युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:28pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
डा. भट्टराईको सरकार : अतिवादको शिकार - तारा सुवेदी
Tuesday, 09.18.2012, 02:50pm (GMT+5.5)

मौजूदा डाः बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी मधेसवादीहरुको गठबन्धन सरकार गठन भएको गएको भदौ ११ गते एक बर्षको कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो बर्षमा पाइला राख्न पुगेको छ । एक बर्षको अवधि त के एकमहिना पनि वित्न नपाउँदै देखि सरकारलाई मधुमासकाल विताउन नदिई “प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानदण्डहरुको सामान्य धर्म र कर्म विर्सेर निर्मम र निर्विवेकी रुपमा प्रस्तुत हुने” नेपालको संसदीय १२ बर्षे अभ्यासकालदेखि स्थापित परम्परा गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि जसरी दिन दुगुना चौगुनाका दरले मौलाउँदै गयो, संभवत त्यसको सीमा नाघेर अघि बढ्न पुगेको अतिवादको शिकार डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको वर्तमान सरकार हो भन्नु गलत हुने छैन । 

सरकारको एकबर्षे कार्यकालको राजनीतिक दलका अगुवादेखि नागरिक समाज, संचार माध्यमहरु र समाजका सचेत वर्ग भनिने विभिन्न पेश व्यवसायीहरुसम्मले जे जसरी मूल्यांकन गरेर प्रतिकृया सार्वजानिक गरे, त्यो सबैलाई नियाल्दा नेपाल र नेपालीहरुका मन मथिङ्गलभित्रको पूर्खौ देखिको ‘अतिवाद’को शिकार हुनबाट डा. भट्टराईको नेतृत्वको सरकार पनि अपवाद बन्न सक्ने स्थिति थिएन भन्ने निश्चित थियो । अहिले त्यही देखियो । यस हिसावले सबैले आफ्नो दृष्टिकोण, हैसियत, आग्रह पूर्वाग्रह जजस्को जे जस्तो थियो यसबेला त्यही देखाए । त्यसैले त्यसलाई अस्वाभाविक भन्न, मान्न सकिन्न भन्नुपर्छ । 

तर प्रश्न उठ्छ, किन प्रत्येक सरकार बन्न र सय दिनको मधुमासकाल पूरा हुन नपाउँदै उस्का विरुद्ध विषवमन गर्ने, आक्रमण गर्ने क्रम शुरु हुन्छ ? त्यो पनि जो आफूलाई सबैभन्दा प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रको हिमायती पार्टी, व्यक्ति मूल्यांकनकर्ता र स्वतन्त्र पर्यवेक्षक समीक्षक भन्छ, उसैले बढी सशक्तरुपमा अघि बढाउँछ ? यस कालप्रश्नको उत्तर न सहज छ न त कसैले इमान्दारितापूर्वक दिने हिम्मत नै गर्न सक्छ । ‘कथंचित्’ कसैले दियो वा दिने जमर्को गर्यो भने उसलाई “स्वतन्त्र र निष्पक्ष पर्यवेक्षक”को रुपमा नहेरी उल्टै “सत्ता र शक्तिको भजने” र “दलाल” नै भनिदिने हुन् कि ? भन्ने सम्मको खतरा हुने रहेछ । एक जना यस्तै पुराना स्तम्भकार मित्रले आफूले भोगेको कुरा सुनाएका थिए । 

