युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:01pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा
Monday, 09.10.2012, 05:01pm (GMT+5.5)

नेपाल–भारतको खुला सीमाले कसलाई कति लाभ भएको छ, नेपालले के पायो र के गुमायो ? अनि भारतले के पाइरहेको छ र के गुमाइरहेको छ भन्ने विषयमा सबै नेपाली जानकार छन् । नेपालले खुला सीमाबाट पाउनुभन्दा गुमाउने धेरै भएको छ । नेपालले व्यापक रुपमा भारतबाट सीमा अतिक्रमणको पीडा भोगिरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थ भारतको आशीर्वादबाट मात्र  पूरा हुन्छ भन्ने दास मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्व सीमा अतिक्रमणका सवालमा एक शब्द बोल्न चाहँदैनन् । सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने केही व्यक्तिहरूको धारणाले कुनै महत्व पाएको छैन । 

सीमा व्यवस्थित गर्नुको अर्थ बार–पर्खाल लगाउनु मात्र नभएर यसलाई नियमित गरी सुरक्षा कडाई गर्नु हो । दुई देशबीचको सीमा खुला भए पनि त्यसलाई नियमित र सुरक्षाका दृष्टिले सुव्यवस्थित आवश्यक हुन्छ । घर–आँगन र करेसाको बीचमा त तगारो हालिन्छ भने दुई देशको सीमामा किन तगारो नहाल्ने ? नेपाली जनमानसमा यस्ता प्रश्नहरू विगत लामो समयदेखि उठिरहेको भए पनि राजनीतिक तहबाट यसको सुनुवाई भएको छैन ।

यस बीचमा भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले अघिल्लो हप्ता तराईमा सोही क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरिएको गोष्ठीमा “नेपाल र भारतका बीच पर्खाल आवश्यक छैन” भन्नुभयो । उहाँको तर्क थियो– सदियौंदेखि दुई देशका जनता एक अर्काको मुलुकमा निर्वाध ओहोर गरिरहेका छन्, धेरै नेपाली भारतमा र धेरै भारतीय नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो वास्तविकता हो । नेपाल र भारतका जनताबीचको सौभार्दपूर्ण व्यवहार भारतको सत्ताले पनि गर्ने गरेको भए नेपाल यतिविधि पीडित हुने नै थिएन ।

नेपाल र भारतका बीच धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध निकट छ । यसको अर्थ मुलुकको सिमाना खुला गरिनुपर्छ भन्ने होइन । खुला सिमानाका कारण नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाइरहेको छ भने भारतले लाभ मात्रै लिइरहेको छ । यसैका कारण नेपालको भूमि खुम्चिदैछ । खुला सीमाका कारण बारम्बार सीमा अतिक्रमणको शिकार बन्नु परिरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नेपालीमाथि नेपालभित्रै आएर ज्यादति गरिरहेका छन् । नेपालीहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट आतंकित भैरहका छन् । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । हुन त राजदूत प्रसादले तराईका पत्रकारहरूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा आफूले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने आश्वासन दिनुभयो तर त्यस्ता आश्वासन कति आए कति ? नेपाल ठगिने, पीडित हुने क्रम टुटेको छैन ।

भारतीय राजदूतलाई राम्रोसंग थाहा छ कि खुला सिमाको फाइदा नेपाललेभन्दा भारतले बढी लिएको छ । खुला सीमाकै कारण दशगजामा सडक बनाइएको छ, बस्ती बसालिएको छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारिएको छ । भारतको एकतर्फी बाँध निर्माणका कारण हरेक वर्षायाममा नेपालको खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्ने हराजौं मानिस विस्थापित भैरहेका छन् । यस्ता विषयहरूतिर कसैले पनि चासो दिएका छैनन् ।

