युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.23.2019, 11:34pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी
Monday, 09.10.2012, 04:59pm (GMT+5.5)

गएको (भदौ ५ गते) को अंकको यसै स्तम्भको लेख पढ्ने आदरणीय मार्गदर्शक कोटीका पाठकहरूले “लेख एकाङ्गी भएको” ठान्नु भए जस्तो लाग्यो । कूटनैतिक शब्द र शैलीमा अभिव्यक्त प्रतिक्रिया आफूले नै नबुझेको पनि हुनसक्छ । तर त्यो लेखको पछाडि (१) लेखिएकोबाट के स्पष्ट थियो भने यस्को बाँकी भाग पनि पछि आउने छ । “साप्ताहिकमा प्रायः ‘क्रमशः’ भनेर भन्नुभन्दा शृङ्खला ‘नं’ नै दिनु उपयुक्त हुन्छ” भन्ने प्रधान सम्पादक मित्रको सुझावलाई आत्मसात् गर्दे त्यसै अनुसार राष्ट्रपति सम्बन्धी शृङ्खलामा पनि ‘नं’ उल्लेख गरिएको थियो । जेहोस् । 

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतबाट “खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार गरेर शंकास्पद रुपमा अकूत सम्पत्ति कमाएकोले कैद र जरिवाना गर्ने” भनी गरेको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त र अन्यायपूर्ण भयो” भन्ने निष्कर्ष निकालेको संचार माध्यममा पढियो । ने.का. बैठकमा वक्ताहरूले आ–आफ्नो निजी विचार राख्ने सन्दर्भमा मात्र त्यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् कि, बैठकको निर्णय पुस्तिका (माइन्चूट) मा नै त्यस्तो निर्णय गरी अभिलेख बद्ध गरेका हुन् ? त्यो भने थाहा हुने कुरा भएन । 

“अदालतको फैसला आफ्नो अनुकूल भए न्याय भयो, अदालतले सही र कानून सम्मत फैसला गर्यो” भन्ने आफूले चाहेअनुसार नभए र अर्काको (विपक्षी) को पक्ष अनुरुप भए “अदालत कै  आवरु उतार्ने, अपमान गर्ने गरी टिप्पणी गर्ने नेपाल र नेपालीको आम चरित्र नै हो” भन्नु अत्युक्तिपूर्ण नहोला । तर देशका जिम्मेदार राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले नै अहिले जसरी संस्थागत रुपमा नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति अनास्था र घृणा जगाउने गरी टिप्पणी गरेको सुनियो, त्यस्तो यस पूर्व कहिल्यै कुनै दलबाट भएको थियो जस्तो लाग्दैन । 

यद्यपि “जुनसुकै अदालतका सबै आदेश फैसलाहरूको सबैले सदैव सम्मान र पालना गर्नै पर्छ” भन्ने छैन । त्यस्तो चित्त नबुझाउने र प्रतिवाद गर्ने हक अधिकार हरेक सरोकारवालाको हुन्छ । संविधानले नै त्यस्तो हक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । यदि त्यस्तो हक अधिकार हुँदैनथ्यो, भने “पुनरावेदन र न्यायिक समीक्षा गरी पाउन निवेदन पेश गर्ने” व्यवस्था नै स्थापित हुँदैनथ्यो । सबैलाई थाहा छ, “पुनरावेदन (अपील) गर्ने र न्यायिक पुनरावलोकन (जुडिसियरी रिभ्यू)को माग गर्ने” भनेको “सम्बन्धित अदालत र न्यायकर्ताले फैसला गर्दा देखिएका कमी कमजोरी गल्तीहरू खोतलेर त्यसलाई सच्याउनु पर्छ” भन्ने जिकीर गर्नु नै हो ) त्यसैले कुनै पनि प्रारम्भिक (शुरु) अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन र पुनरावलोकनको लागि याचना गरी पेशगरिएका निवेदन उपर माथिल्लो तहको इजलासमा छलफल, बहस, पैरवी गर्दा कानून व्यवसायीले “तल्लो तहको फैसलाको शिष्ट र मर्यादित शब्द र शैलीमा सक्दो खण्डन गर्ने गरि आएका हुन् । “फलानो फैसला यो यो कारण पक्ष विपक्षबाट पेश गरिएको प्रमाण र अदालत कै पूर्व निर्णयको पनि प्रतिकूल भएको छ र त्रुटीपूर्ण छ, त्यो निर्णय र फैसला सच्याउनु पर्छ, नसच्याए अन्याय पर्न जान्छ, ऐन–कानून, विधि–विधान विपरित हुन जान्छ, मेरो पक्षमाथि घोर अन्याय हुन जान्छ, त्यसैले फैसला निरस्त, निस्प्रभावी र बदर गरियोस्” भनेर लिखित निवेदन पेश गर्ने र त्यस्तै तर्कहरू राखेर माथिल्लो तहका न्यायपीठ (इजलास) समक्ष बहस गर्ने हक अधिकार पाएका हुन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । 