उनका कुरा सुनेको पनि भर्खर होइन झण्डै आधा दशक पहिलेतिर नै हो । त्यसरी “सकारात्मक दृष्टिले कुनै सरकारको मूल्यांकन गरियो” भने ‘भजने’ र ‘सत्ता दलाल’ भन्नेसम्मको आरोप, आक्षेप आउने, लगाउने आशंका हुने सुनेदेखि नै यस स्तम्भका लागि लेख्न बसेपछि सधैं घोत्लिने गर्छु, “के कसैले राम्रो गरेको भएपनि त्यसलाई ‘नकारात्मक नजरियाले’ नै हेर्नु पर्ने ? ठीकै भए गरेको किन नलागोस् ‘गलत भन्नु पर्ने’ गाली गर्नैै पर्ने ? यो भन्दा अनैतिक, बेइमानी, घटिया र “बुद्धि विवेकलाई ‘शिखौरामा राखेर’ लेख्ने” काम कुरा के हुन सक्छ ?, हो बढाई चढाई गरी चाटुकार बन्ने, खुशामद गर्ने,  राम्रोलाई पनि नराम्रो, भन्ने तीललाई ताड देखाउने गर्नु हुँदैन । तर के सही कुरा बोल्दा पनि आक्षेप लाग्ला भनेर डराउने ? त्यो भन्दा कायरतापूर्ण वा नपुसंकता के हुन सक्छ ? के नेपालीहरुको दर्शन, राष्ट्रिय चरित्र र परिचय नै त्यस्तै निकृष्ट र निषेधवादी बन्दै गएको हो ?, कि नेपाल र नेपालीहरुका मन मस्तिष्कमा आफ्नौ देश, राष्ट्रिय अस्तित्व र पहिचान प्रति नै घृणा वा व्यामोह (डिस्ट्रयाक्शन) पैदा गरी दिएर, आफ्नो प्रभावका बलमा पराश्रयताको भावना फैलाई, नेपाली राष्ट्रियतालाई खण्डीकरण र ध्वस्तीकरण गर्ने कुचक्री परचक्रीहरुकै वृहद्षडयन्त्र (ग्य्राण्ड डिजायन) अन्तर्गत यो सब भइरहेको छ ? हामी सबै राष्ट्रवादी तिनकै बुद्धिचाल खेलका प्यारा बनिरहेका त छैनौ ?  के  नेपालीहरुबाटै नेपाली राष्ट्रियता, विधि–विधान, शासन–प्रशासन र आफ्ना ‘पूर्खाको गौरवगाथा’लाई अस्वीकार गर्ने मनोवैज्ञानिक विषाक्त वातारण फैलाउन नै त्यस्ता तत्वहरुले नेपालका प्रायः सबै विद्युतीय र छापा संचारमाध्यममा अबौं लगानी गर्दै आएका हुन् ? मनमा त्यस्ता शंका उपशंकाहरु समुद्रका छालहरु जस्तै अनवरत आइरहे । 

“जुनसुकै कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ” भन्ने यथार्थतालाई विर्सेर हामी किन सबैतिर अँध्यारै अँध्यारो देख्दै र त्यसैभित्र रुमलिँदै गयो ? हामी के सधैं पातालतिर हेर्दै नै उँभो शिखर वा उचाईतिरको गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं ?, हामीलाई कस्ले, कसरी र किन यति सीमान्त निषेधवादी बनायो ? किन हामी “सही के, गलत के” भन्ने कुराको यकीन गर्न नसक्ने, विवेकशीलतालाई मारेर अथवा आफूले आफैंलाई ननियालेर अर्काले देखाई दिएको र भनिदिएकोलाई नै सही भन्दै र मान्दै आफ्नै आँखा फुटाएर अन्धा भई हिड्न थाल्यौं ? 

उक्त अन्तर्मनका यावत् चक्रवातमा रुमलिँदै गर्दा “के विभ्रम, के यथार्थता ?” सबै सधैं अस्पष्ट भयौं भन्ने अनुभव गर्न थालियो । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने हरेक सरकारका गुणदोष केलाउन आफ्नो आँखा, आफ्नै ज्ञान बुद्धिविवेक प्रयोग गर्दथ्यौं । कुन दल, शक्ति, व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता र कस्को नेतृत्वको शासन कालमा के कति गतिला र जनहितकारी कार्य भए गरिए, कति नेताबाट स्वयं उस्को परिवार नाता–कुटुम्ब र नितान्त आफ्नै (व्यक्तिगत) लाभ हानीलाई दृष्टिगत गरेर काम भयो, गरियो ? त्यसको पनि हामीले अर्काको ज्ञान, बुद्धि विश्लेषणको मानदण्डले नै यकीन गर्ने हलुका वा स्वाँठ बुद्धि लगाउँदैनथ्यों । आफ्नो घरभित्र भाँडभैलो, मच्चाएर गाइजात्रा देखाउँदै छिमेकीलाई हँसाउँदैनथ्यो । “आफ्नो घर जलाएर अरुलाई अाँगन सेक्ने मौका दिएका” हुँदैनथ्यो । 

