युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:33pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा
Monday, 09.03.2012, 08:29pm (GMT+5.5)

पञ्चायत फाल्दा होस्, राजाकै बिरुद्ध आन्दोलन गर्दा होस् अथवा सत्ता हत्याउने दाउका आपसकै विरोधका क्रममा किन नहोस्, आन्दोलन र विरोध गर्दा गर्दा केही नलागेर हत्तु भएपछि दिल्लीकै शरण नपरी सत्ताको स्वाद चाख्न नपाएको राम्रो अनुभव नेताहरूलाई छ । अहिले पनि माओवादीलाई सत्ताबाट झार्न आन्दोलन गर्छौ, बाबुरामलाई गलहत्याएर बालुवाटारबाट निकाल्छौं आदि जेजे भने पनि आखिर दिल्लीकै दानुवा दाहिना नभएसम्म केही नलाग्ने तथ्यबोध भएका पक्ष–विपक्ष सबै दानुवा मनसाउने प्रक्रियाकै लागि ओहोर दोहोर गर्दैछन् । कसले बढी दिने कबोल गरेर खुसी पार्छ जनता त्यही हेर्दैछन् । आफ्नै जनतामा विश्वास नहुनेहरूको यो नित्य कर्म नै भएको छ ।

प्रजातान्त्रिक संविधान भनेको न कुनै जाति विशेषका लागि हुन्छ, न त त्यो भागवण्डा गर्ने वस्तु नै हो । सबै जातजाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायका जनताको समान अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने नै त्यसको अर्थ हुन्छ । तर यहाँ भाँडभैलो मच्चाउनेहरूले जातीय एकल राज्य, विशेषाधिकार, अग्राधिकार, आरक्षण र आत्मनिर्णयको अधिकार भेदभाव र असमानताका कुरा निकालेर नागरिक नागरिककाबीच झगडाको बीउ रोप्ने काम गरिंदैछ । नेताहरू कतैबाट निर्दिष्ट भएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम त गर्दै छैनन् भन्ने प्रश्न जनताका मनमा उठ्नु स्वाभाविक भएको छ । 

संविधान भनेको त कुनै एक पार्टी अथवा जाति विशेषको मात्रै त होइन, सम्पूर्ण जनताको हक सुरक्षित गर्ने दस्तावेज हो भन्ने यथार्थलाई नेताहरूले किन वेवास्ता गरिरहेका छन् र आफैंले किन जातिजाति बीच द्वन्द्वको वीजारोपण गर्न खोज्दैछन् ? स्वाभाविक रुपमा आज यस्ता प्रश्न उठेका छन् । कतै हामी बहकिएर बाटो बिराइरहेका त होइनौं । न देश कसैले बाँडीचुँडी गरेर लिने वस्तु हो, न त संविधान नै । जाति विशेषकै लागि भनेर भेदभाव र पक्षपातपूर्ण संविधान बनाउन खोजियो भने त्यो नै द्वन्द्वको कारक बन्नेछ । त्यसै हो भने त राज्यनै बाँडेर सबै जातले आआफ्नो संविधान बनाए भैगो नि ! यस्ता अविवेकी पाइला चाल्नु अघि नेताहरूले आउनसक्ने दुष्परिणामबारे पनि सोच्नुपर्दछ ।

जनता भड्काउनु र उदण्डता देखाएर सडकमा ध्वंशात्मक विरोध प्रदर्शन गर्नु जस्तो त होइन नि शासन व्यवस्था चलाउनु भनेको त । अब त अनुभव भएकै होला नि– विरोधका लागि विरोध गर्नु जस्तो सजिलो राज्य संचालन गर्न नहुने रहेछ भन्ने । आजसम्मको स्थिति हेर्दा कुनै पनि पार्टीले सत्ता संचालनको क्षमता देखाउन सकेनन्, नत प्रतिपक्षले नै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सके । पालैपालो सत्तामा पुगेर देश र जनतालाई लुट्नु बाहेक यहाँ के भयो खै ? कहिलेसम्म चलिरहने हो यो क्रम ? जनता आजित भैसकेका छन्, तैपनि नेताहरू सुध्रने र गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता नदेखिनु दुर्भाग्यको स्थिति हो ।