नेपालको सर्वाधिक ठूलो समस्या भनेको सीमा अतिक्रमण हो । भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमणलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाइरहेको पाइन्छ । उनीहरू सुरुमा सीमा स्तम्भ गायब पार्छन्, दुई तीन वर्ष कुर्छन् अनि भूमि अतिक्रमण गर्छन् । यस्तो खेल बारम्बार चलिरहेको छ । अहिले पनि देशभरका ५ सयभन्दा बढी सीमा स्तम्भ हराएको बताइन्छ । समस्या यति गम्भीर भए पनि मुलुकको सीमाको रक्षा गर्ने दायित्व लिएकाहरू भारतीय शासककै गुलामी गर्न अग्रसर हुन्छन् । भारतको कुन स्वार्थ पूरा गर्दा सत्तामा पुग्न सकिन्छ भनेर योजना बुन्ने गरिएको पाइन्छ । मुलुकको सीमा रक्षाका लागि राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन । सत्ता बाहिर रहँदा राष्ट्रियता चर्का कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि भारतकै तावेदारी गर्न अग्रसर भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु जति भने पनि छन् ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने भनेर केही वार्ताहरू भए । ती वार्ताहरूले सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी सबै ठाउँको सीमा विवाद समाधान भएको भनेर दुवै पक्षबाट वक्तव्यवाजी भए । प्राविधिक स्तरमा सहीछाप पनि भैसक्यो । तर सीमा विवाद कसरी समाधान भयो ? नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता पाएर कि त्यसलाई अनुमोदन गरेर भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनन् । त्यसमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुन बाँकी नै छ । भारतले बारम्बार सो दस्तावजमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइरहेको भए पनि नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैआएका छन् । अतिक्रमणका बिरुद्ध बोल्न नसक्दा जनतालाई झुक्याउन सकिएला तर अतिक्रमित भूमि भारतलाई सुम्पने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा त देश बेचुवाको कलंक बोक्नुपर्ने भय भने नेताहरूमा देखिएको छ । तर त्यो भय आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि मात्र हो । मुलुकको हितका लागि हैन ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा यो विवाद नभएर अतिक्रमण हो । भारतीय अतिक्रमण भन्न नेताहरू डराउँछन् । सत्ता बाहिर रहँदा सीमा अतिक्रमण बिरुद्ध चर्का कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूकै गुलामीमा मस्त हुने गरेको अनर्थकारी प्रवृत्तिले हिजो नेपाली भएकाहरू आज भौगोलिक रुपमा भारतीय हुन पुगेका छन् । उनीहरूको हातमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भए पनि भारतीय अतिक्रमणले उनीहरू सीमापारी पुगेका छन् । यो समस्या सानोतिनो हैन, तर सिंहदरबारको फन्को लगाउनेहरूको नजरमा यस्ता समस्या पर्दैपर्दैनन् वा पर्न दिइदैन । 

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूसंगै कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान भैसकेको र सुस्ता र कालापानीको मात्र बाँकी रहेको दावी गरेका छन् । नेपालका सीमाविद्हरूले अहिलेसम्म नेपालले कति भूमि गुमायो भन्ने तथ्यांक नै बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यसलाई वेवास्ता गर्दै जनतालाई जानकारी नै नदिइ सीमा विवाद समाधान भयो भन्ने हैसियत उनीहरूले कहाँबाट पाए भन्ने गम्भीर सवालको उत्तर आउने सम्भावनै छैन । 

कहाँ कति अतिक्रमण ?
भारतसंग झण्डै १८ सय किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ र भारतले ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्मका २३ जिल्लाको ८५ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको चिवा भञ्ज्याङ र फालेलुङ्ग र च्याङ्गथापु क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परेका छन् । त्यसै गरी कालपोखरी, सन्दकपुरदेखि उत्तर नेपालको ठूलो पहाड चित्रेडाँडा नै भारतले सिंहलिला नेस्नल पार्कमा गाभेको छ भने पाँचथर जिल्लाको पूरै दशगजा क्षेत्र र १.५ कि.मि भित्रसम्म भारतले मोटर बाटो बनाएको छ ।

त्यसै गरी इलामको सीमा बजार, सन्दकपुर, फाटक आदि क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परेका छन् । उता झापा जिल्लाको पूरै दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ जसमा करिब १६२.५ वर्ग कि.मि पर्दछ । सो क्षेत्रका ६ सयभन्दा बढी नेपाली नेपाली नागरिकता र जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बोकेर भारतीय सीमाभित्र परेका छन् । उनीहरू आफ्नो नेपाली हुनुको प्रमाण आगोमा जलाउने कि खाल्डोमा पुर्ने भन्दै प्रशासनसंग हारगुहार गरिरहेका छन् तर सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।