वर्तमान सरकार कति सफल अति असफल ? 
अब सरकारकै कुरा गरौं । “डा. बाबुराम भट्टराई सरकार इतिहासकै असफल निकम्बा र असफल सरकार सावित भयो”, भन्नेहरुको हैसियत र नियत जे जस्तो भएपनि सबैजसो संचारमाध्यमहरुले त्यस्ताकै कुरा खोजी–खोजी निकै मअत्वपूर्ण भनाइको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरि आएकै कुरालाई लिऊँ । के यथार्थता त्यही र त्यस्तै हो त ? किन वाहवर्षे संसदीय कालखण्डका यावत् ब्रह्मलूटलाई पूरा छुट दिएर शासन सत्ता बचाएकाहरु कै हाराहारीमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई पनि उभ्याएर, दाँजेर र तौलिएर हेरिन्छ ? वास्तविकताको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर नहेरी हचुवाको तालमा “सबैभन्दा झन् खत्तम, गएगुज्रेको, नालायक, सिन्को भाँच्न नसकेको, भ्रष्ट, दुर्गन्धित” भनेर जाने सुनेका जति सबै घटिया शब्दावली प्रयोग गरेर भाँडशैलीमा गाली गर्न सबै तँछाड मछाड गरिरहेछन् ?, र एकले अर्कलाई उछिना पाछिन गर्दै अज्ञात शक्तिका अगाडि देखापर्ने होड र दौड मच्चियो ? त्यसलाई निष्पक्ष र निरपेक्ष रुपले विश्लेषण गरिनुपर्छ, कि पर्दैन ? 

यद्यपि उक्त आरोप, आक्षेप, आशंका “सबै सत्य र सबै असत्य”  किमार्थ होइनन् । तर सबै जस्तो दल, व्यक्ति र संचारमाध्यमहरुको टिप्पणी भने त्यस्तै एकाङ्गी देखियो । अपेक्षा यसबेला धेरैको के थियो भने “यो (डा. भट्टराई नेतृत्वको) सरकार पूर्ववत्र्तीहरुभन्दा यी यी कुराहरु फरक छ, यी यी कुरामा पहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुभन्दा यस पटकका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फरकदेखिए, यी यी कुरामा पहिलेभन्दा निराशा जनक स्थिति देखा पर्यो, सिङ्गो सरकारकै प्रसङ्गमा यस्ले पहिलेकाहरु भन्दा यति राम्रो र यति झन् नराम्रो गर्यो” भने तुलनात्मक रुपमा आउनु पर्छ, पक्कै स्वतन्त्र पत्रकार लेखकहरु र नाम कमाएका संचार माध्यमहरुले त्यसरी नै लेख्नेछन् ।” 

तर तिनीहरु (स्वतन्त्र पत्रकार, नागरिक समाजका सदस्य, तटस्थ बुद्धिजीवीपनि) उही “ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ” भन्ने भनाईलाई सत्य सावित गर्नेतिर एकोहोरिए । राष्ट्रपति, सदनबाट सडकमा गएर सत्तो सराप गर्दै गरेका दलहरु, तिनैका मुखपत्र बनेका संचार माध्यम, उनका झण्डा बोक्ने टे«ड युनियन र भ्रष्ट नोकर शाहहरुको चौतर्फी प्रहार खेप्दै गरेको डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकार बारे सही र विवकेपूर्ण मूल्यांकन भएको देखिएन । 

त्यसरी हरेक सरकारलाई यौटै शब्द, शैली, भाषा र दोषारोपण गरेर लखेट्दा सिङ्गो लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र “गणतन्त्रकै जरामा भूम्रोथुपार्ने कामहुन्छ” भन्नेतिर कसैले त हेक्का राख्नु पर्दथ्यो’, तर त्यति होशियार पनि कोही देखिएनन् । 

वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यकाल
डा.बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा जे जस्तो “दाम नखाई गरीव, विपन्न, श्रमजीवि, किसान, मजदुर वर्ग र देशको लागि काम गर्ने मान्छे”को रुपमा नाम कमाए, संभवत प्रधानमन्त्रीको रुपमा त्यस्ले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यो यथार्थतालाई ढाँटेर ढाकछोप गर्न पनि सकिन्न । अर्थमन्त्रीको रुपमा लोकप्रियताको त्यत्रो शक्ति आर्जन गरेकैले वहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस जनमतबाट जुन ठूलो नैतिक दबाब पर्यो, प्रधानमन्त्री बनाएपछि वहाँलाई थामि राख्न (प्रचण्डलाई)  त्यति नै धौ धौ परिरहेको जस्तो देखिंदै गएको छ । किन सरकार थाम्न गाह्रो भइरहेछ ? प्रश्न जति सहज छ, सटीक र संक्षिप्त उत्तर दिन त्यति नै कठिन छ । 

“सरकार (सत्ता), शक्ति र स्वार्थका लागि लोकलज्जा, नैतिकता, इमान जमान मात्रै नभई राष्ट्र, राष्ट्रियता  सर्वाभौम स्वतन्त्रता सबै कुरालाई बाग्मतीमा बगाउन र सशक्त तर्क दिँदै निर्वस्त्र भई निःसंकोच र निर्लज्ज धोती फालेर हिंड्न न हिचकिचाउने” मधेसवादी दलहरुको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्न जाँदा नै वहाँको छविमा खण्डग्रहण लागि सकेको थियो । प्रचण्डजी नै पनि “डा. भट्टराईले गरिखाओस्” भन्नेमा मनसा, बचसा कर्मणा लाग्नु भएको थियो कि थिएन ? त्यो अस्पष्ट नै होला । तर पनि “माओवादी सरकारको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको बलवुतामा मात्रै चल्ने खेलौना नबनेरै स्वचालित सशक्त, र स्वतन्त्र रुपमा चल्न सकोस्” भन्ने पक्कै चाहनु हुन्नथ्यो । किनकि वहाँ महात्मागान्धी नभइ “क्रान्ति, सत्ता र शक्ति”को राजनीतिका खेलाडी हुनुहुन्थ्यो । वहाँका खेलमा बाह्रबर्षे संसदीय अभ्यासकालमा ‘सर्वोच्च र सर्वशाक्तिमान’ मानिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका सात संसदवादी दलका सबै नेताहरु समेत गरुडको छायाँ परेको गोमन जस्ता बनिसकेको जग जाहेर थियो । 

त्यसरी एकातिर मधेसवादीजस्ता “सीमान्त भ्रष्ट दलको बलमा सरकारको गठन गर्नु पर्ने बाध्यता, अर्को तर्फ आफ्नै पार्टी अध्यक्ष समेतको दासता । त्यतिमात्र होइन “शासनसत्ता नियन्ता बन्ने अधिकार जहाँनिया राणा शासनकालमा जन्म र रोल क्रमका आधारमा निर्धारण गरिएको थियो, अधिवंशवादी–शाही रोजतन्त्रात्मक शासन कालमा राजाको उत्तराधिकारी नेपालको परम्परा र राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बनधी ऐनले निर्धारण गरेको थियो । ती दुवै पुराना परम्परावादी सामन्ती शासन व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको अग्रणी नेतृत्व गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापित गर्ने नेपाली काँग्रेस नै भएकोले जनताले भोट दिए पनि नदिएपनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन गर्ने एकमात्र अधिकार नेपाली काँग्रेस (त्यसभित्र पनि कोइराला वा उनैका कृपा पात्र मात्र) हुनुपर्छ” भन्ने ने.का जस्तो  ‘खुशमद’ पार्टी सदनदेखि सडकसम्म विरुद्धमा थियो । र “उस्कै बफादार भाई भएर कांग्रेसले दिए लित्को पित्को र कलो पूरामा नै चित्त बुझाएर हिँड्दा मात्रै आफ्नै पार्टीको भविष्य र भलो हुने” ठान्ने एमालेजस्तो पार्टी पनि काँग्रेसकै पछि थियो । त्यस्ता षडयन्त्र सम्राट्हरुलाई सडकमा राखेर सत्ता हाँक्नु भनेको कोशीको बगरमा गाडी कुदाउनु सरह हो भन्ने स्पष्ट थियो । 

