युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 02:03am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी
Monday, 09.03.2012, 08:27pm (GMT+5.5)

निजामती सेवा दिवसको परम्परा
भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने क्रम संभवतः “गणतन्त्रले ल्याएको चेतनाबोध” हो भन्ने लाग्छ । त्यसो हुंदैनथ्यो भने आधा शताब्दी पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ साल भदौ २२ मा पहिलो निजामती सेवा ऐन (२०१३) जारी भएपछि विभिन्न शासन व्यवस्थामा पनि निजामती सेवा दिवस मनाइएको हुन्थ्यो । तर झण्डै साढे तीन दशक पहिले लोक सेवा आयोगको सिफारिशमा २०२७ असार मसान्तमा आपूm निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा नियुक्त भई २०६१ सालमा सेवा निवृत्त हुँदासम्म सरकारकै खर्चमा यसरी निजामती सेवा दिवस मनाएको जानकारी सरकारी सेवाको दुई तिहाई अवधि राजधानी र सिंहदरवारभित्रै विताएको आफुलाई थाहा नहुने हुदैनथ्यो । जेहोस्, सकारात्मक  कामको शुरूआत् जहिले जुन शासन कालमा भए गरिएको भए पनि त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्छ, गरौं । यद्यपि उक्त दिवस मनाउन थालेको ५÷६ वर्षमा नै उक्त दिवस मनाउने विषयलाई वन्धक र मोलतोलको विषय बनाउने “ट्रेड युनियनहरूको शैली र व्यवहार भने शोभनीय र शुभ सूचक भन्न मान्न सकिने छैन । गएको भदौ १५ गतेको सप्ताहव्यापी खेलकूदको कार्यक्रमको उद्घाटन, ट्रेड युनियनहरूको विवाद, विभाजन, र कचर मचरको कारणले जुन स्थगित भयो त्यसै तर्पm हेर्दा उक्त आशंका उब्जिएको हो । 

निजामती सेवा दिवस सरकारकै मुख्य सचिवको मुख्य नेतृत्व र सक्रियतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको संयोजकत्वमा अलग अलग विषय समिति गठन गरिएको रहेछ । त्यसमा ८ वटै ट्रेड युनियन (पहिलेका ६ वटा भएकोमा ने.का. निकटस्थ भनिएको “कर्मचारी युनियन” र एनेकपाको भातृसंगठन भन्ने गरिएको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (?) पार्टी विभाजन संगै विभाजित भई ८ वटा हुन पुगेछन् ) का प्रतिनिधिहरू “मूल समारोह समिति र सबै समिति÷उप समितिमा रहेकोले उक्त दिवसलाई “निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय उत्सवको दिवस” भन्नु गलत हुँदैन भन्ने लाग्छ । 

बत्तिमुनि अँध्यारो
सबै निजामती कर्मचारीहरूकोे राष्ट्रिय दिवस भएपछि त्यस दिवसको खुशीको अंशियार सबै तहका निजामती सेवा भित्रका कर्मचारीहरूलाई बनाउनु पथ्र्यो । किनकि राज्यको सिंगो निजामती संस्थाभित्र मुख्य सचिव, सचिव, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, अधिकृत, सुब्बा, खरिदार मात्रै होइन, सहायक वा श्रेणी विहीनहरू पनि पर्दछन् । सबैको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा त्यतिकै महत्वपूण हुन्छ । खासगरी हाम्रो जस्तो परम्परावादी शासकीय व्यवस्थामा– उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक होस् वा मन्त्रालय, विभाग वा अधिकृतहरूका सवारी साधन हाँक्ने, सबैले आ–आफ्नै ठाउँमा जिम्मेदारी निर्वाह नगर्दासम्म राज्यको स्थायी शासन संयन्त्र सक्रिय र जीवन्त रूपमा संचालित हुन सत्तैmन । तर त्यसको हेक्का राख्ने दायित्व कस्को ? स्वभावत निजामती सेवामा रहेकाहरूका (उच्चतम पदासीन मुख्य सचिव) र शासन प्रशासन लगायत राज्य शासन सत्ता नियन्ता प्रधानमन्त्री र उनको टीम (मन्त्रिपरिषद्को) नै हो । 

राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेको “उपान्त।। जड कुरो राजाको चतु¥याईं भया सिपाहीलाई घरखेत मिलाई दिनु र मल जल गर्छन् र दुवै वोटी (मोही तल्सीङ्ग दुवैको माग) भित्र हाल्न (भित्र्याउन) पाउँछन् कविला (जहान बच्चा) निष्फिक्री हुन्छन् । राजाको ढोका (राजधानी) मा भएपनि  गौंडा (किल्ला) मा भएपनि सिपाहीहरूको छाती बलियो रहन्छ ।” “राजाको चतु¥याईं भए सिपाही रैती हात गरी राख्नू, कसैको मोलाहिजा पछि, गुण पछि लाग्न नदिनू, नून पछि लाउनु, सिपाही र दुनिया राजाका सार हुन्” भन्ने दिव्य उपदेशका कुरा बुझेर हो, (?) अथवा आफ्नो शासनसत्ता प्रति सरकारी कर्मचारीलाई कसरी बफादार बनाउने भन्ने बाटो खोज्दै गर्दा निस्केको उपाय वा तरकीव हो ? राणाशासन कालदेखि आफ्ना कर्मचारी सिपाहीहरूलाई यौटा निश्चित उमेरको सीमासम्म सेवामा राख्ने र त्यस पछि निवृत्त जीवन निर्वाहका लागि निवृत्तिभरणको सामान्य प्रथा बसालियो । माथि भनिएको “सिपाही” शब्द ‘सेना’ र ‘निजामती’ सबै कर्मचारीहरूको समष्टिसूचक” हो । त्यसैले ‘सिपाही’, सैनिक प्रहरी र निजामती सबै सेवा भित्रका भन्ने बुभ्mनु पर्छ ।

२००७ सालमा अधिवंशवादी शासन प्रणालीको अन्त्य भयो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भयो । त्यसै ‘प्रजातान्त्रिक’ मूल्य, मान्यतालाई राजनीतिक ‘विकास र प्रशासनिक’ सबै क्षेत्रमा स्थापित गर्दै जाने तत्कालीन सरकारको नीति अन्तर्गत चीनसंगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थायी बनाउने, आवधिक विकास अवधारणा ल्याइयो । र प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागूभयो । निजामती सेवालाई विधि–विधानसम्मत रूपमा परिचालन गर्न सबै तह, श्रेणी, सेवाका कर्मचारीहरूको भर्ना, सेवा, शर्त, सुविधा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियम, २०२१ को तर्जूमा गरी लागूगरियो ।

त्यसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री टंक प्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले जुन “निजामती सेवा ऐन, २०१३” जारी ग¥यो, त्यही ऐन जारी भए गरिएको दिन भदौ २२ लाई अहिले “निजामती सेवा दिवस” भनेर केही वर्ष यतादेखि राष्ट्रिय रूपमा मनाउने र त्यस दिन सबै सरकारी कार्यालयहरू वन्द रहने व्यवस्था शुरूभयो ।

अग्रगामी सरकार र प्रतिगामी व्यवस्था
२०४६ सालसम्म नेपालमा जे जति शासन प्रणाली प्रयोगमा आए, सबैको सर्वोपरि सार्वभौम अधिकारका प्रयोक्ता “श्री ५” हुने तत्कालीन संविधानले व्यवस्था गरिदिएको थियो । त्यसैले “श्री ५” का पूर्खाहरूदेखि चलिआएको सेना, निजामती सेवामा कार्यरत सवै तहका सेवकहरूको श्रेणी वा दर्जा जति फरक भएपनि भर्ना, सेवा, सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा विभेद गरिएन । तदनुसार निजामती सेवा तपर्पmको उच्चतम तहको मुख्य सचिवदेखि सबै भन्दा तल्लो राष्ट्रसेवक पद परिचर (हाल कार्यालय सहायक÷श्रेणाी विहीन भनिने) हरूसम्मका कर्मचारीहरू सबैले स्थायी र निश्चित उमेर पूरा गरेपछि न्यूनतम २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी कर्मचारीले ऐनले तोकिदिए अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था कायम रह्यो ।  यहाँ भनि राख्नु पर्दैन, २०४६ साल पहिलेको राजाको सर्वोपरि नेतृत्वको शासन काललाई कम्यूनिष्टहरूले मात्रै नभई नेपाली काँग्रेसवालाहरूसम्मले “सामन्ती, प्रतिगामी निरंकुश, स्वेच्छाचारी, शोषणयुक्त, अप्रजातान्त्रिक, मानवाधिकारविहीन, कालो शासनकाल” भन्दै आएका थिए । 

