युगसम्बाद साप्ताहिक

भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा
Monday, 09.10.2012, 05:01pm (GMT5.5)

नेपाल–भारतको खुला सीमाले कसलाई कति लाभ भएको छ, नेपालले के पायो र के गुमायो ? अनि भारतले के पाइरहेको छ र के गुमाइरहेको छ भन्ने विषयमा सबै नेपाली जानकार छन् । नेपालले खुला सीमाबाट पाउनुभन्दा गुमाउने धेरै भएको छ । नेपालले व्यापक रुपमा भारतबाट सीमा अतिक्रमणको पीडा भोगिरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थ भारतको आशीर्वादबाट मात्र  पूरा हुन्छ भन्ने दास मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्व सीमा अतिक्रमणका सवालमा एक शब्द बोल्न चाहँदैनन् । सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने केही व्यक्तिहरूको धारणाले कुनै महत्व पाएको छैन । 

सीमा व्यवस्थित गर्नुको अर्थ बार–पर्खाल लगाउनु मात्र नभएर यसलाई नियमित गरी सुरक्षा कडाई गर्नु हो । दुई देशबीचको सीमा खुला भए पनि त्यसलाई नियमित र सुरक्षाका दृष्टिले सुव्यवस्थित आवश्यक हुन्छ । घर–आँगन र करेसाको बीचमा त तगारो हालिन्छ भने दुई देशको सीमामा किन तगारो नहाल्ने ? नेपाली जनमानसमा यस्ता प्रश्नहरू विगत लामो समयदेखि उठिरहेको भए पनि राजनीतिक तहबाट यसको सुनुवाई भएको छैन ।

यस बीचमा भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले अघिल्लो हप्ता तराईमा सोही क्षेत्रका पत्रकारहरूका लागि आयोजना गरिएको गोष्ठीमा “नेपाल र भारतका बीच पर्खाल आवश्यक छैन” भन्नुभयो । उहाँको तर्क थियो– सदियौंदेखि दुई देशका जनता एक अर्काको मुलुकमा निर्वाध ओहोर गरिरहेका छन्, धेरै नेपाली भारतमा र धेरै भारतीय नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो वास्तविकता हो । नेपाल र भारतका जनताबीचको सौभार्दपूर्ण व्यवहार भारतको सत्ताले पनि गर्ने गरेको भए नेपाल यतिविधि पीडित हुने नै थिएन ।

नेपाल र भारतका बीच धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध निकट छ । यसको अर्थ मुलुकको सिमाना खुला गरिनुपर्छ भन्ने होइन । खुला सिमानाका कारण नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाइरहेको छ भने भारतले लाभ मात्रै लिइरहेको छ । यसैका कारण नेपालको भूमि खुम्चिदैछ । खुला सीमाका कारण बारम्बार सीमा अतिक्रमणको शिकार बन्नु परिरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नेपालीमाथि नेपालभित्रै आएर ज्यादति गरिरहेका छन् । नेपालीहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट आतंकित भैरहका छन् । यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । हुन त राजदूत प्रसादले तराईका पत्रकारहरूले यो विषयमा कुरा उठाउँदा आफूले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने आश्वासन दिनुभयो तर त्यस्ता आश्वासन कति आए कति ? नेपाल ठगिने, पीडित हुने क्रम टुटेको छैन ।

भारतीय राजदूतलाई राम्रोसंग थाहा छ कि खुला सिमाको फाइदा नेपाललेभन्दा भारतले बढी लिएको छ । खुला सीमाकै कारण दशगजामा सडक बनाइएको छ, बस्ती बसालिएको छ, सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पारिएको छ । भारतको एकतर्फी बाँध निर्माणका कारण हरेक वर्षायाममा नेपालको खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्ने हराजौं मानिस विस्थापित भैरहेका छन् । यस्ता विषयहरूतिर कसैले पनि चासो दिएका छैनन् ।