त्यसमाथि ऐननियम, कानून विधि–विधान अनुशासनका यावत् बन्धनबाट उन्मुक्त भई “असनको साँढे” झैं स्वतन्त्र र स्वच्छन्द बन्दै गएका स्थायी सरकारका शासन सहयोगी संयन्त्र, औंला ठड्याएर पि.एमलाई ठाडो चुनौती दिने सुब्बा, खरिदार र पियनहरुको अनुशासन विहीन बगे्रल्ती अराजक समूह अवरोध, यसका अतिरिक्त आफ्ना काकस र किचेन समूहका सदस्यहरुको स्वार्थ र समानान्तर शासन प्रशासनको चकचकी र विगविगीका परिवेश परिस्थितिमा “लँगडो सरकार”को उपस्थिति कति प्रभावकारी हुन सम्भव हुन्थ्यो होला ? त्यो सबै सामू छर्लङ्ग नै छ । 

गरीबीपन र चिन्तनको अतिवाद र हिजोको “डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि त देशका विद्यमान सबै संकट र समस्याको समाधान रातारात जादुगरी रुपमा समाधान हुनेछन्,ः डा. बाबुरामले राजमराज्य नै फर्काउन सक्ने छन्” भन्ने अतिमहत्वाकांक्षी जनमतको तुलनामा वर्तमान सरकारले परीक्षक जनताबाट कति प्रतिशत लब्धांक प्राप्त गर्यो ? त्यो सबै सामु खुला रुपमा पढ्न सकिने गरी छरपस्ट छरिएको छ । त्यसरी सबैबाट सुपरिवेक्षण हुन, गर्न सकिने विषयमा टीका टिप्पणी नगरौं । 
तर पूववर्ती सरकार र त्यसका नेतृत्वकर्तालाई एकै पंक्तिमा राखेर हेर्ने र “सबै जोगी एकै हुन्” भनि दिने हो भने त्यो “हचुवा, अविवेकितापूर्ण, गम्भिर अध्ययन नगर्नेहरू र भट्टीमा बसेर पठ्ठी जिस्काउनेहरूको स्तरको टिप्पणी भन्दा किमार्थ फरक देखिएन । यसरी कतिपय पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयं विभिन्न काण्डमा मुछिए, र उनका दामनमा भ्रष्टाचारका धेरै धब्बा लागेको थियो । त्यस्तै का पंक्तिमा माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि जोडेर हेरियो भने कति निष्पक्ष वा आग्रह दुराग्रहपूर्ण मुल्यांकन ठहरिएला ? धेरैको यस्तो टिप्पणी सुनिन्छ । जे होस् !

अवश्य पनि यौटा कुरा के चाही सत्य हो भने अहिले देश जसरी ‘अतिवादको’ चौतर्फी प्रहारको शिकार बन्दैछ, वर्तमान सरकार पनि त्यसरी नै सहारा, सहानुभूति, समर्थन, विहीनताको गोल चक्करमा फँसि सकेको देखिंदैछ । हिजो जुन जन अपेक्षा, अर्थमन्त्री हुँदा आर्जेको लोकप्रियता र जनविश्वासलेडा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा पु¥याउन सबै भन्दा बढी बल दियो, आज ती सबै कुरा पूरा हुन नसकेपछि त्यही विगतले दलदलमा धकेल्ने काम गरिरहेछ भन्ने धेरैको मूल्यांकन देखियो ।