२०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था विरूद्ध जनआन्दोलन भयो । तत्कालीन शासन व्यवस्था विरूद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिनु त्यसबेलाको निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले तोकिदिएको अनुशासन र आचार संहिता विपरीतको आपराधिक कार्यथियो । त्यसै आधारमा आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट हटाउन (खोसुवा गर्न) सजिलै सकिन्थ्यो । ‘सकिन्थ्यो’ मात्रै होइन उनीहरूलाई “तत्काल प्रतिवन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरूले चलाएको राज्य विरूद्धको काम कार्यमा संलग्न भई सहयोग गरेको” अभियोगमा मुद्दा चलाई जेल पठाउन सकिन्थ्यो । तर जन आन्दोलन सफल भयो । २०४६ चैत २६ गते मध्यरातमा जन आन्दोलन मार्पmत जनता र आन्दोलनकारी कर्मचारीहरूले माग गरेको “वहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र” स्थापित भयो । जुन सरकार वा शासन व्यवस्था विरूद्ध कर्मचारी जागीर मात्रै हत्केलामा नराखी टाउकोमा कात्रो समेत बोकेर सडकमा उत्रिने खतरा उठाएका थिए , त्यो सरकार र शासन व्यवस्था नै ढलेपछि कुनै कारवाही गर्ने, हुने संभावना थिएन , भएन । २०४६ चैत्र २७ गते राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित “विजय सभा”मा सबै दलका शीर्ष नेताहरू (खासगरी नेपाली कांग्रेस र संयुक्त कम्यूनिष्टमोर्चाका नेताहरू) ले निजामती कर्मचारीको आन्दोलनले जनआन्दोलन सफल पार्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । त्यसैले सबै प्रजातन्त्रवादी दलले “कर्मचारीहरूको देन”को उच्चतम सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य भएको ठान्दछौं ” भनि मुक्त कण्ठले संघर्षमा उत्रिएका निजामती कर्मचारीहरूको प्रसस्ती गान गरेका थिए । 

२०४७ सालमा संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अनरूपको संविधान जारी भयो । नेपालको संविधानमा पहिलो पटक “निजामती सेवा गठन संविधानत हुने” व्यवस्था तत्कालीन “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७” को धारण १२४ मा गरियो । र, उक्त धारा (१२४) मा “श्री ५ को सरकारले देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछन्” भन्ने प्रावधान राखियो ।

२०४८ साल बैशाखमा संसदीय व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय “प्रतिनिधि सभा”का सदस्यका लागि आम निर्वाचन भयो । नेपाली जनताले “पुरानो, प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष र नेतृत्त्व गर्दै आएको, पाटी नेपाली कांग्रेस नै हो” भन्ने ठहर गरे । नेपाली काँग्रेस पार्टीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा स्पष्ट र सुविधायुक्त वहुमत प्राप्तग¥यो । ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला’ प्रधानमन्त्री बने । उनको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको ‘एकमना’ सरकार गठन भयो ।

तर सत्ता नियन्ताहरूको दुर्मति र निजामती कर्मचारीहरूको दुर्नियति, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गठन भएको एक डेढ वर्षमा नै शुरु भयो । “प्रजातान्त्रिक सरकार”  को रामनामी ओढेका “गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले २०४९ कात्र्तिक २१ गते, शुक्रबार, सिंहदरवारभित्र निजामती सेवामा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधि–विधानका मानदण्डलाई लत्याउँदै, “निजामती सेवा भित्रको नयाँ कोतपर्व” मच्चायो । एकै दिनमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को संशोधन गरी उसै दिन लोक सेवा आयोगको सहमति लिई, उसैदिन ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकामध्ये” उक्त जनआन्दोलनमा लागेका लगायत गैर काँग्रेसी मानिए ठानिएका सयौंलाई छानी छानी एकमुष्ट खोस्ने काम गरियो ।