यसरी फैसलाप्रति विरोध वा असहमति प्रकट गर्ने विधि, प्रकृया निर्धारित छन् । कतिपय ‘न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन नियमबाट, केही अदालती व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी नियमावलीबाट, केही परम्परा, प्रथा, पद्धति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यताबाट निर्धारित र निर्दिष्ट छन् । केही सामाजिक मर्यादा, शिष्टता, काइदा र अनुशासनका सीमाको हेक्का राखेर त्यसरी फैसलाको विरुद्ध औपचारिक रुपमा निर्दिष्ट र नियत ठाउँमा मात्र प्रश्न गर्न र खण्डन–मण्डन गर्न पाइन्छ” भन्ने चेतना विधिको शासनमा विश्वास गर्नेमा हुनु पर्ने हो । त्यस्तो चेतनागत परिपक्वता अरुमा भलै नभएपनि ‘प्रजातान्त्रिक’ मूल्य, मान्यता र दर्शनका अनुयायीमा भएकै हुनुपर्छ” भन्ने धेरैमा थियो । 

तर नेपालमा सधैं “प्रजातन्त्रवादी, विधि विधानको सर्वोच्चतालाई निःशर्त स्वीकार्ने र सबै नागरिकको स्वतन्त्रता, हक अधिकारको पक्षपाती, सबैभन्दा जेठो” भनि मानिदैँ आएको पार्टी नेपाली कांगे्रसले त्यही आदर्शका पथगामी वी.पी. कोइराला, के.पी. भट्टराईका तस्वीरका तल बसेर, केन्द्रीय कार्य समितिको औपचारिक र आधिकारिक बैठकमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाको पूर्णत अपमान हुने गरी बहस छलफल हुनु भनेको “काँग्रेस आफ्नो आदर्श पथबाट विचलित वा पथच्यूत भई विपरित पन्थी धारा समाउन पुग्नु वा परम्परादेखिको मूल धारा परित्याग गरी नयाँ घरमा विसर्जित हुन पुुग्नु हो” भन्ने नै अर्थ हुन्छ । 

अर्को कुरा यो पनि जगजाहेर सत्य हो कि “प्रजातन्त्र विधि विधान स्थापित मूल्य, सामाजिक मान्यता, परम्परा, आदर्श, अनुशासन, कानून, विधि–विधान, शासन प्रशासन” भन्ने जस्ता सबै कुरा सामन्ती राज्यशासनमा त्यस भू–खण्डका अधिनिवासी नागरिकलाई बाँध्ने, दासवत् व्यवहार गर्ने हतियार मात्र हुन्” भन्ने सशक्त दर्शन विचार र सिद्धान्तका प्रवल पक्षधरहरू पनि छन् । र त्यो “पक्ष, शाक्ति वा धारा” (जे पनि भन्न सकिने) समक्ष रुपमा प्रस्तुत राजनीतिक दल र वल भनेका ‘कम्युनिष्ट’हरू नै हुन् । भलै नेपालमा कार्लमाक्र्सको साम्यवादी दर्शन र सिद्धान्तलाई, लेनिनले निर्दिष्ट गरेको विधि एवं प्रकृयाबाट स्थापित गर्ने “झर्रा कम्युनिष्ट” छन्, छैनन् कति छन् ? त्यो छुट्टै अनुसन्धान, अध्ययन, विश्लेषण र सुपरिवेक्षण कै विषय होला ?