यसै प्रसङ्गमा एकजना सिद्धान्तले माओवादी विरोधी र नेपाली कांग्रेस समर्थक पृष्ठभूमिका मित्रको भनाईलाई राखौं । उनले डा. बाबुराम यौटा कुशल, दक्ष, साह्रै अनुभवी, माहीर घोडचरी त हुन्, तर उनलाई “गधाचढाई दिएर घोडादौड (हर्सरेस) जितेन, सबै भन्दा पछाडि पो देखिए” भनेर दोष थोपर्नु जस्तो हो भनेका थिए । घोत्लिँदै गर्दा उनको मूल्यांकन, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण नै हो जस्तो लाग्यो) सीमान्त भ्रष्ट, द्वैध राष्ट्रियतापक्षधर, अराजक, पद र “शक्तिका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघात र विश्वासघात गर्न नहिच्किचाउन,े बदनाम र विकाउ दल वा समूहको बलमा सत्तामा पुगेका उनीले पूर्ववर्ती सरकारले जे जस्तो दुर्नियति भोग्नु पर्यो, र केही काम गर्न नसकी बदनामको भारी बोकेर सिंहदरबारबाट रुँदै निस्कनुपर्यो, डा. बाबुराम भट्टराई भलै व्यक्ति अरुभन्दा पृथक, प्राज्ञिक, सरकार हाँक्ने प्रविधि जानेको र प्रतिबद्ध नै भएपनि उनलाई सत्तामा पु¥याउने र टिकाउनेहरु पहिलेभन्दा अझ घटिया, निर्लज्ज निवस्त्र हुँदै गएका भइदिएपछि डा. बाबुरामको त के उनको ठाउँमा पौराणिक कालका राम, बलराम वा पशुराम नै भएपनि फरक परिदृश्य प्रस्तुत गर्न सक्ने सायद थिएनन् भन्ने लाग्छ । 

फरक के ?
त्यो सब यथार्थताको बाबजुद डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरुमात्रैले नभई सर्वोच्च सत्ता नियन्ता भनिएका तत्कालीन राजाका “निरंकुश शासनकाल” भनिने पंचायतकालमा समेत आँट गर्न नसकेको काठमाडौंका ठूला साना सडक विस्तारका लागि बीसौं हजार व्यापारिक भवन, ठूला वडाका, बङ्गला, घरटहरा, पर्खाल मात्रै नभई पूर्वराजाका घर कम्पाउण्डसमेत भत्काउने र भत्काउन लगाउने, लाखौंलाई प्रभावित पार्ने र झण्डै दशौं अर्बको दायित्व पारी राजधानीको अव्यवस्थित यातायात व्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्ने अपूर्व साहसिकता यसै डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा मात्र जुन देखियो कमसेकम त्यसप्रति त राजधानीवासी भनिदिएका तीसौंलाखले स्वाबासी दिएका भए “नेपालेहरु कृतघ्न, सानो चित्तका, विवेकशून्य हुन्छन्” भन्नेहरुलाई ठेट जवाफ दिएकोे ठहरिन्थ्यो । 

तर राजधानीवासीहरू,  दलहरुको राजनीतिक संकीर्णतावादी दुर्मति भनौं, या डा. भट्टराईको दुर्नियति ! राजधानी खाल्डोभित्रका विरोधी दल र उनका कार्यकर्ताले त के, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, प्राध्यापक, शासक–प्रशासक, “राजनीतिक प्रभावमुक्त व्यावसायिक पत्रकारिता”को रामनामी ओढेका “मिसन पत्रकारिताका गंगोत्री” संचारमाध्यमहरु समेतले त्यति पनि इमान्दारिता देखाएनन् । स्यावासी दिने सानो उदारता पनि प्रकट गरेनन् , बरू उल्टै निर्मम प्रहार गर्ने मा नै एक जुट भए ।

दोस्रो डा. बाबुराम नेतृत्वको सरकारले नै माओवादी सशस्त्र जनसेनाको हात हतियार राज्यलाई बुझाए र जनसेनाको पुनस्थापना र समायोजनको कठिन र चुनौतीपूर्ण समस्यालाई बुद्धिमत्तापूर्वक सहज रुपमा समाधान गरेको थियो । त्यो कम कठिन, जोखिम पूर्ण र असम्भव प्रायः थिएन । त्यस समस्यालाई पनि तार्किक टुङ्गोमा पु¥याएर आज अमेरिकाको आतंकवादीहरुको सूचीबाट नेपालको सत्तारुढ दललाई मुक्त गरेका थिए । र माओवादीलाई “नयाँ लोकतन्त्रवादी बाटो तर्फ उन्मुख” भनाउने काम पनि यसै सरकारले नै गरेको हो । 