२०४९ सालको कोतपर्वबाट शुरू भएको राजनीतिकरणको दुष्प्रभाव र दुष्चक्रबाट आत्मसुरक्षार्थ निजामती कर्मचारीहरूले “निजामती कर्मचारी संगठन”लाई व्यापकीकरण गर्ने र सुदृढीकरण गर्ने रणनीति अंगाले । सत्तारूढ दलले प्रत्युत्तरमा “निजामती कर्मचारी संठनलाई निस्तेज, निष्प्रभावी पार्ने र शक्ति सन्तुलत गर्ने उद्देश्यले “निजामती कर्मचारी संघ” गठन ग¥यो । त्यस विरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि र  “संघ’ लाई वैध मान्न नसकिने” पैmसला भएपछि ‘युनियन’ भनी गठन गर्ने र क्रमशः सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीका सदस्य समर्थकहरूलाई आफ्नो दलको वलमा भातृ संगठनको रूपमा “ट्रेड युनियन” गठन गर्ने, गराउने क्रम शुरू भयो । र माथि नै उल्लेख गरे अनुसार अहिले आठवटा ट्रेड युनियन पुगेको सुनियो ।

शासन सत्ता नियन्तमा ऐन, कानून र विधि–विधानले जे जतिसुकै अधिकार निहित गरिदिएको किन नहोस््, नैतिकता र उच्च मनोबल (मोराल) नभएकाहरूले शासन प्रशासन त के कुनै संगठन पनि हाँक्न सक्दा रहेनछन् । यसको “जीवन्त साक्ष्य” संसदीय शासन व्यवस्थाको उत्तराद्र्धदेखि आजको (वर्तमानको) शासन प्रशासन भित्रको अव्यवस्था, अराजकता, चरम अनुशासन हीनता, शासन शून्यता, भ्रष्टाचारिता, अनैतिकता, निर्लज्ज, आदेश उल्लंघनकारिता” नै हुन् भन्ने लाग्छ ।

सुन्दा वा यो लेख पढ्दा अपत्यारिलो र आश्चर्य लाग्ला ! तर देशको “स्थायी शासन संयन्त्र” भनिने निजामती प्रशासन अहिले द्वैध शासनको चपेटामा परेर पूर्णत निष्प्रभावी र आत्महीनताबोधको महारोगबाट पूर्णत ग्रस्त देखिंदैछ । दुई तिन वर्षदेखि मुख्य सचिवदेखि प्राय सबैजसो सचिवहरूका रूवाई बेला बेला भेंट हुंदा जसरी सुनिरहनु परेको छ । त्यसपछि साँच्चिकै उदेक र उराठ लाग्दो हुँदै अनुशासन, आज्ञा आदेशको परिपालना दृष्टिबाट ओराल्दै झर्दै चरखण्डीको खोंचतिरै पुगिसकेछ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । 

तर “नेपालको दरबारमा विवेक हुन्या छैन” र “देशको असल चिताउनेको कहिल्यै भलो हुन्या छैन” भनेर “भीम मल्लकी पत्नीले सती जाँदै गर्दा दिएको श्राप”को शिकार देशमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली ल्याउनका लागि टाउकामा कात्रो बाँधेर उत्रिएका निजामती कर्मचारी भएकोबाट स्पष्ट पुष्टि भएको छ । त्यसो नभए २०४९ कार्तिक २१ गते अधिसंख्यक सापेक्षमा सफा र इमान्दारहरु पर्नु तर निर्दलीय पञ्चायती कालखण्ड भरी प्रजातन्त्रवादीको आशंका लाग्दैमा मारेर तक्मा थाप्ने जल्लादहरु प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली कायम रहँदासम्म सत्ता नियन्ताको पृष्टभागमा बसेर देशको शासन प्रशासनको वास्तविक हर्ताकर्ता हुने परिस्थिति बन्दैनथ्यो । 

