युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 12:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा
Monday, 09.03.2012, 08:30pm (GMT+5.5)

राजनीतिक दलहरूबीच अबरुद्ध भएको संवादको थालनी भएको छ । मुलुकलाई निकास दिन के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने जोडघटाउमा नेताहरू लागिपरेको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस क्रममा तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू वितेको एक सातामा चारपटक छलफलमा बसे । उनीहरूको छलफलको निष्कर्ष थियो– “सहमतिबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन, त्यसैले हामी सहमति गर्छौ” तर त्यो सहमति कस्तो हुने, कुन कुन विषयमा सहमति गर्ने र मुलुकको वृहत्तर हितका लागि के कुरा अत्यावश्यक छ भन्ने गृहकार्य हुन सकेको छैन । हिजोकै बासी र सडेगलेका विचार र दृष्टिकोणलाई बोकेर अब सहमति गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सहमति नै गर्ने हो भने नयाँ र ताजा विचार प्रवाह गर्नुपर्छ । अहिलेको सहमतिको प्रयास रणनीतिक दाउपेचको उपज मात्र भएको बुझ्न कठिन छैन । सत्तापक्ष र विपक्षीहरूको आआफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने मेसोको रुपमा सहमतिको नाटक मञ्चन भैरहेको छ । कसको स्वार्थ कतिबेला मिल्छ त्यतिबेला मात्र सहमति हुनेछ । सहमतिबाटै मुललाई निकास दिने र राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने चाहनाा नेताहरूमा हुन्थ्यो भने आजको दुर्दिन आउने थिएन ।

अहिले अनेक स्वार्थको रणनीतिक खेल चलिरहेको बुझ्न कठिन छैन । देशी विदेशी शक्तिको चलखेल प्रचूर छ । नेताहरू आत्मचेत भएर नभै अरुकै निर्देशनमा सहमतिको नाटक मञ्चन गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यदि नेताहरूबाट साँच्चिकै सहमति गर्ने प्रयास हुन्थ्यो भने एक अर्काप्रति यति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदैनन् थिए । छलफलमा बस्दा अत्यन्त सौहार्द देखिने नेताहरू माइक पाउनासाथ अरुलाई तथानाम गाली गर्न थाल्दछन् । यस्तो व्यवहारले कसरी सहमतिको वातावरण बन्छ । सहमति कायम गर्नका लागि अब हामी एकले अर्काप्रति आलोचना नगर्ने सहमति पहिला गर्नुपर्छ अनि मात्र वातावरण सहज हुन्छ । तर त्यस्तो सम्भावनै छैन । आफ्ना कार्यकर्तालाई जुरुक्क उचाल्ने भाषण गर्नैपर्ने र त्यस्तो भाषण विपक्षी नेतालाई गाली नगर्दासम्म पूरा नहुने स्थिति छ ।

सहमतिका लागि कसले के गर्नुपर्ने हो त्यसको सूची नै छैन । मुलुक कुन कुन कुराले अबरुद्ध भएको छ त्यसको कार्यसूची पहिला तय हुनुप¥यो, त्यसपछि मात्र सहमतिको प्रयास हुनुपर्छ । अब हुने सहमति सिंगो मुलुकको साझा दस्तावेज हुनुपर्छ । होइन भने विगतमा संविधान, शान्ति प्रक्रिया र राज्यको पुनःसंरचनामा प्रत्येक दलका आआफ्नो दृष्टिकाण र अडान हुँदा जस्तो समस्या उत्पन्न भयो त्यस्तै अवस्था आउनेछ । मुलुकलाई घात गर्ने किसिमको कुराहरू बहसको विषय नै बन्नु हुँदैन । सहमतिको नाटक गर्दै अरुलाई थर्काउने मेसो अहिले पनि जारी छ । फकाउने र थर्काउने मेसोमा सत्तापक्ष बढी सक्रिय देखिन्छ । सत्तापक्षका नेताहरू, अझ मन्त्री समेत राष्ट्रपतिलाई समेत थर्काउन सक्रिय छन् । उता विपक्षीहरू राष्ट्रपतिलाई फकाउन व्यस्त छन् । सहमतिको नाटकसंगै राष्ट्रपतिलाई आआफ्नो अनुकूलमा उपयोग गर्ने रणनीति चलिरहेकाले मुलुकले सहज निकास पाउने सम्भावना अत्यन्त कम छ ।