कुर्सीका लागि घर झगडामा अल्झे पनि नेताले त देशको सुदूर भविष्य हेर्नुपर्ने हो नि । देश र जनताको हितमा काम गर्ने हो भने को कस्तो भन्ने कुरा जनताको विवेकले छुट्याउँछ । जनता नेताजस्ता अविवेकी र स्वार्थी छैनन् । आज नभए पनि भोलि राम्रो काम गर्नेलाई जनताले त्यो कुर्सीमा पु¥याउँछन्, तर देशको भविष्य नै नहेरी आत्तिएर हतारिएर तातै खाउँ, जल्दै मरौं भनेर तत्कालको निजी स्वार्थ हेर्ने र देशमा जानीजानी जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने खालका क्षुद्र काम गर्ने हो भने त्यो देशका लागि त घातक हुन्छ नै, व्यक्तिगत रुपमा नेताका लागि पनि घाटाकै व्यापार हुनेछ ।

हिजो आज ठूला घरानाका उद्योगी, व्यापारीले सिण्डिकेट–कार्टेलिङ गरेर असाधारण मूल्यवृद्धिद्वारा जनताको ढाड सेकिरहेका छन् । नेताहरूकै आडले गर्दा उनीहरूलाई बाह्रहातको टाँगोले पनि छुन सक्दैन । त्यसै गरी ठूला भनिएका तीन दलका नेताले गणतन्त्रका नाममा सहमति गर्ने भनेर स्वेच्छाचारिता चलाएका छन् । तीन दलको मनपरी गर्ने स्वतन्त्रता कार्टेलिङ चलाउने व्यापारीको भन्दा पनि डरलाग्दो छ । व्यापारीको मनोमानीलाई कहिले काहीं अनुगमनको नक्कली भूतले लाभांश कोट्याइदिन्छ होला, तर तीन दलको सहमतिका नामको सिण्डिकेटलाई भने संविधान–कानुन केही लाग्दैन, उल्टै उनीहरू नै स्वार्थ मिलेका बेला आफूखुसी संविधान नै संशोधन गरिदिन्छन् । आफू खुसी संविधानसभाकै म्याद पटकपटक थपेर समेत खाइदिए । त्यो मृत संविधानसभामा त तीनै दलका नेताले सिण्डिकेट र कार्टेलिङ चलाउनेहरूलाई नै मनोनित गरेर मिलेर खाने संस्कृतिकै जग बसालेका हुनाले यिनीहरू सबैले जनताको नाम लिनु त गोहीकै आँसु चुहाउनु जस्तै हो । सहमति भनेपछि जे गर्न पनि छूट– कस्तो मनपरी त !

बिना लगानीको राजनीतिक उद्योग चलाउने नेताहरू सधैं नाफामै छन्, घाटा त देश र जनतालाई मात्रै हो । व्यापारीले सिण्डिकेट चलाउनु गैरकानुनी भए जस्तो नेताहरूको ‘सहमति’ नामको सिण्डिकेट पनि गैरकानुनी नै हो । एउटा संविधानसभामा देखिने र नदेखिने गरी झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ उडाएर कमै नगरी अकाल मृत्यु गराएपछि अहिले फेरि संविधानसभा पुनःस्थापना वा निर्वाचनको नाटक रच्ने सहमति गर्न खोज्दैछन् । मिलेर खाने कुरामा सहमति भैहाल्छ । हालको बजारको महंगी (३०% ले वृद्धि) र संविधानको महंगी उक्त दुवैथरि सिण्डिकेटवालाको जनता ठग्ने मिलोमतोको प्रपञ्च अथवा नाटक नै हो । ठूला व्यापारीका मिलेमतबाट सिण्डिकेट चलाएर मनपरी भाउ बढाउँदा पनि कार्वाही नहुने र नेताका स्वार्थका सहमतिले जेजस्तो गर्न पनि पाइने– यो कस्तो गणतन्त्र हो ? नेताका सहमतिलाई कानुन नचाहिने भएपछि व्यापारीले पनि त आपसी सहमतिबाट मूल्य बढाउन किन नपाउने ? कानुनकै कुरा गर्ने हो भने त्यो नेतालाई पनि लाग्नुपर्छ भनेर व्यापारीहरू नै भन्दैछन् । यस्तै छ हिजोआज विचरा गणतन्त्रको हालत ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)
मुलुकको केन्द्रीय राजनीति सधैं अस्थिर रहने - यादब देवकोटा (07.17.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]