नेपालको सर्वाधिक ठूलो समस्या भनेको सीमा अतिक्रमण हो । भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमणलाई योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाइरहेको पाइन्छ । उनीहरू सुरुमा सीमा स्तम्भ गायब पार्छन्, दुई तीन वर्ष कुर्छन् अनि भूमि अतिक्रमण गर्छन् । यस्तो खेल बारम्बार चलिरहेको छ । अहिले पनि देशभरका ५ सयभन्दा बढी सीमा स्तम्भ हराएको बताइन्छ । समस्या यति गम्भीर भए पनि मुलुकको सीमाको रक्षा गर्ने दायित्व लिएकाहरू भारतीय शासककै गुलामी गर्न अग्रसर हुन्छन् । भारतको कुन स्वार्थ पूरा गर्दा सत्तामा पुग्न सकिन्छ भनेर योजना बुन्ने गरिएको पाइन्छ । मुलुकको सीमा रक्षाका लागि राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै प्रयास गरेको छैन । सत्ता बाहिर रहँदा राष्ट्रियता चर्का कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि भारतकै तावेदारी गर्न अग्रसर भएको दृष्टान्त हाम्रा सामु जति भने पनि छन् ।

लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधान गर्ने भनेर केही वार्ताहरू भए । ती वार्ताहरूले सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी सबै ठाउँको सीमा विवाद समाधान भएको भनेर दुवै पक्षबाट वक्तव्यवाजी भए । प्राविधिक स्तरमा सहीछाप पनि भैसक्यो । तर सीमा विवाद कसरी समाधान भयो ? नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता पाएर कि त्यसलाई अनुमोदन गरेर भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले पनि दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेका छैनन् । त्यसमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय हुन बाँकी नै छ । भारतले बारम्बार सो दस्तावजमा हस्ताक्षर गर्न दवाव दिइरहेको भए पनि नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दैआएका छन् । अतिक्रमणका बिरुद्ध बोल्न नसक्दा जनतालाई झुक्याउन सकिएला तर अतिक्रमित भूमि भारतलाई सुम्पने दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दा त देश बेचुवाको कलंक बोक्नुपर्ने भय भने नेताहरूमा देखिएको छ । तर त्यो भय आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि मात्र हो । मुलुकको हितका लागि हैन ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भन्ने गरिएको छ । वास्तवमा यो विवाद नभएर अतिक्रमण हो । भारतीय अतिक्रमण भन्न नेताहरू डराउँछन् । सत्ता बाहिर रहँदा सीमा अतिक्रमण बिरुद्ध चर्का कुरा गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूकै गुलामीमा मस्त हुने गरेको अनर्थकारी प्रवृत्तिले हिजो नेपाली भएकाहरू आज भौगोलिक रुपमा भारतीय हुन पुगेका छन् । उनीहरूको हातमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भए पनि भारतीय अतिक्रमणले उनीहरू सीमापारी पुगेका छन् । यो समस्या सानोतिनो हैन, तर सिंहदरबारको फन्को लगाउनेहरूको नजरमा यस्ता समस्या पर्दैपर्दैनन् वा पर्न दिइदैन । 

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूसंगै कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान भैसकेको र सुस्ता र कालापानीको मात्र बाँकी रहेको दावी गरेका छन् । नेपालका सीमाविद्हरूले अहिलेसम्म नेपालले कति भूमि गुमायो भन्ने तथ्यांक नै बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यसलाई वेवास्ता गर्दै जनतालाई जानकारी नै नदिइ सीमा विवाद समाधान भयो भन्ने हैसियत उनीहरूले कहाँबाट पाए भन्ने गम्भीर सवालको उत्तर आउने सम्भावनै छैन । 

कहाँ कति अतिक्रमण ?
भारतसंग झण्डै १८ सय किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ र भारतले ताप्लेजुङ्गदेखि दार्चुलासम्मका २३ जिल्लाको ८५ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको चिवा भञ्ज्याङ र फालेलुङ्ग र च्याङ्गथापु क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परेका छन् । त्यसै गरी कालपोखरी, सन्दकपुरदेखि उत्तर नेपालको ठूलो पहाड चित्रेडाँडा नै भारतले सिंहलिला नेस्नल पार्कमा गाभेको छ भने पाँचथर जिल्लाको पूरै दशगजा क्षेत्र र १.५ कि.मि भित्रसम्म भारतले मोटर बाटो बनाएको छ ।

त्यसै गरी इलामको सीमा बजार, सन्दकपुर, फाटक आदि क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा परेका छन् । उता झापा जिल्लाको पूरै दशगजा क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ जसमा करिब १६२.५ वर्ग कि.मि पर्दछ । सो क्षेत्रका ६ सयभन्दा बढी नेपाली नेपाली नागरिकता र जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बोकेर भारतीय सीमाभित्र परेका छन् । उनीहरू आफ्नो नेपाली हुनुको प्रमाण आगोमा जलाउने कि खाल्डोमा पुर्ने भन्दै प्रशासनसंग हारगुहार गरिरहेका छन् तर सम्बन्धित निकायले कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।