प्रशासनिक गढ भत्काउने उपक्रम
निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक गर्दै ध्वस्तीकरण गर्ने षड्यन्त्रमा २०४९ कार्तिक २१ मा उच्च श्रेणीका अघिसंख्यक परे भने, २०५५।०५६ पछि निम्नतम तहका पर्न पुगे । तर दुर्भाग्य ! प्रजातन्त्रको मसीहा नै आफैंलाई ठान्ने घुस्याहा “महानायक”लाई –“हिजोसम्म उहाँका चाकरीदार खुंखार पूर्व प्रशासकहरूले आफूभन्दा माथिल्लो तहका र नियुक्त गर्ने खोस्ने सम्मको हैसियत भएका (हाकिम)हरुको दासता स्वीकार्दै आएका निम्नतमतहका (परिचर ड्राइभरजस्ता) हवौं कर्मचारी अहिले “प्रजातन्त्रको उदय भयो । हामी पनि सरकारी स्थायी कर्मचारी हौं, नियम कानून अनुसार “गर्नुपर्ने भनि तोकिएको काम मात्र गछौं, स्पार्टाकसकालीन दासता अब हामी सहँदैनौं, घरेलु नोकर बनाउने सोच र संस्कार पंचायत सँगै गयो” भन्ने भए, यस्तो भनाई अनुशासन विपरीत हो, हिजो पंचायत विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिनेहरु, आजै चित्त नबुझ्दा हाकीमलाई जवाफ फर्काउने भइसके, भोली त सरकार विरुद्ध पनि सडकमा उत्रिन सक्छन्, त्यसैले अब निम्नतम तहमा स्थायी नियुक्ति दिने परिपाटी खारेज गर्नुपर्छ, काम दिनेका निगाहमा उनीहरुको सेवा आधारित हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ” भन्ने सल्लाह दिए । 

तर त्यस्तो “दासयुगीन सामन्ती प्रथा” पुन स्थापित गर्दा निम्नतम तहका र अन्य बीचपैदा हुने विभेदको खाडल फराकिलो हुँदै जाने र प्रजातन्त्रको “शोषण रहित न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्ने” आदर्श विपरित हुने “जस्ता कुराको मात्रै नभई करारमा राख्दा हुने मानसिक, भौतिक, आर्थिकसँगै नारी अस्तित्व अस्मिताको समेत शोषण हुने, सम्मको जोखिम रहेको पक्षमा ती “महानायक” को ध्यान गएन । 

त्यसरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले ल्याएको विकृति आज हदसम्म मौलाएको छ । “भाषा, धर्म वर्ण, वर्ग जाति भाषा, क्षेत्रजस्ता कुनै पनि आधारको विभेदलाई समाप्त नै पार्ने” अठोट बोकेर दशवर्षे सशस्त्र जनविद्रोहको माध्यमबाट सिंहदरबार पुगी शासन सत्ता हत्याएको ए.ने.क.पा. माओवादीले त्यस्को राम्ररी अध्ययन गर्नेछ, राणाअधिवंशवादी शासन कालदेखि निर्दलीय निरंकुश व्यवस्था सम्म सबै निजामती सेवा अन्तर्गत रहेका हरूबीच विभेद नगरिएको स्थितिमा, अध्र्द सामन्ती कांगे्रसी सरकारले सिर्जना गरेको (तल्ला तहका कहिल्यै स्थायी नहुने, निवृत्ति भरण नपाउनेजस्ता) विभेदको अन्त्य गर्नेछ” भन्ने ती कार्यालय सहायक र श्रेणी विहीन झण्डै १२÷१५ हजारको ठूलो विश्वास थियो होला । 

तर दुर्भाग्य ! राज्य हाँक्नेहरुलाई आज तिनै घटिया, नैतिक, आर्थिक सबै पक्षबाट सीमान्त भ्रष्टहरुले नै घोरिरहेकोले होला ? “सीमान्तीकृत, गरिब, विपन्न, शोषित, पीडितका हिमायती” मानिएकाको एकवर्षे शासन कालमा समेत ती “ कहिल्यै क.सं कोष, नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा नहुने, भोलिको अनिश्चयता र तीसौं वर्ष सेवा गरेपनि निवृत्तिभरण विना नै वेसहारा बृद्ध जीवन गुजार्नु पर्ने अभागीहरुलाई डा. भट्टराईले पनि न्याय दिनसक्नु भएन । चाहनु भएन वा त्यसरी हिजोको सामन्ती कालमा पनि नभएको विभेद कायम गरी भौतिक आर्थिक शारीरिक (खासगरी वंैशालुहरुको) चरम शोषणको भित्रभित्र फैलिदैं गएको दासकालीन प्रवृत्तिबारे अनभिज्ञ नै हुनु भयो ? त्यो थाहा भएन ।