तर पनि पछिल्लो संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदमा झण्डै दुई तिहाईकै नजीक पुग्ने स्थितिको (६२%) प्रतिशत लोकप्रियमत (पपुलर भोट) तिनै कम्यूनिष्टको पक्षमा देखिएको छ । “सामन्ती राजतन्त्रात्मक र अन्ध हिन्दु परम्परावादी”हरूको प्रचण्ड बाहुल्यता भएको भनिएको नेपाली समाज, हिजो आधा शताब्दीसम्म नेपाली कांग्रेसको पक्षमा भएकोमा आज एकाएक किन ने.का.लाई प्रधान शत्रु ठान्ने÷मान्ने “कम्युनिष्ट नामधारीहरू”को झण्डा बोकेर कांगे्रेसलाई डण्डा बर्षाउने भए ? ने.का. कहाँ कसरी चुक्यो र चिप्लियो, आफ्नो हिजोको अतुलनीय जनशक्तिले किन काँग्रेसलाई परित्याग गरेर अब “काँग्रेसीको कार्यकर्ताको परिचय दिएर हिँड्न पनि मुस्किल हुने” स्थिति भयो ? यस्को राम्ररी आत्म समीक्षा गर्नु पर्दथ्यो र अब पुनः आफ्नो अतीतको अपकृत्यहरू प्रति जन समक्ष आत्मालोचना गर्दै पुन निर्दिष्ट दिशामा नै अगाडि बढ्ने कि “भ्रष्टस्य कान्यागति” (पथच्यूत भइसकेपछि समयकै धाराले जहाँ पु¥याउँछ त्यहीँ पुग्ने) भनेर आज पार्टीलाई थेग्दै, बोक्दै र बचाउँदै आएका भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी सवै खाले कुख्यात माफिया, तस्कर, गुण्डा हत्यारा, डन” जस्ताकै लस्कर लिएर नेतृत्वले यथावत् अघिबढ्ने ? 

अहिले त “त्यस्तो लस्करलाई नेतृत्वले पछि लगाएर हिँड्ने भन्दा पनि त्यही लस्करको भीडको पछि लागेर नेतृत्व हिड्न विवश हुँदै गरेको” भन्ने टिप्पणी समेत सुनिन थालेको छ । यसको कार्यगत स्पष्ट उत्तर “खुमबहादुरलाई सेतो सावित गर्ने र अदालतलाई अपमानित हुने गरी केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठकमा बहस छलफल गर्नेहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यति मात्र होइन, चिरञ्जीवि र गोविन्दराजहरू खुम बहादुर खड्कासँगै कुम जोडेर हिंड्ने हैसियतका नेता थिए । उनीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारी भनी फैसला भएको थियो । तर उनीहरूलाई  किन सौतेनी भाई जस्तो ठानियो, पार्टीले उपेक्षा गर्यो र  “खुमबहादुर सफाई सहयोग समिति” गठन गरी रकम उठाउने राष्ट्रिय स्तरको समिति गठन गर्ने पक्षपाती व्यवहार देखाइयो ? ने.का. सामु तेर्सिएको टड्कारो असजिलो कालप्रश्नलाई उक्त (भदौ ५ गतेको) अंकमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको मात्र थियो । 