मोरङ्ग जिल्लाको लुना नदी किनार, रंगेली र जोगबनी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् भने सुनसरी जिल्लामा करिब ४५०.३ वर्ग कि.मि अतिक्रमण भएको छ । त्यसमा पकरिया, साहेवगञ्ज, कटैया, कुटकी, शिवनगरको र भीमनगरको दशगजा क्षेत्र पर्दछ । त्यसै गरी सप्तरी जिल्लाको लालापट्टी क्षेत्रमा दशगजा क्षेत्रभन्दा पनि भित्रपट्टिको जमिन, कुनौलीको दशगजा मिचेर बाँध बनाएको छ, जसका कारण वर्षेनी नेपाली भूभाग डुवानमा पर्दछन् । सखडाभगवतीभन्दा दक्षिण बलरामपुर छेउको जमिन भारतीयहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । शिवनगर सीमा क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

सिराहा जिल्लाको माडर, चन्द्रगञ्जको दक्षिण भाग, बेलीमा र टाँडी क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र भारतीयले अतिक्रमण गरेको छ भने धनुषा जिल्लाको जयनगर रेलवै स्टेसन नजिक पुलको दायाँ, वायाँ क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ । 

सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भारतीयहरूले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् । पर्सा जिल्लाका भिकना ठोरी, लक्ष्मीपुर, पिपराका क्षेत्रमा, अलौ तथा सिकटा क्षेत्रमा र बीरगंगको सिर्सियामा भारतले वाणिज्य कन्सुलेट अफिस र भन्सार कार्यलय नेपाली भूभागमा बनाएको छ । पर्सा जिल्लामै हालै मात्र झण्डै तीन सयवटा सीमा स्तम्भ हराएको पुष्टि भएको थियो भने चितवन जिल्लाको भीखनाठोरी, चितवन माडी र दारानाला क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ ।

नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा करिब २०११ सालदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दैआएको छ । सुस्तामा २१० वर्ग कि.मि (१४ हजार हेक्टर) अतिक्रमण भएको छ । सुस्ता क्षेत्रको पूरै गाउँ अहिले एउटा वडामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । सुस्तामा भारतले अतिक्रमण गर्न छोडेको छैन । 

सीमा अतिक्रमणमा सर्वाधिक चर्चित सुस्ता नै हो । सुस्ताको समस्या ७२ वर्ष अघिको हो । नारायणी नदीलाई सीमा मानिएकाले नदीले नेपालको भाग काट्दै गएपछि त्यो भाग भारतले आफ्नो भएको भन्दै कब्जा गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा नेपाल भारतको स्थिर सीमा अनुसार सुगौली सन्धिका बेला बगेको नारायणी नदीलाई नै सीमा मानिनुपर्ने हुन्छ । चाहे नदी उता बगोस् चाहे यता । तर, भारतले नदीको सीमा भनी कटान क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दैआएको छ । नापी विभागले तीन वर्ष अघि तयार गरेको हवाई नक्शा अनुसार १४ हजार विघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेकोछ । यो आधिकारिक तथ्यांक हो । 

सुस्तामा सीमा अतिक्रमणका घटना छिटो छिटो हुँदै आएको छ । ०६४ साल साउनमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डीएम बसेर अरु अतिक्रमण नगर्ने सहमति भएको थियो । उनीहरूले दशगजा कायम गर्ने समेत छलफल गरेका थिए । तर, त्यो सहमति भारतीय पक्षले पालना गरेन, अझै नेपाल मिच्ने क्रम बढ्यो । ०६४ साल मंसिर ६ गते थप १२५ विघा नेपाली भू–भाग मिचियो । त्यसमा सैनिक टोलको केही भाग र भण्टाबारी, पण्डिटोला र भट्टे टोलाका केही भाग मिचिएको छ । यसबाहेक ढोंगसोटा नाला र रौवा घोलाबीचको दुई विघा जग्गा मिचिएको छ ।