विपक्षीहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । उनीहरू सहमतिको सरकार गठनको आव्हान राष्ट्रपतिबाट होस् भन्ने चाहन्छन् । तर सत्तापक्ष राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो कार्य हुनै नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । संविधानतः संसद भएका बेला सरकारको राजीनामापछि राष्ट्रपतिले पहिले सहमतिको सरकार गठनको आव्हान गर्ने र त्यो सम्भव नभए बहुमतको सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सहमतिको सरकार गठनको आव्हान गर्न कानुनले दिन्छ भन्नेहरू नभएका होइनन् तर सहमतिको सरकार गठन हुन सकेन भने बहुमतको सरकारमा जानुपर्ने हुन्छ जुन असम्भव छ र मुलुक सरकारविहीन हुन्छ भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । 

जस्तोसुकै नालायक भए पनि मुलुक सरकारविहीन हुन सक्दैन । वर्तमान सरकार जतिसक्दो चाँडो बिदा भए मुलुकले निकास पाउथ्यो भन्ने कतिपयको मान्यता छ तर त्यसपछि आउने सरकार वा प्रधानमन्त्री पनि ‘कान चिरेको जोगी’भन्दा फरक नहुने निश्चित । अत्यधिक अपेक्षा गरिएका डा बाबुराम भट्टराईको त यो हालत भयो भने अरुको के गति होला ? अहिले धेरैको मुखमा यस्तै प्रश्न झुण्डिएको छ । सत्ता स्वार्थलाई नै पहिलो प्राथमिकता राख्ने नेताहरू त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई समेत विवादको केन्द्रमा ल्याएर स्वार्थ पूरा गर्ने मेसोमा गतिलैसंग सक्रिय छन् । सरकार पनि राष्ट्रपतिलाई थर्काएर सरकार टिकाइरहने दाउपेचमा छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको तीनवटा अध्यादेशको प्रसंगलाई लिन सकिन्छ । सरकारले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि त्यो पारित नहुने संकेत पाएर सरकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरू सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत नगरे आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले केही दिन अघि सरकारले थुप्रै अध्यादेश पेश गर्न लागेको र ती अध्यादेश अस्वीकत गरे राष्ट्रपतिबिरुद्ध सडक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिनुभयो । त्यस्तै अभिव्यक्ति उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दिनुभएको छ भने एमाओवादीका अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रपतिबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने र हटाइदिनेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

एकातिर मुलुकको गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको प्रयास गर्ने, अर्कोतिर राष्ट्रपतिलाई समेत अपमानित गर्दै आन्दोलनको हुँकार गर्ने सत्तापक्षीय नेताहरूको उद्देश्य के हो ? आम चासोको विषय बनेको छ । सत्तामा बसेर आन्दोलन गर्ने र राष्ट्रपति हटाउने हुँकर सहमतीय राजनीतिका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने मेसो पटक्कै हैन । अर्कोतिर विपक्षी दलका नेताहरू राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार अपदस्थ गर्न उक्साइरहेका छन् । कतिपय नेताहरू त राष्ट्रपति शासन नै लाग्नुपर्छ भन्न पनि पछिपरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेकै केही नेताहरू अवस्था यस्तै रहे राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ भनिरहेका छन् तर त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेका छैनन् । सरकारले राष्ट्रपतिबिरुद्ध आन्दोलन गर्दा त्यसको परिणाम के होला र राष्ट्रपतिले सरकार अपदस्थ गर्दा कस्तो परिणतीको सामना गर्नुपर्ने होला ? यस्ता गम्भीर विषयतिर कसैले पनि बहस चलाएका छैनन् । यतिबेला सहमतिको प्रयास गरिरहेका र भदौभित्र सहमति गरेरै छाड्ने घोषणा गरेका नेताहरूले आआफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा हुन्छ त्यही त्यही मात्र उपाय देखाउने गरिरहेका छन् । 