भ्रष्टाचारी सर्वव्यापी 
यद्यपि माथिको लामो चर्चाले नै सायद स्पष्ट भएको हुनुपर्छ “भ्रष्टाचारी काँग्रेस पार्टीमा मात्रै छन्” भनेर देखाउन खोजिएको किमार्थ छैन, होइन । त्यस्मा निर्विवाद सत्य बरु के हो भने गौतम, शर्मा, रावल, थापा, बोहरा यादव, गच्छेदार, महतो, मैनाली, उप्रेती, आदिले जहाँ जहिले जे जस्तो जिम्मेदारी पाए त्यसबेला तिनका हात जहाँ पुगे जे जति, पाए र भ्याए त्यहाँसम्मको सोहोर्ने र हसुर्नेमा कसैले न सकैको डर माने न लाज शर्म नै माने । व्यक्तिले मात्रै अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेनन् । जुनपार्टीको जुन नेताको जे जस्तो आँट शक्ति थियो, त्यहि गच्छेअनुसार देशलाई सन् १८५७–५८ तिरको लखनऊ ठान्ने, बनाउने, जंगबहादुर राणाले झै लुट्ने र “पार्टी कोष बढाउने” भन्ने नेतृत्व तहबाटै खुला फर्मान जारी भएको जस्तो देखिएको थियो” भन्नु तितो र तातो सत्य भलै होला ! गलत र मिथ्या कुरा पटक्कै ठहरिने छैन । 

नेपाल आज विश्व परिपेक्ष्यमा जति गरीबतमहरूको सूचीका शीर्षस्थानतिर होला, भ्रष्टाचारका अपकीर्तिमानी मुलूकहरूमा सम्भवत त्योभन्दा तल नहोला ? “ट्रान्सपरेन्सी इण्टर नेशनल”का प्रतिवेदन केलाउने जो कसैले यस्तै सहज निष्कर्ष निकाल्न सक्ने देखिन्छ । 
कवि शिरोमणि श्री लेखनाथ पौड्यालले कुन सन्दर्भमा हो, लेखेका थिए – 
“वडाले जे गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत !  
छैन शंकरको नङ्गा मगन्ते भेष निन्दित”        

“नेपालमा शासन सत्ताका उच्चतम पदमा आसीन हुन पुगेकाहरूका मन मथिङ्गललाई ‘थ्री डब्ल्यू’ को असाध्य मनोरोगले अधिकाधिक गाँजेको हुन्छ” भन्ने धेरैका सन्दर्भमा, धेरै पटक सुनिएको छ । त्यो भनाइसँग कोही सहमत हुन र कोही असहमत हुन सक्लान् । तर “ जो जति जिम्मेदारी पूर्ण ठाउँमा पुग्यो, त्यही अनुपातमा त्यो त्यति नै चरम भ्रष्ट सावित भयो” भनियो भने सायद गलत नहुने रहेछ । केही, कोही अपवादमा पर्ने पनि अवश्य नै होलान् ? तथापि त्यस्ता अपवाद साह्रै विरलैमा मात्र पर्ने छन् । जो त्यस्तो “विरालाकोटी”मा होलान्,  पर्लान् ? तिनीहरू पनि कोही अवसर नपाएर, केहीको कत्ति केही आँट ह्याउ, हिम्मत, नभएर, र कोही कलम चोप्ने, चलाउनेमा महाकातर अथवा सिन्को भाँच्न पनि नसक्ने स्थितिका भएर “मजबुरीका नाम गान्धी” बन्न पुगेका हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर त्यस्ता “कायर लाल”हरू प्रायः “अरुले गरी खाएको”मा सधैं ईष्र्या, डाहा गरेर “जलिमर्ने” कोटीका हुँदा रहेछन् । त्यसैले त्यस्ता (बिराला कोटीका) बाध्यता, विवशता र परिवन्दले साँधु देखिएका हुन सक्छन् भन्ने आम धारणा रहेछ ।  