मोरङ्ग जिल्लाको लुना नदी किनार, रंगेली र जोगबनी क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् भने सुनसरी जिल्लामा करिब ४५०.३ वर्ग कि.मि अतिक्रमण भएको छ । त्यसमा पकरिया, साहेवगञ्ज, कटैया, कुटकी, शिवनगरको र भीमनगरको दशगजा क्षेत्र पर्दछ । त्यसै गरी सप्तरी जिल्लाको लालापट्टी क्षेत्रमा दशगजा क्षेत्रभन्दा पनि भित्रपट्टिको जमिन, कुनौलीको दशगजा मिचेर बाँध बनाएको छ, जसका कारण वर्षेनी नेपाली भूभाग डुवानमा पर्दछन् । सखडाभगवतीभन्दा दक्षिण बलरामपुर छेउको जमिन भारतीयहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । शिवनगर सीमा क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

सिराहा जिल्लाको माडर, चन्द्रगञ्जको दक्षिण भाग, बेलीमा र टाँडी क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र भारतीयले अतिक्रमण गरेको छ भने धनुषा जिल्लाको जयनगर रेलवै स्टेसन नजिक पुलको दायाँ, वायाँ क्षेत्रको अतिक्रमण गरेको छ । 

सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भारतीयहरूले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् । पर्सा जिल्लाका भिकना ठोरी, लक्ष्मीपुर, पिपराका क्षेत्रमा, अलौ तथा सिकटा क्षेत्रमा र बीरगंगको सिर्सियामा भारतले वाणिज्य कन्सुलेट अफिस र भन्सार कार्यलय नेपाली भूभागमा बनाएको छ । पर्सा जिल्लामै हालै मात्र झण्डै तीन सयवटा सीमा स्तम्भ हराएको पुष्टि भएको थियो भने चितवन जिल्लाको भीखनाठोरी, चितवन माडी र दारानाला क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ ।

नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा करिब २०११ सालदेखि भारतले अतिक्रमण गर्दैआएको छ । सुस्तामा २१० वर्ग कि.मि (१४ हजार हेक्टर) अतिक्रमण भएको छ । सुस्ता क्षेत्रको पूरै गाउँ अहिले एउटा वडामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । सुस्तामा भारतले अतिक्रमण गर्न छोडेको छैन । 

सीमा अतिक्रमणमा सर्वाधिक चर्चित सुस्ता नै हो । सुस्ताको समस्या ७२ वर्ष अघिको हो । नारायणी नदीलाई सीमा मानिएकाले नदीले नेपालको भाग काट्दै गएपछि त्यो भाग भारतले आफ्नो भएको भन्दै कब्जा गर्दै आइरहेको छ । वास्तवमा नेपाल भारतको स्थिर सीमा अनुसार सुगौली सन्धिका बेला बगेको नारायणी नदीलाई नै सीमा मानिनुपर्ने हुन्छ । चाहे नदी उता बगोस् चाहे यता । तर, भारतले नदीको सीमा भनी कटान क्षेत्र आफ्नो दाबी गर्दैआएको छ । नापी विभागले तीन वर्ष अघि तयार गरेको हवाई नक्शा अनुसार १४ हजार विघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेकोछ । यो आधिकारिक तथ्यांक हो । 

सुस्तामा सीमा अतिक्रमणका घटना छिटो छिटो हुँदै आएको छ । ०६४ साल साउनमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतका डीएम बसेर अरु अतिक्रमण नगर्ने सहमति भएको थियो । उनीहरूले दशगजा कायम गर्ने समेत छलफल गरेका थिए । तर, त्यो सहमति भारतीय पक्षले पालना गरेन, अझै नेपाल मिच्ने क्रम बढ्यो । ०६४ साल मंसिर ६ गते थप १२५ विघा नेपाली भू–भाग मिचियो । त्यसमा सैनिक टोलको केही भाग र भण्टाबारी, पण्डिटोला र भट्टे टोलाका केही भाग मिचिएको छ । यसबाहेक ढोंगसोटा नाला र रौवा घोलाबीचको दुई विघा जग्गा मिचिएको छ ।