सहमतिको बाधक एमाओवादी र उसको नेतृत्वकोा मधेशी मोर्चासहितको सरकार भएको मान्ने नेपाली कांगेस र एमालेका नेताहरू कुनै न कुनै जालमा परेको बुझ्न कठिन छैन । पानी बाराबारको घोषणा गर्ने कांग्रेस–एमालेले अन्ततः सत्ता गठबन्धनको मोर्चालाई स्वीकार्न वाध्य भएका छन् । कुन शक्तिको प्रेरणाले हो कुन्नि उनीहरू वार्तामा बसेका छन् । मोर्चासंग वार्ता हुन सक्दैन भन्दैआएका उनीहरू अहिले मोर्चाको नेतृत्व गर्नुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग राजनीतिक सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तारुढ मधेशी मोर्चा र अन्य दलहरूको म्याण्डेट लिएरै वार्तामा बस्नुभएको खुलस्त भैसकेको छ । तीन दलबीच हुने सहमतिलाई पनि मोर्चाबाट अनुमोदन गराउने र त्यसपछि अन्य दलहरूसंग छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको मोर्चामै संलग्न एक नेताले खुलासा गरेका छन् । यस्तोमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू दुई दल एकपटक फेरि माओवादीको थाङनामा सुतेको गुनासो गर्न थालेका छन् । 

एक अर्काको मुख समेत नहेर्ने स्थितिमा पुगेका तीन दलका नेताहरूबीच गत आइतबार अकस्मात बैठक बस्यो भने सोमबार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक समेत बसेर पर्सी बिहिबार (भदौ २१ गते)देखि लडाकु छनोट कार्य सुरु गर्ने सहमति बन्यो । विपक्षीहरूले सरकारले बोलाएको कुनै पनि बैठकमा सहभागी नहुने र मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउँदै आएको सन्दर्भमा एकपछि अर्को गर्दै बैठकमा सहभागिता जनाउनुको रहस्य भने अझै खुलिसकेको छैन । कुन उद्देश्यले कांग्रेस–एमाले एमाओवादीले बोलाएको बैठकमा गए भन्ने पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । यसमा बाहिरी शक्तिको रणनीति घुसेको धेरैको अनुमान छ ।

अहिले पनि वार्ताका विषयवस्तुमा संविधानको विवादित मुद्दाको किनारा पहिला कि सरकार गठन पहिला भन्ने नै रहेको छ । तीन दलका तीन नेता तीनथरि विचार प्रवाह गरिरहेका छन् । संविधानसभा केही दिनभित्रै सहमति हुन्छ भनिए पनि आआफ्नै धारणाले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा कसरी सहमति हसन्छ भन्ने प्रश्न यथास्थान रहे पनि पछिल्लोपटक कांग्रस–एमालेले नयाँ सरकार गठनको मुद्दा छाड्दै जाने देखिएको छ । उनीहरूले वर्तमान सरकारलाई बहिष्कार गरेको भनिए पनि प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई तेहरानमा विश्व समुदायसामु आफू राजनीतिक दलहरूसंग निरन्तर वार्ता प्रक्रियामा रहेका र मुलुकको गतिरोध चाँडै अन्त्य हुन्छ भन्ने ‘गफ’ दिने वातावरण बनाइदिए । सरकार परिवर्तन नभैकन कुनै कुरा अघि बढ्दैन भन्ने कांग्रेस–एमालेहरू एकाएक किन मत्थर हुँदै आए भन्ने आम कुतुहलताको विषय छ ।