त्यसैले उक्त (भदौ ५ गतेको) लेखमा यौटा व्यक्ति, शक्ति र पार्टीलाई मात्र नङ्ग्याएर “उस्को लँगौटीले अरुको नाक ढाकिदिने” चेष्टा गर्ने सोचाई किमार्थ थिएन, होइन । सत्ता र शक्तिमा पुग्नेलाई (चाहे त्यो नेता होस् या कार्यकर्ता, शासक प्रशासक होस् वा सार्वजानिकक निकाय, संस्था संस्थानको प्रमुख !) जो पनि या त कसैलाई दलले घाँटी अँठ्याएर अथवा कसैलाई दलका दलालले !, घरपरिवारका सदस्यले वा समस्याले भ्रष्टाचार गर्न उल्क्याएका हुन्छन् । कहीं, कतै, कसैले पनि ‘भ्रष्टाचार’लाई सन्तान, इष्टमित्र, कुटुम्ब, आफन्तजनको लागि–(दल संगठनसँग सम्बद्ध व्यक्ति, भए भविष्यको राजनीति र कार्यकर्ताको लागि)–पैचोँ लगाउने, केही गरिदिने र सम्झिने अवसरको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने”भनेर भन्ने मान्ने आमप्रचलन भइसकेको जसरी देखिँदै छ । त्यसप्रति सर्वथा अनभिज्ञ भएको वा लेखिएको पनि होइन । 

यथार्थ कुरालाई इमान्दारिता पूर्वक राख्दा भन्नैपर्ने वा लेख्नैपर्ने कुरा के हो भने “भ्रष्टाचार नै नेपाल र नेपालीहरूको विशिष्ट राष्ट्रिय परिचय, पहिचान, शिष्टाचार एवं सम्मानको पर्याय र प्रतीक भईसकेको छ । यस्तो देशमा “को कति भ्रष्ट हो” भन्ने, कुनै अबौं कमाएको व्यक्तिलाई सानोतिनो भ्रष्टाचारी ठह¥याएर एक डेढ करोड विगो र  एक÷डेढ बर्षका लागि काराबास गराउँदैमा भ्रष्टाचार मासिने त के रौंमात्र घट्ने पनि होइन” थाहा छ । यदि त्यसो होइन भने पंचायत कालमा सुरेन्द्र राज शर्मा जस्ता जल्दाबल्दा सचिव र हेमबहादुर मल्ल सिंह ठकुरी (शेरे धनुषा) जस्तालाई जेल पठाए पछि भ्रष्टाचारको भेल थामिन पुगेको हुन्थ्यो । कार्पेटकाण्ड, दालकाण्ड, वनकाण्ड, मलकाण्ड, आर.एन.एसी. काण्ड, गाईकाण्ड, गधाकाण्ड, वोइङ्गकाण्ड, डलरकाण्ड, जस्ता काण्ड र भ्रष्टाचारसँग नाइटो जोडिएर आएका देखिएका हुँदैनथे । 

तर उहिले जस्ले “पंचहरूले भ्रष्टाचार गरे, देशै डुबाउने भए, यस्तै हो भने कुनै दिन देशलाई कंगालै बनाउन बेरछैन” भन्दै थिए । तिनैले “राजाको सर्वोपरि नेतृत्वको “निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था” विरुद्ध जनता र छिमेकीलाई उचालेर, भड्काएर “आफूहरूलाई सत्ता र शक्तिमा ल्याए नेपाललाई दशैं बर्षमा स्विट्जरल्याण्ड, सिंगापुर भन्दा विकसित र भू–स्वर्ग बनाएर देखाउने” गुड्डी हाँक्थे ।तर त्यस्तो गुड्डी हाँक्नेहरू २०४८ पछि जब स्वयं नेपालराज्यको “नयाँ राणा” को पालामा जस्तो राजालाई ‘खोपाको भीमसेन’ बनाएर शासन व्यवस्थाका हर्ताकर्ता र नियन्त्रा बने, तिनै नेताले नेपाललाई  भू–स्वर्गको साटो “भू–नर्क” बनाएको देख्नु पर्यो । पंचहरूले देशलाई कङ्गाल बनाउने भए” भन्नेहरूले बाह्रबर्ष सम्म देशको राजपाट हत्याए पछि नेपाल ‘कङ्गाल’ मात्रै नभई “टाटै उल्टिने” स्थितिमा पुग्यो । सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई नेपालका चरम भ्रष्ट क्रूर, खुँखा र कठोर पञ्च” भनेर भन्दै आएकाहरू, तिनै सूर्य बहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दका ‘पाद पुजक’ बने उनैका पथगामी भए । र तिनैलाई ‘भाग्यविधाता” मान्दै आफ्नो टाउकामा बोकेर हिँडे । बाह्रबर्षे बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रकालमा जे जति बेइमानी भ्रष्टाचार, अराजकता, विधि–विधान शून्यता, अनैतिकताको अपकीर्तिमान कायम भयो, त्यो देखेर ती हिजोका” भ्रष्ट भनिएका पञ्चहरूले नै छिः छि ! भन्दै जिब्रो टोक्दै र नाक छोप्दै हिड्नु पर्ने भई नाङ्गिए । 