सबैको आशाभरि नजर डा. भट्टराईतिर 
टे«ड युनियनहरू, “आफ्नो वर्ग, समुदायको हकहित अधिकार र सेवा सुविधाका लागि कार्य गर्ने लक्ष्य लिई गठित भएको भन्दछन् । तर आफ्नो वर्ग र समुदायको लागि भन्दा ‘माउ पार्टी’ को झण्डा बोकेर समानान्तर सरकार चलाई रहेको भन्ने चौतर्फबाट आरोप लागि रहेको जगजाहेरै छ । यसै वीच यस बर्षको निजामती सेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन को दफा २४ (घ) खारेजी ÷ संशोधन लगायतका माग राखी सरकारको घाँटी अँठ्याउन ऐक्यबद्ध टे«ड युनियनहरुले अहिले महिला विकास अधिकृत÷कार्यकर्ता देखि विशिष्ट श्रेणीमा २० प्रतिशत जेष्ठताहरुकै बढुवा हुनुपर्ने “जस्ता माग पूरा गराउन अध्यादेश जारी गर्न पठाउँदा” बर्षौं देखिका विचरा कार्यालय सहायक÷श्रेणी विहीन ज्यालादारी र करारमा अनिश्चित भविष्यको अँध्यारोभित्र वाँची रहेका पनि हाम्रै निजामती सेवा भित्रका हाम्रै वर्ग भित्रका सदस्यका रूपमा छन्, यिनीहरु पनि अरु सरह स्थायी र समान सुविधाबाट वञ्चित नहुने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ” भनेर भनिदिने उदारता किन देखाएनन् । दलै पिच्छेका टे«ड यूनियनहरुको यस्ता संकीर्णता पनि उदेक लाग्दो छ । 

यस्तो यावत् षड्यन्त्रकारी सरकार विरोधीहरूको दुष्चक्रबाट उन्मुक्त हुन वा तोड्न पनि “मानवतावादी र सबै प्रकारका शोष, उत्पीडनबाट उन्मुक्त समाजको निर्माणको संकल्प बोकेर सत्तामा आउनु भएका” भनि चिनिएका डा. वावुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा यो विभेदको पर्खाल भत्काउन सफल हुनु भयो भने हजारौं निर्धा, निमुखा, निरीह, निम्न तहका निजामती सेवकहरू र उनका परिवारले जीवनपर्यन्त अवश्य जय मनाउलान् ,  न्यायदूतको रूपमा संझिरहलान !

“सामन्ती संस्कार र शोषण विधिको समूल नष्ट गर्ने संकल्प बोकेर सत्तामा पुग्नु भएको डा. भट्टराई उच्चतहकाहरुको सेवा सुविधाका सम्भावनाबारे घोत्लिई रहँदा “कतै वहाँ सामु पानी, खाना र चिया पु¥याउने ती विचरा तल्लो श्रेणीका कार्यालय सहयोगीहरूको पीडा, व्यथा, कथा र भविष्यबारेको चिन्ताग्रस्त अवस्था नियालेर पनि सोच्नुहुन्छ ? आज आमूल परिवर्तनको नारा दिँदै गर्ने प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा यस्तो दास युगीन विभेदपूर्ण प्रथा कायम हुनु कति शोभनीय र न्यायपूर्ण छ ?, के यसवर्षको निजामती सेवा दिवसमा प्रधानमन्त्रीले ती सबै प्रकारको शोषणलाई मन मुटुभित्र दबाएर बाँच्न बाध्यहरुलाई सेवा र भविष्य सुनिश्चितताको उपहार घोषणा गरिदिए के विग्रन्थ्यो । वरू ती पन्ध्र हजार र उनका सन्तानको ‘देवदुत’ को रुपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो ? 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)
“राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैनन्” (२) - तारा सुवेदी (07.17.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]