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लोपटक भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार भावी सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउने दावी गरिरहेको छ । तर संविधानसभाको विघटनसंगै त्यसको औचित्य समाप्त भैसकेको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बताइसक्नुभएको छ । यसका अतिरिक्त अहिले आएर फेरि राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसंग उठ्न थालेको छ । कतिपय माओवादी नेताहरू “कांग्रेसकै राष्ट्रपति भएकाले उसलाई प्रधानमन्त्री दिन सकिंदैन” भनिरहेका छन्  हिजो जुन दलमा रहे पनि आज राष्ट्रपतिलाई कुनै दल विशेषको पुच्छर गाँस्न मिल्दैन तर राजनीतिक सौदावाजीमा यस्ता कुराहरू उठ्ने गरेका छन् । अर्कोतिर कांग्रेस आफ्नै समस्यामा छ । कांग्रेसले सरकार नेतृत्वको दावी गरे पनि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भन्ने टुंग्याउन सकेको छैन । एमालेले सत्ताको दावेदारी नगरे पनि अप्रत्यक्ष रुपमा धेरैथरि खेल चलिरहेको बुझ्न कठिन छैन । एमाले नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि आफू योग्य व्यक्ति भएको खुलासा गरिसक्नुभएको छ । राजनीतिक वृत्तमा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । दुईपटकको दिल्ली यात्राले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको महत्वकांक्षा घुसाइदिएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभपति रामचन्द्र पौडेलबीचको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाले प्रधानमन्त्रीको दावेदारी नै फुस्कने निश्चित छ । १७ पटकसम्म निर्वाचन गर्दा पनि रामचन्द्र पाडेल प्रधानमन्त्री हुन नसक्नु यसैको द्योतक हो ।

एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धामा लाभ लिने मधेशी मोर्चाका नेताहरू भएका छन् । सत्ता स्वार्थको खेलमा निर्णायक भएर उपस्थित भएका मधेशी मोर्चाका नेताहरूले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न पाइरहेका छन् । निर्देशित राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक एजेण्डा पूरा गर्ने बाचा कवुल एमाओवादीबाट गराएका छन् । यस्तोमा कांग्रेस–एमालेसंग मुलुकलाई निकास दिने स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान देखिंदैन । यसै कारण सरकार परिवर्तनको चाहना राखेर जति चिच्याए पनि कामचलाउ सरकार हल्लिएको छैन । छिमेकीको दह्रो समर्थन रहेको भनिएको सरकारलाई हटाउने गरी आन्दोलन उठाउने सामथ्र्य पनि यी दुई दलमा छैन । भोलि छिमेकीकै आशीर्वाद थाप्नुपर्ने वाध्यताको शिकार भएका दलका नेताहरू जनतालाई देखाउन जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि भित्रभित्रै अरुकै निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बुभ्mन कठिन छैन । त्यसैले एमाओवादीले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा गम्भीर असर गर्ने किसिमका सहमति गरेर मधेशी मोर्चाको साथमा सरकार गठन ग¥यो । 

यस्तो परिस्थितिमा तत्कालका लागि मुलुकको राजनीति सहमतिको दिशातिर अघि बढेको जस्तो देखिए पनि कुनबेला कसको स्वार्थमा धक्का लाग्छ त्यही दिनबाट पुनः गतिरोधको हावा चल्न थाल्छ । माग, अडान, दृष्टिकोण र भावी रणनीतिका बारेमा कोही पनि प्रष्ट नहुँदा हुने–नहुने जस्तासुकै माग र अडान राख्ने गरिएको छ । त्यसले गर्दा कतिबेला मुलुकमा कस्तो दुष्परिणाम निम्तिने हो भन्ने चिन्ता जागृत छ । दलहरू अझै पनि मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्ने होडवाजीमा लागेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेले जतिसुकै कराए पनि एमाओवादी र वर्तमान सत्ता गठबन्धनले उनीहरूलाई टेर्नेवाला छैनन् । यसै भएर सत्तारुढ र अन्य गरी मोर्चा नै गठन गरिएको छ । यसको उद्देश्य वर्तमान सरकारलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिने हो । राजनीतिक सहमति देखाउनकै लागि मोर्चा गठन गरिएको हो । यो तथ्य विपक्षीहरूले बुझे पनि उनीहरू एमाओवादीसंग वैचारिक, नीतिगत र रणनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू को सकृयताको अर्थ ? (३) - तारा सुवेदी (07.23.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]