जब “बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र” जस्तो पुरानो परम्परावादी शासन व्यवस्थाको ठाउँमा संसदीय व्यवस्थालाई “भ्रष्टाचारको भासमा फँसाउने” शीर्ष पुरुषकै अगुवाईमा नयाँ “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन” प्रणाली “स्थापित भयो, पूर्ववत्र्ती सबै भ्रष्टाचारका कीर्तिमानलाई तोड्दै र धेरै पछाडि छोड्दै बग्रेल्ती “भ्रष्ट सम्राट्” जन्मिए । “शदियौदेखि नेपालको शोषण, उत्पीडन र आन्तरिक उपनिवेशको शिकार बनेको” भन्दै आएका “मधेसी”हरू सरकार जाँदै भ्रष्टाचारकै नयाँ सगरमाथा खडा गर्ने गरे । आफूहरूलाई त्यस्को शिखरमा उभ्याएर देखाए । सत्ता, शक्ति,  पद र पैसाका लागि इज्जत, प्रतिष्ठा, लाजशर्म, मात्रै नभई देश र राष्ट्रियता पनि वेहिचक बेच्न तयारहरू” नै शासन सत्ताका साँचो लिएर संविधान सभामा निर्णायक शक्ति (किङ्ग मेकर) बनेर आए । सिंहदरबार र दिल्लीको द्वैध शासनको अन्त्य गरी नेपालमा दिल्ली दरबारबाट रिमोट कन्ट्रोलमा चल्ने मधेसका कठपुतलीहरू शासन सत्तामा आउने र जाने भए । 

त्यसैले दुई चार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैमा र अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मुस्किलले एक डेढ करोडको विगो कायम गरि एक डेढ बर्ष काराबासमा पठाउँदैमा न भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने हो, न भ्रष्टाचार गर्नेको मनोबल नै घट्ने हो । तर त्यस्तो कटु यथार्थता हुँदा हुँदै पनि “नेपालको सबैभन्दा जेठो र प्रजातन्त्रको मसीहा” मानिएको पार्टीका नेताहरूले “अतिफोहरी तरिकाले घिचेका र नियम कानून, नैतिकता पदीय मर्यादा आचारविधि र संहिताको घाँटी थिच्ने, हत्या गर्ने गर्दै आएका दुई चार जनालाई अहिले झण्डै एकदशक पछि जे जस्तो कारबाही भयो, त्यत्तिमा नै विक्षिप्त र असन्तुलित हुँदै प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि अब भोली ठूलै परिवर्तन भयो र ‘कुनै देवदूत’ आएरै नयाँ अभियान सुरु नगरेसम्म थप कसैले पनि जेल जाने संभावना छैन । किनकि कसैमाथि प्रारम्भिक कारबाही समेत भएको सुनिएको छैन । यस्तोमा “चोरका खुट्टा काट्” भन्ने वित्तिकै खुट्टा तानेझैँ हतपतमा क्षोम प्रस्ताव पारित गर्याे ? काँग्रेसीहरूले आफ्ना पार्टीको सर्वोच्च निकायबाट सर्वोच्चको आवरु लिने गरी किन निर्णय गर्यो अबुझ पहेली रच्यो ? बुझ्न सकिएको छैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)
पिउने पानीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ - यादब देवकोटा (07.23.2012)
संविधानसभा ब्यूँताउने विन्तिपत्र बुझ्दैछन् - महेश्वर शर्मा (07.23.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]