर एमालेका केही नेता भावी प्रधानमन्त्रीको सपना देख्न थालेका छन् । यसमा केपी ओली अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । उहाँ पटकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन दिल्ली जाने र त्यहाँका नेताहरूसंग परामर्श गर्नुभएको छ । त्यहाँबाट फर्केपछि उहाँले खै के त्यस्तो परामर्श पाउनुभयो “आफूले जिम्मेवारी पाए अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तगडा प्रधानमन्त्री बन्ने” दावी गर्नुभयो । उता वितेको साता यी दुई दलका थुप्रै नेताहरू दिल्ली पुगे । दिल्लीमा आयोजना गरिएको नेपाल सम्बन्धी कार्यक्रममा ती नेताहरूले मुलुकको संकट समाधानका लागि राष्ट्रपति अघि सर्नुपर्ने तर्क भारतीय बुद्धिजीवी तथा नेताहरूका सामु राखे । उनीहरूको चाहना भारतले राष्ट्रपतिलाई कदम चाल्न उक्साओस् र त्यस्तो कदमको साथ देओस् भन्ने नै हो । यो भन्दा घोर राष्ट्रघाती कदम अरु के होला ? अरुलाई भारतको इशारामा नाचेको भन्नेहरू आफैं भारतमा गएर यसो र उसो भन्ने गर्दा त्यसले नेपाली राष्ट्रियता कहाँ पु¥याउँला ? अहिले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

सरकार परिवर्तनको सबभन्दा धेरै माग गर्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा भावी सरकार गठन गर्ने ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेको छ । उता सत्तापक्ष पनि ५ बुँदे अनुसार सहमति भए सत्ता छाड्ने बताइरहेको छ । दुबै पक्ष पाँच बुँदे सहमतिको अपव्याख्या गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । वैशाख २१ गते एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सत्तारुढ मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमतिमा तत्काल राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने, कांग्रेस, एमाले पनि डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने, जेठ १४ अगावै संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने थियो । तर त्यस अनुसार कुनै काम भएन । केही मन्त्रीहरूको राजीनामा आयो, कांग्रेस–एमाले सरकारमा सामेल भए तर जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि ती दुई दलबाट मन्त्री भएकाहरू फिर्ता आए । 

अब पाँच बुँदेको औचित्य छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न भएको छ । मुलुकले नयाँ सहमतिको खोजी गरिरहेका बेला दलहरू औचित्यहीन सावित भैसकेको सहमति ब्यूँताउन खोज्दैछन् । नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनको सवालमा मात्र पाँच बुँदेको कुरा उठाएको छ । जेठ १४ अगावै संविधान जारी गर्ने बुँदाका बारेमा किन कोही बोल्दैनन् । त्यो सहमति ब्यूँताउने हो भने संविधान जारी गर्ने विषयलाई के गर्ने ? तर पनि दुवै पक्ष सत्ताकै विषयमा अल्झिरहेका छन् । मुलुकलाई निकास दिने गरी सहमतिको नयाँ प्रयास थाल्नुपर्नेमा मुलुकलाई दिन प्रतिदिन अँध्यारोमा धकेलेर नेताहरूले के गर्न खोजेका हुन् ? आम जनता रनभुल्लमा छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)
प्रधानमन्त्रीजी ! तपाईं आफ्नै माग त पूरा गर्नोस् - महेश्वर शर्मा (07.17.2012)
शासन व्यवस्था कसिलो कि खुकुलो ? - महेश्वर शर्मा (07.10.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]