त्यसै गरी रुपन्देहीका बेलहिया, सुनौली नाकाको दशगजा क्षेत्र र कपिलवस्तुको कृष्णनगर, ठण्डनदी किनारको दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । उता दाङ्ग जिल्लाको कोइलाबासको करिब ०.०५ वर्ग कि.मि अतिक्रमण गरिएको छ । दुई वर्ष अघि कोइलाबासमा भारतीको दुव्र्यवहारबाट हजारौं स्थानीयबासी सदरमुकाममा शरण लिन पुगेका थिए । बाँके जिल्लाको राप्ती दोराचुरेमा खोलाको कारणले दुई देशबीचको सीमांकन मेटिन पुगी नेपाली भूमि लमतन्ने रुपमा मिचिन पुगेको छ र सन्तलियामा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ । 

त्यस्तै बर्दिया जिल्लाको नकुवानाला क्षेत्र तोकिएको सिमाना हो तर वर्तमान सिमाना ६ कि.मि उत्तरमा छ । साथै गुलरिया नगरपालिकामा ०.२३३ वर्ग कि.मि अतिक्रमणमा परेको छ भने चौगुर्जी गाँउमा त एस.एस.बी.ले नेपाली भूभागमा भवन भनाएको छ । यहाँ पनि सीमा स्तम्भहरू हराएका छन् ।

कैलाली जिल्लाको भजनीमा ०.०२९ वर्ग कि.मि, लालभोजीमा ०.०४५ वर्ग कि.मि, सोहियामा ०.०६९ वर्ग कि.मि र सति वीरानालाको करिब ०.००१२ वर्ग कि.मि क्षेत्र भारतद्धारा अतिक्रमण गरिएको छ भने कन्चनपुर जिल्लाको भmुलाघाट टनकपुर जलाशय क्षेत्रको २.१३ वर्ग कि.मि, टनकपुर ब्यारेजको ०.३६ वर्ग कि.मि, शारदा ब्यारेजको ६ वर्ग कि.मि, शुक्लाफाँट (दुदुवा जंगल क्षेत्रको दशगजा सवै कब्जा गरेको) ०.०३५ वर्ग कि.मि र परासन ४५.५ वर्ग कि.मि, प्यारातालको ३.३ वर्ग कि.मि र सँगैको निमाविको ७.८ वर्ग कि.मि नेपाली भूमि  भारतले अतिक्रमण गरेको छ  

उता बैतडी जिल्लाको भmुलाघाट क्षेत्र अतिक्रमण क्षेत्रमा पर्दछ । यस स्थानमा कति अतिक्रमण भयो भन्नेबारे उल्लेख छैन । दार्चुला जिल्लामा लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुराबीच पर्ने नाभिडाङ्ग, नाभी, मलोकावा गुन्जी, टुल्सेनुराड, कालापानी क्षेत्रको करिब ३७२.१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

यो केही वर्ष अघिको तथ्यांक हो । यसबीचमा अन्य कतिपय ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भैसकेको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएको सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सीमा स्तम्भ मिल्काइएको, सारिएको भेटिएको समाचार विवरणहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । राष्ट्रको सुरक्षा निकायले यस्तो तथ्य प्रकाशमा ल्याउँदा पनि राजनीतिक तहबाट कुनै सुनुवाई नहुनु घोर विडम्बना बाहेक केही पनि होइन । 

सीमा सम्बन्धी कुरा राजनीतिक रुपमा सरकारले उठाएको पाइएको छैन । यसमा राजनीतिक कारण छ । किनकि सीमा सम्बन्धी कुरा उठाएमा भारत रुष्ट हुन्छ र आफ्नो कुर्ची डगमग हुन्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण नेपालको राजनीतिक तहबाट सीमाको कुरा नगरिएको हो । सीमा भनेको राष्ट्रियताको सवालमा संवेदनशील हो । एक वर्ग किलोमिटर भूभाग मात्र मिचियो भने त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसर्थ त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले गंभीर रुपमा लिनुपर्छ तर यति गम्भीर विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आधिकारिक रुपमा मुख खोल्ने गरेका छैनन् । अरुभन्दा फरक देखिनका लागि मागपत्रमा सीमा अतिक्रमणको कुरा उठाउने गरिए पनि सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले नै त्यसलाई बिर्सने गरेका छन् । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com