तर जनसेनाको स्थायी पुनस्थापना भएपनि एक हप्तामा संविधान जारी गछौं” भन्नेहरुले माओवादी सशस्त्र सेनाको टुंगो लागेको सात दिन र सात हप्ता त के सात महिनामा पनि न संविधान बनाए, न कुनै सहमति गरे, न नयाँ सरकार बनाए, न निर्वाचन गर्ने वातावरण सिर्जना गरे । त्यति मात्रै होइन “माओवादी सशस्त्र जनसैन्यको संत्रासबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नेतर्फ केही त गर्यो, त्यतिको लागि मात्रै भएपनि आंशिक स्यावासी दिने उदारता देखाउँ” भन्ने सोच पनि कुनै राजनीतिक दलले वा स्वतन्त्र नागरिक समाज, संचार जगतका मन मथिङ्गलमा उभ्रिएन ।

यसरी अति महत्वाकांक्षा, अति भ्रष्टतापूर्ण चिन्तन, अति दरिद्रतम मानसिकता, “अति बैगुनी  र कृतघ्नताको पुरानो संकीर्ण संस्कार र संस्कृतिको घनचक्करमा यौटा अतिसज्जन, अति विलक्षण प्रतिभाशाली राजनीतिक नेताको नेतृत्वको सरकार पनि पूर्ववर्तीहरुकै दुर्नियति भोगेर र आफूले गरेका राम्रा कामको जस नै नपाइ जसरी समग्रमा अग्रजहरुकै पंक्तिमा उभिन वा उभ्याइन पुग्यो, त्यसलाई भौतिकवादीहरूले “ अतिवादको शिकार” भएको, आस्तिकहरुले सतीको श्राप ! जे भन्न पनि सक्छन् , भन्ने लाग्छ ।   


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतलाई किन चाहिंदैन सीमा पर्खाल ? - यादब देवकोटा (09.10.2012)
माओवादी, जातिवादी भएर ओरालो लाग्दैछ - महेश्वर शर्मा (09.10.2012)
अदालतका ‘भ्रष्टाचारी”, ने.का.को प्रतिवाद र आफ्नो स्पष्टीकरण - तारा सुवेदी (09.10.2012)
मुलुक स्वार्थी रणनीतिको शिकार हुँदैछ - यादब देवकोटा (09.03.2012)
विचरा गणतन्त्रको हालत - महेश्वर शर्मा (09.03.2012)
प्रधानमन्त्रीज्यू यस्तो विभेदको अन्त्य कहिले ? - तारा सुवेदी (09.03.2012)
राजनीतिक स्तरहीनता बढ्दो क्रममा - महेश्वर शर्मा (08.27.2012)
दृष्टिकोणविहिन नेताको गलत राजनीति अभ्यास - यादब देवकोटा (08.27.2012)
‘मन मुटु विहीन हुँदारहेछन् जल्लादहरू’ - तारा सुवेदी (08.27.2012)
मुलुक असफलताको दलदलमा भासिने भय - यादब देवकोटा (08.20.2012)
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा (08.20.2012)
भ्रष्टाचारीको जेल यात्रा : कांग्रेसीको दोहोरो मानदण्ड - तारा सुवेदी (08.20.2012)
द्वेध चरित्रले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिदैन - यादब देवकोटा (08.14.2012)
यस्तै हो भने हामी आफ्नै थातथलोमा पराइ हुनेछौं - महेश्वर शर्मा (08.14.2012)
राष्ट्रपतिबाट समस्याको समाधान सम्भव छ ? - तारा सुवेदी (08.14.2012)
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर - यादब देवकोटा (08.06.2012)
जनताले धाँधलीरहित चुनाव देख्न पाउनुपर्छ - महेश्वर शर्मा (08.06.2012)
राष्ट्रपति, सुविधा र नैतिकता (५) - तारा सुवेदी (08.06.2012)
निर्वाचन आयोगको मतदाता अधिकारको नयाँ नीति - यादब देवकोटा (07.30.2012)
प्रचण्डको धम्की र आफ्नोपन गुमाएकाहरू महेश्वर शर्मा (07.30.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]