त्यसै गरी रुपन्देहीका बेलहिया, सुनौली नाकाको दशगजा क्षेत्र र कपिलवस्तुको कृष्णनगर, ठण्डनदी किनारको दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । उता दाङ्ग जिल्लाको कोइलाबासको करिब ०.०५ वर्ग कि.मि अतिक्रमण गरिएको छ । दुई वर्ष अघि कोइलाबासमा भारतीको दुव्र्यवहारबाट हजारौं स्थानीयबासी सदरमुकाममा शरण लिन पुगेका थिए । बाँके जिल्लाको राप्ती दोराचुरेमा खोलाको कारणले दुई देशबीचको सीमांकन मेटिन पुगी नेपाली भूमि लमतन्ने रुपमा मिचिन पुगेको छ र सन्तलियामा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । 

त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको नकुवानाला क्षेत्र तोकिएको सिमाना हो तर वर्तमान सिमाना ६ कि.मि उत्तरमा छ । साथै गुलरिया नगरपालिकामा ०.२३३ वर्ग कि.मि अतिक्रमणमा परेको छ भने चौगुर्जी गाँउमा त एस.एस.बी.ले नेपाली भूभागमा भवन भनाएको छ । यहाँ पनि सीमा स्तम्भहरू हराएका छन् ।

कैलाली जिल्लाको भजनीमा ०.०२९ वर्ग कि.मि, लालभोजीमा ०.०४५ वर्ग कि.मि, सोहियामा ०.०६९ वर्ग कि.मि र सति वीरानालाको करिब ०.००१२ वर्ग कि.मि क्षेत्र भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएको छ भने कन्चनपुर जिल्लाको भmुलाघाट टनकपुर जलाशय क्षेत्रको २.१३ वर्ग कि.मि, टनकपुर ब्यारेजको ०.३६ वर्ग कि.मि, शारदा ब्यारेजको ६ वर्ग कि.मि, शुक्लाफाँट (दुदुवा जंगल क्षेत्रको दशगजा सवै कब्जा गरेको) ०.०३५ वर्ग कि.मि र परासन ४५.५ वर्ग कि.मि, प्यारातालको ३.३ वर्ग कि.मि र सँगैको निमाविको ७.८ वर्ग कि.मि नेपाली भूमि  भारतले अतिक्रमण गरेको छ  

उता बैतडी जिल्लाको भmुलाघाट क्षेत्र अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्दछ । यस स्थानमा कति अतिक्रमण भयो भन्नेबारे उल्लेख छैन । दार्चुला जिल्लामा लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुराबीच पर्ने नाभिडाङ्ग, नाभी, मलोकावा गुन्जी, टुल्सेनुराड, कालापानी क्षेत्रको करिब ३७२.१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

यो केही वर्ष अघिको तथ्यांक हो । यसबीचमा अन्य कतिपय ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भैसकेको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएको सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सीमा स्तम्भ मिल्काइएको, सारिएको भेटिएको समाचार विवरणहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । राष्ट्रको सुरक्षा निकायले यस्तो तथ्य प्रकाशमा ल्याउँदा पनि राजनीतिक तहबाट कुनै सुनुवाई नहुनु घोर विडम्बना बाहेक केही पनि होइन । 

सीमा सम्बन्धी कुरा राजनीतिक रुपमा सरकारले उठाएको पाइएको छैन । यसमा राजनीतिक कारण छ । किनकि सीमा सम्बन्धी कुरा उठाएमा भारत रुष्ट हुन्छ र आफ्नो कुर्ची डगमग हुन्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण नेपालको राजनीतिक तहबाट सीमाको कुरा नगरिएको हो । सीमा भनेको राष्ट्रियताको सवालमा संवेदनशील हो । एक वर्ग किलोमिटर भूभाग मात्र मिचियो भने त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसर्थ त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले गंभीर रुपमा लिनुपर्छ तर यति गम्भीर विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आधिकारिक रुपमा मुख खोल्ने गरेका छैनन् । अरुभन्दा फरक देखिनका लागि मागपत्रमा सीमा अतिक्रमणको कुरा उठाउने गरिए पनि सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले नै त्यसलाई बिर्सने गरेका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)
सम्मान्य राष्ट्रपति ज्यू ! गुस्ताखी माफ पाउँ (४) तारा सुवेदी (07.30.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]